एससी/एसटी एक्ट| धारा 3(1)(यू) के तहत अपराध तभी आकर्षित होगा जब यह सदस्यों के खिलाफ 'समूह के रूप में' किया जाए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा एक प्रोफेसर की शिकायत पर जांच का आदेश न देने के फैसले के खिलाफ दर्ज याचिका को खारिज करते हुए हाल ही में कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (1) (यू) तभी लागू होती है, जब कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के खिलाफ एक समूह के रूप में दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहा हो।

धारा 3 (1) (यू) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावनाओं को बढ़ावा देने के प्रयास करने वाले किसी भी संदेश का अपराधीकरण करती है।

जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती ने आदेश में कहा,

धारा 3 (1) (आर) और 3 (1) (एस) को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि विधायिका ने सावधानीपूर्वक शब्दों का प्रयोग किया है कि जब किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के 'सदस्य' को इरादतन अपमानित किया जाता है तो धारा 3 (1) (आर) और 3 (1) (एस) के तहत अपराध होता है।

जहां तक ​​धारा 3 (1) (यू) में प्रयुक्त शब्द 'अनुसूचित जाति के सदस्य' है, और 3(1)(यू) की पूरी धारा को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ जब जाति के रूप में कोई व्यक्ति द्वेष को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है तो केवल उक्त अपराध लागू होता है। इसलिए, मेरा विचार है कि धारा 3(1)(यू) का गठन नहीं होता है।

याचिकाकर्ता डॉ आर राधाकृष्णन ने विशेष अदालत के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शिकायत में कहा कि विभाग प्रमुख ने विश्वविद्यालय को भेजे पत्र में उन पर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार और अन्य दुराचार का आरोप लगाया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत एफआईआर की मांग करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि डॉ रीटा जॉन ने उनके खिलाफ आरोप केवल इसलिए लगाए क्योंकि वह अनुसूचित जाति से संबंधित हैं।

हालांकि, विश्वविद्यालय ने डॉ जॉन की सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे पता चलता है कि आरोप झूठे थे, और एक बार जब शिकायत को झूठी शिकायत कहा जाता है तो धारा 3 (1) (यू) और 3 (1)(जेडबी) के तहत अपराध बनते हैं।

धारा 3 (1) (जेडबी) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर जादू टोना करने या डायन होने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान है।

हालांकि, एकल पीठ ने कहा कि यह कोई सार्वजनिक नोटिस या सार्वजनिक रूप से याचिकाकर्ता का अपमान करने का मामला नहीं है। इसमें कहा गया है, "दुर्व्यवहार के कथित कृत्यों के बारे में उपयुक्त प्राधिकारी को शिकायत दी गई है।"

इस आरोप पर कि डॉ जॉन ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि राधाकृष्णन के पास अलौकिक शक्तियां हैं और उन्होंने उसे "चेतावनी दी" कि यदि वह उसका विरोध करती है तो उसका पति छह महीने में मर जाएगा, अदालत ने कहा कि उसने कथित तौर पर केवल विश्वविद्यालय को शिकायत प्रस्तुत की थी और वह शिकायत "जादू टोने से" याचिकाकर्ता को शारीरिक नुकसान पहुंचाने या मानसिक पीड़ा देने के बराबर नहीं होगा।

ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया

याचिकाकर्ता ने निचली अदालत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को भी चुनौती दी थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने उनका शपथ पत्र दर्ज करने और याचिका को बिना नंबर दिए ही याचिका खारिज कर दी। याचिका को खारिज करते हुए, निचली अदालत ने यह भी गलत तरीके से देखा था कि याचिकाकर्ता ने हलफनामा दायर नहीं किया था जबकि याचिकाकर्ता ने बाद में एक हलफनामा दायर किया था।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील से सहमति जताई। और कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने सुनवाई के समय एक हलफनामा प्रस्तुत किया था, इसलिए अदालत को याचिका को क्रमांकित करना चाहिए था।

पीठ ने कहा,

"अगर ट्रायल कोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध हैं, तो ट्रायल कोर्ट को धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत शिकायत को सीधे एफआईआर दर्ज करने या प्राथमिक जांच करने के लिए उचित निर्देश के साथ संदर्भित करना चाहिए था। यदि ट्रायल कोर्ट ने मामले को एक निजी शिकायत के रूप में लेने और सीआरपीसी की धारा 200 और 203 के तहत जांच करने का फैसला किया था, फिर भी, आपराधिक विविध याचिका को गिना जाना चाहिए और प्रक्रियाओं को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए।"

केस टाइटल: डॉ. आर राधाकृष्णन बनाम सहायक पुलिस आयुक्त और अन्य

केस नंबर: CrlRCNo 1165 of 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Mad) 413

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