1997 के हिरासत में यातना का मामले गुजरात कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बरी किया

पिछले सप्ताह गुजरात के पोरबंदर जिला कोर्ट ने 1997 के हिरासत में यातना के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बरी कर दिया।भट्ट को बरी करते हुए एडिशनल चीफ न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश पंड्या ने कहा कि अभियोजन पक्ष "उचित संदेह से परे मामले को साबित नहीं कर सका"। पोरबंदर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) भट्ट पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा उचित मंजूरी नहीं ली गई।भट्ट वर्तमान में राजकोट जेल में हैं। वह पहले से ही जामनगर में 1990 के हिरासत में मौत के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने POCSO मामले में न्यूज़ एंकर सैयद सोहेल के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम की निचली अदालत का आदेश खारिज किया, जिसमें टीवी न्यूज़ एंकर एवं पत्रकार मोहम्मद सोहेल (रिपब्लिक भारत के साथ कार्यरत) के खिलाफ 2013 के POCSO मामले में एक दिन अदालत में उपस्थित न होने पर जमानत रद्द कर दी गई तथा गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया।जस्टिस निधि गुप्ता की पीठ ने उन्हें 12 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले निचली अदालत/ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने तथा नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।अदालत ने यह भी...

यह देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा; समान नागरिक संहिता जल्द ही हकीकत बनेगी: VHP के इवेंट मे जस्टिस शेखर यादव

रविवार (8 दिसंबर) को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के विधिक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान जज ने समान नागरिक संहिता की संवैधानिक आवश्यकता पर व्याख्यान दिया, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश भारत में बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा।उन्होंने कहा,“मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि यह हिंदुस्तान है, यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। यह कानून है। आप यह नहीं कह सकते कि आप हाईकोर्ट के जज...

BCI ने कथित फर्जी LLB डिग्री के लिए BCD उपाध्यक्ष को निलंबित किया, जांच CBI को सौंपने का फैसला किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने शनिवार (7 दिसंबर) को दिल्ली बार काउंसिल (BCD) के उपाध्यक्ष संजीव नसियार की LL.B. (ऑनर्स) डिग्री में कथित अनियमितताओं को जांच के लिए CBI को सौंपने का फैसला किया।BCI ने जांच के नतीजे आने तक नसियार को BCD के उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया, उन्होंने डिग्री को "अत्यधिक संदिग्ध" बताया।प्रस्ताव में कहा गया,"मिस्टर संजीव नसियार की LL.B. (ऑनर्स) डिग्री की जांच के संबंध में उप-समिति की दिनांक 25.10.2024 की रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव को निर्देश...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (02 दिसंबर, 2024 से 06 दिसंबर, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S.79 IT Act | YouTube को आपत्तिजनक वीडियो को अपमानजनक घोषित करने वाले आदेश के अभाव में हटाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता: केरल हाईकोर्टकेरल हाईकोर्ट ने माना कि YouTube मध्यस्थ होने के नाते न्यायालय के आदेश के बिना कथित आपत्तिजनक वीडियो को हटाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, जिसमें पाया गया हो कि...

मुजफ्फरनगर POCSO कोर्ट ने स्टूडेंट्स को मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का निर्देश देने की आरोपी शिक्षक को नियमित जमानत दी

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल (तृप्ता त्यागी) की 60 वर्षीय शिक्षिका और प्रधानाचार्य को नियमित जमानत दे दी, जिन पर अपने छात्रों से एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहने और उसके खिलाफ सांप्रदायिक अपशब्द कहने का आरोप है।पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें लोअर कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत लेने का निर्देश दिया था। उस आदेश के बाद, त्यागी ने स्थानीय...

2018 में मां द्वारा भारत लाया गया नाबालिग बेटा अमेरिकी नागरिक, भारत में अवैध प्रवासी: राजस्थान हाईकोर्ट ने पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार की

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने नाबालिग बच्चे के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार की, जो अमेरिका में पैदा हुआ था। पहले वहीं रहता था, उसे उसकी मां 2018 में भारत लेकर आई और वह अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं लौटा। फैसला सुनाया कि बच्चे को भारत में अवैध प्रवासी माना जाएगा।जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने आगे कहा कि न्यायालयों के शिष्टाचार के सिद्धांत के आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष में अमेरिकी न्यायालय द्वारा पारित अंतिम हिरासत आदेश के आलोक...

जयनगर बलात्कार मामला: बंगाल कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार और हत्या के लिए POCSO आरोपी को मौत की सजा सुनाई

पश्चिम बंगाल की POCSO अदालत ने जयनगर में नौ वर्षीय नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के आरोपी को मौत की सजा सुनाई।इससे पहले हाईकोर्ट ने प्रक्रिया के संचालन के बारे में आरोपों के बाद एम्स कल्याणी को नाबालिग का पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया था।आरोपी मुस्तकीन सरदार को मौत की सजा सुनाए जाने की खबर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपने 'X' हैंडल पर साझा की।लड़की के माता-पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में मजिस्ट्रेट पोस्टमार्टम के लिए याचिका दायर की, जिसे कल्याणी जेएनएम अस्पताल में एम्स,...

सह-आरोपी के बयान के साथ अभियोजन शुरू नहीं हो सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती घोटाले के आरोपी सुजय कृष्ण भद्र को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती घोटाले के आरोपी सुजय कृष्ण भद्र को जमानत दी। भद्र की फर्म का संबंध अपराध की आय को एम/एस लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने से था, जो एआईटीसी सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कंपनी है।जस्टिस शुभ्रा घोष ने जमानत मंजूर करते हुए कहा: मामला मूल रूप से याचिकाकर्ता और सह-आरोपी के बयान और उसके अनुसार की गई वसूली पर टिका है। अभियोजन ने वास्तव में पीएमएलए की धारा 50 के तहत तपस कुमार मंडल और कुंतल घोष के बयान के साथ शुरू किया। यह सामान्य कानून है कि अभियोजन पीएमएलए...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (02 दिसंबर, 2024 से 06 दिसंबर, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S.79 IT Act | YouTube को आपत्तिजनक वीडियो को अपमानजनक घोषित करने वाले आदेश के अभाव में हटाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने माना कि YouTube मध्यस्थ होने के नाते न्यायालय के आदेश के बिना कथित आपत्तिजनक वीडियो को हटाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, जिसमें पाया गया हो कि...

संविधान में जजों की रिटायमेंट के बाद नियुक्ति के लिए कूलिंग-ऑफ पीरियड का उल्लेख नहीं: केंद्रीय लॉ एवं न्याय मंत्री ने राज्यसभा में कहा

जजों के रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति के लिए कूलिंग-ऑफ पीरियड के बारे में सांसद राघव चड्ढा के सुझावों का जवाब देते हुए केंद्रीय लॉ एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा को बताया कि भारतीय संविधान में जजों की रिटायरमेंट के बाद कूलिंग-ऑफ पीरियड के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है।गुरुवार (05 दिसंबर) को चड्ढा ने कहा कि हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को उनकी रिटायरमेंट के बाद कार्यकारी पदों पर नियुक्त किया गया।उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद के पदों से हितों के टकराव,...

आम लोगों को जटिल न्यायालय प्रक्रियाओं से भयभीत नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र भारत में भय के लिए कोई स्थान नहीं: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वतंत्र भारत में भय के लिए कोई स्थान नहीं है। व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आम लोग न्यायालय जाने और न्यायालय प्रक्रियाओं का सहारा लेने से न डरें।राष्ट्रपति गुरुवार को भुवनेश्वर में बोल रही थीं, जहां उन्होंने खोरधा जिले के न्यायाधीश पद के लिए नए न्यायिक न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास, चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह, खोरधा जिले के प्रशासनिक जज जस्टिस संगम कुमार साहू के साथ-साथ हाईकोर्ट के अन्य जज और...

COVID-19 महामारी के दौरान अस्थायी सेवा के लिए बोनस अंक या नर्स के पद के लिए आरक्षण मांगने का कोई आधार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला नर्स के पद के लिए दिव्यांग उम्मीदवार की याचिका इस आधार पर खारिज की कि पद के आरक्षण के लिए पात्र दिव्यांगताओं को निर्दिष्ट करने वाले दिशा-निर्देश केवल एक पैर की दिव्यांगता को दर्शाते हैं और कहा कि केवल इसलिए कि उसने COVID-19 के दौरान अस्थायी रूप से पद पर सेवा की है, उसे किसी भी तरह की समानता नहीं दी जा सकती।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता के समान स्थिति वाले अन्य उम्मीदवारों को भी समान मानदंडों के तहत अयोग्य ठहराया गया। इसलिए याचिकाकर्ता...

संसद ने 1934 के विमान अधिनियम की जगह लेने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक को मंजूरी दी

राज्यसभा ने गुरुवार (05 दिसंबर) को भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित किया, जो विमान अधिनियम, 1934 की जगह लेगा।लोकसभा ने 09 अगस्त 2024 को विधेयक पारित किया।भारतीय वायुयान विधेयक (BVV) में विमान अधिनियम के अधिकांश प्रावधान बरकरार हैं। BVV का उद्देश्य विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात तथा आकस्मिक मामलों को विनियमित और नियंत्रित करना है।BVV में नए अपराध और दंड जोड़े गए हैं। अब, किसी भी निर्दिष्ट वस्तु पर विमान में परिवहन के नियमों का उल्लंघन करना, खतरनाक...

एंटीलिया बम कांड मामले में अंतरिम जमानत के लिए पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन हिंदूराव वाजे ने एंटीलिया बम कांड मामले में अंतरिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में आवेदन किया।वाजे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 13 मार्च 2021 को मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास विस्फोटक से लदी गाड़ी रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत आरोप लगाए गए।वाजे ने 24 अप्रैल 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी कथित अवैध हिरासत के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण राहत मांगी...

POCSO Act | यौन उत्पीड़न में वीर्य की अनुपस्थिति पीड़िता की गवाही को कमजोर नहीं करेगी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता की गवाही पर केवल इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि DNA रिपोर्ट में वीर्य नहीं पाया गया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"जब नाबालिग पीड़िता पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला बनता है तो अभियोक्ता के योनि स्वैब पर वीर्य का पता लगाना आवश्यक नहीं है। परिणामस्वरूप, नाबालिग पीड़िता के योनि स्वैब पर किसी भी तरह के दोषसिद्ध वीर्य की...

मुजफ्फरनगर स्टूडेंट को थप्पड़ मारने का मामला | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी शिक्षिका को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल की 60 वर्षीय शिक्षिका और प्रिंसिपल (तृप्ता त्यागी) को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिन पर अपने स्टूडेंट्स से मुस्लिम स्टूडेंट को थप्पड़ मारने के लिए कहने और उसके खिलाफ सांप्रदायिक गाली-गलौज करने का आरोप है।हालांकि, जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने दो सप्ताह तक या जब तक वह नियमित जमानत के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर देती, जो भी पहले हो, उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।इस साल अक्टूबर में स्थानीय अदालत...

Unnao Rape मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को मेडिकल आधार पर मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मीडिया आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी, जिसे उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि सेंगर की मेजिकल संबंधी बीमारियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्हें एम्स में भर्ती होने का निर्देश दिया।न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड द्वारा सेंगर की मेडिकल जांच का आदेश दिया और एम्स को इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का...

ऑफिस टाइमिंग के दौरान सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से बचे स्टाफ: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाल ही में कार्यालय समय के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए आधिकारिक ज्ञापन जारी किया। मोबाइल फोन और ड्राइवर प्रदान किए गए सीनियर अधिकारियों को इस निर्देश से छूट दी गई।अधिसूचना में कहा गया कि यह कार्रवाई तब की गई, जब यह पता चला कि कई कर्मचारी काम के घंटों के दौरान ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। सोशल मीडिया सामग्री देख रहे थे। इस तरह से दिन-प्रतिदिन के कार्यालय के काम में बाधा आ रही थी।अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया कि कर्मचारी कार्यालय समय के...

Delhi Riots: हाईकोर्ट में ताहिर हुसैन के खिलाफ FIR खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने निर्देश दिया कि संबंधित FIR [FIR 116 ऑफ 2020] में चार्जशीट को दूसरे मामले [FIR 101 ऑफ 2020] में पूरक चार्जशीट के रूप में माना जाए, जो एक ही घटना पर दर्ज की गई, जिसमें दोनों मामलों में आम गवाह शामिल थे।अदालत ने कहा,"रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि दोनों FIR में लगभग 9 आम चश्मदीद गवाह हैं। दोनों...