[डीएनए टेस्ट] घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पार्टियों के बीच विवाह / घरेलू संबंध साबित करने के लिए पितृत्व का प्रमाण पर्याप्त नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में कहा कि डीएनए टेस्ट और बच्चे के पितृत्व को साबित करना घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत एक कार्यवाही में विवाह या घरेलू संबंध के अस्तित्व को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब पितृत्व या वैधता अपने आप में एक तथ्य नहीं है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने ऐसा करते हुए कहा कि डीवी अधिनियम के तहत, एक आवेदन को बनाए रखने के लिए जो साबित करना आवश्यक है, वह यह है कि याचिकाकर्ता एक पीड़ित व्यक्ति है, और पार्टियों के बीच एक घरेलू संबंध है।कोर्ट ने कहा,"यहां तक कि...

धारा 42 एनडीपीएस एक्‍ट "ट्रांजिट में" वाहन पर लागू नहीं; सूर्यास्त के बाद तलाशी की गई हो तो वारंट प्राप्त करना अनिवार्य नहीं : पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि एनडीपीएस एक्‍ट की धारा 42 जो बिना वारंट या ऑथराइजेशन के एंट्री, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के अधिकारों से संबंधित है, केवल एक इमारत, वाहन या संलग्न स्थान की तलाशी से संबंधित है, इसमें 'पार्क किए गए वाहन' भी शामिल हैं।हालांकि, अधिनियम की धारा 43 जो सार्वजनिक स्थान पर जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करती है, "ट्रांजिट में" वाहनों से संबंधित है।हाईकोर्ट ने दो प्रावधानों के बीच अंतर को और स्पष्ट करते हुए कहा कि धारा 42 में तलाशी और जब्ती करने से पहले कारणों...

हाईकोर्ट ने 'मध्य प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की रोकथाम और वसूली अधिनियम' के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में राज्य को सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की रोकथाम और वसूली अधिनियम, 2021 को चुनौती देने वाली याचिका में नोटिस जारी किया।याचिका पर जस्टिस विवेक रूस और जस्टिस एएन केशरवानी की बेंच ने सुनवाई की।याचिकाकर्ता द्वारा बनाया गया मामला यह है कि वे 10.04.2022 को हुए खरगोन दंगों के बाद राज्य सरकार की मनमानी कार्रवाई का शिकार हुए हैं। राज्य द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार तैयार किया गया दावा न्यायाधिकरण याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ चला गया है और उसके...

रामदेव की एलोपैथी टिप्पणी: दिल्ली हाईकोर्ट डॉक्टरों के सूट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कार्यवाही के बीच मुद्दों की समानता पर स्पष्टता चाहता है

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev) के खिलाफ एलोपैथी के खिलाफ और पतंजलि के उत्पाद कोरोनिल के पक्ष में अपने बयानों के माध्यम से COVID​​​​-19 इलाज के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए कई डॉक्टरों के संघों द्वारा दायर मुकदमे में सुनवाई टाल दी।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि इसी तरह के विषय से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कार्यवाही के मद्देनजर मुकदमे की सुनवाई से पहले स्पष्टता की आवश्यकता है।कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में...

'केंद्र सरकार' ब्रिटिश राज फ्रेजोलॉजी है, 'संघीय सरकार' अधिक एकीकृत भाव देती है: दिल्ली हाईकोर्ट में शब्दावली बदलने की मांग को लेकर याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सभी कानूनों, आदेशों, अधिसूचनाओं, नियमों, कार्यकारी कार्यों और परिपत्रों में "केंद्र सरकार" (Central Govt) के बजाय "संघीय सरकार" (Union Govt) अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए दायर जनहित याचिका पर केंद्र का जवाब मांगा।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने केंद्र (कानून और न्याय मंत्रालय) की ओर से पेश वकील को मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा। इसके साथ ही खंडपीठ ने मामले को चार सप्ताह के बाद अगली सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।अदालत...

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजे पर देय ब्याज पहले वर्ष के लिए 9% और बाद के वर्षों के लिए 15% है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में जहां मुआवजे का भुगतान लंबित है, पहले वर्ष के लिए मुआवजे की राशि पर ब्याज का भुगतान 9% प्रति वर्ष की दर से किया जाना है और बाद में यह 15% की दर से होना चाहिए ।कोर्ट ने कहा,"मेरा सुविचारित मत है कि अधिग्रहण के मामलों में पहले वर्ष के लिए ब्याज 9% प्रति वर्ष है और उसके बाद यह 15% है। यही सिद्धांत क्षतिपूर्ति पर भी लागू होगा और यह 9% पर ब्याज केवल पहले वर्ष के लिए है, जैसा कि गुरुप्रीत सिंह के मामले में निर्णय में कहा गया है। उसके बाद...

व्हाट्सएप की नई निजता नीति फेसबुक के साथ संवेदनशील डेटा साझा करती है, उपयोगकर्ताओं को विकल्प की मृगतृष्णा प्रदान करके उन्हें समझौते के लिए मजबूर करती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की निजता नीति की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा प्रस्तावित जांच को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि 2021 की नीति अपने उपयोगकर्ताओं को "स्वीकार करो या छोड़ दो" की स्थिति में रखती है, वस्तुतः उपयोगकर्ताओं को विकल्पों की मृगतृष्णा प्रदान करके उन्हें समझौते के लिए मजबूर किया जा रहा है और फिर नीति के तहत फेसबुक कंपनियों के साथ उपयोगकर्ताओं के संवेदनशील डेटा को साझा करने की परिकल्पना की गई है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने...

सीआरपीसी की धारा 482 | कथित अपराध के समय अभियुक्त की अनुपस्थिति दिखाने के लिए केवल सीडीआर पेश करना कार्यवाही को बंद करने का कारण नहीं बन सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपी द्वारा यह दिखाने के लिए कि वह कथित घटना के समय मौजूद नहीं था, केवल कॉल रिकॉर्ड विवरण प्रस्तुत करने से सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके आपराधिक कार्यवाही को बंद नहीं किया जाएगा।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत आरोपित मनीष कुमार सिंह उर्फ ​​मनीष द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा,"याचिकाकर्ता की दलील है कि वह कॉल रिकॉर्ड विवरण के आधार पर घटना की घटना के समय उपस्थित नहीं था, जिसे उसने याचिका...

एशिया कप 2022: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टार इंडिया को दी अंतरिम राहत, फर्जी वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने विभिन्न फर्जी वेबसाइटों को 27 अगस्त, 2022 से 11 सितंबर, 2022 तक शुरू होने वाले एशिया कप 2022 (Asia Cup) के संबंध में क्रिकेट मैचों या कार्यक्रमों के स्ट्रीमिंग और प्रसारण से रोक दिया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रही थी जिसमें स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एशिया कप क्रिकेट मैचों और दुष्ट वेबसाइटों द्वारा संबंधित सामग्री के अवैध और अनधिकृत प्रसार को...

मॉब वॉयलेंस | आरोपी व्यक्ति को क्षतिग्रस्त संपत्ति दिखाने के लिए सामग्री के अभाव में बिना जुर्माना के जमानत दी जा सकती है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले में भीड़ की हिंसा में आरोपी याचिकाकर्ताओं को जमानत दे दी, क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि याचिकाकर्ताओं ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था।मामले के तथ्यमामले का तथ्य यह है कि सीआरपीसी की धारा 144 एवं पुलिस अधिनियम की धारा 30 के तहत आदेश का उल्लंघन कर कोनसीमा जिले के नाम परिवर्तन के संबंध में गजट अधिसूचना जारी करने के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के लिए भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। भीड़ कलेक्ट्रेट चली गई और कलेक्ट्रेट के रास्ते में जब पुलिस अपने...

अपराध के लेबल को आईपीसी की धारा 495 से धारा 420 के तहत बदलना, सीआरपीसी की धारा 198 के तहत विवाह के विरुद्ध अपराध के संज्ञान पर रोक को दूर नहीं करता: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि केवल भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 495 के बजाय आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लेबल को बदलकर सीआरपीसी की धारा 198 के तहत अदालतों द्वारा संज्ञान पर कानूनी रोक से बचा नहीं जा सकता।सीआरपीसी की धारा 198 के अनुसार, कोई न्यायालय ऐसे अपराधों से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर, आरपीसी की धारा 493 से 496 के तहत आने वाले अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता।जस्टिस संजय धर की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके माध्यम...

असफल संबंध आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) के तहत बार-बार बलात्कार के लिए एफआईआर दर्ज करने का आधार नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल के मामले में अंसार मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य (2022 लाइव लॉ (एससी) 599) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून को दोहराया कि यदि शिकायतकर्ता स्वेच्छा से रिश्ते में रही है तो बार-बार बलात्कार भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(n) के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता।मामले के संक्षिप्त तथ्यआपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 437 और 439 के तहत आपराधिक याचिका दायर की गई, जिसमें आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) के तहत महिला से बार-बार बलात्कार करने...

[प्रिवेंटिव डिटेंशन] केवल वे कृत्य जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हैं वे राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल कृत्य माने जाएंगे: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक कृत्य सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक होगा, लेकिन इसका उल्ट सच नहीं है।पीठ ने कहा कि यह केवल सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल कृत्य हैं जो 'गंभीर प्रकृति' के हैं जो राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल कृत्य कहलाने के योग्य होंगे।जस्टिस संजय धर की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट, पुलवामा द्वारा जारी एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत याचिकाकर्ता के...

यौन हिंसा पीड़ितों, विशेष रूप से नाबालिग लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए महिला वकील नियुक्त करें : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एचसी लीगल सर्विसेस कमेटी से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति (HC Legal Services Committee) इलाहाबाद से पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए महिला वकील नियुक्त करने का अनुरोध किया है, खासकर जब पीड़ित नाबालिग लड़कियां हों। जस्टिस अजय भनोट की पीठ एक पॉक्सो आरोपी की जमानत याचिका पर विचार कर रही थी, जब पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट कानूनी सेवा समिति की ओर से बहुत कम महिला वकील पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करती हैं।" उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, हाईकोर्ट इलाहाबाद को पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पैनल में रखा...

'हिरासत में हिंसा सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 वर्षीय युवक की हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 24 वर्षीय युवक की हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा,"हिरासत में हिंसा, हिरासत में यातना और हिरासत में मौतें हमेशा सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट्स के न्यायिक फैसलों ने इस तरह के मामलों में अपनी चिंता और पीड़ा को बार-बार व्यक्ति किया है।"जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह न केवल पुलिस की ज्यादती का मामला है बल्कि पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग और पुलिस की मनमानी का स्पष्ट...

धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान केवल जिरह में विरोध के लिए, यह साक्ष्य को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट ने हत्या आरोपी के बरी के फैसले को बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने यह दोहराते हुए कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत जांच अधिकारी द्वारा दर्ज एक गवाह का बयान सबूत के दायरे में नहीं आता है, हत्या के एक आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस एसएच वोरा और जस्टिस राजेंद्र सरीन की बेंच ने जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान के संदर्भ में समझाया, "इस तरह के सबूत केवल जिरह में विरोध के लिए हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज गवाहों के बयान सबूत में पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और उन्हें ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। कानून...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जैन त्योहार के दरमियान अंबाला में निजी बूचड़खानों/मांस की दुकानों को बंद करने के आदेश पर रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 अगस्त से एक सितंबर तक जैन त्योहार- 'पर्युषण पर्व' के दरमियान अंबाला में निजी बूचड़खानों/मांस की दुकानों को बंद करने के अधिकारियों के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुधीर मित्तल की पीठ ने आदेश पर रोक लगा दी और इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा और मामले को 29 अगस्त, 2022 को पोस्ट कर दिया।दरअसल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सभी उपायुक्तों, नगर निगमों के आयुक्तों और कार्यकारी अधिकारियों, और हरियाणा में नगर परिषदों और समितियों के सचिवों को सभी मांस की दुकानों और...

शारीरिक रूप से सक्षम पति यह तर्क नहीं दे सकता कि वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की स्थिति में नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सक्षम पति यह तर्क नहीं दे सकता कि वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की स्थिति में नहीं है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही में हिंदू विवाह अधिनियम [भरण पोषण और पेडेंट लाइट और कार्यवाही के खर्च] की धारा 24 के तहत पारिवारिक अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पति द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए यह अवलोकन किया।हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 में भरण पोषण पेंडेंट लाइट में प्रावधान है, जहां अदालत प्रतिवादी को कार्यवाही के खर्च का...

धारा 482 सीआरपीसी | हाईकोर्ट सजा के बाद के सेटलमेंट को स्वीकार कर सकते हैं और गैर-जघन्य अपराधों में शामिल आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि के एक के आदेश को तब रद्द कर दिया जब कार्यवाही के पक्षकारों ने दोषसिद्धि के आदेश के बाद समझौता किया और याचिकाकर्ता के खिलाफ किए गए अपराधों के कंपाउंडिंग की मांग की।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने लक्ष्मीबाई नामक महिला द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसे निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 326 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) और 448 (घर में घुसना) के लिए दंडनीय अपराधों के लिए 2011 में दोषी ठहराया था।सत्र अदालत ने जून 2012 में...

जब धारा 25 (एफ) आईडी एक्ट का उल्लंघन किया जाता है, बहाली एक नॉर्मल कोर्स, न कि मुआवजा: गुजरात हाईकोर्ट ने स्वीपर को राहत दी

गुजरात हाईकोर्ट हाल के एक आदेश में माना कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत धारा 25 (एफ) का उल्लंघन होने पर बहाली का लाभ एक 'सामान्य पाठ्यक्रम' होगा, जिसका पालन करना चाहिए।इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के अधीन 6 साल तक 'स्वीपर' के रूप में काम करने वाले याचिकाकर्ता को बिना किसी बकाया वेतन के बहाल कर दिया। श्रम न्यायालय के अवॉर्ड, जिसमें 54,000 रुपये का का एकमुश्त मुआवजा प्रदान किया, उस सीमा तक संशोधित किया गया।जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा,"इसलिए पाया गया कि श्रम न्यायालय ने...