जय अनंत देहाद्राई ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा वापस लिया

वकील जय अनंत देहाद्राई ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से तृणमूल कांग्रेस नेता (TMC) महुआ मोइत्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया।देहाद्राई ने सोशल मीडिया के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए मोइत्रा पर मुकदमा दायर किया था।देहाद्राई की ओर से वकील राघव अवस्थी पेश हुए और देहाद्राई के निर्देश पर अदालत से मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी।जस्टिस प्रतीक जालान ने कहा,“वादी के वकील राघव अवस्थी वादी के निर्देश पर, जो व्यक्तिगत रूप से अदालत में...

मोहम्मद जुबैर को 'जिहादी' कहने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, जिसने 2020 में मोहम्मद जुबैर को "जिहादी" कहकर कथित तौर पर आपत्तिजनक ट्वीट किया था।विचाराधीन ट्वीट किसी जगदीश सिंह द्वारा किया गया, जिसने जुबैर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और उस पर अपनी पोती का साइबर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था।दिल्ली पुलिस ने कहा कि सिंह के खिलाफ आगे की कार्यवाही या कार्रवाई के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं निकला, जिन्होंने 18 अप्रैल, 2020 को जुबैर के ट्वीट पर "एक बार जिहादी हमेशा जिहादी...

कलकत्ता हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट को 'खरीदा' गया और 'जज को पक्षपाती' कहने पर कार्रवाई की मांग

सीनियर वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। उक्त याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लेने की प्रार्थना की गई, जिसमें हाईकोर्ट के जजों को पक्षपाती बताया गया और कहा गया कि 'एचसी को खरीदा गया है।'ये टिप्पणियां उस फैसले के बाद आईं, जिसने लगभग 24,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण नौकरियों को अमान्य कर दिया, जो नौकरी के बदले नकद घोटाले का हिस्सा थीं।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष...

कथित फर्जी सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई की जाए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी द्वारा बीजेपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ की गई शिकायत पर तिलकनगर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उक्त शिकायत विजयवर्गीय द्वारा कथित तौर पर अप्रैल 2022 में रामनवमी जुलूस के दौरान खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए एक्स (पहले ट्विटर) पर झूठा वीडियो साझा करने से संबंधित है।जस्टिस प्रणय वर्मा की सिंगल जज बेंच ने पुलिस को निर्देश दिया कि 90 दिनों की अवधि के भीतर सूरी की...

रामनवमी हिंसा । हम ECI से कहेंगे कि वह बहरामपुर में लोकसभा चुनाव न कराए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि वह भारत के चुनाव आयोग (ECI) को राम नवमी के त्योहार के दौरान क्षेत्र में हुई हिंसा पर याचिका पर पश्चिम बंगाल के बेहरामपुर में होने वाले लोकसभा चुनाव को स्थगित करने की सिफारिश करेगा।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की:"हम ECI को सिफारिश करेंगे कि जब लोग शांति से कुछ घंटों के लिए त्योहार का आनंद नहीं ले सकते तो वे संसद में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के हकदार नहीं होंगे, इसलिए चुनाव स्थगित कर दिए जाएंगे। आइए...

सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के लिए 1965 में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बारे में सोचना कम से कम उचित: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया कि दाऊदी बोहरा समुदाय के दाई अल-मुतलक के रूप में अपने चाचा मुफद्दल सैफुद्दीन की स्थिति को चुनौती देने वाले ताहिर फखरुद्दीन ने अपने खुद के नस के लिए अस्पष्ट संकेत स्वीकार किए, लेकिन सैयदना सैफुद्दीन को दिए गए नस के लिए ठोस सबूतों को खारिज कर दिया।अदालत ने प्रकाश डाला,“स्पष्ट रूप से वादी उस नस के लिए अलग-अलग मानक लागू करता है जिसका वह दावा करता है कि वह उसे और प्रतिवादी के नस को प्रदान किया गया। यह ठीक है, हमें बताया गया, अगर मूल वादी पर नास ने नास, मंसूस, ताज, या इस तरह के...

अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के खिलाफ COVID-19 नियमों के उल्लंघन मामले पर जून 2024 तक फैसला लेंगे: यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह तय करेगी कि यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही (COVID-19 उल्लंघन मामले में) जारी रखी जाए या नहीं। जून 2024 के अंत तक चुनाव आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) हट जाएंगे।प्रमुख नेताओं के खिलाफ मामला 2022 में COVID​​-19 प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन से जुड़ा है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में COVID​​-19 ​​नियमों का...

अब 7 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल और के कविता

दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 07 मई तक बढ़ा दी।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को केजरीवाल और कविता दोनों को 7 मई को दोपहर 2 बजे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया।केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च की रात गिरफ्तार किया था।10 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने...

मंदिर परिसर में सामूहिक अभ्यास की अनुमति नहीं: RSS सदस्यों द्वारा कथित अवैध अतिक्रमण के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका, नोटिस जारी

केरल हाईकोर्ट ने पथानामथिट्टा जिले के ओमल्लूर स्थित श्री रक्तकंद स्वामी मंदिर के भक्तों और आसपास के निवासियों द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के सदस्यों द्वारा मंदिर और मंदिर परिसर के अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया।जस्टिस वीजी अरुण और जस्टिस एस मनु की खंडपीठ ने मामला स्वीकार कर लिया और उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील निखिल शंकर एस ने प्रस्तुत किया कि मंदिर उत्सव 21 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक आयोजित होने...

Breaking | बॉम्बे हाईकोर्ट ने दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें आध्यात्मिक नेता के रूप में सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की स्थिति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दस साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के भतीजे ताहिर फखरुद्दीन का दावा खारिज करते हुए उनके "दाई-अल-मुतलक" या दाऊदी बोहरा समुदाय के धार्मिक नेता का पद बरकरार रखा।जस्टिस जीएस पटेल ने फैसला सुनाते हुए फखरुद्दीन का मुकदमा खारिज कर दिया।सैयदना उत्तराधिकार विवाद की सुनवाई पूरी हुई और नौ साल तक चली सुनवाई के दौरान अप्रैल 2023 में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अंतिम सुनवाई नवंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में समाप्त हुई।2014 में 52वें सैयदना मोहम्मद...

Delhi Riots: हाईकोर्ट ने सलीम मलिक को जमानत देने से इनकार किया, कहा- बैठकों में हिंसा पर खुलेआम चर्चा होती थी, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वीकार्य नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने सलीम मलिक उर्फ मुन्ना को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है, जो स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि मलिक सह-साजिशकर्ता था और उसने अपराध किया, जिसके लिए उसके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया।खंडपीठ ने कहा कि चांद बाग बैठक सहित बैठकों में, जिसमें फरवरी...

राज्य मंत्रिमंडल ने जानबूझकर फर्जी नियुक्तियों को संरक्षण दिया: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 24,000 नियुक्तियां रद्द कीं, सैलरी और अन्य लाभ भी वापस करने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 24,000 टीचिंग और नॉन-टीचिंग नौकरियों को अमान्य कर दिया, जो 2016 एसएससी भर्ती प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भरी गई थीं, जिसे बाद में कैश-फॉर-जॉब भर्ती घोटाले के कारण चुनौती दी गई।280 से अधिक पृष्ठों के विस्तृत आदेश में जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने ओएमआर शीट में अनियमितता पाए जाने पर 2016 एसएससी भर्ती का पूरा पैनल रद्द कर दिया और राज्य को इसके लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया।बेंच...

दिल्ली कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजाना डॉक्टरों से परामर्श के लिए सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज की

सोमवार को दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजाना 15 मिनट तक अपने डॉक्टर से परामर्श करने के लिए दायर की गई याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल ने अपनी पत्नी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने और मौजूद रहने की अनुमति देने की मांग की थी।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि जेल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि केजरीवाल को जेल में सभी आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान किए जाएं।अदालत ने कहा कि अगर केजरीवाल को जेल में विशेष परामर्श की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाइकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके कार्यकाल पूरा होने तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) सहित उनके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी, जो जांच या सुनवाई के लिए लंबित हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। उनके पास अदालत का दरवाजा खटखटाने और उचित कार्यवाही दायर करने के साधन हैं।खंडपीठ ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'FCRA उल्लंघन' पर एफआईआर रद्द करने की मांग वाली हर्ष मंदर की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सोशल एक्टिविस्ट हर्ष मंदर और उनके एनजीओ सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम के कथित उल्लंघन पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस विकास महाजन ने जांच एजेंसी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 29 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्ण और एडवोकेट सरीम नावेद पेश...

दिल्ली कोर्ट ने CBI, ED मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर दूसरी नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।दोनों मामलों में सिसौदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सिसोदिया के वकील विवेक जैन को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया; प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अभियोजक...

अरविंद केजरीवाल ने कहा, केवल तीन बार आम खाया; कोर्ट ने पूछा: क्या यह स्वीकृत आहार चार्ट के अनुसार था?

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार (19 अप्रैल) को कहा कि वह इस बात की जांच करेगी कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न्यायिक हिरासत में घर का बना खाना स्वीकार करते समय अदालत द्वारा अनुमोदित आहार चार्ट का पालन किया था ?अदालत ने जेल में उन्हें इंसुलिन देने और वीसी के माध्यम से अपने डॉक्टरों से परामर्श की अनुमति देने के लिए केजरीवाल द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखते हुए मौखिक टिप्पणी की। केजरीवाल ने अपने गंभीर मधुमेह और ब्लड शुगर के स्तर में उतार-चढ़ाव के संबंध में प्रतिदिन 15...

राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार के दोषी आसाराम बापू के आयुर्वेदिक उपचार की अवधि बढ़ा दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्वयंभू बाबा और बलात्कार के दोषी आसाराम बापू के आयुर्वेदिक उपचार की अवधि बढ़ा दी। अदालत ने पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनकी निजता में बाधा न आए और विटामिन डी की कमी से निपटने के लिए उन्हें उचित सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाया जाए।जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और निरंतर मेडिकल देखभाल की आवश्यकता का हवाला देते हुए आसाराम द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर यह आदेश पारित किया। पिछले...

सभी लंबित मामलों में सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) सहित उनके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों में "असाधारण अंतरिम जमानत" पर रिहा करने की मांग की गई, जो जांच या मुकदमे के लिए लंबित हैं।जनहित याचिका में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया और अतीक अहमद की हिरासत में हत्याओं का उदाहरण देते हुए कहा गया कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल की सुरक्षा खतरे में है।यह जनहित याचिका कानून के चौथे वर्ष के स्टूडेंट ने "हम भारत के लोग" नाम से दायर की। उन्होंने कहा कि...

दिल्ली सीएम की जमानत पर हाईकोर्ट में बोली ED: शुगर लेवल बढ़ाने के लिए जेल में आम और मिठाइयां खा रहे अरविंद केजरीवाल, जमानत के लिए जमीन तैयार करना चाहते हैं

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली की अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन वह जेल में आम, मिठाई और चीनी वाली चाय खा रहे हैं।ED के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा को बताया कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए शर्करा के स्तर में वृद्धि को आधार बनाना चाहते हैं।अदालत केजरीवाल की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति...