हिंसा भड़काए बिना सरकार या पॉलिसी की आलोचना करने पर UAPA नहीं लग सकता: दिल्ली हाईकोर्ट में बताया गया

सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि हिंसा को बढ़ावा दिए या भड़काए बिना सरकार या उसके पॉलिसी फैसलों की आलोचना करने पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 (UAPA) नहीं लग सकता।सीनियर वकील ने फाउंडेशन ऑफ़ मीडिया प्रोफेशनल्स की ओर से चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच के सामने यह बात कही।फाउंडेशन ने UAPA के तहत अलग-अलग प्रोविज़न की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि यह कानून एंटी-टेरर कानून के रूप में एक पॉलिटिकल...

माता-पिता की देखभाल को लेकर भाइयों के बीच अचानक हुई लड़ाई, जिससे मौत हुई, मर्डर नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा घटाकर 14 साल की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दो भाइयों की सज़ा को मर्डर से गैर-इरादतन हत्या में यह कहते हुए बदल दिया कि बूढ़े माता-पिता के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी को लेकर अचानक हुए पारिवारिक झगड़े से हुआ जानलेवा हमला पहले से सोचा-समझा नहीं था। इसलिए इसमें IPC की धारा 302 नहीं लगती।जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की एक डिवीजन बेंच ने नादिया में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्रकैद की सज़ा के खिलाफ ऐमुद्दीन शेख और एक अन्य की अपील को कुछ हद तक मंज़ूरी दी।प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, अपील करने वाले और पीड़ित भाई-बहन...

'द केरल स्टोरी 2' फिल्म को मिले सर्टिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती, नोटिस जारी

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 फरवरी) को 'केरल स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड' नाम की हिंदी फीचर फिल्म के प्रोड्यूसर्स को रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें फिल्म को मिले सर्टिफिकेशन को चुनौती दी गई।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने नोटिस जारी किया।याचिका के अनुसार, शिकायत फिल्म के टीज़र और ट्रेलर को लेकर है, जिसमें कथित तौर पर कई राज्यों की महिलाओं को रिश्तों में फंसाकर और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई राज्यों में कहानी होने के बावजूद, फिल्म का नाम “द केरल स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड” है, जिसके बारे...

राज्यपालों के लिए समयसीमा तय हो, 'वन नेशन, वन लैंग्वेज' नीति छोड़ी जाए: कुरियन जोसेफ समिति ने सुझाए संघीय सुधार

तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने संघ–राज्य संबंधों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में राज्यों की स्वायत्तता में लगातार हो रहे क्षरण को रोकने के लिए व्यापक संवैधानिक और संस्थागत सुधारों का प्रस्ताव किया गया है। समिति का गठन अप्रैल 2025 में राज्य स्वायत्तता से जुड़े सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए किया गया था। समिति में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी एम. अशोक वर्धन शेट्टी और पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रो. एम. नागनाथन भी सदस्य थे। जस्टिस...

प्रतिकूल टिप्पणियों से बचें: अवध बार एसोसिएशन ने CJI से जस्टिस पंकज भाटिया पर टिप्पणी हटाने की मांग की

अवध बार एसोसिएशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को औपचारिक प्रतिवेदन भेजकर इलाहाबाद हाइकोर्ट के जजों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही प्रतिकूल टिप्पणियों पर गंभीर चिंता जताई। एसोसिएशन ने विशेष रूप से जस्टिस पंकज भाटिया के खिलाफ हाल में की गई टिप्पणी को वापस लेने और अभिलेख से हटाने की मांग की।चार पृष्ठ के प्रतिवेदन में कहा गया कि हाइकोर्ट के जज पहले से ही लंबित मामलों के बढ़ते बोझ के कारण भारी दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसे वातावरण में यदि अपीलीय अधिकार क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की ओर से...

सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हाईकोर्ट ने वकील के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस लिया वापस, कहा- सीनियर वकीलों को ज़्यादा संयम दिखाना चाहिए

16 फरवरी, 2026 को झारखंड हाई कोर्ट ने वकील महेश तिवारी के खिलाफ खुद से कंटेम्प्ट की कार्रवाई वापस ली। यह कार्रवाई ओपन कोर्ट में दिए गए बयानों के लिए उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार करने के बाद की गई, जिन्हें एक वीडियो क्लिप में कैद किया गया था, जो बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया।चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर वाली पांच जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कंटेम्प्ट की कार्रवाई 16 अक्टूबर, 2025 को...

बिना वेरिफ़ाई किए 'ट्रक पर नमाज़' ब्रॉडकास्ट करने पर Zee News पर लगा जुर्माना, सोशल मीडिया कंटेंट के इस्तेमाल पर नई गाइडलाइंस जारी कीं

न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBDSA) ने ज़ी न्यूज़ (Zee News) पर एक बिना वेरिफ़ाई किया गया वीडियो दिखाने के लिए ₹1,00,000 का जुर्माना लगाया, जिसमें जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफ़िक जाम को नमाज़ पढ़ते हुए ट्रक ड्राइवर से गलत तरीके से जोड़ा गया। जुर्माने के अलावा, रेगुलेटर ने ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स द्वारा सोशल मीडिया कंटेंट के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए नई, डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी कीं।17 फरवरी, 2026 का कॉमन ऑर्डर जस्टिस ए.के. की अध्यक्षता वाली...

व्हाट्सऐप पर गिरफ्तारी की सूचना, बिना सेवा के प्रमाण पर्याप्त नहीं: हाइकोर्ट ने दी जमानत

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि किसी आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को केवल व्हाट्सऐप के माध्यम से भेज देना और उसकी वास्तविक सेवा का कोई प्रमाण न होना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 48 का समुचित पालन नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी और आरोपी जमानत का हकदार होगा।यह आदेश जस्टिस संजीव कुमार शर्मा ने जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मामला मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 20(बी)(2)(सी)/29 के तहत दर्ज किया गया था।अभियोजन के...

'मोदी ज़हरीले सांप' टिप्पणी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कथित घृणास्पद भाषण और मानहानि के आरोप में आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने एडवोकेट रविंदर गुप्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें शिकायत पर संज्ञान लेने से...

लाल किले पर हुए बम धमाके के सिलसिले में फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट करने के आरोपी को मिली ज़मानत

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने लाल किले के पास हुए बम धमाके के सिलसिले में फेसबुक पर कथित तौर पर आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को स्थायी ज़मानत दी।जस्टिस प्रांजल दास ने ज़मानत अर्जी मंज़ूर करते हुए कहा,“मामले के मेरिट पर जाए बिना; सिर्फ़ हिरासत की अवधि और जांच पूरी होने पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित कोर्ट की संतुष्टि के लिए उतनी ही रकम के एक उपयुक्त ज़मानत के साथ 25,000 रुपये के ज़मानत बॉन्ड पर जाने की अनुमति दी जाएगी।”न्यायालय के समक्ष रखे गए मामले के अनुसार...

मोबाइल फ़ोन/व्हाट्सएप से समन भेजना BNSS के तहत मान्य: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांस्टेबल पर लगाया गया जुर्माना रद्द किया

एक अहम आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या मोबाइल फ़ोन से भी समन भेजना कानूनी होगा, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के नियमों के तहत इसकी इजाज़त है।नागपुर सीट पर बैठी सिंगल-जज जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने स्पेशल POCSO कोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें कांस्टेबल पर बाल शोषण के मामले में सरकारी गवाहों को मोबाइल फ़ोन, खासकर WhatsApp के ज़रिए समन भेजने पर जुर्माना लगाया गया।21 जनवरी के आदेश को चुनौती देते हुए पब्लिक प्रॉसिक्यूटर डीवी चौहान ने बताया कि स्पेशल POCSO...

'पेनिस को वजाइना के ऊपर रखना, बिना पेनिट्रेशन के इजैक्युलेट करना रेप नहीं': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेप की सज़ा बदली

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार (16 फरवरी) को कहा कि मेल ऑर्गन को वजाइना के ऊपर रखना और फिर बिना पेनिट्रेशन के इजैक्युलेट करना इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 375 के तहत 'रेप' नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह 'रेप की कोशिश' है और IPC की धारा 376/511 के तहत सज़ा होगी।रेप की सज़ा को रेप की कोशिश में बदलते हुए जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने कहा,“अश्लील हमले को अक्सर रेप की कोशिश में बदल दिया जाता है। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि आरोपी का बर्ताव हर हाल में, और हर तरह के विरोध के बावजूद, अपने जुनून को...

JJ Act के तहत नाबालिग के लिए जमानत पूरा अधिकार नहीं, 'न्याय का अंत' धारा 12 के तहत एक अहम टेस्ट: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

एक जघन्य हत्या के आरोपी नाबालिग को जमानत देने से मना करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समझाया कि नाबालिग अधिकार के तौर पर बेल का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि किए गए जुर्म की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखना होगा।जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) एक्ट, 2015 (JJ Act) की धारा 12(1) का ज़िक्र किया, जिसमें यह प्रावधान है कि— जब किसी बच्चे पर कोई जुर्म करने का आरोप लगता है और उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बेल पर रिहा कर दिया...

SDM ने गैर-कानूनी तरीके से वकील को हिरासत में लिया, हाईकोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया

9 फरवरी, 2025 को पटना हाईकोर्ट ने दानापुर के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) के ऑफिस के अंदर प्रैक्टिस करने वाले वकील को कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने के मामले में CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया।जस्टिस अरुण कुमार झा की सिंगल जज बेंच पटना हाईकोर्ट के वकील की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता के मुताबिक, वह एक क्लाइंट की तरफ से केस लड़ने के लिए SDM, दानापुर के सामने पेश हुआ। आरोप है कि SDM ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन्स एक्ट, 2007 की धारा 17...

'जीवन के अधिकार में सुरक्षित हाईवे शामिल': राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 महीने के अंदर धार्मिक अतिक्रमण समेत सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया

पूरे राजस्थान में नेशनल हाईवे के राइट ऑफ़ वे (ROW) के अंदर धार्मिक ढांचों समेत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का न्यायिक संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने 2 महीने के अंदर उन्हें हटाने या सही जगह पर दूसरी जगह ले जाने का निर्देश दिया।डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की डिवीजन बेंच ने कहा कि हाईवे कंट्रोल लाइन, बिल्डिंग लाइन, सड़क की ज़मीन की बाउंड्री वगैरह का ज़िक्र किए बिना अलग-अलग परमिशन, लाइसेंस और यूटिलिटी कनेक्शन देते समय इंटर-डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण खतरनाक एक्सेस पॉइंट...

यूपी सरकार ने किया स्वीकार- SRN हॉस्पिटल में गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हुई महिला की मौत, हाई-कोर्ट ने गलतियों को ठीक करने और मुआवज़े पर विचार करने के लिए पैनल बनाया

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने माना कि पिछले साल प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भर्ती महिला मरीज़ की मौत गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से हुई थी।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने राज्य की बात रिकॉर्ड की और ऐसी घटनाओं को रोकने और मामले में जवाबदेही तय करने के लिए तुरंत एक हाई-लेवल कमेटी बनाने का निर्देश दिया।बेंच ने एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) राहुल अग्रवाल और याचिकाकर्ता के वकीलों से उन पैरामीटर के बारे में भी मदद मांगी, जिनके अंदर एक...

चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हो सकते: BCI, टैक्स लॉयर्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट मे बताया

दिल्ली हाईकोर्ट उन रिट याचिका के बैच पर सुनवाई की, जिनमें एक ज़रूरी सवाल उठाया गया कि क्या वे लोग जो एनरोल्ड एडवोकेट नहीं हैं, जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट (CAs), कंपनी सेक्रेटरी (CSs) और कॉस्ट अकाउंटेंट शामिल हैं, ट्रिब्यूनल के सामने पेश होकर केस पर बहस कर सकते हैं।यह मुद्दा बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और एसोसिएशन ऑफ टैक्स लॉयर्स द्वारा फाइल की गई याचिका में उठाया गया, जिसमें कहा गया कि एडवोकेट्स एक्ट, 1961 एनरोल्ड एडवोकेट को कोर्ट, ट्रिब्यूनल और दूसरी एडजुडिकेटरी अथॉरिटी के सामने लॉ प्रैक्टिस...

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरप्राइज़ इंस्पेक्शन के दौरान 8 ज्यूडिशियल ऑफिसर्स पाए गए गैर-हाज़िर पाए, एक्शन लेने का आदेश

एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई में राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने जोधपुर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सरप्राइज़ इंस्पेक्शन किया और पाया कि सुबह कोर्ट के समय डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज समेत आठ ज्यूडिशियल ऑफिसर्स डायस से गैरहाज़िर थे।इंस्पेक्शन के दौरान, कई कोर्टरूम में काम नहीं हो रहा था, क्योंकि तय कोर्ट प्रोसिडिंग के बावजूद पीठासीन ऑफिसर्स बेंच पर मौजूद नहीं थे। गैरहाज़िर लोगों में जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज भी शामिल थे।इस गलती को गंभीरता से लेते हुए आठ...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का 2025 में 89.99% केस क्लियरेंस रेट, लंबित मामलों के लिए 12 शनिवार वर्किंग डे घोषित

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ़ जस्टिस जी.एस. संधावालिया के नेतृत्व में वर्ष 2025 के दौरान न्यायिक दक्षता, तकनीकी सुधार और वादकारी-केंद्रित उपायों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कम न्यायिक शक्ति के बावजूद हाईकोर्ट ने 89.99% का केस क्लियरेंस रेट (CCR) हासिल किया और मामलों के त्वरित निपटान के लिए कई संरचनात्मक तथा डिजिटल सुधार लागू किए।लंबित मामले व निपटान: लगभग 90% क्लियरेंस रेट1 जनवरी 2025 तक हाईकोर्ट में 93,942 मामले लंबित थे। वर्ष 2025 में 81,092 नए मामले...

भ्रष्टाचार मामले में DIC एच.एस. भुल्लर को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर उर्फ एच.एस. भुल्लर की नियमित जमानत याचिका खारिज की। यह मामला सीबीआई (CBI) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार प्रकरण से जुड़ा है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 7 के तहत लगाया गया। आरोप विशेषकर इतने सीनियर अधिकारी के खिलाफ आपराधिक न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर गंभीर प्रभाव डालता है और कानून व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता और याचिकाकर्ता का पद नियमित जमानत...