धार्मिक संगठनों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन में पारदर्शिता जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों (Educational Institutions) के मामले में विशेष रूप से धार्मिक संगठनों द्वारा संचालित शैक्षिण के प्रबंधन में पारदर्शिता जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि चर्च और अन्य धार्मिक संस्थाओं द्वारा द्वारा सोसाइटी को उचित और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाना चाहिए।याचिका में आरोप लगाया गया कि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, लखनऊ के मामलों में कुप्रबंधन किया गया।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ बिशप सुबोध सी. मंडल द्वारा दायर एक याचिका पर...

दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच 27, 29 और 31 दिसंबर को बेहद जरूरी मामलों की सुनवाई करेगी

दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच 27, 29 और 31 दिसंबर, 2021 को केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई करेगी।चीफ जस्टिस डीएन पटेल वेकेशन बेंच का गठन करेंगे।इस संबंध में जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि आगामी शीतकालीन छुट्टियों के दौरान, पहले से उपयोग में आने वाले निर्दिष्ट लिंक के माध्यम से सूचीबद्ध करने के लिए केवल अत्यंत जरूरी मामलों पर विचार किया जाएगा।नोटिस में कहा गया,"उल्लेखन अधिकारी द्वारा सूचीबद्ध करने के लिए पारित मामलों को अनुमोदन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद...

9 साल से हिरासत में एनडीपीएस आरोपी, अब तक सुनवाई भी पूरी नहीं हुई; दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा- प्रक्रिया ही सजा बन गई है

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में 9 साल से हिरासत में रहे एक व्यक्ति को यह कहते हुए जमानत दे दी है कि मादक पदार्थों की तस्करी को कड़ी सजा से रोका जाना चाहिए, लेकिन विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, "त्वरित परीक्षण के आश्वासन के बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना अनुच्छेद 21 के तहत हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, और इसलिए, यह मूलतः असंवैधानिक है। ऐसे मामलों में, दोषसिद्धि की घोषणा के अभाव में प्रक्रिया ही...

फार्मेसी संस्थानों को अंतरिम राहत देने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा फार्मेसी कॉलेजों को अंतरिम राहत देने फैसले के एक सप्ताह के भीतर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है।उल्‍लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कॉलेजों के बैच को अंतरिम राहत दी थी, जिन्होंने भारत सरकार और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए देश में नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर लगाए गए 5 साल की रोक/ प्रतिबंध को चुनौती दी थी।पीसीआई की ओर से दायर या‌चिका में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के के अंतरिम आदेश को...

मध्य प्रदेश विधानसभा में डीएनएलयू जबलपुर के निर्माण व वित्त पोषण का सवाल उठा

मध्य प्रदेश विधानसभा में धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (डीएनएलयू) जबलपुर के निर्माण व वित्त पोषण के संबंध में सवाल उठाए गए हैं। 23 दिसंबर 2021 को विधान सभा सदस्य सुखदेव सिंह पांसे ने धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों को प्रदान किए जाने वाले निर्माण, वित्त पोषण और सुविधाओं के संबंध में सवाल उठाए।सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि डीएनएलयू, जबलपुर, वर्तमान में जबलपुर में बीएसएनएल के किराए के परिसर से लगभग 3 साल 5 महीने से काम कर रहा है। सरकार से पूछे गए कई सवालों के बीच विधायक ने जिस...

"शादी से पहले अपने मानसिक विकार का खुलासा करने में पत्नी की विफलता पति के साथ धोखाधड़ी": दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 साल पुरानी शादी रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 16 साल बाद पति और पत्नी के बीच की शादी को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि पति के साथ शादी से पहले पत्नी की ओर से अपने मानसिक विकार का खुलासा करने में विफलता उसके साथ हुई धोखाधड़ी है।जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह फैमिली कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाले पति द्वारा दायर एक अपील का निस्तारण कर रहे थे, जिसमें उनकी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।पति का मामला था कि शादी एक सोची-समझी धोखाधड़ी का परिणाम थी जो पत्नी...

लाइसेंस के बिना जानवरों को हत्या करना: 'नियमों का कार्यान्वयन प्रभावी नहीं, सार्वजनिक हित की रक्षा करें': मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने अनिवार्य लाइसेंस के बिना जानवरों को मारने की शिकायत के आधार पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारियों ने तमिलनाडु ग्राम पंचायतों (जानवरों को वध करने और वध करने वालों के लाइसेंस के लिए स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध या विनियमन) नियमों 1999 को ठीक से लागू नहीं किया गया है।ज‌स्टिस एसएम सुब्रमण्यम की सिंगल जज बेंच ने कहा कि ग्रामीण विकास के महानिदेशक को स्वतः संज्ञान से मामले में शामिल किया जाए क्योंकि उक्त अधिकारी सभी अधीनस्थ अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करने, नियमों के...

'तबलीगी जमात को इस्लाम की बराबरी पर नहीं रखा जा सकता': मद्रास हाईकोर्ट ने यूट्यूबर मारिदास के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया

मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै बेंच) ने मार्च, 2020 में COVID की पहली लहर के बीच तब्लीगी जमात के सम्‍मेलन की आलोचना करने वाले यूट्यूबर मारिदास के खिलाफ दर्ज एक और एफआईआर को रद्द कर दिया है।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की सिंगल जज बेंच ने कहा कि एफआईआर में कथित अपराधों की कोई भी सामग्री अभियोजन द्वारा नहीं बनाई गई है।मारिदास द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो के बारे में अदालत ने कहा कि वह केवल एक सार्वजनिक टिप्पणीकार के रूप में एक घटना के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे..। अदालत ने यह भी कहा...

"फाइलों में सब अच्छा है, ज़मीन पर कुछ नहीं": दिल्ली हाईकोर्ट ने डेंगू वायरस को नियंत्रित करने के लिए टास्क फोर्स गठन का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तीनों नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड सहित सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया कि वे शहर में मच्छरों के प्रकोप की निगरानी और नियंत्रण के लिए अपने टास्क फोर्स का गठन करें।जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह ने जमीनी स्तर पर अधिकारियों की निष्क्रियता पर नाखुशी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि ऐसी टास्क फोर्स का नेतृत्व स्थानीय निकायों के संबंधित आयुक्त करेंगे।जस्टिस सांघी ने मामले में एनडीएमसी और एसडीएमसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील दिव्य प्रकाश पांडे को मौखिक...

"कोई यौन इरादा नहीं था": दिल्ली कोर्ट ने नाबालिग लड़के को जबरदस्ती चुमने के मामले में सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित आरोपी व्यक्ति को आरोपमुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO मामले के आरोपी पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित एक व्यक्ति को यह कहते हुए आरोपमुक्त (Discharge) कर दिया कि वह मानसिक स्थिति में नहीं है कि वह आपराधिक मनोवृति (Mens rea) बना सके और न ही उसका कोई यौन इरादा था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार कहा कि वह व्यक्ति मानसिक बीमारी से इस हद तक पीड़ित है कि वह अपने कृत्यों के परिणामों को समझने में असमर्थ है या अपराध करने के समय कोई पुरुष कारण या यौन आशय बनाने में असमर्थ है।आरोप है कि आरोपित ने 6 साल की एक नाबालिग...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केआरडीसीएल को बेंगलुरु की सड़कों को चौड़ा करने के लिए 18 पेड़ों को काटने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सड़क विकास निगम (केआरडीसीएल) को बैंगलोर के आसपास विभिन्न सड़कों को चौड़ा करने के लिए 18 विरासती पेड़ों को गिराने की अनुमति दी।चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा,"जहां तक ​​18 पेड़ों को काटने का सवाल है तो हमारा विचार है कि हम इस बात के विशेषज्ञ नहीं हैं कि पेड़ों को काटा जा सकता है या नहीं। एक विशेषज्ञ निकाय जीकेवीके ने पहले ही अपनी राय दे दी है। ऐसे में हमें लगता है कि प्रतिवादी नंबर सात (केआरडीसीएल) को 18 पेड़ों को काटने...

'यदि कोई व्यक्ति हिरासत में है और उसके रिहा होने की कोई संभावना नहीं है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए': इलाहाबाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके हत्या के आरोपी के खिलाफ पारित डिटेंशन के आदेश को रद्द किया। कोर्ट ने देखा कि यदि कोई व्यक्ति हिरासत में है और उसके रिहा होने की कोई संभावना नहीं है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने एक अभय राज गुप्ता की बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिका पर सुनवाई की, जो वर्तमान में सेंट्रल जेल, बरेली में...

वर्चुअल सुनवाई के दौरान अभद्र व्यवहार: मद्रास हाईकोर्ट ने आरोपी एडवोकेट को नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने अदालती कार्यवाही के दौरान अभद्र व्यवहार के आलोक में शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही में आरोपी एडवोकेट आरडी संथानाकृष्णन को नोटिस जारी किया है।न्यायमूर्ति पी.एन. प्रकाश और न्यायमूर्ति आर. हेमलता की खंडपीठ ने कहा कि मामले में शामिल वकील की पहचान पुलिस निरीक्षक, साइबर अपराध सेल, सीबी-सीआईडी द्वारा दायर प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर की गई है।प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, सीबी-सीआईडी ने वकील के खिलाफ आईपीसी की धारा 228, 292 (2) (ए) और 294 (ए) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की...

कासगंज हिरासत में मौत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल्ताफ के पिता की सीबीआई जांच और एक करोड़ मुआवजे की मांग वाली याचिका पर एसपी से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कासगंज हिरासत में मौत के पीड़ित अल्ताफ के पिता की याचिका पर कासगंज के पुलिस अधीक्षक से दस दिनों के भीतर जवाब मांगा।इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए चांद मियां (पीड़ित के पिता) द्वारा याचिका दायर की गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि अल्ताफ ने खुद को दो से तीन फीट पाइप से बांधकर आत्महत्या कर ली थी।याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक रूप से मामले की जांच के लिए कोर्ट मॉनिटरिंग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के गठन के लिए निर्देश देने की मांग की। साथ...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी के विवादित धार्मिक बयानों के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी (जिसे अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाना जाता है) के कथित विवादित बयानों के खिलाफ याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा।महत्वपूर्ण रूप से, इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी (अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाना जाता है) को सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विवादित धार्मिक बयान देने से रोकने का...

क्रिसमस और नए साल के दौरान धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट में धार्मिक स्थलों पर क्रिसमस और नए साल के दौरान धार्मिक सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के आदेशों को चुनौती दी गई। राज्य सरकार के आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई।याचिका अधिवक्ताओं मनोज वी जॉर्ज, शिल्पा लिजा जॉर्ज, आकृति सेठ, अमित कुमार और पलक अरोड़ा के माध्यम से दायर की गई। याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने बार, रेस्तरां, ऑडिटोरियम आदि को 50% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है। सिनेमाघरों को शत प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की...

दिल्ली दंगे: दिल्ली कोर्ट ने शाहरुख पठान के खिलाफ आरोप तय किए; आर्म्स एक्ट के तहत अपराध से बरी किया

दिल्ली कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान के खिलाफ दंगों से संबंधित एक मामले में आरोप तय किए हैं, जिसमें पुलिस कर्मियों को चोट लगी थी और रोहित शुक्ला को गोली लगने से चोट लगी। (एफआईआर 49/2020 जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है)कोर्ट ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत अपराधों से बरी कर दिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने पठान, सलमान, गुलफाम, आतिर और ओसामा के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 148 (हथियार से लैस दंगा), 149 (गैरकानूनी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस के नए संक्रमण ओमीक्रॉन के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी से चुनाव स्थगित करने का आग्रह किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से COVID-19 के नए संक्रमण ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए आगामी चुनाव स्थगित करने का आग्रह किया। कोर्ट ने देश के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने के अभियान के लिए पीएम मोदी के प्रयासों की भी सराहना की।न्यायमूर्ति शेखर यादव की पीठ ने एक जमानत आदेश पर विचार करते हुए चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों को राजनीतिक रैलियां, बैठकें आदि आयोजित करने से रोकने के लिए तत्काल निर्देश जारी करने का आग्रह किया।कोर्ट ने कहा,"राजनीतिक दलों...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी प्रकार के मामलों में सरकार द्वारा अनिवार्य ई-फाइलिंग की अधिसूचना जारी की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक जनवरी, 2022 से केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों और उसके संबद्ध कार्यालयों को ई-फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से अपने मामले/याचिका/अभिवादन और दस्तावेज दाखिल करने के संबंध में अधिसूचना जारी की।फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई ई-फाइलिंग के लिए चरण-दर-चरण दिशानिर्देशों का पालन करके: https://efiling.ecourts.gov.in पोर्टल पर की जा सकती है: https://efiling.ecourts.gov.in/ और "कर्नाटक इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (ई-फाइलिंग) नियम, 2021" के सहायक होने तक।हाईकोर्ट ने ई-समिति के संबंध में...

महिलाओं के खिलाफ अपराध पर मौत की सजा का प्रावधान: महाराष्ट्र विधानसभा ने शक्ति विधेयक पारित किया

महाराष्ट्र विधानसभा ने गुरुवार को शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक पारित किया, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध पर मौत की सजा सहित कड़ी सजा के प्रावधान हैं।विधेयक को अब विधान परिषद के समक्ष पेश किया जाएगा।महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के बाद बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड को मंजूरी देने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है।विधेयक, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकना है, बलात्कार के मामलों में मौत की सजा सहित कड़ी सजा का प्रावधान करता...