इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव रद्द करने के लिए दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को वापस लेने की अनुमति दी।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने जनहित याचिका को वापस लेते हुए खारिज कर दिया, जबकि याचिकाकर्ता को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने की अनुमति दी, जहां तक ​​कानून में इसकी अनुमति है।खंडपीठ ने यह आदेश इसलिए दिया, क्योंकि याचिकाकर्ता (एस...

IT Rules 2021 | अगर फर्जी और झूठी खबरों को नहीं रोका गया तो अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सत्य जानने के अधिकार का उल्लंघन होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने 2023 आईटी संशोधन नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि फर्जी या झूठी खबरों को नहीं रोकना ऐसी खबरों के प्राप्तकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा कि वह सही जानकारी प्राप्त करे और गुमराह न हो, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) से भी आता है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि जानने का अधिकार और गुमराह न होने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार जितना ही महत्वपूर्ण है।मेहता ने कहा,"जब तक आप अपने भाषण और अभिव्यक्ति के...

प्रदर्शनकारियों द्वारा टोल प्लाजा पर कब्ज़े के खिलाफ NHI की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHI) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में प्रदर्शनकारियों द्वारा जबरन टोल प्लाजा को बंद करने और अवैध संचालन के खिलाफ पंजाब में टोल प्लाजा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक सहायता की मांग की गई।किसान यूनियन के कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से टोल शुल्क में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि NHI पर्याप्त सुविधाएं प्रदान किए बिना अपनी मर्जी से टोल शुल्क बढ़ा रहा है।जस्टिस...

पुलिस कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग सार्वजनिक कार्य के निर्वहन में बाधा नहीं मानी जाएगी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कि पुलिस कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को कर्तव्य में बाधा नहीं माना जा सकता।हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया,“बिना किसी प्रत्यक्ष कृत्य के केवल विरोध या असंयमित भाषा का प्रयोग किसी अधिकारी को सार्वजनिक कार्य के निर्वहन में बाधा डालने का आपराधिक अपराध नहीं माना जाएगा।”जस्टिस संदीप शर्मा की पीठ ने मामले पर निर्णय लेते हुए कहा,“याचिकाकर्ता के खिलाफ इस मामले में सटीक आरोप यह है कि वह फेसबुक पर लाइव हुआ और कुछ टिप्पणियां कीं, लेकिन निश्चित रूप से, उसके द्वारा किया गया ऐसा कोई...

झारखंड हाईकोर्ट ने 'भारतीय न्याय संहिता' में 'त्रुटि' का स्वतः संज्ञान लिया, प्रकाशक को तत्काल सुधार का निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने यूनिवर्सल लेक्सिसनेक्सिस द्वारा प्रकाशित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 में महत्वपूर्ण त्रुटि का स्वतः संज्ञान लिया।न्यायालय ने धारा 103(2) में एक बड़ी विसंगति की पहचान की, जहां "किसी अन्य समान आधार" के बजाय "किसी अन्य आधार" वाक्यांश मुद्रित किया गया। न्यायालय के अनुसार, इस चूक के कानून की व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए गंभीर निहितार्थ हैं।जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ ने ऐसी त्रुटियों के प्रभाव पर जोर देते हुए कहा,“चूंकि ये तीन कानून पूरी तरह से बदल गए हैं,...

'हिंदी केवल 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषा': नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों के खिलाफ याचिका दायर

मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के हिंदी नामों को संविधान, राजभाषा अधिनियम 1963 और तमिलनाडु राजभाषा अधिनियम 1956 के विरुद्ध घोषित करने की मांग की गई।वकील रामकुमार आदित्यन द्वारा दायर याचिका में कैबिनेट सचिवालय, गृह सचिव और विधि सचिव को नए आपराधिक कानूनों के लिए अंग्रेजी नामकरण प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई।अपनी याचिका में आदित्यन ने कहा कि...

10% मराठा आरक्षण की सिफारिश करने वाले पिछड़ा वर्ग आयोग को चुनौती में पक्ष बनाया जाए या नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट करेगा तय

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मराठा आरक्षण का विरोध करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे पर विचार किया कि पूर्व जज जस्टिस सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाले पिछड़ा वर्ग आयोग को याचिका में पक्ष बनाया जाए या नहीं।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की पूर्ण पीठ ने शुरू में कहा कि आयोग को पक्ष बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, उसने कहा कि वह एडवोकेट सुभाष झा द्वारा दायर आवेदन पर फैसला करेगी, जिन्होंने याचिका में पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रतिवादी...

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बिभव कुमार की याचिका सुनवाई योग्य : हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार द्वारा कथित स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की स्वीकार की।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने आदेश सुनाया, जिसे 31 मई को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया था। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया।दिल्ली पुलिस ने याचिका पर नोटिस जारी करने का विरोध किया था। शुरुआत में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय जैन ने याचिका पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थीं।उन्होंने कहा कि याचिका...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI, ED मामलों में के कविता को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता को जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामलों में जमानत मांगने वाली कविता की याचिकाओं को खारिज कर दिया। कविता वर्तमान में CBI और ED दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी की पूरी कार्यवाही के अलावा, कविता ने अलग याचिका के माध्यम से CBI को...

दिल्ली कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में मेधा पाटकर को 5 महीने कैद की सजा सुनाई, 10 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले में 5 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) हैं।अदालत ने कहा कि पाटकर की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को देखते हुए उन्हें अधिक सजा नहीं दी जा रही है। न्यायाधीश ने कहा कि सजा 30 दिनों तक स्थगित रहेगी।साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को सक्सेना को हुए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने TMC सांसद साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट के लिए 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद साकेत गोखले को संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में 50 लाख रुपये का हर्जाना देने को कहा।गोखले ने अपने ट्वीट में पुरी द्वारा स्विट्जरलैंड में खरीदी गई संपत्ति का जिक्र किया था। उन्होंने उनके तथा उनके पति केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की संपत्ति के बारे में सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी टैग किया था और ED जांच की मांग की थी।जस्टिस अनूप जयराम...

राहुल गांधी की नागरिकता का मामला | हाईकोर्ट बेंच ने वकील से कहा: 'बस! आप हमारे धैर्य की बहुत परीक्षा ले चुके हैं'

इलाहाबाद हाईकोर्ट में नाटकीय घटनाक्रम में कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता से संबंधित जनहित याचिका की कार्यवाही ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया, क्योंकि वकील की लगातार दलीलों पर आपत्ति जताने के बाद बेंच को उठना पड़ा।यह मामला तब और बढ़ गया जब याचिकाकर्ता के वकील ने भविष्य में बहस करने पर जोर दिया। यह तब हुआ जब जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम की खंडपीठ ने मामले पर आगे सुनवाई करने से इनकार किया।याचिकाकर्ता के वकील और याचिकाकर्ता (एस. विग्नेश शिशिर) को करीब 1:30 घंटे तक...

अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी और CBI रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में अपनी गिरफ्तारी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।केजरीवाल कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।मुख्यमंत्री को वेकेशनल जज अमिताभ रावत ने 26 जून को तीन दिनों के लिए CBI कस्टडी में भेज दिया था। उन्होंने कहा कि इस समय गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता।हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है, लेकिन CBI को अति...

BREAKING | राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगाया मानहानि का आरोप, हाईकोर्ट में दायर की याचिका

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। यह याचिका मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणी के बाद आई।उक्त टिप्पणी में मुख्यमंत्री ने कहा था कि महिलाओं ने उन्हें बताया है कि राजभवन में हाल ही में हुई घटनाओं के कारण वे राजभवन में जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं।मुख्यमंत्री ने कहा था,"महिलाओं ने मुझे बताया है कि हाल ही में हुई घटनाओं के कारण वे राजभवन में जाने में सुरक्षित महसूस नहीं...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (24 जून, 2024 से 28 जून, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पुलिस हिरासत में लिए गए इकबालिया बयान पर आरोपी को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्टपंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डकैती के दौरान चोरी की गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराए गए आरोपी को न्यायेतर इकबालिया बयान (Confession) के आधार पर रिहा करने का...

दिल्ली कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज एफआईआर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज सुनैना शर्मा ने यह आदेश केजरीवाल को CBI हिरासत की तीन दिन की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद दिया।केंद्रीय जांच एजेंसी ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।इस आवेदन का केजरीवाल के वकील सीनियर...

भारतीय न्यायालय गैर-पारस्परिक देशों के विदेशी दिवालियेपन निर्णयों से बाध्य नहीं : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जज जस्टिस शम्पा सरकार की एकल पीठ ने माना कि व्यापक सीमा-पार दिवालियेपन ढांचे के बिना भारतीय न्यायालय गैर-पारस्परिक देशों, जैसे कि यू.एस. से स्थगन आदेशों को मान्यता नहीं देते या लागू नहीं करते। इस प्रकार ऐसी विदेशी कार्यवाही के कारण चल रहे मुकदमों को रोकने के लिए बाध्य नहीं हैं।यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर धारा 45 आवेदन पर निर्णय लेते समय ट्रायल कोर्ट विदेशी कार्यवाही पर विचार कर सकता है। हालांकि, यह बाध्यकारी विचार नहीं है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C...

'दहेज हत्या के मामलों की सभी संभावित कोणों से जांच करें; यह बताएं कि मामला किस तरह धारा 302, 304-बी या 306 आईपीसी के अंतर्गत आता है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे जांच अधिकारियों को दहेज हत्या से संबंधित मामलों में "व्यापक जांच" करने और विवाहित महिला की मृत्यु (उसकी शादी के 7 साल के भीतर) की हर संभव कोण से जांच करने का निर्देश दें।जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने निर्देश दिया,"मामले के जांच अधिकारी को व्यापक जांच करनी चाहिए और जांच के दौरान सामग्री एकत्र करनी चाहिए ताकि धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत अपनी रिपोर्ट को उचित ठहराया जा सके कि क्या...

वयस्कों के बीच अंतरंग संबंध साथी पर यौन हमले को उचित नहीं ठहराते: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार का मामला खारिज करने से इनकार किया

'दो वयस्क व्यक्तियों के बीच संबंध किसी एक द्वारा अपने साथी पर यौन हमले को उचित नहीं ठहराते', बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने प्रेमी के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा।जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर एफआईआर और उसके बाद का आरोपपत्र रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा,“शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने उसके साथ जबरन और उसकी सहमति के बिना यौन संबंध स्थापित किया, जबकि...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ बार काउंसिल का 'ब्लैड डे' विरोध पर लगाई रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के विरोध में 1 जुलाई को पश्चिम बंगाल बार काउंसिल द्वारा आहूत काला दिवस विरोध में वकीलों के लिए उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है।जस्टिस शम्पा सरकार की एकल पीठ ने कहा,यह कानून की स्थापित स्थिति है कि किसी को भी हड़ताल करने या काम बंद करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वकील वादियों के लिए सार्वजनिक कार्य करते हैं। इस प्रकार, पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के इस प्रस्ताव को वकीलों पर काम से विरत रहने का आदेश नहीं माना जाएगा। इच्छुक वकील पूरे...