इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंग रेप के आरोपी सगे भाइयों को जमानत दी; पीड़िता ने मेडिकल जांच कराने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो सगे भाइयों को जमानत दी, जिन पर पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है।कोर्ट ने देखा कि पीड़िता ने मेडिकल जांच कराने से इनकार किया है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने दो सगे भाइयों / आरोपियों को जमानत देते हुए कहा,"यह एक गंभीर मामला है जिसमें उपस्थित परिस्थितियों में आरोपों की प्रामाणिकता स्थापित करना आवश्यक है। बलात्कार के आरोप को प्रमाणित करने के लिए पीड़िता की ओर से खुद को चिकित्सकीय जांच करवाना अनिवार्य है। मेडिकल जांच कराना या न करना उसकी...

पीएमओ ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पीएम केयर्स फंड से प्रधानमंत्री का नाम और तस्वीर हटाने की जनहित याचिका का विरोध किया

बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर पीएम केयर्स फंड ने प्रधानमंत्री के माध्यम से विरोध जताया है। इस याचिका में ट्रस्ट डीड और आधिकारिक वेबसाइट से 'प्रधानमंत्री' के नाम और तस्वीर हटाने की मांग करते हुए कहा गया है कि ऐसा करना प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 का उल्लंघन है। ट्रस्ट के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के अवर सचिव प्रदीप श्रीवास्तव ने एक हलफनामे में कहा कि पीएम केयर्स फंड और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) दोनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज की

मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी।स्पेशल जज आरएन रोकाडे ने यह आदेश सुनाया।दो नवंबर, 2021 को गिरफ्तार देशमुख ने दो जनवरी, 2022 को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन दायर किया। उन्होंने दावा किया कि पहली रिमांड को छोड़कर 60 दिनों की वैधानिक अवधि अदालत द्वारा 27 दिसंबर, 2021 को प्रस्तुत किए गए आरोप पत्र पर संज्ञान...

'पक्षकार शिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक': राजस्थान हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक के लिए छह महीने का कूलिंग पीरिडय माफ किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता-पत्नी और प्रतिवादी-पति द्वारा दायर एक संयुक्त आवेदन को आपसी सहमति से तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी (2) के तहत निर्धारित छह महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड (वैधानिक अवधि) की छूट के लिए अनुमति दी।जस्टिस दिनेश मेहता ने कहा,"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में विशेष रूप से तथ्य यह है कि पक्षकार पर्याप्त रूप से शिक्षित हैं और अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं। उन्होंने पारस्परिक रूप से अपने विवाह को समाप्त करने का फैसला किया है, सुलह की कोई...

आवाज का नमूना लेने के लिए आरोपी की सहमति जरूरी नहीं, यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहींः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि आवाज के नमूने लेने के लिए (तुलना/मिलान के उद्देश्य से) किसी आरोपी की सहमति आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह पहले ही स्थापित हो चुका है कि अभियुक्त की आवाज के नमूने प्राप्त करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन नहीं करता।हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है,जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी को उसकी आवाज का नमूना पेश करने का निर्देश देने से पहले सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था। जस्टिस आर नारायण पिशारदी ने कहा कि इस मामले में आरोपी के पास विकल्प...

सार्वजनिक पार्क के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग विवाह/कार्यक्रम जैसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक पार्क के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग विवाह /कार्यक्रम आदि जैसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।कोर्ट ने यह फैसला सुरेश थानवी द्वारा दायर एक जनहित याचिका में दिया। न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 नगर निगम, जोधपुर यह सुनिश्चित करेगा कि आरक्षित भूमि का सार्वजनिक पार्क के रूप में सख्ती से उपयोग किया जाएगा और कोई विचलन नहीं होगा। इसके साथ ही किसी भी...

केरल हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान शेविंग और ब्रश करते हुए व्यति नज़र आया

वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कोर्ट रूम्स में हास्यपूर्ण घटनाओं ने शुक्रवार को एक नया मोड़ ले लिया। केरल हाईकोर्ट की वर्चुअल सुनवाई में एक व्यक्ति को शेविंग और दांत ब्रश करते हुए कार्यवाही में भाग लेते देखा गया।जस्टिस वी.जी. अरुण के सत्र में इस व्यक्ति को अन्य उपस्थित लोगों ने सुबह के वक्त देखा।COVID-19 महामारी में हालिया उछाल को देखते हुए देश भर की कई अदालतें सुनवाई के वर्चुअल मोड के विकल्प पर वापस जाने को मजबूर कर दिया। इस बदलाव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वकीलों और वादियों की...

हाईकोर्ट ने दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता को सरकारी भूमि के कथित अवैध अतिक्रमण, फंड की हेराफेरी के मामले में नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने भाजपा की दिल्ली यूनिट प्रमुख और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पार्षद आदेश गुप्ता द्वारा सरकारी भूमि के कथित अवैध अतिक्रमण और फंड की हेराफेरी के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने गुप्ता के अलावा दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, एनडीएमसी और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड को नोटिस जारी किया है।यह याचिका अधिवक्ता हेमंत चौधरी ने जनहित में दायर की है।उनका दावा है कि गुप्ता (प्रतिवादी नं. ) ने अपने...

"व्हाट्सएप के जरिए से समन की तस्वीर भेजना न्यायिक प्रणाली का अतिक्रमण नहीं": दिल्ली हा‌ईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वादी द्वारा व्हाट्सएप के जरिए प्रतिवादी को समन की तस्वीर भेजे जाने के बाद आपराधिक अवमानना ​​का कारण बताओ नोटिस जारी करने की सीमा तक एक कमर्शियल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।कोर्ट ने कहा कि यह न्यायिक प्रणाली का अतिक्रमण या न्यायिक प्रणाली के समानांतर प्रणाली चलाने के बराबर नहीं हो सकता है।जस्टिस अमित बंसल वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें अध्यक्ष के माध्यम से याचिकाकर्ता आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को नोटिस जारी करने का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम को संविदा कर्मियों के संबंध में नीति बनाने के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को संविदा कर्मियों के संबंध में अपने सभी प्रतिष्ठानों के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि समिति में प्रस्तावित नीति तैयार करने के लिए कम से कम दो विशेषज्ञ, कामगारों के दो प्रतिनिधि और ठेकेदारों के दो प्रतिनिधि, साथ ही अन्य अधिकारी, जैसा कि ईएसआईसी उचित समझे, शामिल होंगे।कोर्ट ने कहा, "प्रस्तावित नीति में उन सभी आवश्यक उपायों को ध्यान में रखा जाएगा जिन्हें नियोजित करने...

एक महिला के लिए 1500 रुपए प्रति माह में खुद का भरण-पोषण करना बेहद मुश्किल: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यह कल्पना करना बेहद मुश्किल है कि एक महिला 1500 रुपये प्रति माह की राशि के साथ खुद का भरण-पोषण करने की स्थिति में होगी।कोर्ट ने आगे कहा कि पति का कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी की पूरी गरिमा के साथ देखभाल करे। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की खंडपीठ ने आगे टिप्पणी की कि अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 1500 रुपए की राशि न केवल एक अल्प राशि है, बल्कि पत्नी के लिए खुद की देखभाल करने के लिए भी अपर्याप्त है।पूरा मामलायाचिकाकर्ता (पति) का विवाह वर्ष फरवरी...

यदि आपत्तिजनक वाहन चोरी हो जाता है और अनधिकृत रूप से कोई और चलाता है तब भी बीमा कंपनी दायित्व से बच नहीं सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बीमा कंपनी मृतक के परिवार को मुआवजा देने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, भले ही वाहन चोरी हो गया हो और किसी और द्वारा अनधिकृत रूप से चलाया जा रहा हो।जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि देयता से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह स्थापित करना होगा कि बीमित व्यक्ति की ओर से जानबूझकर उल्लंघन किया गया था। कोर्ट ने मामले में ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जिसने बीमा कंपनी को मुआवजे की राशि का भुगतान करने और वाहन चोरी करने वाले ड्राइवर से इसे वसूल करने का निर्देश दिया...

'शादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है': कर्नाटक हाईकोर्ट ने 21 साल से अलग रह रहे कपल को तलाक की मंजूरी दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में 21 साल से अलग-अलग रह रहे एक कपल को तलाक की अनुमति देते हुए कहा कि, ''विवाह पूरी तरह से खत्म हो चुकी है (द मैरिज इज टोटली डेड)'' और पार्टियों को हमेशा के लिए एक ऐसी शादी में बांधे रखने की कोशिश करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा,जिसका वास्तव में अस्तित्व में समाप्त हो चुका है।जस्टिस बी वीरपा और जस्टिस के एस हेमलेखा की खंडपीठ ने कहा, ''एक बार जब पार्टियां अलग हो जाती हैं और यह अलगाव 21 साल से अधिक समय तक तक जारी रहता है और उनमें से एक ने तलाक के लिए याचिका पेश की है,...

'सात साल से दया याचिकाओं पर फैसला नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो महिलाओं की मौत की सजा उम्रकैद में बदली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इक्कीस साल बाद बच्चों के अपहरण और उनकी हत्या के इल्जाम में मौत की सजा पाई दो बहनों की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। सौतेली बहनों रेणुका शिंदे और सीमा गावित को 13 बच्चों के अपहरण और उनमें से कम से कम पांच की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के 16 साल बाद उनकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने उनकी मृत्युदंड को कम करने के लिए उनकी दया याचिकाओं के निपटारे में राष्ट्रपति...

पूरक चालान दाखिल करने को केवल इसलिए स्थगित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अग्रिम जमानत आवेदन लंबित है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक पूरक चालान दाखिल करने को केवल इसलिए स्थगित नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक अग्रिम जमानत आवेदन लंबित है।इस तरह की फाइलिंग को लंबी अवधि के लिए स्थगित नहीं किया जाना चाहिए और जब भी इसे स्थगित किया जाता है, तो इसके लिए विशिष्ट और वास्तविक कारण मौजूद होने चाहिए। जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने बड़ी संख्या में उन मामलों पर ध्यान देते हुए जहां जांच एजेंसी/अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ पूरक चालान दाखिल नहीं करने का विकल्प चुनते...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मेदिनीपुर के जिलाधिकारी को मनरेगा फंड के कथित हेराफेरी की तीन महीने के अंदर जांच करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट, पूर्व मेदिनीपुर को प्रधानमंत्री आवास योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत आवंटित धन के कथित गबन की जांच करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ उक्त योजनाओं के तहत आवंटित धन के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर फैसला सुना रही थी। इसके अलावा, बेंच को अवगत कराया गया कि धन का न केवल दुरुपयोग किया गया, बल्कि यह भी दिखाया गया कि भुगतान मृत व्यक्तियों और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर कार्ल रॉक को भारत में लौटने पर रोक लगाने के लिए केंद्र द्वारा ब्लैकलिस्ट करने के खिलाफ याचिका पर तय तारीख से पहले सुनवाई से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को यूट्यूब व्लॉगर मनीषा मलिक, न्यूजीलैंड के यूट्यूबर कार्ल एडवर्ड राइस (जिसे कार्ल रॉक के नाम से जाना जाता है) की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर तय तारीख से पहले सुनवाई से इनकार किया।याचिका में उनके खिलाफ जारी एक ब्लैकलिस्टिंग आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसने उन्हें भारत वापस लौटने से रोका था। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने कहा कि इसे केवल पहले से तय की गई तारीख पर ही सुना जा सकता है, उससे पहले नहीं।अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि लगाए गए प्रतिबंध की अवधि 23...

अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल विशेषता, यह किसी भी कानून से कम नहीं की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है और कोई भी कानून इस तरह के अधिकार क्षेत्र को ओवरराइड या कम नहीं कर सकता है।जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी ने कहा कि हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियम के प्रावधानों में प्रकट विधायी मंशा पर ध्यान देंगे और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगे।दरअसल याचिकाकर्ता- एलएनजे पावर वेंचर्स लिमिटेड ने...

दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने दिलबर नेगी मर्डर केस के छह आरोपियों को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में छह आरोपी व्यक्तियों को जमानत दे दी। इन पर आरोप लगाया गया था कि भीड़ ने एक मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। इसके परिणामस्वरूप जलने और चोट लगने से एक 22 वर्षीय लड़के दिलबर नेगी की मौत हो गई। (एफआईआर 39/2020 पीएस गोकुलपुरी)जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस मामले में मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मो. फैजल, मो. शोएब, राशिद और परवेज को जमानत दे दी।कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में आदेश को सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट...

एंटीलिया बम मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी को रद्द करने की मांग को लेकर सचिन वाजे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे

बर्खास्त मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े ने एंटीलिया बम मामले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दी गई मंजूरी को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे. भंभानी की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को प्रस्तुत की गई याचिका पर 24 जनवरी को सुनवाई करने का फैसला किया।सुनवाई के दौरान, वाज़े की ओर से पेश अधिवक्ता पुनीत बाली ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के पास मामले की सुनवाई के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि...