ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर, जुबैर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और धारा 295ए के तहत आरोप लगाया गया है।ऑल्ट न्यूज़ के एक अन्य सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा के एक ट्वीट के अनुसार, यह कहा गया है कि ज़ुबैर को 2020 के एक मामले की जांच के लिए स्पेशल सेल ने आज बुलाया था। हालांकि, उन्हें एक अलग एफआईआर में गिरफ्तार किया गया।ट्वीट में लिखा है,"जुबैर को 2020 के एक...

जस्टिस सूर्यकांत ने जमानत पर सुनवाई के दौरान अपनी कृषि भूमि में चोरी का निजी अनुभव सुनाया

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अपनी कृषि भूमि में चोरी का एक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। अपीलकर्ता के वकील ने 'छोटा अपराध' होने का दावा करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी कृषि भूमि में हुई चोरी की घटना का किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि जब उनकी जमीन का केयरटेकर शिकायत दर्ज कराने थाने गया तो थाना प्रभारी ने टिप्पणी की थी कि कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने चोर को जमानत दे दी है।जस्टिस सूर्यकांत ने कहा," मेरे...

पिछली अवधि में अर्जित वेतन वृद्धि देने से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस राशि के देय होने तक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि एक कर्मचारी (सरकारी कर्मचारी) द्वारा पिछली सेवा की अवधि में अर्जित वेतन वृद्धि को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वेतन वृद्धि देय हुई तो उस समय तक उक्त कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने दिल्ली हाईकोर्ट के साथ सहमति व्यक्त की कि जब पिछली अवधि की सेवा के वेतन वृद्धि अर्जित की गई तो इस आधार पर इनकार करना वैध नहीं है कि जिस तारीख को वेतन वृद्धि देय हुई, सरकारी कर्मचारी पद पर नहीं था क्योंकि वह सेवानिवृत्त हो गया था।यह आयोजित किया गया...

कश्मीरी पंडितों के संगठन ने पुनर्वास की मांग के ल‌िए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, कहा सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के जीवन की रक्षा करने में विफल

कश्मीरी पंडितों के संगठन कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति (KPSS) ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि घाटी में धार्मिक अल्पसंख्यकों को आतंकवादियों से सीधे खतरा है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।KPSS कश्मीर के 272 गांवों में रहने वाले 808 परिवारों का एक समूह है, जिन्होंने 1990 के दशक में उग्रवाद की चरम के बाद भी कश्मीर घाटी नहीं छोड़ी थी। इसकी अध्यक्षता कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता संजय टिक्कू कर रहे हैं।केपीएसएस ने अपनी...

शरद पवार के खिलाफ पोस्ट: महाराष्ट्र पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा, अन्य एफआईआर में केतकी चितले को गिरफ्तार नहीं करेंगे

मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को राहत देते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार के खिलाफ वकील के अपमानजनक पोस्ट को साझा करने के लिए लंबित 21 एफआईआर में उसे गिरफ्तार नहीं करेगी।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एनआर बोरकर की खंडपीठ ने उसके बयान को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उसकी याचिका को अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई, 2022 पोस्ट कर दिया।अभिनेत्री को हाल ही में रिलीज़ किया गया है।ठाणे सत्र अदालत के 40 दिनों से अधिक जेल में...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गणेश की मूर्ति बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सोमवार को गणेश की मूर्ति बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी।जनहित याचिकाकर्ता अजय वैशम्पायन ने दावा किया था कि पीओपी को पानी पर इसके प्रभाव पर बिना किसी वैज्ञानिक परीक्षण के प्रतिबंधित कर दिया गया है। और वैकल्पिक विकल्प के रूप में उपयोग की जाने वाली शादु मिट्टी की मूर्तियां पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक हैं।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि...

जमानत आवेदनों पर फैसला करते समय पार्टियों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों पर विचार करने के लिए अदालतें बाध्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालतें अपने समक्ष दायर एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पार्टियों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों पर विचार करने और फिर उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य हैं। जस्टिस मोहम्मद नवाज की सिंगल जज बेंच ने नेल्सन राज और तीन अन्य आरोपियों को जमानत देते हुए कहा,"जब जमानत याचिका दायर की जाती है, तो अदालत उठाए गए सभी तर्कों पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य होती है। रिकॉर्ड पर सामग्री को देखना आवश्यक है जो प्रथम दृष्टया आरोपी को अपराध से जोड़ती है और उन...

धारा 19(2) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम| लिखित वारंटी के साथ निर्माता से खरीदे गए सामानों के लिए विक्रेता उत्तरदायी नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने खाद्य अपमिश्रण अधिनियम की धारा 19(2) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि एक विक्रेता का कृत्य अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, यदि उसने किसी निर्माता, वितरक या डीलर से लिखित वारंटी के साथ खाद्य पदार्थ खरीदा है।हाईकोर्ट ने प्रावधान को ध्यान में रखते हुए एक दीदार ट्रेडर्स के वेंडर और मालिक को बरी करने के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया।मामले के तथ्य यह थे कि दीदार ट्रेडर्स के मालिक आरोपी के पास एक खाद्य निरीक्षक अधिकारी ने दौरा किया था, उसने...

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम | विधवा की पहली शादी से पैदा हुए बच्चे, उसके दूसरे पति से मिली संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत जब एक विधवा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बेटे और बेटी सहित उसके उत्तराधिकारी या उसके अवैध संबंधों से भी उसकी संपत्ति में हिस्से के हकदार होते हैं।जस्टिस एपी ठाकर ने आगे कहा कि चूंकि मौजूदा मामले में मृतक विधवा सूट संपत्ति के मालिकों में से एक थी, इसलिए उसे अपनी वसीयत के माध्यम से किसी को भी अपना अविभाजित हिस्सा देने का पूरा अधिकार था, खासकर जब वसीयत को किसी ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती नहीं दी थी।"हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम...

करदाता के पास वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध होने पर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने दोहराया

मद्रास हाईकोर्ट ने दोहराया कि यदि करदाता के लिए वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध है तो रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस सी. सरवनन की एकल पीठ ने कहा कि वैकल्पिक उपचार के नियम के कुछ अपवाद हैं। पहला, जहां वैधानिक प्राधिकरण ने संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया है। दूसरे, न्यायिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों की अवहेलना, तीसरा, अधिकारियों ने निरस्त किए गए प्रावधानों को लागू करने का सहारा लिया है। चौथा, जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में एक आदेश पारित किया गया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी के ज़मानत देने में विफल रहने पर सज़ा निलंबित करने की शर्तों में संशोधन किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला दोषी के ज़मानत देने में विफल रहने पर सज़ा निलंबित करने की शर्तों में संशोधन किया। उक्त दोषी ज़मानत जमा करने में असमर्थ थी।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता का हर दिन मायने रखता है। जस्टिस सिंह का विचार था कि आरोपी को इसलिए जेल में नहीं रखा जा सकता कि वह जमानत नहीं दे सकती।शहनाज नाम की महिला को 2013 में एक मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया था। उसे सात साल के कठोर कारावास और चालीस हजार...

केरल शिक्षा नियम| केवल राज्य-प्राधिकृत अधिकारी को हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों के निलंबन को 15 दिनों से आगे बढ़ाने का अधिकार: हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में कहा कि केरल शिक्षा नियम (केईआर) के अध्याय XIV के नियम 67 (7) के प्रावधान के अनुसार, हायर सेकेंडरी स्कूल में एक शिक्षक के निलंबन की अवधि बढ़ाने की मंजूरी केवल राज्य-प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दी जा सकती है न कि सामान्य शिक्षा निदेशक (डीजीई) द्वारा।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि निलंबन की शक्ति केवल स्कूल प्रबंधक के पास है और पहले 15 दिनों के लिए उक्त शक्ति पूर्ण है, निलंबन की अवधि बढ़ाने की बाद की शक्ति एक विनियमित शक्ति है।आगे कहा,"जहां तक हायर...

क्या किसी प्रायवेट पर्सन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू किया जा सकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने सीए को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि क्या किसी प्रायवेट पर्सन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है या नहीं, यह ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।कोर्ट ने चार्टर्ड एकाउंटेंट को जमानत दे दी, जो कि लोक सेवक नहीं है। उक्त आरोपी को दो लाख रुपये की वसूली के बाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।आवेदक-याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 ए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन प्रधान आराक्षी केंद्र,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली मुस्लिम महिला की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने हाल ही में तलाक-ए-हसन (Talaq-E-Hasan) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।तलाक-ए-हसन के अनुसार, एक मुस्लिम व्यक्ति तीन महीने के लिए महीने में एक बार "तलाक" कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली पुलिस के साथ-साथ उस मुस्लिम व्यक्ति से जवाब मांगा, जिसकी पत्नी ने तलाक-ए-हसन के नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मामले को अब रोस्टर बेंच द्वारा 18 अगस्त को सुनवाई के...

'अनिवार्य' सेवानिवृत्ति के आदेश को 'स्वैच्छिक' के साथ बदलने की याचिका में योग्यता के आधार पर निर्णय की आवश्यकता नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त जज को राहत दी

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पूर्व जिला जज द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में संशोधन की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया।चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस एन माला की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय की आवश्यकता नहीं है।अदालत ने कहा,हम याचिकाकर्ता की प्रार्थना को ऐसी प्रकृति की नहीं पाते हैं जिस पर विचार या स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना है कि उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की तिथि से स्वैच्छिक...

सैंपल कलेक्शन के लिए बोतलें मौके पर साफ नहीं की गईं: गुजरात हाईकोर्ट ने फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के तहत कथित अपराधों के लिए बरी करने का आदेश बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में सामान्य स्टोर के मालिक को रिहा करने के आदेश को बरकरार रखा। आरोपी पर फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के तहत जिन बोतलों में सैंपल एकत्र किए गए थे, उनकी सफाई से संबंधित अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं करने पर मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस अशोक कुमार जोशी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खुद स्वीकार किया कि सैंपल लेने के स्थान पर बोतल साफ नहीं थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उस समय बोतलों के ढक्कन साफ ​​नहीं किए गए थे।कोर्ट ने यह कहा,"इस न्यायालय का विचार है कि हालांकि...

बीमाकर्ता ने सामान्य जांच भी नहीं की: मप्र हाईकोर्ट ने मृतक की मृत्यु के बाद पॉलिसी खरीदी जाने के बावजूद कानूनी प्रतिनि‌धियों को दिए मुआवजे को बरकरार रखा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के एक ऐसे फैसले को बरकरार रखा, जिसके तहत बीमा कंपनी को मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था, जबकि पॉलिसी मालिक की मृत्यु के बाद बीमा पॉलिसी खरीदी गई थी।आक्षेपित निर्णय के खिलाफ बीमा कंपनी की ओर से दायर अपील पर निर्णय करते हुए, जस्टिस विशाल धगत ने कहा कि कंपनी ने मामले में सामान्य सावधानी और परिश्रम का प्रयोग नहीं किया-चूंकि, मालिक-उर्मिला उइके की मृत्यु हो गई है, इसलिए वह आवेदन और पॉलिसी की खरीद के...

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का प्रतिनिधित्व करने से वकीलों के इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

कथित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने पंजाब के लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पंजाब के मनसा कोर्ट में अपने बेटे को पेश करने के लिए दिल्ली की एक अदालत द्वारा जारी ट्रांजिट रिमांड आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष एडवोकेट संग्राम सिंह सरोन ने वर्तमान सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया।पीठ ने कहा कि अगर बार ने उनका बहिष्कार किया है तो यह "बिल्कुल अनुचित" है, लेकिन यह भी कहा कि इस...

निर्णायक के लिए पूर्व-मध्यस्थता संदर्भ केवल निर्देशिका है, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई रोक नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि मध्यस्थता खंड के संदर्भ में पूर्व-मध्यस्थता संदर्भ केवल निर्देशिका है और इसे न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक रोक नहीं माना जा सकता है।चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की एकल पीठ ने कहा कि प्रतिवादी याचिका के सुनवाई योग्य होने पर केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं कर सकता कि न्यायनिर्णायक के संदर्भ की पूर्व शर्त को पूरा नहीं किया गया था यदि उसने विवाद को सुलझाने के प्रयास नहीं किए लेकिन समझौते को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े।तथ्यपार्टियों ने वर्ष 2018 में एक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नरिंदर बत्रा को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने नरिंदर ध्रुव बत्रा को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से रोक दिया है।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को संभालेंगे और अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद या आम बैठक के निर्देशानुसार कोई अन्य कार्य या कार्य भी करेंगे।कोर्ट ने कहा,"यह कोर्ट मानता है कि स्पोर्ट्स फेडरेशन का कामकाज किसी भी तरह के संदेह से ऊपर होना चाहिए। ऐसे महासंघों के कामकाज में शुद्धता पदों पर रहने वाले व्यक्ति की तुलना में...