दिल्ली कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, शिकायतकर्ता के वकील ने प्रक्रिया पर उठाए सवाल

दिल्ली कोर्ट ने शनिवार को आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। यह मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है।भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हिरासत में लिया गया था। इससे कुछ घंटे पहले ही CJP ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था।दिल्ली पुलिस ने कल नाबालिग कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले के मामले में...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल, केंद्र ने जारी अधिसूचना

केंद्र सरकार ने शुक्रवार (4 सितंबर) को जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त करने की घोषणा की। यह नियुक्ति मौजूदा चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के रिटायर होने के बाद की गई।केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया:"भारत के संविधान के आर्टिकल 223 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त करते हैं। यह...

'दोषी नहीं हूं, लेकिन सरला भट हत्याकांड में ट्रायल का सामना नहीं करूंगा': यासीन मलिक ने TADA कोर्ट से कहा, मौत की सज़ा की मांग की

जेल में बंद जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के प्रमुख यासीन मलिक ने 1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट के अपहरण और हत्या में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया। साथ ही उन्होंने श्रीनगर की स्पेशल TADA/POTA कोर्ट से कहा है कि उन्होंने आगे ट्रायल की कार्यवाही का सामना न करने का फैसला किया। इसके बजाय कोर्ट से उन्हें मौत की सज़ा देने का अनुरोध किया।मलिक का कहना है कि कार्यवाही का सामना न करने का उनका फैसला अपराध स्वीकार करने या अभियोजन पक्ष के किसी भी आरोप को मानने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।...

DNA से सिर्फ़ सेक्सुअल संबंध का पता चलता है, आपसी सहमति से रिश्ता के होने का नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप मामले में बरी का फ़ैसला बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि DNA सबूत से आरोपी और पीड़िता के बीच सेक्सुअल संबंध की पुष्टि तो होती है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि रिश्ता आपसी सहमति से था या बिना सहमति के।जस्टिस मधु जैन ने यह टिप्पणी एक ऐसे व्यक्ति को बरी करने का फ़ैसला बरकरार रखते हुए की, जिस पर एक महिला का बार-बार यौन शोषण करने, उसे नशीला पदार्थ देने, धमकाने और अप्राकृतिक यौन कृत्य करने का आरोप था।कोर्ट ने गौर किया कि मामले की DNA रिपोर्ट से यह साबित हुआ कि आरोपी पीड़िता से पैदा हुए बच्चे का बायोलॉजिकल पिता है। हालांकि, कोर्ट...

पेंशन और फैमिली पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन को भरण-पोषण का अधिकार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नियमित पेंशन और फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहे तथा स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम सीनियर सिटीजन को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 के तहत भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं है।जस्टिस नंदेश एस. देशपांडे ने 65 वर्षीय पिता की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। पिता ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिकरण और अपीलीय प्राधिकारी के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें अधिनियम की धारा 5 के तहत उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता प्रतिवादी...

लखनऊ कोर्ट हिंसा | हाईकोर्ट के आदेश में बदलाव: अब वकीलों की गुप्त जांच IB नहीं, UP Police का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट करेगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को लखनऊ कोर्ट हिंसा मामले में स्वतः संज्ञान (suo moto) लेते हुए अपने पिछले आदेश में बदलाव किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन वकीलों पर आरोप लगे हैं, उनके बैकग्राउंड और गतिविधियों की गुप्त जांच इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के बजाय उत्तर प्रदेश पुलिस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट करेगा।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 21 जुलाई, 2026 को हुई घटना से जुड़ी स्वतः संज्ञान कार्यवाही में यह आदेश पारित किया।यह आदेश तब बदला गया, जब डिप्टी...

जज को 'प्रभावित करने की कोशिश' का मामला: सीनियर IAS ऑफिसर के खिलाफ कंटेम्प्ट केस की सुनवाई से अलग हुए हाईकोर्ट जज

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को सीनियर IAS ऑफिसर और देवी पाटन मंडल कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल से जुड़े क्रिमिनल कंटेम्प्ट मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया। यह मामला उन आरोपों पर था कि उन्होंने एक ज्यूडिशियल ऑफिसर को प्रभावित करने और धमकाने की कोशिश की थी।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने निर्देश दिया कि मामले को किसी दूसरी बेंच के सामने लिस्ट किया जाए, जिसके जस्टिस श्रीवास्तव मेंबर नहीं हैं।ऑर्डर में लिखा है: "इस केस को किसी...

'सरकारी फंड के दुरुपयोग' मामले में पूर्व सीएम नवीन पटनायक को राहत, कोर्ट ने शिकायत खारिज करने का फैसला सही ठहराया

उड़ीसा कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें पूर्व सीएम और बीजू जनता दल (BJD) प्रमुख नवीन पटनायक और उनके तत्कालीन निजी सचिव (जो '5T' सेक्रेटरी भी थे) वी. कार्तिकेयन पांडियन के खिलाफ मामला खारिज कर दिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी खजाने से फंड की मंजूरी के बिना बैठकों और प्रचार के लिए अलग-अलग जिलों में 300 से ज़्यादा हेलिकॉप्टर यात्राएं की थीं।रिविजन याचिका पर फैसला सुनाते हुए भुवनेश्वर में खुर्दा के सेशन जज बिरंची नारायण मोहंती ने पाया कि शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए कोई...

पति का अफेयर और दूसरी महिला से बच्चा होना 'प्यार में दूरी' साबित करने के लिए काफ़ी नहीं: दिल्ली कोर्ट ने पत्नी का ₹50 लाख का केस खारिज किया

दिल्ली कोर्ट ने कहा कि पति का एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (शादी के बाहर संबंध), भले ही उससे किसी तीसरी महिला से बच्चा पैदा हो जाए, अकेले इस आधार पर उस तीसरी महिला को 'प्यार में दूरी' (Alienation of Affection) के कानूनी मामले (टॉर्ट) के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जब पत्नी उस पर केस करे।साकेत कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज अतुल अहलावत ने एक पत्नी का केस खारिज किया, जिसमें उसने अपने पति की कथित पार्टनर से ₹50 लाख के हर्जाने और 'प्यार में दूरी' के कॉमन लॉ टॉर्ट के तहत मुआवजे की मांग की थी।जज ने कहा कि...

शादी जैसे रिश्ते में भी IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का प्रावधान लागू हो सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A, 420 और 384 के तहत चल रही कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (Criminal Revision Petition) खारिज की। कोर्ट ने कहा कि औपचारिक रूप से वैध पारंपरिक शादी न होने का मतलब यह नहीं है कि शादी जैसे रिश्ते में क्रूरता के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस उदय कुमार ने कहा कि धारा 498A लागू करने के लिए "पूरी तरह सही और कानूनी रूप से निर्विवाद शादी" का होना ज़रूरी नहीं है, बशर्ते सबूतों से शादी जैसी घरेलू व्यवस्था और क्रूरता के...

ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम में 10 देशों के न्यायिक प्रमुखों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे CJI सूर्यकांत

भारत की मेजबानी में 4 से 6 सितंबर तक नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के वरिष्ठ न्यायिक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।तीन दिवसीय इस फोरम की मेजबानी भारत का सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। फोरम में ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें न्याय व्यवस्था के सामने मौजूद मौजूदा चुनौतियों, न्याय वितरण, अंतरराष्ट्रीय विवादों...

जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में AAP नेता सत्येंद्र जैन को ज़मानत

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में ज़मानत दी।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग विनय सिंह ने यह आदेश पारित किया और जैन की ज़मानत याचिका मंज़ूर की।AAP की पिछली दिल्ली सरकार में जल मंत्री रहे जैन को पिछले महीने दिल्ली पुलिस की एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने गिरफ़्तार किया था। यह मामला 2024 में दर्ज किया गया। उन्हें 19 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।गिरफ़्तार किए गए अन्य पांच आरोपियों में...

रेप साबित करने के लिए बच्चे को 'पेनिट्रेशन' शब्द कहने की ज़रूरत नहीं, गवाही को उम्र और ट्रॉमा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चे की गवाही को तकनीकी, कानूनी या मेडिकल शब्दों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर नहीं आंका जा सकता।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में मायने यह रखता है कि नाबालिग की गवाही का मुख्य सार क्या है, आस-पास की परिस्थितियाँ क्या थीं और कम उम्र का बच्चा किसी दर्दनाक घटना को किस स्वाभाविक तरीके से बताता है।कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब उसने साढ़े चार साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी व्यक्ति को बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली...

गैर-कानूनी हिरासत और ड्यूटी से हटकर मारपीट के मामले में पुलिस कॉन्स्टेबल पर केस चलाने के लिए मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और रिविज़नल कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि अपील करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए CrPC की धारा 197 के तहत मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं थी। उस अधिकारी पर आरोप था कि उसने प्रतिवादी (Respondent) को तब बुरी तरह पीटा था जब वह कथित तौर पर गैर-कानूनी हिरासत में था।जस्टिस रवि चिरानिया की बेंच ने माना कि याचिकाकर्ता का काम उसकी आधिकारिक ड्यूटी का हिस्सा नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसने अपनी ड्यूटी की सीमा से बाहर जाकर काम किया।बता दें, प्रतिवादी एक...

'मुस्लिम' शब्द आगे या पीछे लगाने से जाति प्रमाण पत्र रद्द नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि 'मुस्लिम' एक धर्म है, न कि कोई जाति। इसलिए सिर्फ़ इसलिए जाति प्रमाण पत्र को अमान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाति के नाम के आगे या पीछे 'मुस्लिम' शब्द लिखा है। कोर्ट ने जाति जांच समिति के उस फ़ैसले को रद्द किया, जिसमें 12वीं कक्षा के एक छात्र का प्रमाण पत्र इस आधार पर अमान्य कर दिया गया था कि जिन दस्तावेज़ों पर उसने भरोसा किया - जिनमें उसके पूर्वजों के संविधान-पूर्व (आज़ादी से पहले के) दस्तावेज़ भी शामिल थे - उनमें उनकी जाति 'मुसलमान लोहार', 'लोहार मुस्लिम' आदि लिखी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने UGC को सस्पेंडेड डिग्री वाले छात्रों के लिए नई परीक्षा के निर्देश लागू न करने पर अवमानना ​​की चेतावनी दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने UGC अधिकारियों को अवमानना ​​की चेतावनी जारी की। यह चेतावनी उन छात्रों के लिए नई परीक्षा आयोजित करने के निर्देशों का पालन न करने पर दी गई, जिनके डिप्लोमा/डिग्री/योग्यताएं (जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के विभिन्न डिस्टेंस एजुकेशन सेंटरों से प्राप्त की गईं) कोर्ट के 1 जनवरी, 2024 के आदेश से रद्द कर दी गईं।डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की डिवीजन बेंच कई स्पेशल अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। इनमें से एक अपीलकर्ता असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए भर्ती प्रक्रिया से गुजर...

शादी से इनकार करने पर 7 साल के आपसी सहमति वाले रिश्ते को रेप नहीं माना जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दो बालिगों के बीच सात साल से ज़्यादा समय तक शारीरिक संबंध रहे हों, और इस बात का कोई ठोस आरोप न हो कि शादी का वादा करते समय पुरुष का इरादा शादी करने का नहीं था, तो ऐसे आरोपों से ज़्यादा से ज़्यादा आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध का ही पता चलता है; इसे शादी के झूठे वादे पर रेप नहीं माना जा सकता।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की सिंगल बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(n) के तहत रेप के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही (जिसमें FIR और...

हाईकोर्ट परिसर में 'रील' बनाने पर रोक: अवध बार एसोसिएशन की वकीलों और क्लर्कों से गरिमा बनाए रखने की अपील

अवध बार एसोसिएशन (इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच) ने वकीलों, जूनियर वकीलों, एडवोकेट क्लर्कों और लॉ इंटर्न से अपील की कि वे हाईकोर्ट परिसर में रील या इसी तरह के वीडियो न बनाएं और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड न करें।2 सितंबर को जारी एक अपील में एसोसिएशन ने कहा कि कुछ युवा वकील, एडवोकेट क्लर्क और लॉ इंटर्न कोर्ट परिसर में आकर रील बना रहे हैं, जिन्हें बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है।एसोसिएशन ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि हाल ही में किसी ने कोर्ट परिसर में बारिश में वकील की पोशाक पहनकर...

नितिन गडकरी E20 डीपफेक: बॉम्बे हाईकोर्ट ने X से कंटेंट हटाने के आदेश का पालन करने को कहा

बुधवार (2 सितंबर) को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन डीपफेक और AI वीडियो को हटाने का अपना आदेश दोहराया, जिनमें वरिष्ठ BJP नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इथेनॉल-मिश्रित ईंधन की विवादास्पद नीति से जोड़ा गया।हाईकोर्ट ने प्लेटफॉर्म्स को और भी आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश दिया, जिसे हाल ही में गडकरी ने उजागर किया।सिंगल-जज जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने कहा कि 5 अगस्त को स्पष्ट आदेश जारी होने के बावजूद, कुछ आपत्तिजनक कंटेंट, खासकर X (पहले ट्विटर) पर, अभी तक नहीं हटाया गया। इसलिए...

दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज़ नहीं: राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के आरोप वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते उस रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं।इस याचिका में रायबरेली से लोकसभा सदस्य का पद संभालने के गांधी के अधिकार पर भी सवाल उठाया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका में लगाए गए आरोपों और दावों के समर्थन में एक भी दस्तावेज़ पेश न कर पाने के बाद इसे वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया गया।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अभदेश कुमार चौधरी की बेंच वकील अशोक पांडे और एक अन्य...