धारा 353 आईपीसी | बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में ऑन ड्यूटी लोक सेवक को रोकने के लिए बढ़ी हुई सजा के खिलाफ याचिका का निपटारा किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक रिट याचिका का निपटारा किया, जिसमें महाराष्ट्र में एक लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमले या आपराधिक बल के लिए बढ़ी हुई सजा की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2017 ने धारा 353 के तहत अधिकतम सजा को दो साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया और अपराध को मजिस्ट्रेट के बजाय सत्र अदालत के समक्ष विचारणीय बना दिया।

चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की खंडपीठ ने धारा 353 के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने के राज्य सरकार के संकल्प के आलोक में याचिका का निपटारा कर दिया।

नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म्स नामक समूह और पांच अधिवक्ताओं द्वारा दायर याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई कि यह प्रावधान अधिकार क्षेत्र से बाहर और असंवैधानिक है।

महाराष्ट्र राज्य के सहायक सरकारी वकील (एजीपी) ने 22 फरवरी, 2023 को जारी एक सरकारी संकल्प की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रस्ताव ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की, जिसे आईपीसी की धारा 353 के विभिन्न पहलुओं की जांच करने का काम सौंपा गया क्योंकि यह महाराष्ट्र राज्य में लागू होती है।

समिति में उपमुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विधान परिषद और विधानसभा में विपक्ष के नेताओं के साथ-साथ विधान परिषद के दो सदस्य और विधान सभा के तीन अन्य सदस्य शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, समिति में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), प्रमुख सचिव (कानून और न्याय), और प्रमुख सचिव (गृह विशेष) जैसे शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। प्रधान सचिव (गृह-विशेष) समिति के सदस्य सचिव हैं, जिसमें अन्य संबंधित अधिकारियों को विशेष आमंत्रित के रूप में विचार-विमर्श में भाग लेने की अनुमति देने का प्रावधान है।

सरकारी समिति द्वारा चल रही समीक्षा प्रक्रिया को देखते हुए, अदालत ने लंबित रिट याचिका को जारी रखना अनावश्यक समझा।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अदालत के आदेश (3 नवंबर, 2023) की तारीख से दो सप्ताह के भीतर अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। समिति को प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं सुझावों पर विचार करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने यह तय करना भी समिति के विवेक पर छोड़ दिया कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए या नहीं।

केस नंबर: रिट पीटिशन (एल) नंबर 21126/2023

केस टाइटलः न्यायिक पारदर्शिता और सुधार और अन्य के लिए राष्ट्रीय वकील अभियान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

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