कोर्ट लाइव-स्ट्रीम का गलत इस्तेमाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने YouTube, Instagram को आपत्तिजनक URL ब्लॉक करने का निर्देश दिया

रील्स, क्लिप और मीम्स के ज़रिए लाइव-स्ट्रीम की गई कोर्ट की कार्यवाही के गलत इस्तेमाल के आरोप वाली PIL पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (12 जनवरी) को संबंधित प्लेटफॉर्म, YouTube और Instagram को 48 घंटे के अंदर आपत्तिजनक URL तक पहुंच ब्लॉक करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया;"IA 24384/2025 के ज़रिए, याचिकाकर्ता ने Instagram और YouTube के आपत्तिजनक वीडियो के URL रिकॉर्ड पर रखे हैं। संबंधित प्रतिवादियों को आज से 48 घंटे...

'धुरंधर' फ़िल्म-निर्माताओं को राहत, बलोच समुदाय पर आपत्तिजनक शब्द म्यूट करने पर हाईकोर्ट ने याचिका की बंद

गुजरात हाइकोर्ट ने फिल्म 'धुरंधर' में बलोच समुदाय के खिलाफ कथित आपत्तिजनक संवाद हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका को बंद कर दिया। फिल्म निर्माताओं की ओर से अदालत को यह जानकारी दिए जाने के बाद कि संबंधित शब्द को पहले ही म्यूट कर दिया गया, कोर्ट ने माना कि अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया।यह मामला बलोच समुदाय से जुड़े दो व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका से जुड़ा था, जिनमें उत्तर गुजरात बलोच समाज ट्रस्ट, पाटन के उपाध्यक्ष भी शामिल थे। याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म में बलोच समुदाय को लेकर कुछ संवाद...

गलत गिरफ्तारी और 54 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए NRI को 14 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

केरल हाइकोर्ट ने एक अहम फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह एक NRI व्यक्ति और उसके परिवार को गलत गिरफ्तारी और अवैध हिरासत के लिए कुल 14 लाख रुपये मुआवजा अदा करे। कोर्ट ने माना कि पुलिस की कार्रवाई के कारण याचिकाकर्ताओं को मानसिक पीड़ा, सामाजिक अपमान, उत्पीड़न और गंभीर नुकसान उठाना पड़ा।जस्टिस पी.एम. मनोज ने NRI व्यक्ति वी.के. ताजुद्दीन को 10 लाख रुपये तथा उनकी पत्नी, पुत्र, पुत्री और नाबालिग पुत्र को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता वी.के. ताजुद्दीन...

S.48 UP Municipality Act | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'नगरपालिका' अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया बताते हुए जारी किए दिशा-निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने खास प्रक्रिया के दिशा-निर्देश दिए , जिनका पालन राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 48 के तहत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को हटाने से पहले करना होगा।कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसा हटाना सिर्फ शुरुआती जांच और कारण बताओ नोटिस के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि आरोपों को तय करने और गवाहों से जिरह सहित एक "पूरी जांच" ज़रूरी है।जस्टिस शेखर बी. सर्राफ और जस्टिस मनजीव शुक्ला की बेंच ने निम्नलिखित सिद्धांत बताए, जिनका पालन राज्य को धारा 48(2-A) के...

नाबालिग को 2.5 महीने तक गैर-कानूनी हिरासत में रखने के लिए ₹5 लाख मुआवज़ा देने का आदेश, हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई

पटना हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते एक नाबालिग को ₹5,00,000/- का मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जिसे बिहार पुलिस ने गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इस काम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन बताया।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस रितेश कुमार की डिवीजन बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी कानून की तय प्रक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी करके सिर्फ़ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DIG) के कहने पर की गई, जबकि नाबालिग को पहले ही चार्जशीट में बरी कर दिया गया।हाईकोर्ट ने...

उच्च या प्रोफेशनल शिक्षा पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार, इसे हल्के में कम नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि उच्च या प्रोफेशनल शिक्षा पाने का अधिकार किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जिसे हल्के में कम नहीं किया जा सकता।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा,"उच्च या प्रोफेशनल शिक्षा पाने का अधिकार, भले ही भारत के संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार के रूप में साफ तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन यह राज्य की एक सकारात्मक जिम्मेदारी है कि वह इस अधिकार को सुनिश्चित करे और इसे हल्के में कम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।"कोर्ट ने उम्मीदवार हर्षित अग्रवाल द्वारा दायर याचिका मंज़ूरी की, जिसने...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (05 जनवरी, 2026 से 09 जनवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पीड़ित BNSS की धारा 419(4) के तहत हाईकोर्ट से स्पेशल लीव लेकर बरी करने के आदेश के खिलाफ दूसरी अपील दायर नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि कोई पीड़ित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 419(4) के तहत हाईकोर्ट से स्पेशल लीव लेकर आरोपी को...

रेलवे की 'नो-रिफंड' पॉलिसी को चुनौती: बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

भारतीय रेलवे की तत्काल टिकट रिफंड नीति के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें रेलवे की 'नो-रिफंड' नीति को 'मनमाना' और 'असंवैधानिक' करार दिया। याचिका विशेष रूप से कंफर्म तत्काल टिकटों के रद्दीकरण (Cancellation) पर एक भी रुपया वापस न देने के रेलवे के नियमों को चुनौती दी।प्रमुख आरोप: जनता की जेब पर डाका और 'अन्यायपूर्ण लाभ' (Unjust Enrichment)याचिकाकर्ता और वकील सचिन तिवारी ने तर्क दिया कि जब कोई यात्री अपना कंफर्म तत्काल टिकट रद्द करता है तो रेलवे उस सीट को तुरंत वेटिंग लिस्ट...

I-PAC रेड के दौरान CM ममता बनर्जी द्वारा कथित दखलअंदाजी के खिलाफ ED की याचिका पर 14 जनवरी को होगी सुनवाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार (9 जनवरी) को 2020 के कोयला घोटाले में चल रही जांच में रुकावट और इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) से जुड़े ठिकानों पर तलाशी अभियान के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दखलअंदाजी के आरोप वाली ED की याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसके बाद कोर्टरूम में हंगामा हुआ।यह मामला जस्टिस सुव्रा घोष के सामने लिस्टेड है, अब इस पर अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में केंद्रीय एजेंसी ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट...

दिल्ली कोर्ट ने नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा दर्ज कथित नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय किए।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि यादव और उनके परिवार ने आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम किया और उनकी तरफ से एक बड़ी साज़िश रची गई थी।जज ने आदेश सुनाते हुए कहा,"कोर्ट को शक के आधार पर लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार (बेटियों, पत्नी और बेटों) के लिए अचल संपत्ति हासिल करने के लिए...

BREAKING| CBFC को विजय स्टारर 'जना नायकन' फिल्म को तुरंत सर्टिफिकेट देने का निर्देश

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार (9 जनवरी) को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को विजय अभिनीत आने वाली तमिल फिल्म "जना नायकन" को तुरंत U/A सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया।खबरों के अनुसार, फिल्म की रिलीज़, जो पहले आज के लिए तय थी, टाल दी गई।जस्टिस पीटी आशा ने आदेश सुनाते हुए कहा:"सामग्री की जांच करने के बाद यह बिल्कुल साफ है कि शिकायतकर्ता की शिकायत बाद में सोची-समझी लगती है।"कोर्ट ने कहा कि ऐसी शिकायतों पर विचार करने से "खतरनाक चलन" शुरू होगा।कोर्ट ने आगे कहा कि 6 जनवरी को अपलोड किया गया...

लगातार जेल में रहने के दौरान दर्ज दोषसिद्धि कैदी को 'आदतन अपराधी' नहीं बना सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई कैदी लगातार जेल में हो तो उस दौरान दर्ज दोषसिद्धि दिल्ली जेल नियम, 2018 के तहत फरलो देने से इनकार करने के मकसद से कैदी को "आदतन अपराधी" नहीं बना सकती।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह टिप्पणी एक उम्रकैद की सज़ा पाए कैदी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिका में दिल्ली जेल नियमों के नियम 1223(ii) के तहत आदतन अपराधी होने के आधार पर उसकी फरलो याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी।याचिकाकर्ता अक्टूबर, 2007 से लगातार न्यायिक हिरासत में है। उसने...

'महिलाओं के सम्मान के बिना कोई भी संस्था खुद को पूरा नहीं कह सकती': चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान झारखंड हाईकोर्ट से रिटायर हुए

सुपरएनुएशन पर झारखंड हाईकोर्ट को विदाई देते समय चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने गुरुवार (8 जनवरी) को महिलाओं के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और कोर्ट परिसर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि बेटियों के होने से जीवन के प्रति उनका नज़रिया बदल गया।चीफ जस्टिस चौहान ने कहा:“मैंने हमेशा लड़कियों के प्रति संवेदनशील रहने की कोशिश की। जब मैंने देखा कि कोर्ट में कोई क्रेच नहीं है तो मुझे वे दिन याद आ गए जब मैं एक वकील के तौर पर संघर्ष कर रहा था और उस समय...

जिस जज ने फैसला सुरक्षित रखा, उसे ट्रांसफर के बावजूद फैसला सुनाना होगा, उत्तराधिकारी जज दोबारा सुनवाई का आदेश नहीं दे सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब किसी क्रिमिनल ट्रायल में फाइनल बहस पूरी हो जाती है और मामला फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है तो जिस जज ने केस सुना है, उसे फैसला सुनाना ही होगा, भले ही बाद में उसका ट्रांसफर हो जाए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी 18.11.2025 और 26.11.2025 के आदेशों पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि सभी ट्रांसफर किए गए ज्यूडिशियल अधिकारियों को उन मामलों के बारे में सूचित करना होगा, जिनमें चार्ज छोड़ने से पहले फैसले या आदेश सुरक्षित रखे गए और उन्हें...

उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बने जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, केंद्र ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने गुरुवार (8 जनवरी) को इलाहाबाद हाईकोर्ट जज जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। यह नियुक्ति मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद उनके पदभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी।मौजूदा चीफ जस्टिस गुहानथन नरेंद्र 9 जनवरी को रिटायर होने वाले हैं।केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस नियुक्ति की जानकारी देने के लिए X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया।पोस्ट में लिखा है:"भारत के संविधान द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए...

I-PAC रेड के दौरान CM ममता बनर्जी के कथित दखल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ED

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि 2020 के कोयला घोटाले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बाधा डाली गई और इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) से जुड़े ठिकानों पर दिन में पहले की गई तलाशी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दखल दिया।हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में केंद्रीय एजेंसी ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत तलाशी कर रहे अपने अधिकारियों के काम में "बाधा और रुकावट" डालने के मामले में...

डिजिटल मार्केट दुरुपयोग मामले में सुंदर पिचाई, Apple और Amazon को राहत, CCI ने बंद की शिकायत

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सुंदर पिचाई, Apple LLC, Amazon Seller Services Pvt. Ltd., Flipkart Internet Pvt. Ltd. सहित कई व्यक्तियों और ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों द्वारा भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार और प्रभुत्व के दुरुपयोग के आरोपों वाली शिकायत को बंद कर दिया।प्रतिस्पर्धा नियामक ने कहा कि प्रतिस्पर्धा कानून के तहत प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।चेयरपर्सन रवनीत कौर की अध्यक्षता और अनिल अग्रवाल, श्वेता कक्कड़ और दीपक अनुराग वाली पीठ ने 5 जनवरी...

उमर खालिद मेरे मेंटर नहीं, हिंसा के लिए उनसे कोई तालमेल नहीं था: शरजील इमाम ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में कोर्ट में कहा

शरजील इमाम ने गुरुवार को दिल्ली कोर्ट में इस आरोप से इनकार किया कि उमर खालिद उनके मेंटर थे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुई हिंसा के लिए दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था।वकील तालिब मुस्तफा ने कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी के सामने इमाम की ओर से यह बात कही, जबकि दंगों में बड़ी साजिश के आरोप वाले UAPA मामले में अपने क्लाइंट के खिलाफ आरोप तय करने का विरोध किया।मुस्तफा ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इमाम के पांच साल के दौरान उन्होंने...

उडीसा हाईकोर्ट को मिली बम की धमकी, हाईकोर्ट और ज़िला कोर्ट कैंपस खाली कराए गए

बम की धमकी मिलने के बाद गुरुवार (8 जनवरी) को ओडिशा हाईकोर्ट और कटक ज़िला और सेशन कोर्ट कैंपस खाली करा लिए गए।मेल मिलने के बाद रजिस्ट्री ने कोर्ट को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद न्यायिक काम रोक दिए गए। वकीलों और स्टाफ को कोर्ट से बाहर भागते देखा गया।कैंपस में लोगों को निकालने का काम चल रहा है। पुलिस और एंटी-बम स्क्वाड कोर्ट परिसर में पहुंच गए हैं। धमकी भरे मेल का सोर्स अभी पता नहीं चला है।

दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश का मामला: सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद शादाब अहमद के लिए रिहाई का आदेश जारी

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को शादाब अहमद की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया, जो 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत पाने वाले पांचवें आरोपी हैं।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने अहमद के ज़मानत बॉन्ड स्वीकार करने के बाद उनके लिए रिहाई का आदेश जारी किया।यह तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने अहमद द्वारा जमा किए गए दस्तावेज़ों और ज़मानतदारों के बारे में वेरिफिकेशन रिपोर्ट सौंपी।कोर्ट ने बुधवार सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत पाने वाले चार अन्य आरोपियों,...