साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 | जिस आईओ ने दस्तावेज जमा किये, सामग्री के संबंध में उससे क्रॉस एक्ज़ामिनेशन नहीं किया जा सकता : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 का हवाला देते हुए जांच अधिकारी (आईओ) से क्रॉस एक्ज़ामिनेशन (प्रति परीक्षण) की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उक्त आईओ ने भ्रष्टाचार के मामले में याचिकाकर्ता-आरोपी के खिलाफ दस्तावेज एकत्र किए थे।प्रावधान में कहा गया कि किसी दस्तावेज़ को पेश करने के लिए बुलाया गया व्यक्ति केवल इस तथ्य से गवाह नहीं बन जाता है कि वह इसे पेश करता है। फिर जब तक उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाता है तब तक उससे क्रॉस एक्ज़ामिनेशन नहीं की जा सकती...

LGBTQ+ पर्सन के लिए "कन्वर्जन थेरेपी" को पेशेवर कदाचार के रूप में माना जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमिशन को निर्देश दिए

मद्रास हाईकोर्ट ने LGBTQ+ कम्युनिटी के उत्थान के लिए कई दिशा-निर्देश जारी करते हुए नेशनल मेडिकल कमिशन को "कन्वर्जन थेरेपी" को पेशेवर कदाचार के रूप में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।अदालत ने पहले भी इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसमें कमिशन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि स्टेट मेडिकल काउंसिल्स अपने नियमों में कन्वर्जन थेरेपी को कदाचार के रूप में अधिसूचित करें ताकि कमिशन के नियमों और काउंसिल के नियमों में निरंतरता हो।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने शुक्रवार को जब मामला सुनवाई के...

[सीपीसी आदेश VII नियम 11] नुकसान की मात्रा का फैसला ट्रायल के बाद ही किया जा सकता है, वाद को खारिज करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत एक वाद को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि इसमें दावा किए गए नुकसान की मात्रा प्रदान नहीं की जा सकती है।न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि वादी को दिए जाने वाले हर्जाने की मात्रा का फैसला सुनवाई के बाद ही किया जा सकता है। इसलिए, एक ट्रायल आवश्यक होगा और इसलिए, वादपत्र को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वादपत्र में दावा की गई क्षति की मात्रा प्रदान नहीं की जा सकती है।पीठ ने यह भी दोहराया कि सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के...

पति और उसके परिवार के खिलाफ लगातार शिकायतें दर्ज करना जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारी और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, क्रूरता के बराबर: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ पति द्वारा अपील की अनुमति दी जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act), 1955 की धारा 13 के तहत विवाह के विघटन के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी-पत्नी ने याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता की है, इसलिए याचिकाकर्ता के लिए अब उसके साथ रहना असंभव होगा।अदालत ने आगे कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पत्नी लगातार...

'अतीत में कभी भी, बॉम्बे हाईकोर्ट में जजों की कार्य क्षमता इतनी कम नहीं हुई': एडवोकेट्स एसोसिएशन ने कानून मंत्री से रिक्तियों को भरने का आग्रह किया

औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (Bombay High Court Advocate's Association) ने केंद्रीय कानून मंत्री को संबोधित पत्र में हाईकोर्ट में शीघ्र नियुक्तियों की मांग की है, अगर सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो वकीलों द्वारा विरोध की अप्रत्यक्ष चेतावनी दी गई है।उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में कथित देरी के बारे में पत्र में कहा गया,"वादियों को पता नहीं है कि वास्तविक समस्या क्या है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में अत्यधिक देरी के लिए कौन जिम्मेदार...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (चार जुलाई, 2022 से आठ जुलाई, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कामगार मुआवजा अधिनियम | विच्छेदन पर कमाई की क्षमता का नुकसान शारीरिक विकलांगता के प्रतिशत के बराबर नहीं किया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्टआंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि यदि एक ऑन-साइट एक्स‌िडेंट के कारण एक कामगार की शारीरिक क्षति होती है तो वह 100% कमाई क्षमता के नुकसान के लिए कामगार मुआवजा...

मद्रास हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र के बिना अधिकारी द्वारा आईटी मूल्यांकन को फिर से खोलने की कार्यवाही अमान्य की

मद्रास हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियाओं को इस आधार पर अमान्य कर दिया कि आयकर निर्धारण को फिर से खोलना एक अधिकारी द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना आयोजित किया गया था।जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जे सत्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा है कि एसीआईटी मुंबई, जिसने मूल्यांकन को फिर से खोलने के कारणों को दर्ज किया है, उसके पास अपीलकर्ता पर 28.03.2018 को नोटिस जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालांकि अपीलकर्ता की पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही से संबंधित फाइलों को स्थानांतरित कर दिया गया था,...

कामगार मुआवजा अधिनियम | विच्छेदन पर कमाई की क्षमता का नुकसान शारीरिक विकलांगता के प्रतिशत के बराबर नहीं किया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि यदि एक ऑन-साइट एक्स‌िडेंट के कारण एक कामगार की शारीरिक क्षति होती है तो वह 100% कमाई क्षमता के नुकसान के लिए कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत मुआवजे का हकदार होगा। जस्टिस रवि नाथ तिलहरी ने कहा कि ऐसे मामलों में, कमाई क्षमता के नुकसान को शारीरिक अक्षमता के प्रतिशत के अनुपात में नहीं देखा जा सकता है। यह भी माना गया कि अधिनियम के तहत मुआवजा दुर्घटना की तारीख से देय हो जाता है और इसलिए, मुआवजे पर ब्याज की गणना दुर्घटना की तारीख से वास्तविक वसूली तक की जाती...

"मच्छरों का प्रकोप" तलोजा जेल में मच्छरदानी के उपयोग पर विभिन्न न्यायालयों के अलग-अलग आदेश

विशेष एनआईए अदालत द्वारा तलोजा जेल में एंटीलिया टेरर स्केयर केस के आरोपी को मच्छरदानी का उपयोग करने की अनुमति देने के कुछ ही दिनों बाद अन्य विशेष अदालत ने भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में सागर गोरखे और पत्रकार गौतम नवलखा को समान राहत देने से इनकार कर दिया।एल्गर मामले में एनआईए के विशेष न्यायाधीश राजेश कटारिया ने हालांकि तलोजा जेल के अधीक्षक को मच्छरों से बचाव के सभी उपाय करने का निर्देश दिया।अदालत ने मानसून के दौरान कम से कम हर पखवाड़े स्प्रे करने का आदेश दिया और मच्छर भगाने वाले ओडोमोस के...

गुजरात खनन नियम | जब्त संपत्ति को 45 दिन की अवधि के बाद लिखित शिकायत के साथ न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए: हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि जांचकर्ता के लिए लिखित शिकायत के साथ सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाना और जब्त की गई संपत्तियों को जब्ती की तारीख से 45 दिनों के भीतर अदालत के समक्ष पेश करना अनिवार्य है, जैसा कि गुजरात खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 12 के तहत निर्दिष्ट है।अदालत ने कहा कि इस तरह की कवायद के अभाव में जब्ती और बैंक गारंटी का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, संपत्ति को उस व्यक्ति को जारी करना होगा, जिससे इसे बैंक गारंटी के बिना जब्त किया गया...

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम| शिक्षक धारा 2(e) के तहत 'कर्मचारी' के दायरे में आते हैं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि शिक्षक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत परिभाषित 'कर्मचारी' के दायरे में आते हैं। जस्टिस मुरली पुरुषोत्तम ने स्पष्ट किया कि सीयूएसएटी, एक शैक्षणिक संस्थान होने के नाते, अधिनियम की धारा 1 (3) (सी) के तहत एक प्रतिष्ठान है।चूंकि अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा 3 के खंड (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को शैक्षणिक संस्थानों पर लागू किया गया है, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ...

नॉन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए राज्य के नाम का उपयोग प्रतिबंधित: केरल हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को रद्द किया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने टाइटल में किसी राज्य के नाम का उपयोग नहीं कर सकता, भले ही वह लाभ या उद्देश्य के लिए गठित किया गया हो, भले ही वह नॉन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, पर वह प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 से संबंधित नियम के तहत उनका अनुचित प्रयोग नहीं कर सकता।चीफ जस्टिस एस. मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी. शैली की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि किसी विशेष राज्य के नाम का उपयोग न केवल व्यापार या व्यवसाय के लिए बल्कि कॉलिंग या पेशे के लिए भी...

यदि किसी अन्य धर्म के व्यक्ति की किसी हिंदू देवता में आस्था है तो उसे मंदिर में प्रवेश से रोका नहीं जा सकताः मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में मांग की गई ‌थी कि थिरुवट्टर में अरुल्मिघू आदिकेशव पेरुमल थिरुकोविल के कुंभाभ‌िषेघम उत्सव में गैर-हिंदुओं को भाग लेने की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया जाए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति को न तो रोका जाना चाहिए और न ही मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाई जानी चाहिए।याचिका सी सोमन नामक व्यक्ति ने कुंभबीशेगम उत्सव के आयोजन के लिए प्रसारित एक निमंत्रण पत्र के मद्देनजर दायर की थी। कार्ड पर एक मंत्री के नाम का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक पार्क में मोहल्ला क्लिनिक बनाने की मंजूरी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शहर के कालकाजी क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक पार्क में मोहल्ला क्लिनिक बनाने की मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट ने उक्त मंजूरी यह देखते हुए दी कि यह परियोजना इलाके के निवासियों के लिए फायदेमंद होगी।जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि परियोजना को जनहित में प्रस्तावित योजना के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों (दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी) को यह सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक और एक साथ कदम उठाने का निर्देश दिया कि क्लिनिक से सटे हरित क्षेत्र को भी विकसित किया...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के मुस्लिम बहुल शहर में बकर-ईद पर कुर्बानी करने की अनुमति दी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को 10 जुलाई मनाई जाने वाली बकर-ईद के अवसर पर हरिद्वार से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित मुस्लिम बहुल शहर मैंगलोर में जानवरों की कुर्बानी की अनुमति देने के राज्य सरकार के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी।अदालत ने कहा कि सरकारी आदेश का उद्देश्य हिंदू समुदाय की भावना को शांत करना प्रतीत होता है, क्योंकि हरिद्वार को प्राचीन काल से पवित्र शहर माना जाता है।खंडपीठ ने कहा,"हालांकि, हमारे विचार में उक्त आदेश अस्थायी रूप से मैंगलोर शहर (हरिद्वार शहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर...

राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर हत्याकांड के बाद भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने वाले वकील के क्लर्क को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने वकील के उस क्लर्क को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की, जिसने उदयपुर हत्याकांड पर व्हाट्सएप में "उदयपुर में धार्मिक युद्ध शुरू हो गया है, ब्रावो सूअरों को खत्म करो।" मैसेज फॉरवर्ड किया था।याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए और धारा 153ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रतिवादी नदीम कादिर की सूचना पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की है। उसने याचिका में आगे जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की भी मांग की।याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त मैसेज "फॉरवर्ड"...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ब्रेन ट्यूमर सर्जरी बताकर आंखों के ऑपरेशन लिए पैरोल अवधि बढ़ाने की मांग करने वाले कैदी की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कैदी की रिट याचिका खारिज कर दी। जिसने याचिका में ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के लिए पैरोल की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन वास्तव में उसे आंखों की सर्जरी करवानी थी।याचिकाकर्ता ने पैरोल अवधि इस आधार पर बढ़ाने की मांग की थी कि उसे ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करवानी है, लेकिन जांच एजेंसी द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की आंखों की सर्जरी होनी है न कि ब्रेन ट्यूमर की।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने अवलोकन किया,"जाहिर है कि जांच...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में एक जनहित याचिका (PIL) याचिका खारिज कर दी, जिसमें राज्य सरकार को यूपी राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।यह कहते हुए कि सर्विस मामलों में, कोई जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस रजनीश कुमार की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता पूरी तरह से अजनबी है और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में बदलाव की...

किसी अन्य धर्म का व्यक्ति यदि उस हिंदू देवता में आस्था रखता है तो उसे मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता : मद्रास हाईकोर्ट

"यह सामान्य ज्ञान की बात है कि जन्म से एक ईसाई डॉ के जे येसुदास के भक्ति गीत विभिन्न हिंदू भगवानों के मंदिरों में बिना किसी रोक के बजाए जाते हैं।"

[मोटर दुर्घटना] वास्तविक नुकसान के मुआवजे में रिपेयर के लिए स्पेयर पार्ट्स का मूल्य शामिल है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने गुरुवार को मोटर दुर्घटना (Motor Accident) दावों की अपील की अनुमति देते हुए कहा कि मोटर दुर्घटना के दावों में दावेदार 'वास्तविक नुकसान' के लिए मुआवजे का हकदार है, जिसमें स्पेयर पार्ट्स का मूल्य भी शामिल है।जस्टिस बधारुद्दीन ने कहा कि दावेदार वाहन की रिपेयरिंग के लिए खर्च किए गए स्पेयर पार्ट्स के मूल्य के मुआवजे का हकदार है जो मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त हो गया है।पीठ ने कहा कि ऐसे मामले में दावेदार वास्तविक नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार है जिसमें...