नीली बत्ती और 'जज' साइन वाली कार चलाने वाले बच्चे के खिलाफ मामला हुआ रद्द, हाईकोर्ट ने कहा- JJ Act की जांच समय-सीमा से ज़्यादा हो गई

कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बच्चे के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (JJ Act) के तहत शुरू की गई कार्यवाही रद्द की, जो नीली बत्ती वाली चार पहिया गाड़ी चला रहा था और डैशबोर्ड पर "जज" लिखा हुआ साइन लगा था। कोर्ट ने पाया कि JJ Act की धारा 14(2) के तहत तय चार महीने की समय सीमा के बाद भी जांच अधूरी रही।जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी की बेंच ने कहा,"धारा 14(2) में बताए गए प्रावधानों का पालन न करने का नतीजा, जैसा कि ऊपर बताया गया, Act की धारा 14(4) में बताया गया। इस मामले में चार्जशीट 4 (चार) महीने की अवधि के बाद दायर...

चांदनी चौक इलाके में अवैध गतिविधियों और कमियों की निगरानी के लिए कमेटी बनाएगा हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह शहर के चांदनी चौक और आसपास के इलाकों में कमियों और अवैध गतिविधियों की निगरानी और उन्हें दूर करने के लिए एक ओवरसाइट कमेटी बनाएगा।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने मौखिक रूप से कहा,"अधिकारी भी वैसे काम नहीं कर रहे हैं जैसा उन्हें करना चाहिए...जैसा कि हमने पहले प्रस्ताव दिया था, हम एक कमेटी बनाएंगे... हमारा प्रस्ताव है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और MCD सहित सभी विभाग कमेटी को रिपोर्ट करेंगे... हम कमेटी से रिपोर्ट मंगवाएंगे... और शायद उम्मीद है...

नागरिकता विवाद | राहुल गांधी के खिलाफ FIR की BJP कार्यकर्ता की याचिका खारिज की, कोर्ट ने कहा- 'कानून का दुरुपयोग'

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ACJM कोर्ट ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी।अपने आदेश में ACJM आलोक वर्मा ने टिप्पणी की कि यह याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और कोर्ट के पास किसी भी व्यक्ति की राष्ट्रीयता/नागरिकता पर फैसला करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।कोर्ट के आदेश में लिखा,"यह याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिसे निश्चित रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इस कोर्ट के पास किसी की भी नागरिकता या राष्ट्रीयता...

"पुलिस एस्कॉर्ट के लिए पैसे दो या मत जाओ": बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाई की मौत पर शोक मनाने के लिए इमरजेंसी पैरोल की याचिका पर अबू सलेम से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम से कहा कि अगर वह अपने भाई की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ इलाके में अपने पैतृक स्थान पर जाने के लिए इमरजेंसी पैरोल लेना चाहता है, तो उसे पुलिस एस्कॉर्ट पार्टी का खर्च देना होगा, जो उसके साथ जाएगी।बता दें, सलेम के भाई अबू हाकिम अंसारी की 14 नवंबर, 2025 को मौत हो गई और उनकी मौत पर शोक मनाने के लिए, 1993 मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी ने 14 दिन की इमरजेंसी पैरोल के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।सलेम ने तर्क दिया कि चूंकि वह पिछले लगभग...

आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ सांसद इंजीनियर राशिद की अपील खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- सुनवाई योग्य नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (28 जनवरी) को जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के एमपी इंजीनियर राशिद की UAPA केस में उनके खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी, यह कहते हुए कि यह एक इंटरलोक्यूटरी आदेश है जिसके खिलाफ अपील सुनवाई योग्य नहीं है।ऐसा करते हुए कोर्ट ने दिसंबर, 2025 में एक कोऑर्डिनेट बेंच के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि NIA एक्ट के तहत चार्ज ऑर्डर को अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह इंटरलोक्यूटरी प्रकृति का है।राशिद की अपील 16.03.2022 के ट्रायल कोर्ट...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने SC/ST सिविल जज उम्मीदवारों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल जज, जूनियर डिवीजन (एंट्री लेवल) परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों और वकीलों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदाय से आने वाले) के लिए एक खास "कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम" शुरू किया।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह प्रोग्राम सभी उम्मीदवारों को, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, मार्गदर्शन और व्यवस्थित एकेडमिक सपोर्ट देने के लिए प्रतिबद्ध है।प्रेस नोट के अनुसार, यह प्रोग्राम लगभग दो महीने तक चलेगा, जिसमें...

दिल्ली कोर्ट ने छतरपुर गुरुजी पर धोखाधड़ी और बलात्कार का आरोप लगाने वाला वीडियो हटाने के लिए एकतरफ़ा अंतरिम रोक लगाई

दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में YouTube पर मानहानिकारक वीडियो हटाने के लिए एकतरफ़ा अंतरिम रोक का आदेश दिया, जिसमें दावा किया गया कि छतरपुर गुरुजी और उनके अनुयायी 'धोखेबाज' हैं।साकेत कोर्ट के जज सचिन मित्तल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मानहानि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है और उस व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा को बिना किसी नुकसान के बनाए रखने और सुरक्षित रखने का अधिकार है।इसलिए जज ने निम्नलिखित निर्देश दिए,"प्रतिवादी नंबर 3/4 को निर्देश दिया जाता है कि वे 2 दिनों के भीतर YouTube पर...

इंदौर जल प्रदूषण मामला: हाइकोर्ट ने गठित किया रिटायर जज की अध्यक्षता में जांच आयोग

इंदौर में हाल ही में सामने आए गंभीर जल संकट और दूषित पेयजल आपूर्ति के मामले में मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्वतंत्र जांच के आदेश दिए। हाइकोर्ट ने भागीरथपुरा क्षेत्र में जल प्रदूषण और उसके इंदौर शहर के अन्य इलाकों पर पड़े प्रभाव की जांच के लिए रिटायर जज जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने कहा कि लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर हैं। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार...

ईशा फाउंडेशन के गैसीफायर श्मशान घाट के खिलाफ याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- यह सिर्फ़ समुदाय के फ़ायदे के लिए

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में ईशा फ़ाउंडेशन द्वारा कलाभैरवर धगना मंडपम के निर्माण को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज की।चीफ़ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच ने कहा कि तमिलनाडु ग्राम पंचायत (दफ़नाने और जलाने की जगहों का प्रावधान) नियम, 1999 में रहने की जगह या पीने के पानी के स्रोत से 90 मीटर के दायरे में श्मशान घाट के लिए लाइसेंस देने पर रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नियमों के अनुसार, एकमात्र शर्त ग्राम पंचायत से लाइसेंस लेना था।बेंच ने यह भी कहा कि गैसीफायर श्मशान...

हाईकोर्ट ने MCD को आनंद विहार ISBT से हॉकरों को हटाने का निर्देश दिया, सौंदर्यीकरण योजना का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को आनंद विहार ISBT के आसपास के भीड़भाड़ वाले इलाके से सभी हॉकरों और विक्रेताओं को हटाने का निर्देश दिया, जबकि सिर्फ़ 105 विक्रेताओं को ही मोबाइल कार्ट के ज़रिए और बिना किसी पक्के स्ट्रक्चर के सामान बेचने की इजाज़त दी गई, जो इसके लिए योग्य पाए गए।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीज़न बेंच ने कहा कि हॉकरों ने पक्की दुकानें बना लीं और आउटलेट जैसी छोटी दुकानें लगा लीं, जिससे पैदल चलने वालों के रास्ते समेत बड़े इलाके पर कब्ज़ा हो गया।यह देखते हुए कि...

बिना बच्चों वाली विधवा को दोबारा शादी के बाद भी फैमिली पेंशन मिलते रहने वाला नियम उचित: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 के नियम 54 की संवैधानिक वैधता को सही ठहराया, जिसके तहत बिना बच्चों वाली विधवा को दोबारा शादी के बाद भी फैमिली पेंशन मिलती रहेगी।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने एक मृत CRPF जवान के माता-पिता द्वारा दायर एक रिट याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की विधवा की दोबारा शादी के बाद खुद को फैमिली पेंशन देने की मांग की थी।कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 के नियम 54 के तहत बिना...

सनातन धर्म को लेकर जस्टिस स्वामीनाथन का भावुक बयान, कहा- उम्मीद है कार्यकाल खत्म होने से पहले मेरा पद नहीं छीना जाएगा

शनिवार को एक प्राइवेट अवॉर्ड सेरेमनी में बोलते हुए मद्रास हाईकोर्ट जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि वह हाईकोर्ट जज के तौर पर अपने बाकी कार्यकाल में सनातन धर्म को अपने दिल के करीब रखेंगे।जज धारा फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक "दिव्य पुरस्कार" समारोह में बोल रहे थे। जज ने एक दीपक जलाया, जो तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों के ऊपर पत्थर के खंभे जैसा दिख रहा था और उन्होंने टिप्पणी की कि उन्हें "उम्मीद है कि यह दीपक कोई सर्वे का पत्थर नहीं है"।जज ने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनकी 4.5 साल की सेवा बाकी है...

झांसी मेडिकल कॉलेज आग्निकांड | 1 साल से ज़्यादा समय से जांच पेंडिंग: हाईकोर्ट ने पूर्व चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट का सस्पेंशन रोका

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की पूर्व चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट (CMS) डॉ. सुनीता राठौर के खिलाफ जारी सस्पेंशन ऑर्डर पर रोक लगाई।यह अंतरिम राहत कॉलेज के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU) में लगी दुर्भाग्यपूर्ण आग के एक साल से ज़्यादा समय बाद मिली है, जिसमें 10 बच्चों की जान चली गई थी। बचाए गए 39 बच्चों में से 8 अन्य की बाद में बीमारी के कारण मौत हो गई।जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की बेंच ने यह आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि जांच शुरू हुए एक साल से...

Sambhal Violence : पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR का आदेश दिए जाने के कुछ दिनों बाद पुलिस पर गोली मारने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद आलम नाम के युवक को अंतरिम अग्रिम जमानत दी, जिसके पिता की याचिका पर संभल की एक CJM कोर्ट ने हाल ही में नवंबर, 2024 की हिंसा के दौरान कथित तौर पर उस पर गोली चलाने के आरोप में कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।हालांकि, आवेदक के पिता ने CJM कोर्ट में तर्क दिया था कि उनका बेटा बिना किसी उकसावे के पुलिस फायरिंग का शिकार हुआ था, लेकिन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि आलम को पुलिसकर्मियों की गोली से कोई चोट नहीं लगी थी।हालांकि, जस्टिस...

रिकॉर्ड निपटारा: पटना हाईकोर्ट के जज ने एक ही सिटिंग में 463 मामलों में दी जमानत

एक अहम घटनाक्रम में पटना हाईकोर्ट के जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा ने 19 जनवरी को एक ही सिटिंग में 476 मामलों की सुनवाई की। बेंच मुख्य रूप से बिहार उत्पाद शुल्क और निषेध अधिनियम के तहत आने वाली जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।दिन की लिस्ट के अनुसार, 510 मामले लिस्टेड थे, जिनमें से 476 का निपटारा किया गया और 463 मामलों में जमानत दी गई (निपटाए गए मामलों में से 90% से ज़्यादा)। कोर्ट में मौजूद लोगों ने बताया कि कई मामलों में जमानत के आदेश तीस सेकंड से भी कम समय में पारित किए गए।यह घटनाक्रम हाईकोर्ट...

पश्चिमी विचारों के प्रभाव से लिव-इन में रह रहे युवा, रिश्ते टूटने पर रेप की FIR दर्ज होती हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पश्चिमी विचारों और लिव-इन के कॉन्सेप्ट के प्रभाव में युवाओं में बिना शादी के साथ रहने का चलन बढ़ रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब ऐसे रिश्ते टूटते हैं तो FIR दर्ज की जाती हैं।जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस प्रशांत मिश्रा-I की बेंच ने कहा कि क्योंकि कानून महिलाओं के पक्ष में हैं, इसलिए पुरुषों को उन कानूनों के आधार पर दोषी ठहराया जाता है, जो तब बनाए गए, जब लिव-इन का कॉन्सेप्ट कहीं भी मौजूद नहीं था।बेंच ने ये बातें महाराजगंज की स्पेशल जज, एक्सक्लूसिव कोर्ट (POCSO...

दिल्ली एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में कोर्ट ने मेधा पाटकर किया बरी

दिल्ली कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को 2006 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में बरी किया।वीके सक्सेना फिलहाल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं।साकेत कोर्ट के JMFC राघव शर्मा ने पाटकर को मानहानि के आरोप से बरी करते हुए कहा कि सक्सेना उनके खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहे।सक्सेना उस समय नेशनल काउंसिल ऑफ सिविल लिबर्टीज़ (NCCL) के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 अप्रैल, 2006 को इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (19 जनवरी, 2026 से 23 जनवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S. 482 BNSS | अभियोजन सामग्री से पहली नज़र में अपराध साबित होने पर SC/ST Act के तहत अग्रिम ज़मानत नहीं: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में साफ किया कि चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 18 में यह प्रावधान है कि गिरफ्तारी से पहले की ज़मानत से...

S. 482 BNSS | अभियोजन सामग्री से पहली नज़र में अपराध साबित होने पर SC/ST Act के तहत अग्रिम ज़मानत नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में साफ किया कि चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 18 में यह प्रावधान है कि गिरफ्तारी से पहले की ज़मानत से संबंधित CrPC की धारा 438 उन लोगों पर लागू नहीं होती, जो इस अधिनियम के तहत अपराध करते हैं, इसलिए यही बात इसके संबंधित प्रावधान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 482 पर भी लागू होती है।जस्टिस ए. बद्दरुद्दीन ने कहा:“SC/ST (POA) Act, 2018 की धारा 18 के अनुसार, CrPC की धारा 438 का आवेदन SC/ST (POA) Act, 2018 के...

कोलकाता का पब्लिशर अब नहीं बेच पाएगा लेखक नारायण देबनाथ की रचनाएं, हाईकोर्ट ने की आदेश की पुष्टि

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश बरकरार रखी, जिसमें कोलकाता स्थित पब्लिशिंग हाउस देव साहित्य कुटीर प्राइवेट लिमिटेड को 9 फरवरी तक दिवंगत जाने-माने लेखक और कार्टूनिस्ट नारायण देबनाथ की साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं को छापने, प्रकाशित करने, बेचने या वितरित करने से रोका गया।ऐसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि लेखक की विधवा जो देबनाथ की वसीयत की निष्पादक हैं और वादी नंबर 2 यानी उनके बेटे जो वसीयत के लाभार्थी हैं, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रोबेट मिलने से पहले भी ट्रायल...