एनडीपीएस मामलों में "काल्पनिक गवाह": दिल्ली हाईकोर्ट ने एनसीबी, सीमा शुल्क विभाग और डीआरआई से रिकॉर्ड मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और सीमा शुल्क विभाग को एनडीपीएस अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत मामलों का एक बयान अपने रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया, जिसमें पिछले 5 वर्षों के दौरान शहर के विभिन्न न्यायालयों में संबंधित विभाग द्वारा मुकदमा चलाया गया।

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने एनडीपीएस मामलों में अभियोजन पक्ष द्वारा "काल्पनिक गवाहों" का हवाला देने के संबंध में न्यायालय के एक अधिवक्ता द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के मद्देनजर पारित किया है।

अधिवक्ता मनीष खन्ना ने दावा किया कि उनके पास विषय-वस्तु में एक विस्तृत अभ्यास है और इसके पाठ्यक्रम के दौरान, उन्होंने कुछ गवाहों को देखा, जो हमेशा इन मामलों में अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र गवाह के रूप में पेश किए जाते हैं, उन्हें बयानों में नामित किया जाता है और बाद में छोड़ दिया जाता है।

आरोप एक जनहित याचिका के माध्यम से लगाए गए हैं, जो 2012 में बहुत पहले दायर की गई थी। अन्य बातों के साथ-साथ आरोप पत्र में तथाकथित स्वतंत्र गवाहों का हवाला देते हुए अभियोजन पक्ष के मुद्दे को हरी झंडी दिखाई गई, जिसके कारण मुकदमे की कार्यवाही पटरी से उतर गई।

याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि वास्तव में, स्वतंत्र गवाहों के रूप में उद्धृत व्यक्ति अस्तित्वहीन हैं और ऐसे व्यक्तियों के अपूर्ण पते बयानों में परिलक्षित होते हैं ताकि अधिकारियों को बाद में यह बताने में सक्षम बनाया जा सके कि मुकदमे के चरण में गवाहों का पता नहीं लगाया जा सकता है।

यह भी कहा गया है कि इसके बाद, इस तरह की दलीलों की ढाल लेते हुए बयानों को सबूत के रूप में रिकॉर्ड पर लाया जाता है और निर्दोष व्यक्तियों की सजा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी अधिकारियों के अधिकारियों द्वारा तथाकथित स्वतंत्र गवाहों के विरोधाभासी पते/विवरण देने के उदाहरणों का हवाला दिया।

मामले की सुनवाई कर रही पूर्ववर्ती पीठ ने उठाई गई शिकायतों पर चिंता व्यक्त की और एक बड़े परामर्श की आवश्यकता व्यक्त की।

यह देखा गया कि जिस तरह से स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 67 और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत बयान दर्ज किए जाने हैं, उसकी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए आदेश दिए जाने की आवश्यकता है।

यह भी कहा कि प्रभावी दिशा-निर्देश बनाने की संभावना की जांच करना आवश्यक है ताकि इस तरह की प्रथा पर अंकुश लगाया जा सके।

इस प्रकार, "भारी दस्तावेजों" द्वारा समर्थित याचिकाकर्ता द्वारा किए गए सबमिशन को ध्यान में रखते हुए, पूर्ववर्ती बेंच ने प्रतिवादी-प्राधिकरणों को पिछले 5 वर्षों के रिकॉर्ड दाखिल करने की आवश्यकता की थी।

बेंच ने निगरानी और सक्रिय भूमिका निभाने में उच्च न्यायालय की भूमिका और कर्तव्य के संबंध में आपराधिक मुकदमा चलाने के मामले में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बाल मुकुंद, (2009) Cr.L.R (एससी) 590 और आरके आनंद बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय, (2010) 2 एससीसी (सीआरएल) 563 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया।

जब मामले को मंगलवार को उठाया गया, तो अदालत ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं आई है।

तदनुसार, कोर्ट ने प्रतिवादियों को इस संबंध में कदम उठाने का निर्देश दिया।

सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन और एडवोकेट रेबेका एम. जॉन, एडवोकेट मानवी प्रिया और एडवोकेट हर्ष बोरा की सहायता से इस मामले में एमिकस क्यूरी हैं।

केस का शीर्षक: मनीष कुमार खन्ना बनाम डीआरआई एंड अन्य।