हाईकोर्ट का जामिया को निर्देश- सभी महिला फैकल्टी सदस्यों के लिए खास तौर पर टॉयलेट की सुविधा सुनिश्चित किया जाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) में महिला फैकल्टी सदस्यों के लिए खास तौर पर तय की गई टॉयलेट सुविधा का इस्तेमाल सभी महिला फैकल्टी सदस्य करेंगी, और किसी भी व्यक्ति को उस पर ताला-चाबी लगाने की इजाज़त नहीं होगी।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने यूनिवर्सिटी के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया कि दूसरी मंज़िल पर मौजूद टॉयलेट को खास तौर पर महिला फैकल्टी सदस्यों और दिव्यांग (PWD) महिलाओं के लिए तय किया जाएगा।कोर्ट JMI में सीनियर प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही प्रोफेसर सुजाता ऐश्वर्या की याचिका पर...

सत्य निकेतन पीजी हादसा: मालिक और पत्नी न्यायिक हिरासत में, बेटे को दो दिन की पुलिस हिरासत

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला पीजी इमारत गिरने के मामले में अदालत ने भवन मालिक हरिराम गुप्ता और उसकी पत्नी उर्मिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं उनके बेटे महेश को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।पटियाला हाउस कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भव्या करहैल ने सोमवार शाम यह आदेश दिया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद देर रात न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया।सत्य निकेतन इलाके में छह सितंबर को पांच मंजिला पीजी इमारत अचानक ढह गई थी। इमारत में दिल्ली विश्वविद्यालय...

BREAKING | 'चौकीदार चोर' टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामला रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (8 सितंबर) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला रद्द करने से इनकार किया। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "चोरों के सरदार" और "कमांडर-इन-थीफ" (चोरों का कमांडर) कहने वाली उनकी कथित टिप्पणियों से जुड़ा है।गांधी ने इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को चुनौती दी और तर्क दिया कि बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा दायर शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया था और किसी "पहचान योग्य या निश्चित वर्ग" को निशाना...

एनकाउंटर, NSA हिरासत और संपत्ति ज़ब्त करने की नीति को जज का समर्थन, कहा- यूपी सरकार की पॉलिसी से अपराध कम हुए

मुज़फ़्फ़रनगर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रवि कुमार दिवाकर ने राज्य के इस दावे से सहमति जताई कि अपराधियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने की पॉलिसी – जिसमें एनकाउंटर, अपराधियों की संपत्ति ज़ब्त करना और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लेना शामिल है – से अपराध में कमी आई।यह बात जज दिवाकर ने सोमवार को सुनाए गए 38 पन्नों के फ़ैसले में कही। इस फ़ैसले में नदीम को अपनी पत्नी शहज़ादी पर जानबूझकर केरोसिन डालकर उसे ज़िंदा जलाने के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट ने पाया कि यह अपराध...

महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट रद्द, हाईकोर्ट ने शिकायत MP/MLA कोर्ट में ट्रांसफर की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत मामले में कृष्णानगर मजिस्ट्रेट द्वारा मामले का संज्ञान लेने का आदेश रद्द किया। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले की कार्यवाही को बिधाननगर, उत्तर 24-परगना में सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए तय विशेष अदालत में ट्रांसफर किया जाए।जस्टिस देबांग्सु बसाक और जस्टिस आर्यक दत्त की डिवीजन बेंच ने 7 सितंबर को यह आदेश पारित किया। बेंच ने मोइत्रा की क्रिमिनल रिवीजन याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश...

जवाई लेपर्ड हैबिटैट के आस-पास 1 किलोमीटर के इलाके को 'अंतरिम रेगुलेटरी ज़ोन' घोषित, नए निर्माण पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने पाली ज़िले के जवाई इलाके में तेंदुए के रहने की जगह (हैबिटैट) की सुरक्षा को लेकर चिंता जताने वाली और निर्माण व पर्यटन पर नियम बनाने की मांग करने वाली PIL (जनहित याचिका) का निपटारा किया। कोर्ट ने जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिज़र्व की नोटिफाइड सीमा से एक किलोमीटर के दायरे को 'अंतरिम रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड' (नियमन की अंतरिम सीमा) घोषित किया।यह साफ़ किया गया,“इसलिए इस दूरी को कोई पक्की इकोलॉजिकल सीमा या निर्माण-मुक्त दायरा नहीं माना जा रहा है। इसे एक अंतरिम और सबूतों पर आधारित नियमन सीमा...

अपनी अदालत से आपराधिक मामले वापस लेने पर भड़के यूपी जज, कहा- मैं कायर जज कहलाने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा

उत्तर प्रदेश के जज रवि कुमार दिवाकर ने सोमवार (7 सितंबर) को दावा किया कि माफिया और अपराधियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी अदालत से गंभीर मामले वापस ले लिए गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह आचरण से "गहराई से आहत और दुखी" थे। उन्होंने कहा कि वह "कायर न्यायाधीश" कहलाने के बजाय मरना पसंद करेंगे।ये टिप्पणियां एक फैसले में आईं, जिसमें मुजफ्फरनगर के एडिशनल जिला एवं सेशन जज दिवाकर ने जानबूझकर अपनी पत्नी (शहजादी) को जिंदा जलाने के लिए नदीम नामक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि जिस तरह से नदीम ने...

9 घंटे हिरासत में रखने का मामला: पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी ने 'X' पोस्ट को लेकर दर्ज FIR की कॉपी के लिए कोर्ट का रुख किया

पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी ने दिल्ली कोर्ट में अर्ज़ी देकर X कॉर्प (पहले ट्विटर) पर किए गए पोस्ट के मामले में अपने खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी मांगी। उन्हें 2 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 9 घंटे तक हिरासत में रखकर पूछताछ की थी।उनकी अर्ज़ी पर मंगलवार को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता सुनवाई करेंगे।जोशी ने स्पेशल सेल के SHO या जांच अधिकारी को निर्देश देने की मांग की कि उन्हें संबंधित FIR की कॉपी तुरंत उपलब्ध कराई जाए।अर्ज़ी के अनुसार, लगभग 60 वर्षीय जोशी 2 सितंबर को सुबह करीब 8:45 बजे...

'सर तन से जुदा' नारा भारत की संप्रभुता को चुनौती, इसकी तुलना 'अल्लाह-हू-अकबर', 'जय श्री राम' से नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सितंबर 2025 में बरेली में हुई हिंसा के मामले में मौलाना तौकीर रज़ा खान की ज़मानत अर्ज़ी खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि "गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा" नारे की तुलना "नारा-ए-तकबीर, अल्लाह-हू-अकबर", "जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल", "जय श्री राम" या "हर हर महादेव" जैसे धार्मिक नारों से नहीं की जा सकती।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने कहा कि जहां ये नारे संबंधित भगवान या गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, वहीं "सर तन से जुदा" नारा "कानून के अधिकार के...

कमियां दूर होने पर फ़ूड बिज़नेस लाइसेंस का सस्पेंशन खत्म होना चाहिए, कानूनी लड़ाई के लिए मजबूर न करें: महाराष्ट्र FDA से हाईकोर्ट

महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) द्वारा प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंशन के मामलों से निपटने के तरीके को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में साफ़ किया कि जब कोई प्रतिष्ठान, जिसका लाइसेंस अथॉरिटी ने सस्पेंड किया है, कमियों को दूर कर लेता है और ऑटो-जेनरेटेड रिपोर्ट नियमों का पालन दिखाती है तो अथॉरिटी को सस्पेंशन रद्द कर देना चाहिए।एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखाड की डिवीज़न बेंच ने कहा कि FDA को ऐसे प्रतिष्ठानों को लाइसेंस सस्पेंशन के खिलाफ कोर्ट जाने के लिए...

सिविल कोर्ट परिसर में फूलों के गमलों के लिए 15 हजार का भुगतान करने की शर्त पर शराब मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत

पटना हाईकोर्ट ने बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दी, इस शर्त पर कि वह रुपये का योगदान देगा। खगड़िया जजशिप के सिविल कोर्ट परिसर में फूलदान लगाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खगड़िया को 15,000 रु. कोर्ट ने यह देखते हुए राहत बढ़ाई कि 81.450 लीटर विदेशी शराब की कथित बरामदगी खुले मैदान से हुई थी, न कि याचिकाकर्ता के कब्जे से।जस्टिस राजीव रॉय की सिंगल जज बेंच परबत्ता पी.एस. मामले में गिरफ्तारी की आशंका वाले याचिकाकर्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर...

CJP प्रदर्शनकारी पर हमला: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी के खिलाफ स्वतंत्र भारद्वाज की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (7 सितंबर) को स्वतंत्र भारद्वाज की 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका खारिज की। यह याचिका जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के एक किशोर कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले के मामले में उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी थी।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया।भारद्वाज के वकील ने दलील दी कि एक दिन की कस्टडी भी गैर-कानूनी है। वहीं, दिल्ली पुलिस के वकील संजय लाओ ने कहा कि पुलिस रिमांड एक दिन के लिए...

SC/ST Act मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को SC/ST (अत्याचार निवारण) Act के तहत दर्ज मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने भारती की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की।भारती की ओर से पेश वकील जय अनंत देहादराई ने कहा कि पुलिस ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि वे केवल कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं।उन्होंने भारती का बचाव करते हुए यह भी कहा कि यूट्यूबर किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव के पक्ष में नहीं...

जंतर-मंतर प्रदर्शन में मारपीट का मामला: दिल्ली कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया। यह मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान Cockroach Janta Party (CJP) के एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह ललर ने यह आदेश तब पारित किया, जब भारद्वाज को एक दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद अदालत के समक्ष पेश किया गया।इससे पहले शनिवार को अदालत ने उन्हें एक दिन की...

देश के सभी 25 हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस, केंद्र ने 8 नियुक्तियों को दी मंजूरी

केंद्र सरकार की ओर से शनिवार, 5 सितंबर को आठ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्तियों की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद अब देश के सभी 25 हाईकोर्ट स्थायी चीफ जस्टिस के साथ काम करेंगे। इससे पहले जुलाई तक सात हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस नहीं थे और वहां कार्यवाहक चीफ जस्टिस के जरिए कामकाज चल रहा था।केंद्र ने शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र वी. घुगे को कलकत्ता हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया।छत्तीसगढ़...

CJP प्रदर्शनकारी पर हमले का मामला: स्वतंत्र भारद्वाज की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आज सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट जुलाई में जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के दौरान किशोर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) कार्यकर्ता के पिता से संबंधित कथित हमले के मामले में उनकी गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्र भारद्वाज द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आज सुनवाई करेगा।इस मामले का उल्लेख आज भारद्वाज के वकील उमेश शर्मा ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष किया।शर्मा ने कहा कि भारद्वाज तीन दिन से हिरासत में हैं। कोर्ट ने आज (सोमवार) के लिए तत्काल लिस्टिंग की अनुमति दी।भारद्वाज को रविवार को...

CJP प्रदर्शनकारी पर हमले का मामला: कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली कोर्ट ने रविवार को स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। उन पर जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नाबालिग कार्यकर्ता के पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप है।पटियाला हाउस कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंजलि सिंह (ड्यूटी मजिस्ट्रेट) ने यह आदेश तब दिया, जब भारद्वाज को उनकी एक दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया।अब उन्हें कल (शनिवार) संबंधित रोस्टर जज के सामने पेश किया...

आठ हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने शनिवार (5 सितंबर) को आठ हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की घोषणा की।केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने X (पहले ट्विटर) पर इन नियुक्तियों की जानकारी दी:"भारत के संविधान से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह-मशविरा करके राष्ट्रपति इन हाईकोर्ट जजों को संबंधित हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं..."नियुक्त किए गए आठ जज ये हैं:1. दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (01 अगस्त, 2026 से 04 सितंबर, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।CrPC की धारा 125(3) के तहत एक साल की समय-सीमा DV Act के तहत मेंटेनेंस की वसूली के लिए वेतन की कुर्की को नहीं रोकती: तेलंगाना हाईकोर्ट तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 125(3) के पहले प्रावधान (Proviso) के तहत एक साल की समय-सीमा तभी लागू होती है, जब कोई व्यक्ति उस प्रावधान के तहत बकाया...

जीवनसाथी को सिर्फ़ 'आपत्तिजनक स्थिति' में देखने का आरोप लगाने से व्यभिचार साबित नहीं होता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक पति की अपील खारिज की, जिसमें उसने व्यभिचार और क्रूरता के आधार पर अपनी शादी खत्म करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी को सिर्फ़ "आपत्तिजनक स्थिति" में देखने से यह साबित नहीं होता कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाए।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस राणा विक्रम सिंह की डिवीजन बेंच ने मधुबनी के फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज का फैसला बरकरार रखा, जिन्होंने पति के तलाक का मामला खारिज कर दिया।अपीलकर्ता ने 2 जुलाई, 2006 को प्रतिवादी से शादी की थी। बाद में 2010 में...