एमएफ हुसैन की पेंटिंग वापस न करने के मामले में कांग्रेस नेता को वर्चुअली पेश होने की मिली इजाज़त

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की थी। इस आदेश में मशहूर कलाकार एमएफ हुसैन की पेंटिंग वापस न करने के मामले में उनके खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट का मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया था, जिसकी कीमत कथित तौर पर ₹1 करोड़ से ज़्यादा है।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने दिल्ली पुलिस के साथ-साथ शिकायतकर्ता रोहित सिंह महियारिया से भी जवाब मांगा।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि...

पर्सनल लॉ के तहत चार शादी करना चाहता था मुस्लिम पति, हाईकोर्ट ने कहा- स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब दोनों स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत शादी कर लेते हैं तो एक्ट की धारा 22 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली से जुड़े नियम पूरी तरह से लागू होते हैं, भले ही वे किसी भी पर्सनल लॉ को मानते हों।कोर्ट ने पति की इस दलील को खारिज कर दिया कि मुस्लिम होने के नाते वह चार महिलाओं से शादी करने का हकदार है, इसलिए उसकी पत्नी का ससुराल छोड़ना गलत था।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की डिवीजन बेंच ने कहा कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली सिर्फ कानून का नतीजा नहीं है।...

MLA के हॉस्पिटल आने पर खड़ा नहीं हुआ डॉक्टर: हरियाणा सरकार ने की कार्रवाई, हाईकोर्ट ने कार्रवाई की आलोचना करते हुए लगाया जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की कड़ी आलोचना की, क्योंकि उसने सरकारी डॉक्टर के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की और उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) सिर्फ इसलिए रोक दिया, क्योंकि वह COVID-19 महामारी के दौरान लेजिस्लेटिव असेंबली के एक मेंबर (MLA) के हॉस्पिटल जाने पर अपनी सीट से नहीं उठा।कोर्ट ने राज्य को तुरंत NOC जारी करने का निर्देश दिया और इस कार्रवाई को “असंवेदनशील,” “मनमाना” और फ्रंटलाइन मेडिकल प्रोफेशनल्स से “गलत उम्मीदों” को दिखाने वाला बताया। इसने राज्य पर 50,000 रुपये का...

लाल किला ब्लास्ट: हाईकोर्ट ने आरोपी जसीर बिलाल की अपने वकील से मिलने की रिक्वेस्ट ठुकराई

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हाल ही में हुए लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में सह-आरोपी जसीर बिलाल वली को NIA हेडक्वार्टर में अपने वकील से मिलने की इजाज़त देने वाला अर्जेंट ऑर्डर पास करने से मना कर दिया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि वली ट्रायल कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिखा पाए, जिसमें उन्हें ऐसी राहत देने से मना किया गया हो। इसलिए कोर्ट कोई नया प्रोसीजर नहीं बना सकता।जज ने कहा,"यह (केस) कोई स्पेशल नहीं है।"जस्टिस शर्मा ने वली के वकील के सिर्फ़ बोलकर दिए गए इस बयान पर भी सवाल उठाया कि...

गौतम गंभीर और उनके फाउंडेशन के खिलाफ COVID दवाओं की जमाखोरी का केस रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, उनके फाउंडेशन और उसके सदस्यों द्वारा दायर याचिका को मंज़ूरी दी। इस याचिका में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान दवाओं की जमाखोरी और बिना लाइसेंस के डिस्ट्रीब्यूशन के आरोपों से जुड़े मामले को रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए कहा,"शिकायत का मामला रद्द किया जाता है।"कोर्ट ने 29 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया, जब कोर्ट ने गंभीर की ओर से पेश वकील जय अनंत देहाद्रई और ड्रग्स कंट्रोल...

भोपाल में पेड़ काटने पर रोक: वनस्पति नष्ट करने पर हाईकोर्ट ने सीनियर अधिकारियों को तलब किया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 20 नवंबर को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि भोपाल में कोई भी पेड़ बिना कोर्ट की अनुमति के न काटा जाए, न छांटा जाए और न ही स्थानांतरित किया जाए। अदालत ने कहा कि अधिकारी “विकास” के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं।यह मामला तब उठा जब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया कि PWD ने बिना अनुमति 488 पेड़ काट दिए। कोर्ट ने पहले भी PWD से पेड़ों की संख्या पर हलफनामा मांगा था, जिसमें बताया गया कि कुछ पेड़ों का प्रतिरोपण किया गया था, लेकिन राज्य के पास Tree...

पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी सीनियर एडवोकेट बनाए गए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी को सीनियर एडवोकेट बनाया।नोटिफिकेशन में कहा गया,"एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 16(2) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मिस्टर मनिंदरजीत सिंह बेदी, एडवोकेट को नोटिफिकेशन की तारीख से सीनियर एडवोकेट बनाया है।"मनिंदरजीत सिंह बेदी बठिंडा जिले के फूल शहर के रहने वाले हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला (2005 बैच) से लॉ ग्रेजुएट बेदी ने अपने चाचा की देखरेख में रामपुर फूल में प्रैक्टिस करते हुए...

HNLU में प्रमुख शैक्षणिक एवं प्रशासनिक पदों पर व्यापक भर्ती अभियान की घोषणा

हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HNLU), रायपुर ने अपने शैक्षणिक एवं प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए व्यापक भर्ती अधिसूचनाएँ जारी की हैं। विश्वविद्यालय ने दिनांक 17 नवम्बर 2025 को विभिन्न प्रमुख पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।प्रशासनिक पदकुल सचिव – 01 पदवित्त अधिकारी – 01 पदगैर-शिक्षण पद (कुल 17 पद)इनमें शामिल हैं —सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, सिस्टम मैनेजर, उप अभियंता (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल), निजी सचिव (VC कार्यालय हेतु), लेखा सहायक, मल्टीमीडिया डिज़ाइनर, खेल सहायक...

जांच का आदेश देने से पहले लोकपाल को सरकारी कर्मचारी की बात सुननी होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत का लोकपाल, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत अपनी शक्तियों के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का मौका दिए बिना उसके खिलाफ जांच का आदेश नहीं दे सकता।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कहा,“सेक्शन 20 का कानूनी ढांचा इस बात में कोई शक नहीं छोड़ता कि जांच से पहले और जांच के बाद सुनवाई का मौका देना ज़रूरी है।”इसमें आगे कहा गया,“सेक्शन 20(3) में साफ तौर पर यह कहा गया कि जानकार लोकपाल संबंधित सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का मौका...

अंतर-धार्मिक शादी: हाईकोर्ट ने बेटी की कस्टडी के लिए परिवार की अर्जी खारिज की, कहा- वह बालिग है

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (18 नवंबर) को एक हिंदू महिला के मामा की हेबियस कॉर्पस पिटीशन यह कहते हुए खारिज की कि वह बालिग है, गलत तरीके से कैद में नहीं है और अपनी मर्ज़ी से रेस्पोंडेंट नंबर 4 (एक मुस्लिम आदमी) के साथ रह रही है।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा;"कॉर्पस बालिग है। उसका कहना है कि उसने अपनी मर्ज़ी से अपने माता-पिता का घर छोड़ा था। उसका यह भी कहना है कि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी भी माता-पिता के पास हैं। चूंकि कॉर्पस बालिग है और किसी गलत तरीके से...

पार्लियामेंट के विंटर सेशन में शामिल होने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे सांसद अमृतपाल सिंह

पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह ने पार्लियामेंट के आने वाले विंटर सेशन में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना है कि लगातार हिरासत में रहने की वजह से वे एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।अमृतपाल सिंह अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने NSA के सेक्शन 15 का इस्तेमाल किया, जो किसी खास हालात में किसी बंदी को पैरोल देने का अधिकार किसी सक्षम अधिकारी को...

HNLU ने कर्मचारियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'स्टाफ करुणा निधि नीति' की शुरुआत की

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HNLU), रायपुर ने पात्र कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मियों को आकस्मिक परिस्थितियों में वित्तीय सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से एचएनएलयू स्टाफ करुणा निधि (एचएससीएफ) को औपचारिक रूप से स्वीकृत कर लागू कर दिया है। यह नीति वित्त समिति की मंजूरी के उपरांत तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।एचएससीएफ का उद्देश्य चिकित्सा आपातकाल, दुर्घटना, शोक, प्राकृतिक आपदा तथा इसी प्रकार की गंभीर स्थितियों में समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह नीति विश्वविद्यालय के ग्रुप–D...

कैंसर से पीड़ित टीचर की ट्रांसफर अर्जी 'सहानुभूति' से विचार करने के आदेश के बावजूद खारिज करने पर हाईकोर्ट हैरान

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड, प्रयागराज के सेक्रेटरी के व्यवहार पर कड़ी नाराज़गी जताई। उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित असिस्टेंट टीचर के ट्रांसफर रिप्रेजेंटेशन को खारिज कर दिया, जबकि कोर्ट ने उनके मामले पर 'सहानुभूति' से विचार करने का पहले ही खास निर्देश दिया।कोर्ट ने सेक्रेटरी को अपना पर्सनल एफिडेविट फाइल करने या अगली तारीख पर इस कोर्ट के सामने मौजूद रहने का निर्देश दिया।जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने कहा कि यह "बहुत हैरान करने वाला" है कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता...

इंदौर में ट्रक का हंगामा: हाईकोर्ट ने 1244 नो एंट्री उल्लंघन पर राज्य की खिंचाई की, प्रस्तावित उपायों पर रिपोर्ट मांगी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (19 नवंबर) को भारी गाड़ियों को तय नो-एंट्री ज़ोन से अंदर आने देने के लिए राज्य की आलोचना की।दर्ज 1244 उल्लंघनों पर चिंता जताते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने कहा कि एनफोर्समेंट का तरीका ऐसा लगता है कि गाड़ियों को पहले एंट्री की इजाज़त दी जाती है। उसके बाद ही उन पर जुर्माना लगाया जाता है, न कि उल्लंघन को पूरी तरह से रोका जाता है।ये बातें एक ट्रक के पीक ट्रैफिक घंटों के दौरान इंदौर के रिहायशी इलाके में घुसने और एक्सीडेंट होने के बाद शुरू...

Bareilly Violence | हाईकोर्ट ने पुलिस फोर्स पर एसिड अटैक और फायरिंग के आरोपों वाली FIR रद्द करने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते सितंबर 2025 के बरेली हिंसा मामले में FIR रद्द करने की मांग वाली रिट पिटीशन को मंज़ूरी देने से मना कर दिया। इस मामले में आरोप है कि पुलिस फोर्स पर भीड़ ने ईंट-पत्थरों, पत्थरों और एसिड की बोतलों से हमला किया।हालांकि, जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने यह कहते हुए पिटीशन का निपटारा कर दिया कि पिटीशनर सलाह के मुताबिक दूसरे कानूनी उपाय अपना सकता है।बेंच असल में हिंसा मामले में आरोपी अदनान की फाइल की गई पिटीशन पर विचार कर रही थी।एडिशनल एडवोकेट जनरल अनूप...

नोरी जामा मस्जिद को अब और ध्वस्त नहीं किया जाएगा: हाईकोर्ट ने दर्ज किया यूपी सरकार का आश्वासन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर-नोरी जामा मस्जिद प्रबंध समिति की याचिका को इस आधार पर निस्तारित कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया कि धार्मिक संरचना पर अब किसी तरह की आगे की तोड़फोड़ आवश्यक नहीं है।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि जब राज्य सरकार ने साफ शब्दों में यह स्थिति स्पष्ट कर दी तो याचिकाकर्ता के अधिकार विधिक प्रक्रिया के माध्यम से पर्याप्त रूप से संरक्षित रहेंगे। अदालत ने समिति को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत...

मंडोली जेल में वसूली और मारपीट पर हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी, कैदी की शिकायत CBI को भेजी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंडोली जेल में अंडरट्रायल कैदी द्वारा लगाए गए वसूली और हिरासत में मारपीट के आरोपों को अत्यंत गंभीर बताते हुए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को भेजने का निर्देश दिया।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि आरोप प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से समर्थित हैं, जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।अदालत ने निर्देश दिया कि कैदी फरमान की याचिका को उस CBI जांच में शिकायत के रूप में शामिल किया जाए, जो इसी तरह के आरोपों को लेकर अदालत की निगरानी में पहले से चल रही है। कोर्ट ने कहा...

पॉक्सो मामले में बेंगलुरु कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को तलब किया

बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार (18 नवंबर) को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और अन्य आरोपियों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत दर्ज एक मामले में समन जारी किया।अदालत ने अपने आदेश में कहा,"जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, माननीय कर्नाटक हाईकोर्ट ने संज्ञान लेने और आरोपी नंबर 1 से 4 को समन जारी करने के आदेश की पुष्टि की है। इसके अलावा, POCSO Act की धारा 35 के अनुसार, संज्ञान लेने के 30 दिनों के भीतर बच्चे का साक्ष्य दर्ज किया जाना चाहिए। इसलिए अदालत...

कागज़ी बाघ बना दी गई है न्यायपालिका: बेगूसराय में ADJ का आरोप, डीएम–एसपी को बचाने के लिए केस छीने जाने पर की टिप्पणी

बिहार के बेगूसराय ज़िले में अधीनस्थ न्यायपालिका और ज़िला प्रशासन के बीच अभूतपूर्व टकराव सामने आया। एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज -III, ब्रजेश कुमार सिंह ने 17 नवंबर 2025 को पारित एक बेहद कड़े आदेश में स्पष्ट शब्दों में दर्ज किया कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज द्वारा निष्पादन वाद को अंतिम चरण में उनसे वापस लेकर अपने पास मंगाना केवल ज़िला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को अवमानना कार्यवाही से बचाने के उद्देश्य से किया गया कदम है।जज सिंह ने लिखा कि इस तरह की कार्रवाई न सिर्फ़ न्यायिक स्वतंत्रता...

ईशा फाउंडेशन के मानहानि मामले में यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह को राहत नहीं, 'बलात्कार पीड़ितों' का विवरण दाखिल करने की याचिका खारिज

आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा स्थापित ईशा फाउंडेशन द्वारा दायर मानहानि मुकदमे में अपने बचाव के लिए कथित बलात्कार पीड़ितों और उनके परिवारों से संबंधित दस्तावेज दाखिल करने की यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह समय से पहले दायर की गई।सिंह द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर वासुदेव और फाउंडेशन के खिलाफ अपलोड किए गए कथित रूप से अपमानजनक वीडियो को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया।आगे कहा...