गुवाहाटी हाईकोर्ट ने केवल मौखिक परीक्षा के आधार पर चयनित विभाग के संयुक्त निदेशक की बेटी की नियुक्ति रद्द की

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक (एसटीएस) के नियुक्ति आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उक्त नियुक्ति पूरी तरह से उम्मीदवार द्वारा मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर की गई थी और इसलिए अवैध है।

चीफ जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस कार्डक एटे की खंडपीठ ने कहा,

“माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवीण सिंह बनाम पंजाब राज्य (2000) 8 एससीसी 633 के मामले में देखा था कि यदि मौखिक साक्षात्कार एकमात्र मानदंड लिया जाता है तो सामान्य नियुक्तियों के लिए हमेशा संदेह की गुंजाइश रहती है। यद्यपि नियुक्ति के मामले में साक्षात्कार निस्संदेह एक महत्वपूर्ण कारक है, यह एक रणनीतिक भूमिका निभाता है लेकिन यह नियुक्ति को अवैध बनाने वाली कमी को भी जन्म देता है। जाहिर तौर पर यह एक महत्वपूर्ण कारक है लेकिन इसे एकमात्र मार्गदर्शक कारक नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पर निर्भरता से कार्यवाही की शुचिता को नुकसान पहुंच सकता है।''

पीठ सिंगल जज द्वारा पारित 18 जुलाई, 2018 के फैसले और आदेश के खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत अपीलकर्ता/रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। उक्त रिट याचिका में, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता ने धेमाजी टीबी सेल, धेमाजी जिला, असम में वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक (एसटीएस) के पद के लिए प्रतिवादी संख्या 7 के चयन और नियुक्ति आदेश दिनांक 29 मई, 2015 को चुनौती दी।

अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता का मामला यह था कि 12 मार्च 2015 को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, असम सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें असम के विभिन्न जिलों/टीबी सेल में एसटीएस के 59 पदों सहित विभिन्न पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

विज्ञापन में प्रत्येक पद से जुड़ी योग्यता और वेतन का उल्लेख किया गया था, लेकिन उम्मीदवारों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया था। उक्त विज्ञापन के अनुसार, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता ने धेमाजी टीबी सेल के संबंध में एसटीएस के पद के लिए आवेदन किया और उसने लिखित परीक्षा में भाग लिया और 86 अंक प्राप्त किए।

कोर्ट ने कहा कि जब लिखित परीक्षा आयोजित की गई और उसके बाद चयन सूची प्रकाशित की गई, प्रतिवादी अधिकारियों के लिए बैठक के मिनटों के माध्यम से यह निर्णय लेना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा कि अंतिम चयन पूरी तरह से मौखिक परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जाएगा।

न्यायालय द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया कि लिखित परीक्षा में अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के सराहनीय प्रदर्शन के बावजूद, साक्षात्कार बोर्ड के लगभग सभी सदस्यों द्वारा दिए गए असामान्य रूप से उच्च मौखिक परीक्षा अंक ने संतुलन को पूरी तरह से प्रतिवादी नंबर 7 के पक्ष में झुका दिया था। इस प्रकार, न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 7 के चयन और नियुक्ति आदेश को रद्द कर दिया।

न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि अपीलकर्ता, जिसने लिखित परीक्षा में योग्यता के आधार पर शीर्ष स्थान हासिल किया, को जिला टीबी सेल, धेमाजी में, वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक के दूसरे पद पर नियुक्ति की पेशकश की जाए, यदि उक्त पद अभी भी रिक्त हो..

अदालत ने कहा, "यदि अपीलकर्ता ने नियुक्ति के लिए आयु सीमा पार कर ली है, तो उसे उचित आयु में छूट भी दी जाएगी।"

केस टाइटलः दीपांकर दिहिंगिया बनाम असम राज्य और 6 अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (Gau) 97

केस नंबर: WA/337/2018

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