गोरक्षा दल के दोषियों को सजा सुनाने वाली जज तबस्सुम खान को धमकियों पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सख्त, सुरक्षा और कड़ी कार्रवाई की मांग

गोरक्षा के नाम पर हुई मॉब लिंचिंग के मामले में दोषियों को सजा सुनाने वाली मध्य प्रदेश की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज तबस्सुम खान को मिल रही धमकियों और सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने कड़ी निंदा की।एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और राज्य सरकार से दोषियों के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने तथा जज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।तीन जुलाई को जारी अपने बयान में SCBA ने कहा कि जज तबस्सुम खान के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए वह उनके...

BREAKING| मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लिंचिंग केस के फ़ैसले के बाद जज को मिली धमकियों पर स्तव:संज्ञान लिया, सुरक्षा के निर्देश दिए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (1 जुलाई) को उन खबरों पर खुद संज्ञान लिया, जिनमें लिंचिंग केस में 'गो-रक्षकों' (cow vigilantes) के खिलाफ़ फ़ैसला सुनाने वाली जज को सांप्रदायिक धमकियां मिलने की बात कही गई थी।यह देखते हुए कि ऐसी धमकियां "हमारे न्यायिक अधिकारियों की न्यायिक स्वतंत्रता और निडर होकर काम करने की क्षमता में सीधे तौर पर बाधा डालती हैं", कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) और अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (गृह) से नर्मदापुरम ज़िले की एडिशनल ज़िला एवं सेशन जज तबस्सुम खान की...

AAP विधायकों की शिकायतों को चुनौती देने वाले यूट्यूबर रतनदीप सिंह धालीवाल को राहत नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार (2 जुलाई) को पत्रकार और यूट्यूबर रतनदीप सिंह धालीवाल को राहत देने से इनकार किया। धालीवाल ने AAP विधायकों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कई शिकायतों को चुनौती दी थी।21 मई को धालीवाल ने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि पंजाब विधानसभा के आगामी चुनावों में पार्टी के मौजूदा 32 विधायकों को शायद उम्मीदवार न बनाया जाए। इसके बाद कई विधायकों ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज कराईं और पंजाब के अलग-अलग जिलों की पुलिस ने उन्हें कई नोटिस भेजे।जस्टिस अमन चौधरी ने कोई भी राहत देने...

कोर्ट में बोले सावरकर के प्रपौत्र: सावरकर को क्या इस शर्त पर रिहा किया गया था कि वह राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा नहीं लेंगे? इस पर कुछ नहीं कह सकता

पुणे की स्पेशल MP/MLA कोर्ट में अपनी क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान, सत्याकी सावरकर ने कहा कि वह यह नहीं कह सकते कि उनके प्रपितामह (दादा के भाई) और दक्षिणपंथी विचारक विनायक सावरकर को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया था कि वे किसी भी राजनीतिक या क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे।सत्याकी से उस आपराधिक मानहानि मामले में पूछताछ की जा रही है, जो उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लंदन में भाषण देकर सावरकर की कथित तौर पर बदनामी करने के लिए दायर किया था।गांधी के वकील मिलिंद पवार सत्याकी से...

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला: दिल्ली कोर्ट ने BJP नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को BJP नेता और WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों वाले मामले में अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया।राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार 3 अगस्त को दोषी ठहराने या बरी करने का आदेश सुनाएंगे।अभियोजन पक्ष, शिकायतकर्ताओं और आरोपियों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। कार्यवाही बंद कमरे में हुई।महिला पहलवानों की ओर से सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन पेश हुईं। सिंह का...

एमपी कोर्ट ने POCSO केस में कुंभ मेला स्टार के पति की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश कोर्ट ने बुधवार (1 जुलाई) को वायरल कुंभ मेला स्टार के पति मोहम्मद फरमान की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की अदालत ने कहा कि पत्नी की जन्मतिथि को लेकर विवाद मुकदमे का विषय है और पति की अग्रिम ज़मानत की सुनवाई के दौरान इस पर विचार नहीं किया जा सकता।स्पेशल POCSO जज रवि ज़रोला ने अपने आदेश में कहा:"दोनों पक्षों द्वारा जन्मतिथि के संबंध में पेश किए गए दस्तावेज़ मुकदमे के दौरान सबूत का विषय हैं। इस अग्रिम ज़मानत याचिका के निपटारे के लिए इस चरण में दस्तावेज़ी सबूतों पर विचार नहीं किया जा सकता।...

'समाज-विरोधी गतिविधियों' के लिए एक साल तक हिरासत और संपत्ति ज़ब्त करने का प्रावधान: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पास किया 'पब्लिक सेफ्टी एक्ट

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को 'पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ़ एंटी-सोशल एक्टिविटीज़ बिल, 2026' पास किया। यह कानून संगठित अपराध से निपटने के लिए राज्य की शक्तियों को काफी बढ़ाता है। इसमें कथित "गुंडों" को एक साल तक के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) में रखने, राज्य से बाहर निकालने के आदेश देने और समाज-विरोधी गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों को ज़ब्त करने का प्रावधान है।इस बिल को आम तौर पर "गुंडा बिल" कहा जाता है। इसे 176 सदस्यों के समर्थन और 41 सदस्यों के विरोध के साथ पास...

त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला: कोर्ट ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ाई; CBI ने वॉयस सैंपल मांगे

भोपाल कोर्ट ने मंगलवार (30 जून) को रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ाई। इन दोनों पर मॉडल-एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की दहेज के लिए प्रताड़ना और मौत से जुड़े मामले में केस दर्ज है।33 साल की त्विशा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। इस मामले में BNS की धारा 80(2) (दहेज हत्या), 85 (क्रूरता) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत FIR दर्ज की गई है। साथ ही दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 (दहेज लेना या देना) और 4 (दहेज की मांग करना) के तहत भी मामला दर्ज...

लिंचिंग मामले में 'गौ-रक्षकों' को दोषी ठहराने के बाद मध्य प्रदेश की जज पर हो रहे सांप्रदायिक हमले, सरकार और कोर्ट ने साधी चुप्पी

मध्य प्रदेश की जिला जज को लिंचिंग केस में 'गौ-रक्षकों' को दोषी ठहराने वाला फैसला सुनाने के बाद गंभीर सांप्रदायिक हमलों का सामना करना पड़ा है।इस महीने की शुरुआत में,नर्मदापुरम जिले की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तबस्सुम खान ने 2022 में ट्रक ड्राइवर शेख लाला नज़ीर अहमद की गौ-तस्करी के शक में पीट-पीटकर हत्या (लिंचिंग) करने के मामले में 7 लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी।फैसले वाले दिन, दोषियों के परिवारों ने विरोध प्रदर्शन किया और दोषी ठहराए गए लोगों को जेल ले जा रही पुलिस गाड़ी को रोकने की...

राम मंदिर चंदा घोटाला: आरोपियों की पैरवी पर रोक का अयोध्या बार एसोसिएशन का प्रस्ताव अवैध? सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले उठाते हैं सवाल

अयोध्या के राम मंदिर के लिए प्राप्त दान राशि के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश की फैजाबाद/अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित कर अपने सदस्यों को आरोपियों की ओर से अदालत में पेश होने से रोक दिया है। एसोसिएशन ने यह भी शर्त रखी है कि यदि कोई अधिवक्ता किसी आरोपी की पैरवी करना चाहता है तो उसे पहले एसोसिएशन से अनुमति लेनी होगी और प्रत्येक आरोपी के लिए ₹5 लाख एसोसिएशन के खाते में जमा कराने होंगे।हालांकि, यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के कई फैसलों के विपरीत माना जा रहा है।...

'वकालत एक नेक पेशा': वकील ने रची ज़मीन धोखाधड़ी की साज़िश, हाईकोर्ट ने खारिज की ज़मानत याचिका

गुजरात हाईकोर्ट ने एक वकील की ज़मानत याचिका खारिज की। उस पर धोखाधड़ी (forgery) में शामिल होने का आरोप है, जिसमें शिकायतकर्ता की ज़मीन को उसकी जानकारी के बिना सह-आरोपी को बेच दिया गया। [2026 LiveLaw (Guj) 181]ऐसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया (prima facie) ऐसा लगता है कि आवेदक ने ही जाली दस्तावेज़ तैयार करके पूरी साज़िश रची और बिक्री की रकम हासिल की।कोर्ट एक वकील की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। यह याचिका BNS की धाराओं 336(2) (धोखाधड़ी), 338 (कीमती सिक्योरिटी, वसीयत आदि की...

RSS पर कथित टिप्पणी मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे को अदालत का समन

बेंगलुरु कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के खिलाफ कथित मानहानिकारक टिप्पणियों के मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद हैरिस नलपाड़ को समन जारी किया।अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 (आपराधिक मानहानि) के तहत निजी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दोनों को 21 जुलाई 2026 को पेश होने का निर्देश दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेंगलुरु शहर की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस विधायक दिनेश गुंडू राव के खिलाफ कार्यवाही समाप्त...

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे कोर्ट ने मंगेतर और बॉयफ्रेंड की पुलिस कस्टडी 3 जुलाई तक बढ़ाई

पुणे कोर्ट ने सोमवार (29 जून) को केतन अग्रवाल की मंगेतर और उसके बॉयफ्रेंड की पुलिस कस्टडी 3 जुलाई तक बढ़ाई। इन दोनों पर केतन को लोहगढ़ किले से एक गहरी खाई में धकेलने का आरोप है।PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां सरकारी वकील ने कुछ पहलुओं की जांच की ज़रूरत बताई।23 जून को कोर्ट ने दोनों को सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था।खबरों के अनुसार, मृतक के पिता की शिकायत पर लोनावला पुलिस ने सिया और चेतन के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज...

अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद | फैजाबाद बार एसोसिएशन ने आरोपियों का केस न लड़ने का फ़ैसला किया

फैजाबाद/अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि एसोसिएशन का कोई भी सदस्य अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले चंदे के कथित गबन के मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा।प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि अगर बार का कोई सदस्य फिर भी आरोपियों का केस लड़ना चाहता है तो उसे एक एप्लीकेशन देनी होगी और हर आरोपी के लिए एसोसिएशन के अकाउंट में ₹5 लाख का योगदान (सहयोग धनराशि) जमा करना होगा।प्रस्ताव पास करने के बाद मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, एडवोकेट...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (22 जून, 2026 से 26 जून, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।देरी से दायर POSH शिकायतें केवल विलंब के आधार पर खारिज नहीं की जा सकतीं: इलाहाबाद हाईकोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण (POSH) कानून के तहत दायर शिकायतों को केवल देरी के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। शिकायत में हुई देरी के कारणों पर...

मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत: खेद जताने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामला बंद किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि का मामला बंद किया। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि गांधी ने 2018 में एक चुनावी रैली के दौरान सिंह के खिलाफ झूठे और मानहानिपूर्ण बयान दिए। [2026 LiveLaw (MP) 235]गांधी ने ट्रायल कोर्ट के 2024 के उस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें मानहानि के मामले का संज्ञान लिया गया और उन्हें समन जारी किया गया।जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर सनी देओल के खिलाफ प्रोड्यूसर की अपील को फिर से शुरू किया, ₹15,000 का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (25 जून) को प्रोड्यूसर सुनील दर्शन पर ₹15,000 का जुर्माना लगाते हुए उनकी अपील को फिर से शुरू करने की इजाज़त दी। यह अपील 2015 में सिंगल-जज के फैसले के खिलाफ दायर की गई, जिसमें फिल्ममेकर और बॉलीवुड एक्टर सनी देओल द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर दो आर्बिट्रेशन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।मामले की पृष्ठभूमि यह है कि दोनों सेलिब्रिटी एक दशक से भी ज़्यादा समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह विवाद 'गुड मॉर्निंग इंडिया' नाम की फिल्म से देओल के अलग होने को लेकर था, जिसे 2008...

कांग्रेस MLA के BJP में शामिल होने का कोई सबूत नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दल-बदल की कार्यवाही में तेज़ी लाने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस MLA उमंग सिंघार की याचिका खारिज की। उन्होंने स्पीकर के पास एक अर्ज़ी दी थी, जिसमें बीना निर्वाचन क्षेत्र की MLA निर्मला सप्रे को दल-बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। [2026 LiveLaw (MP) 234]एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीज़न बेंच ने सप्रे (प्रतिवादी नंबर 4) की दलीलों पर ध्यान दिया। सप्रे ने कहा था कि न तो उन्होंने INC से इस्तीफ़ा दिया है और न ही BJP में शामिल हुई हैं, और उन्हें हाईकोर्ट और विधानसभा स्पीकर के सामने एक...

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे कोर्ट ने आरोपी मंगेतर और उसके बॉयफ्रेंड को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

पुणे कोर्ट ने मंगलवार (23 जून) को केतन अग्रवाल की मंगेतर और उसके दोस्त को सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। इन दोनों पर केतन को लोहगढ़ किले की एक गहरी खाई में धकेलने का आरोप है।खबरों के मुताबिक, मृतक के पिता की शिकायत पर लोनावला पुलिस ने आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया।रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने कहा कि 18 जून को हुई इस घटना को शुरू में गलती से गिरने का मामला माना जा रहा था, लेकिन जांच से हत्या की साजिश का पता चला।

ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को 30 साल की कैद

ओडिशा की एक विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने ढाई साल की मासूम बच्ची के साथ जघन्य दुष्कर्म (Aggravated Penetrative Sexual Assault) के मामले में एक 24 वर्षीय युवक को दोषी करार देते हुए 30 साल की सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई है।भुवनेश्वर के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) के तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (Ad-hoc Additional Sessions Judge) सरोज कुमार साहू ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए आरोपी को कड़ी सजा से दंडित किया।अमरूद देने के बहाने ले गया था आरोपीअभियोजन पक्ष...