कलकत्ता हाईकोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ बार काउंसिल का 'ब्लैड डे' विरोध पर लगाई रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के विरोध में 1 जुलाई को पश्चिम बंगाल बार काउंसिल द्वारा आहूत काला दिवस विरोध में वकीलों के लिए उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है।जस्टिस शम्पा सरकार की एकल पीठ ने कहा,यह कानून की स्थापित स्थिति है कि किसी को भी हड़ताल करने या काम बंद करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वकील वादियों के लिए सार्वजनिक कार्य करते हैं। इस प्रकार, पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के इस प्रस्ताव को वकीलों पर काम से विरत रहने का आदेश नहीं माना जाएगा। इच्छुक वकील पूरे...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो वितरित करने के आरोपी पूर्व BJP MLA के खिलाफ जांच की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हसन से पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक प्रीतम गौड़ा के खिलाफ चल रही जांच को रोकने से इनकार किया, जिन पर जनता दल (एस) के नेता प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन उत्पीड़न के अश्लील वीडियो वितरित करने का आरोप है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने गौड़ा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 66ई और भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए, 354डी, 354बी और 506 के...

हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने पर लगी रोक बढ़ाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को POCSO Act के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में गिरफ्तार करने से पुलिस को रोकने के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने पिछले आदेश को जारी रखा और अभियोजन पक्ष (CID) को येदियुरप्पा द्वारा अपराध रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर अपना आपत्ति बयान दर्ज करने की अनुमति दी।CID ने गुरुवार को येदियुरप्पा और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ POCSO और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप...

हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी मानने का कोई कारण नहीं: झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत आदेश में कहा

झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले के मामले में जमानत दी। यह फैसला 13 जून को सोरेन की जमानत याचिका के संबंध में आदेश सुरक्षित रखने के न्यायालय के फैसले के बाद आया।जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। सोरेन का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित और निराधार हैं।सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी सोरेन की जमानत के लिए दलील दी और कहा कि ईडी ने...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने बिजली खरीद में अनियमितताओं की जांच के खिलाफ पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से बिजली खरीद के दौरान हुई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय समिति को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांति की खंडपीठ के समक्ष मामले को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया था।याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ. आदित्य सोंधी ने तर्क दिया कि गठित एक सदस्यीय आयोग जांच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के विपरीत है।उन्होंने...

BREAKING | मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत

झारखंड हाईकोर्ट ने 8.36 एकड़ भूमि के अवैध कब्जे से जुड़े कथित धन शोधन मामले में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी।झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 31 जनवरी को सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया।उन्होंने पिछले महीने झारखंड हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए नया आवेदन दायर किया था, जिसमें मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया गया था।यह मामला 2023 में बढ़गाँव क्षेत्र के एक भूमि राजस्व निरीक्षक भानु...

राहुल गांधी के चुनाव के खिलाफ याचिका: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील के विरुद्ध हाईकोर्ट के 2016 के निर्देश पर रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से संबंधित उच्च न्यायालय के 2016 के निर्णय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की वेकेशन बेंच ने अपने आदेश में कहा,"इस न्यायालय ने हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय का अवलोकन किया, जिसमें याचिकाकर्ता (अशोक पांडे) के वकील के...

केरल हाईकोर्ट ने कंवर्जन थैरेपी कराने के दबाव का सामना कर रही ट्रांसवुमन को पेश करने का आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि कोच्चि के अमृता अस्पताल में ट्रांसवुमन को कंवर्जन थैरेपी (Conversion Therapy) करवाने का दबाव बनाया जा रहा है।जस्टिस अमित रावल और जस्टिस ईश्वरन एस की खंडपीठ ने सोमवार को एलिडा रुबिएल को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस बीच उस पर कोई सर्जरी नहीं की जानी चाहिए।याचिका एलिडा की दोस्त ने दायर की। याचिका में कहा गया कि ट्रांसवुमन की पहचान उजागर होने के बाद उसके परिवार ने उसे...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ दायर VHP की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज की। उक्त याचिका विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के लिए अपनी चुनावी रैली के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने साधु के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की,"यह पुरानी कहानी है...हमें और बेहतर काम करना है, हमें उम्मीद है कि आपको (याचिकाकर्ता के वकील...

कर्नाटक CID ​​ने POCSO मामले में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

कर्नाटक CID ​​ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज POCSO मामले में आरोप पत्र दायर किया।विशेष सरकारी वकील अशोक नाइक ने कहा कि आरोप पत्र स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के समक्ष दायर किया गया। येदियुरप्पा सहित चार आरोपियों के खिलाफ POCSO Act और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। 17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, आरोप लगाया गया कि आरोपी ने बेंगलुरु में अपने आवास पर फरवरी में बैठक के दौरान कथित तौर पर उसकी बेटी का यौन...

CBI द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली कोर्ट न कहा कि शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को इस समय अवैध नहीं कहा जा सकता।केजरीवाल को तीन दिन की CBI हिरासत में भेजते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज अमिताभ रावत ने इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है, लेकिन CBI को अति उत्साही नहीं होना चाहिए।अदालत ने कहा,"जांच जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है। कानून में कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। इस समय, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Livelaw के रिपोर्टर को लाइव रिपोर्टिंग से रोका, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर उठे सवाल

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाइव लॉ के रिपोर्टर को न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग बंद करने और तुरंत न्यायालय परिसर छोड़ने को कहा।लाइव लॉ के एसोसिएट एडिटर स्पर्श उपाध्याय, जो न्यायालय में मौजूद एकमात्र पत्रकार हैं और अपने मोबाइल फोन से लाइव लॉ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लाइव अपडेट पोस्ट कर रहे थे, उनको जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार...

कॉलेज कैंपस में हिजाब बैन करना शैक्षणिक हित में: बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टूडेंट की याचिका खारिज करते हुए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि मुंबई के कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट को हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने से रोकने वाला ड्रेस कोड स्टूडेंट के व्यापक शैक्षणिक हित में है।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश एस पाटिल की खंडपीठ ने नौ स्टूडेंट एनजी आचार्य और डी.के. मराठे कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स द्वारा ड्रेस कोड के खिलाफ दायर रिट याचिका कर दी।याचिका खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा,"ड्रेस कोड निर्धारित करने के पीछे का उद्देश्य निर्देशों से स्पष्ट है, क्योंकि वे कहते हैं कि इरादा यह है कि...

'जनविरोधी, अलोकतांत्रिक और क्रूर': पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के खिलाफ 1 जुलाई को 'काला दिवस' विरोध घोषित किया

पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने केंद्र द्वारा तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के खिलाफ 1 जुलाई को 'काला दिवस' विरोध घोषित किया, जो भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह लेंगे।दिनांक 25.06.2024 को परिषद की बैठक के प्रस्ताव के अनुसार, परिषद के सदस्य 1) ​​भारतीय न्याय संहिता, 2023 2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और 3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के संबंध में अपने सर्वसम्मत विचार व्यक्त करते हैं, ये तीनों अधिनियम जनविरोधी, अलोकतांत्रिक, क्रूर हैं और आम लोगों...

आबकारी पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया को कभी दोषी नहीं ठहराया, CBI ने मीडिया में झूठी कहानी फैलाई: अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोर्ट में बताया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में CBI की हिरासत की मांग वाली याचिका का विरोध करते हुए शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया।AAP नेता ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने घोटाले के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दोषी ठहराया।केजरीवाल ने कहा,"CBI द्वारा मीडिया में झूठी कहानी फैलाई जा रही है कि मैंने शराब नीति घोटाले का दोष मनीष सिसोदिया पर डाला है। मैंने मनीष सिसोदिया या किसी अन्य व्यक्ति को दोषी...

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अब CBI ने किया गिरफ्तार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को CBI ने औपचारिक रूप से गिरफ़्तार किया।कथित शराब घोटाले मामले में CBI ने मंगलवार रात केजरीवाल से तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद CBI ने बयान दर्ज किया और बुधवार सुबह केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लेकर पहुंची।राउज़ एवेन्यू कोर्ट में जज अमिताभ रावत ने केजरीवाल के मामले की सुनवाई की।CBI ने सुनवाई के बाद कोर्ट में ही केजरीवाल को गिरफ़्तार कर लिया। CBI कोर्ट से केजरीवाल को रिमांड पर लेने की मांग भी करने वाली है।सुप्रीम कोर्ट में...

Breaking | बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को नौ स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें मुंबई के दो कॉलेजों के अधिकारियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी। इसमें स्टूडेंट को परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने से प्रतिबंधित किया गया था।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने ओपन कोर्ट में कहा,"उपरोक्त कारणों से हमें हस्तक्षेप करने का कारण नहीं मिलात।"पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान, कॉलेज ने प्रस्तुत किया कि इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य धार्मिक...

Pune Porsche Accident | बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, कहा- नाबालिग आरोपी को जमानत पर रिहा करके कानून लागू करना उसका कर्तव्य

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश देते हुए अभियोजन पक्ष और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जन आक्रोश से प्रभावित होकर स्थिति को संभालने के अव्यवस्थित तरीके की आलोचना की।कोर्ट ने कहा:“हम केवल इस पूरे दृष्टिकोण को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताकर अपनी निराशा और परेशानी व्यक्त कर सकते हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार होगी, जिसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाएगी। हालांकि, इस...

एक बार शिकायतकर्ता का बयान सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दर्ज हो जाने के बाद मजिस्ट्रेट धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश नहीं दे सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

शिकायतों को निपटाने के दौरान सीआरपीसी की धारा 156(3) और 200 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों के बीच अंतर को पुष्ट करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करना धारा 156(3) के तहत एफआईआर आदेश जारी करने पर रोक लगाता है।M/S Sas Infratech Pvt. Ltd. अपीलकर्ता(ओं) बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य का हवाला देते हुए जस्टिस राजेश ओसवाल ने दोहराया,“जब मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देता है...

केरल हाईकोर्ट ने RSS नेता की हत्या के आरोपी 17 PFI सदस्यों को जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत आतंकवाद और संबंधित अपराधों के आरोपों पर विचार करते समय न्यायालयों को समाज में प्रचलित वैचारिक पूर्वाग्रहों और झूठे आख्यानों के आधार पर पुष्टि पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहिए।न्यायालय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े 26 लोगों द्वारा दायर आपराधिक अपीलों पर विचार कर रहा था, जिन पर 16 अप्रैल, 2022 को केरल के पलक्कड़ शहर के मेलमुरी जंक्शन पर RSS नेता श्रीनिवासन की कथित तौर पर हत्या करने का आरोप है।जस्टिस...