"बार एसोसिएशनों द्वारा अवांछित हड़ताल के संबंध में उचित उपाय करेंगे": इलाहाबाद हाईकोर्ट को यूपी बार काउंसिल ने आश्वासन दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने आश्वासन दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा कि बार-बार हड़ताल बुलाना, बहिष्कार के आह्वान और अदालत में सक्रिय कार्य से परहेज के प्रस्तावों पर रोक लगाई जाए।

जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ के समक्ष राजस्व न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों की अनुपलब्धता या कमी के संबंध में स्वत: संज्ञान मामले में अदालत की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था।

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के जवाब में कोर्ट ने विश्वास व्यक्त किया कि बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा अनचाही हड़ताल की आवृत्ति को रोकने के लिए उचित उपाय विकसित करने के लिए बार काउंसिल के सदस्य एक साथ बैठें और कोई ठोस सिस्टम बनाएं।

इसके अलावा, अदालत ने एडवोकेट सुभाष चंद्र पांडे (उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व) से इस मामले की प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित होने का अनुरोध किया।

उनसे इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख तक अदालत को अवगत कराने का भी अनुरोध किया गया कि इस बीच, अदालत में विचार-विमर्श किए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए बार काउंसिल द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

अब, उत्तर प्रदेश राज्य में राजस्व न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों की अनुपलब्धता के मुद्दे के संबंध में हाईकोर्ट ने कहा कि इसे राज्य द्वारा संबोधित किया जाना है और उस उद्देश्य के लिए न्यायालय अलग-अलग निर्देश और आदेश पारित करेगा जो कि परिस्थितियों को देखने के लिए बुलाया जा सकता है।

इसके अलावा, न्यायालय ने राज्य सरकार को निम्नलिखित तथ्यों के संबंध में अद्यतन जानकारी देते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया: -

(1) जिलों की संख्या की तुलना में वर्तमान में कितने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) कार्यरत हैं, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) के कितने पद स्वीकृत किए गए हैं और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) के पदों के खिलाफ रिक्तियों के शेष पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं।

(2) इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश राज्य में तहसीलों की संख्या के विपरीत अनुमंडल अधिकारियों (न्यायिक) और तहसीलदारों (न्यायिक) के कितने पद स्वीकृत किए गए हैं, और ऐसे स्वीकृत पदों की कुल संख्या में से वर्तमान में कितने अनुमंडल पदाधिकारी (न्यायिक) एवं तहसीलदार (न्यायिक) कार्यरत हैं।

(3) इस आदेश के तहत दायर किए जाने वाले हलफनामे में यह भी बताया जाएगा कि उप-मंडल अधिकारियों (न्यायिक) और तहसीलदारों (न्यायिक) को प्रत्येक में पदस्थापित करने के लिए शेष रिक्तियों को भरने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं / किए जा रहे हैं। इस आदेश के तहत दायर किए जाने वाले हलफनामे में यह भी बताया जाएगा कि क्या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक), अनुमंडल अधिकारी (न्यायिक) और तहसीलदारों (न्यायिक) को केवल न्यायिक कार्य के निर्वहन के लिए या उनके न्यायिक कार्य के अतिरिक्त उन्हें सौंपा गया है।

(4) हलफनामे में यह भी बताया जाएगा कि राज्य सरकार के स्तर पर और साथ ही संभागीय आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों के स्तर पर क्या कदम उठाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायिक कार्य के निर्वहन के लिए सौंपे गए अधिकारी पूरे कामकाज के दौरान अपने न्यायालयों में बैठे रहें। राज्य सरकार हलफनामे में यह भी बताएगी कि क्या न्यायिक कार्य सौंपे गए अधिकारियों द्वारा न्यायिक कार्य को पूर्ण कार्य घंटों के दौरान निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए कोई सिस्टम उपलब्ध/विकसित है। यदि ऐसा कोई सिस्टम उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार ऐसा सिस्टम विकसित करेगी और उसे लागू करेगी, जिसका विवरण इस आदेश के तहत दायर किए जाने वाले हलफनामे में भी दिया जाएगा।

इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को 26 मई, 2022 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

केस का शीर्षक - स्वतः संज्ञान राजस्व में सभी रिक्तियों को भरने के संबंध में बनाम यू.पी. राज्य।

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