जिला न्यायाधीश भर्ती परीक्षा: राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों को 10 निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर की खंडपीठ ने उम्मीदवारों को उन 10 निर्णयों की प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करने की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया, जिनमें उम्मीदवार ने ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय विवरण प्रस्तुत किया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, यह आवश्यक भर्ती नियमों का हिस्सा नहीं है और इसलिए, भर्ती अधिसूचना के माध्यम से सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने कहा,

"मुख्य अधिसूचना के पैरा 6 का खंड (एफ) इस प्रकार उक्त नियमों के नियम 36 के उप-नियम (1) में इसके आधार का पता लगाता है और इस प्रकार वैधानिक भर्ती नियमों के अनुरूप है। नियम 36(1) चुनौती के अधीन नहीं है। इसलिए, शर्त को रद्द नहीं किया जा सकता है।"

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने अधिसूचना दिनांक 05.09.2021 में निहित शर्तों में से एक को चुनौती दी है, जो कि जिला न्यायाधीश, 2020 सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने से संबंधित है। संबंधित अधिसूचना के तहत, हाईकोर्ट जिला जज के पद पर सीधी भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस अधिसूचना के पैराग्राफ 6 के खंड (एफ) के लिए उम्मीदवारों को कुछ दस्तावेजों के साथ एक ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।

अकील कुरैशी सीजे और रामेश्वर व्यास जे की खंडपीठ ने देखा कि जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती के लिए भर्ती और चयन की शर्तें राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 द्वारा शासित होती हैं। इन नियमों का भाग -2 सीधी भर्ती से संबंधित है।

अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि नियम 36 का उप-नियम (1) इस प्रकार एक उम्मीदवार को आवेदन जमा करते समय पिछले सात वर्षों के 10 निर्णयों के विवरण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है। उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा आयोजित करने से पहले ऐसे निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत करनी होंगी। उसे अपने द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए अंतिम आदेशों और निर्णयों का विवरण प्रदान करना होता है, जो समझौता या मामलों को वापस लेने के आधार पर बातचीत के आदेशों, जमानत आदेशों या आदेशों से संबंधित नहीं होना चाहिए।

नियम 36 का उप-नियम (1) इस प्रकार है,

"नियम-36: आवेदन जमा करना- (1) आवेदन जमा करते समय, उम्मीदवार पिछले सात वर्षों के 10 निर्णयों का विवरण प्रस्तुत करेगा। वह भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मुख्य परीक्षा से पहले ऐसे निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेगा। उम्मीदवार को अंतिम आदेश/निर्णय के विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है, जो उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से तर्क दिया गया है, न कि अंतर्वर्ती आदेश, जमानत आदेश, समझौते पर आधारित आदेश या मामले को वापस लेने के आदेश।"

कोर्ट ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के नियम 33 पर भी प्रकाश डाला, जो सीधी भर्ती के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करता है और अनिवार्य रूप से यह आवश्यक है कि उम्मीदवार को 35 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए और आवेदन की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक 45 वर्ष की आयु पार नहीं होनी चाहिए और एक वकील के रूप में कम-से-कम सात साल का अनुभव होना चाहिए।

केस का शीर्षक: लक्ष्मीलाल साल्वी बनाम रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान हाईकोर्ट

प्रशस्ति पत्र: 2022 LiveLaw (Raj)1