कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अभियुक्तों को जमानत दी, कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अभाव में उन्हें धारा 37 की कठोरता के लिए बाध्य करने का कोई कारण नहीं

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक अवकाश पीठ ने, जिसमें जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी शामिल थे, एनडीपीएस अधिनियम में आरोपी याचिकाकर्ताओं को यह देखते हुए जमानत दे दी कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता कि अदालत केवल तभी जमानत दे सकती है, जब यह मानने के उचित आधार हों कि अभियुक्त दोषी नहीं हैं और दोबारा अपराध नहीं करेंगे, यह वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा।

यह देखते हुए कि एक आरोप पत्र दायर किया गया था लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट या यहां तक कि एक पूरक आरोप पत्र भी "संस्थागत रुकावटों" के कारण बोर्ड पर नहीं लिया गया था, पीठ ने आदेश दिया,

"हालांकि आरोप-पत्र 180 दिनों के भीतर दायर किया गया था, लेकिन यह कानून के प्रावधानों के प्रति केवल दिखावा मात्र था। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 को सख्ती से समझना होगा क्योंकि यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के खिलाफ काम करती है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि आज तक जांच अधिकारियों द्वारा कोई सीएफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसलिए, सीएफएसएल रिपोर्ट के अभाव में, संस्थागत खामियों के कारण, हमें याचिकाकर्ताओं को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता के साथ बाध्य करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में, एनडीपीएस अधिनियम के कई उल्लंघन हुए हैं, और इसलिए धारा 37 की कठोरता लागू नहीं होगी। यह प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि धारा 36ए(4) के तहत 180 दिनों के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यह सीएफएसएल रिपोर्ट के बिना किया गया था।

राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था, और सीएफएसएल रिपोर्ट आरोप पत्र का अनिवार्य घटक नहीं थी।

राकेश शा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में एक समन्वय पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, पीठ ने कहा कि हालांकि ऐसे मामलों में आगे की कैद के लिए परीक्षण आरोपी के खिलाफ अन्य आपत्तिजनक परिस्थितियों की मौजूदगी होगी, लेकिन ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं हैं, जो वर्तमान मामले में मौजूद हों।

डिवीजन बेंच ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी अपराध के संबंध में जांच रिपोर्ट के बिना आरोप पत्र दाखिल करना व्यर्थ की कवायद है और अधिनियम की धारा 36ए(4) के प्रावधानों के तहत केवल 180 दिनों की पहली विंडो को बंद करने के लिए जांच अधिकारी द्वारा साइफ़र दाखिल करने की धारणा को बढ़ाता है। ऐसे में कोर्ट ने जमानत दे दी।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस तरह के दृष्टिकोण से देखने पर हम याचिकाकर्ताओं को जमानत देने के इच्छुक हैं।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कैल) 326

केस: मामले में: संजय कश्यप और अन्य

केस नंबर: सीआरएम (एनडीपीएस) 1779/2023