सीपीसी धारा 115 | जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष अपील/ पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है : उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता ('सीपीसी') की धारा 115 के तहत जिला न्यायालय के किसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है जो अपीलीय या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में पारित की गई है। इसने स्पष्ट किया कि प्रावधान की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए जिला न्यायालय के 'मूल अधिकार क्षेत्र' के तहत एक आदेश दिया गया होगा।धारा 115 के तहत आने वाले शब्द 'अन्य कार्यवाही' के सही अर्थ की व्याख्या करते हुए, जस्टिस बिस्वजीत मोहंती की एकल न्यायाधीश पीठ ने...

आमतौर पर कोर्ट किसी भी नीति के अभाव में संविदा कर्मचारी की अनुकंपा नियुक्ति मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने 07 अप्रैल, 2022 को याचिकाकर्ता द्वारा उसके पति की मृत्यु के कारण सेवा लाभ और अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके अनुरोध को अस्वीकार करने के आदेश को रद्द करने के लिए दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए कहा कि जल्द ही निर्णय लेने की आवश्यकता हैं क्योंकि याचिकाकर्ता और उसके चार नाबालिग बच्चे गरीबी में जी रहे हैं।न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की खंडपीठ ने कहा कि आमतौर पर, इस अदालत ने किसी भी नीति के अभाव में संविदा कर्मचारी के ऐसे मामले में...

कूच बिहार फायरिंग: पीड़ितों के परिजनों द्वारा मुआवजे की मांग पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार से उन लोगों के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच में जवाब मांगा, जो 10 अप्रैल, 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान, सीतलकुची, कूचबिहार जिला में सीआईएसएफ कर्मियों द्वारा कथित गोलीबारी के कारण मारे गए थे।याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि यह घटना चुनावी प्रचार के दौरान पुलिस की गोलीबारी का परिणाम है। नतीजतन, मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई। नतीजतन, जांच को पश्चिम बंगाल के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को...

क्या एलआईसी पॉलिसी धारक सरप्लस फंड से लाभांश के हकदार हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट विचार करेगा; एलआईसी के आईपीओ पर रोक लगाने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े बीमाकर्ता - भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा प्रस्तावित प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) को रोकने के लिए अंतरिम राहत देने से इनकार किया है, इस शर्त के साथ कि याचिका के परिणाम के लिए अदालत के समक्ष कोई भी आईपीओ अंततः चुनौती का फैसला करेगा।महाराष्ट्र के नासिक जिले के तीन एलआईसी पॉलिसी धारकों ने एक रिट याचिका दायर कर वित्त अधिनियम, 2021 के माध्यम से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में किए गए संशोधनों को रद्द करने की मांग की...

किसी भी पैसे के लेन-देन के लिए दमदुपत का हिंदू नियम आंध्र प्रदेश राज्य पर लागू नहीं होता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने हाल ही में देखा कि दमदुपत का हिंदू नियम जो निर्दिष्ट करता है कि ब्याज की राशि मूल राशि से अधिक नहीं हो सकती है, आंध्र प्रदेश राज्य में पैसे के लेनदेन पर लागू नहीं होती है।वादी द्वारा 2,48,402 रुपए, 70,000 रुपए मूलधन, 1,78,402 रुपए ब्याज की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया गया था। वाद में यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी ने 16.08.2000 को 70,000 रुपये की एक राशि उधार ली थी और एक पंजीकृत बंधक विलेख निष्पादित किया और 24% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का...

जूनियर वकीलों के लिए मासिक स्टाइपेंड: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बार काउंसिलों को नोटिस जारी किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जूनियर वकीलों के लिए मासिक स्टाइपेंड की मांग करने वाली याचिका पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल को नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस गौतम चौड़िया की पीठ ने 13 अप्रैल को 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा।अधिवक्ता सना मेमन और सिद्धांत दास द्वारा याचिका दायर कर प्रार्थना की गई कि छत्तीसगढ़ राज्य में जूनियर वकीलों को मासिक स्टाइपेंड के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त नियम बनाए जाएं।...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पानीहाटी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्षद अनुपम दत्ता की 12 मार्च को उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपने इलाके के एक पार्क में काम का जायजा लेने गए थे। इलाके के सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि दत्ता एक दुपहिया वाहन पर पीछे बैठे हैं, जब उन्हें बिल्कुल पास गोली मार दी गई। हमलावर को मास्क के...

सीआरपीसी की धारा 313| ट्रायल कोर्ट को अभियुक्तों से लंबी और कठिन पूछताछ करने से बचना चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत निचली अदालत को आरोपी से लंबी और कठिन पूछताछ करने से बचना चाहिए। इसके बजाय संक्षिप्त रूप में उसके खिलाफ रिकॉर्ड पर उपलब्ध केवल साक्ष्य को ही उसके संज्ञान में लाना चाहिए।जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस मलासारी नंदी की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि सीआरपीसी की धारा 313 आरोपी को उसके खिलाफ उपलब्ध प्रत्येक साक्ष्य को समझाने का उचित अवसर प्रदान करती है।सत्र न्यायाधीश, कामरूप (एम) के फैसले से उक्त घटनाक्रम सामने आया। उन्होंने साजिश के आधार पर मृतक की हत्या...

सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक ने 7.5% आरक्षण कोटे के तहत मेडिकल में एडमिशन की मांग करते हुए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया

सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक एस मुनुसामी ने हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) का रुख कर सरकारी स्कूल अधिनियम, 2020 के छात्रों के लिए अधिमान्य आधार पर सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण कोटा के लाभ के तहत मेडिकल में एडमिशन की मांग की है।जब मामला जस्टिस डॉ. अनीता सुमंत के सामने आया तो मुनुसामी ने दावा किया कि उन्होंने एक सरकारी स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की है, 1976 में 10वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने एक साल का एसएसएलसी (जो कि सभी पाठ्यक्रम तब के लिए प्रदान किया गया)...

स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी अनिवार्य रूप से 60 दिनों के भीतर आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण का आदेश पारित करेगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) के जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जे. सत्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा है कि स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (Transfer Pricing Officer) को अनिवार्य रूप से 60 दिनों के भीतर आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण (Arm's Length Pricing) का आदेश पारित करना होगा।रिट याचिका में अपीलकर्ता/विभाग ने जज के आदेश का खंडन किया है।न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि टीपीओ के निर्णय या 60 दिनों के भीतर आदेश जारी करने में असमर्थता का निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी आदेश पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके...

मद्रास हाईकोर्ट ने पांडिचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की बहाली का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा निर्धारित नियम सभी यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूट के लिए बाध्यकारी हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूट अपने दम पर नियम निर्धारित नहीं कर सकते हैं।जस्टिस वी पार्थिबन की पीठ यूनिवर्सिटी द्वारा पांडिचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य और प्रोफेसर डॉ. एस कोठंदरमन और डॉ. ए.वी रविप्रकाश द्वारा उनकी बलपूर्वक सेवानिवृत्ति के खिलाफ दायर दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। यूनिवर्सिटी ने एआईसीटीई द्वारा निर्धारित 65 वर्ष की आयु के...

दिल्ली हाईकोर्ट में वक्फ अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती, चैरिटेबल संस्थानों और धार्मिक बंदोबस्ती के लिए समान कानून की मांग वाली याचिका दायर

ट्रस्ट और ट्रस्टी, चैरिटी और चैरिटेबल संस्थानों और धार्मिक बंदोबस्ती के लिए समान कानून की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है और वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 के अधिकार को चुनौती दी गई है और इसे स्पष्ट रूप से मनमाना और तर्कहीन बताया गया है।एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में केंद्र या भारत के विधि आयोग को अनुच्छेद 14 और 15 की भावना में 'ट्रस्ट-ट्रस्टी और चैरिटी-चैरिटेबल संस्थानों के लिए एक समान कानून' का...

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम | धारा 15 के तहत प्रमाणपत्र में बदलाव करने का अधिकार रजिस्ट्रार के पास मौजूद: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत याचिकाकर्ता के बेटे की जन्मतिथि में आवश्यक सुधार करके नया जन्म प्रमाण पत्र जारी किये जाने का रजिस्ट्रार को निर्देश देने संबंधी रिट याचिका स्वीकार कर ली है।न्यायमूर्ति वैभवी डी नानावती की खंडपीठ ने आदेश दिया,"प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर विचार करने के बाद उनके आवेदन/प्रतिवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से आठ सप्ताह की...

जहांगीरपुरी हिंसा: दिल्ली कोर्ट ने दो लोगों को एक दिन की पुलिस हिरासत में, अन्य 12 को न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली कोर्ट (Delhi High Court) ने रविवार को शहर के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान हुई झड़पों के सिलसिले में दो लोगों, एमडी असलम और मोहम्मद अंसार को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जो कथित तौर पर प्राथमिक आरोपी हैं।ड्यूटी मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने भी मामले में अन्य बारह आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।दिल्ली पुलिस ने जाहिद, अंसार, शाहजाद, मुक्तयार अली, मो.अली, आमिर, अक्षर, नूर आलम, मो. असलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, मोहम्मद अली और अहीर गिरफ्तार किया...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत जिन गवाहों की जांच की गई, उनसे आगे की सच्चाई/अन्य प्रासंगिक तथ्यों को जानने के लिए जिरह की आवश्यकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि जब किसी मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत एक गवाह की जांच/पूछताछ की जाती है, तो उससे और सच्चाई/अन्य प्रासंगिक तथ्यों को जानने के लिए जिरह की आवश्यकता होती है।जस्टिस गौतम भादुड़ी की खंडपीठ ने बलात्कार के एक आरोपी की याचिका को अनुमति देते हुए ऐसा कहा। अभियोजन पक्ष/पीड़ित (जिससे पहले साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत अदालत द्वारा पूछताछ की गई थी) को समन करने और जिरह करने के लिए आरोपी को ओर से दायर आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था।यह ध्यान...

मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत आगे की जांच की रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां आगे की जांच की गई है, इसके नतीजों के बावजूद, ऐसी आगे की जांच रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।जस्टिस गौतम भादुड़ी की खंडपीठ ने लकोस जकारिया @ ज़ाक नेदुमचिरा ल्यूक और अन्य बनाम जोसेफ जोसेफ और अन्य 2022 लाइव लॉ (एससी) 230 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा करते हुए इस प्रकार देखा।लक्कोज मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आगे की जांच की स्थिति में, ऐसी जांच की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को...

मध्यस्थ अवॉर्ड को लागू करने के लिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि ए एंड सी एक्ट की धारा 36 के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर एक मध्यस्थ अवार्ड को लागू करने के लिए रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती है।जस्टिस जीके इलांथिरैयान ने कहा कि ए एंड सी एक्ट अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप की परिकल्पना करता है। आगे कहा गया कि यदि न्यायालयों को अनुमेय सीमा से अधिक हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाती है, तो विवाद समाधान की एक त्वरित विधि के रूप में मध्यस्थता की प्रभावकारिता कम हो जाएगी।तथ्यप्रतिवादी एनएचएआई ने राष्ट्रीय...

42 साल पुराने डकैती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते 42 साल पुराने डकैती के मामले में 4 आरोपियों को बरी कर दिया। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस समीर जैन की पीठ ने माना कि मामले में आरोपियों को 'झूठे फंसाने' की आशंका है।पीठ ने कहा,"... मामले के तथ्यों के आधार पर हमें एक तगड़ा संदेह है कि शिकायतकर्ता ने गांव में पड़ी डकैती का प्रयोग उन लोगों को झूठा फंसाने के लिए किया है, जिनके साथ उसकी दुश्मनी थी।"मामला16 मई 1980 को आईपीसी की धारा 395/397 के तहत बारह व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया...

हाईकोर्ट को एकमुश्त निपटान समय अवधि बढ़ाने का अधिकार है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अमरीक सिंह बनाम डीसीबी बैंक लिमिटेड और अन्य मामले में माना है कि यदि अनु भल्ला और अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट, पठानकोट, 2021 (1) आरसीआर (सिविल) में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन हो रहा हो तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट वन टाइम सेटलमेंट के तहत भुगतान पूरा करने के लिए समय बढ़ा सकता है। आदेश 06.04.2022 को पारित किया गया था।तथ्ययाचिकाकर्ता और उसके भाई द्वारा कारोबार करने के लिए दो मालिकाना फर्म चलाई जा रही थीं। इन दोनों...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात के पुनर्संयोजन की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात के पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने दलीलों का अध्ययन किया और कहा कि याचिकाकर्ता गया प्रसाद द्वारा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।बेसिक स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात के पुनर्संयोजन के अलावा, याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार को यह...