मुजफ्फरनगर स्टूडेंट को थप्पड़ मारने का मामला | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी शिक्षिका को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल की 60 वर्षीय शिक्षिका और प्रिंसिपल (तृप्ता त्यागी) को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिन पर अपने स्टूडेंट्स से मुस्लिम स्टूडेंट को थप्पड़ मारने के लिए कहने और उसके खिलाफ सांप्रदायिक गाली-गलौज करने का आरोप है।हालांकि, जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने दो सप्ताह तक या जब तक वह नियमित जमानत के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर देती, जो भी पहले हो, उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।इस साल अक्टूबर में स्थानीय अदालत...

Unnao Rape मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को मेडिकल आधार पर मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मीडिया आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी, जिसे उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि सेंगर की मेजिकल संबंधी बीमारियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्हें एम्स में भर्ती होने का निर्देश दिया।न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड द्वारा सेंगर की मेडिकल जांच का आदेश दिया और एम्स को इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का...

ऑफिस टाइमिंग के दौरान सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से बचे स्टाफ: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाल ही में कार्यालय समय के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए आधिकारिक ज्ञापन जारी किया। मोबाइल फोन और ड्राइवर प्रदान किए गए सीनियर अधिकारियों को इस निर्देश से छूट दी गई।अधिसूचना में कहा गया कि यह कार्रवाई तब की गई, जब यह पता चला कि कई कर्मचारी काम के घंटों के दौरान ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। सोशल मीडिया सामग्री देख रहे थे। इस तरह से दिन-प्रतिदिन के कार्यालय के काम में बाधा आ रही थी।अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया कि कर्मचारी कार्यालय समय के...

Delhi Riots: हाईकोर्ट में ताहिर हुसैन के खिलाफ FIR खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने निर्देश दिया कि संबंधित FIR [FIR 116 ऑफ 2020] में चार्जशीट को दूसरे मामले [FIR 101 ऑफ 2020] में पूरक चार्जशीट के रूप में माना जाए, जो एक ही घटना पर दर्ज की गई, जिसमें दोनों मामलों में आम गवाह शामिल थे।अदालत ने कहा,"रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि दोनों FIR में लगभग 9 आम चश्मदीद गवाह हैं। दोनों...

गोहत्या के झूठे मामले में गुजरात कोर्ट ने दो लोगों को बरी किया, पुलिसकर्मियों और 'गौरक्षक' के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के आदेश दिए

गुजरात के पंचमहल जिले (गोधरा) की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को तीन राज्य पुलिस अधिकारियों और दो पंच गवाहों (जिनमें से एक गौरक्षक है) के खिलाफ धारा 248 बीएनएस अधिनियम (चोट पहुंचाने के इरादे से किए गए अपराध का झूठा आरोप) के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया, जिन्होंने दो लोगों के खिलाफ 'झूठा' गोहत्या का मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर गोहत्या के उद्देश्य से मवेशियों को ले जाने का आरोप लगाया गया था।गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 2017 और पशु क्रूरता अधिनियम 1860 के तहत जुलाई 2020 के मामले में...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने AMU को छात्र संघ चुनाव की मांग वाली जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) को यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करने वाले AMU स्टूडेंट द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में 9 जनवरी तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने यूनिवर्सिटी के वकील द्वारा दिए गए निर्देशों को अपर्याप्त पाते हुए यूनिवर्सिटी से उचित जवाब मांगा, जिसमें कहा गया कि चुनाव उचित समय पर कराए जाएंगे।LLM स्टूडेंट (कैफ हसन) द्वारा दायर जनहित याचिका में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कुरान की बेअदबी मामले में AAP MLA की सजा निलंबित की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2016 के कुरान की बेअदबी मामले में दिल्ली के आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक नरेश यादव की सजा निलंबित की।पंजाब के मार्लरकोटला अपीलीय न्यायालय ने एक सप्ताह पहले यादव के साथ दो अन्य को विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए धारा 295-ए, 153-ए के साथ धारा 120-बी आईपीसी के तहत दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने इस तर्क पर विचार किया कि शिकायतकर्ता और राज्य द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ दायर की गई दोनों अपीलों को वापस लेने की मांग की...

नवजोत सिंह सिद्धू के कैंसर इलाज के दावों की व्यापक जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस (Congress) नेता नवजोत सिंह सिद्धू के इस दावे की व्यापक और वैज्ञानिक रूप से कठोर जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की कि उनकी पत्नी के स्टेज 4 कैंसर का इलाज एक खास आहार योजना और आयुर्वेद के जरिए किया गया था।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि सिद्धू के बयान उनकी निजी राय, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आती है।खंडपीठ ने याचिकाकर्ता एडवोकेट दिव्या राणा को सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की...

संभल हिंसा | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जांच पैनल पहले ही गठित किया जा चुका है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'पुलिस अत्याचार' के खिलाफ जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज संभल हिंसा के दौरान पुलिस अत्याचार की कथित घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस ड गौतम चौधरी की पीठ ने एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) द्वारा दायर जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हिंसा की घटना की जांच के लिए पहले ही न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है।अदालत को यह भी बताया गया कि जनहित याचिका में सभी प्रार्थनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट मामले में IIT-BHU स्टूडेंट के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोपी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) - बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की 20 वर्षीय स्टूडेंट से जुड़े कुख्यात सामूहिक बलात्कार मामले के आरोपियों में से एक है।आरोपी,सक्षम पटेल कथित तौर पर BJP आईटी सेल का सदस्य है, उसको पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है।हालांकि इस साल अक्टूबर में हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में उसे जमानत दी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट मामले (वर्तमान मामले) में लंबित जमानत...

भविष्य में अनुसूचित अपराध करने के लिए अवैध तरीके से धन एकत्र करना PMLA के तहत 'मनी लॉन्ड्रिंग' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (4 दिसंबर) को कहा कि भविष्य में अनुसूचित अपराध करने के लिए अवैध तरीके से धन एकत्र करना धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत धन शोधन का अपराध नहीं है।ऐसा करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि 'अपराध की आय' कथित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनी चाहिए।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा,"इस तरह से एकत्र की गई धनराशि अपराध की आय नहीं है। यह तभी अपराध की आय हो सकती है, जब यह अनुसूचित अपराध के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हो।"न्यायालय ने कहा कि धन एकत्र करके किया गया अपराध...

संभल हिंसा की CBI जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले महीने भड़की हिंसा की CBI जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) को आपराधिक जनहित याचिकाओं की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस भंसाली की अध्यक्षता वाली और जस्टिस विकास बुधवार वाली पीठ के पास वर्तमान में आपराधिक रिट की प्रकृति वाली जनहित याचिकाओं की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। चूंकि वर्तमान मामला आपराधिक मुद्दे से संबंधित है,...

बदायूं मस्जिद विवाद: 'यह मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम के तहत वर्जित; यह वक्फ संपत्ति: मस्जिद समिति ने लोकल कोर्ट से कहा

बदायूं शम्सी शाही मस्जिद विवाद में मस्जिद समिति ने मंगलवार को स्थानीय अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि शम्सी शाही मस्जिद में पूजा करने की अनुमति मांगने के लिए दायर किया गया मुकदमा, जिसमें दावा किया गया कि यह नीलकंठ महादेव मंदिर है, पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत वर्जित है। साथ ही संबंधित संपत्ति वक्फ संपत्ति है।मस्जिद समिति के वकील अनवर आलम ने आगे तर्क दिया कि वादी कभी भी कथित विवादित संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाया। वकील ने इस बात पर भी जोर दिया कि...

2008 मालेगांव विस्फोट: स्पेशल कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर की पेशी के लिए नई तारीख तय की, NIA ने कहा- वह समन नहीं दे सकती

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को मुंबई के स्पेशल कोर्ट को बताया कि वह 2008 मालेगांव विस्फोट की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को समन नहीं दे सकती।NIA ने समन न देने का कारण यह बताया कि प्रज्ञा अपने आवासीय पते पर नहीं है।विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि प्रज्ञा की तबीयत ठीक नहीं है। वह पिछले 2 महीनों से अस्पताल में भर्ती है।इस प्रकार स्पेशल कोर्ट ने प्रज्ञा की पेशी के लिए 30 दिसंबर, 2024 की नई तारीख तय की।गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है, जब NIA ने अदालत से कहा कि वह प्रज्ञा को समन नहीं दे...

केंद्र सरकार ने जस्टिस विभु बाखरू को दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ़ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने जस्टिस विभु बाखरू को दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया है।दिल्ली हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ़ जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। अधिसूचना के अनुसार "भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस श्री विभु बाखरू को हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया है, जिस तारीख...

Krishna Janmabhumi Row | अदालती कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग अवमानना ​​के बराबर होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मीडिया को संयम बरतने का निर्देश दिया

मथुरा में चल रहे कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालती कार्यवाही की गैर-जिम्मेदाराना या गलत रिपोर्टिंग के बारे में मीडिया को कड़ी चेतावनी दी। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी कोई भी रिपोर्टिंग, जो मामले में कार्यवाही या आदेशों को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है, प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना ​​के बराबर हो सकती है।जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने अपने आदेश में कहा,"यह न्यायालय उम्मीद करता है कि मीडियाकर्मी इस मामले की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते...

"बांग्लादेश मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति या लोक सेवकों पर हमला नहीं किया जाना चाहिए": हाईकोर्ट की चेतावनी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को 5 दिसंबर को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में कोलकाता में रैली की अनुमति दी।रैली की अनुमति देते हुए जस्टिस तीर्थंकर घोष ने याचिकाकर्ताओं के वकील को मौखिक रूप से चेतावनी दी कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति या लोक सेवकों के खिलाफ कोई तोड़फोड़ या हमला नहीं होना चाहिए। जज ने कहा कि यदि कोई हिंसा भड़कती है तो अदालत अब से ऐसी रैलियों की अनुमति देने से पहले एक बांड शर्त लगाएगी।याचिकाकर्ताओं ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे...

संजौली मस्जिद विवाद: शिमला कोर्ट ने मस्जिद की 'अवैध' मंजिलों को गिराने के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले कोर्ट ने पिछले सप्ताह नजाकत अली हाशमी द्वारा दायर सिविल अपील खारिज की, जिसमें नगर निगम आयुक्त के 5 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई। इसमें संजौली मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने का आदेश दिया गया, क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और उसके तहत बनाए गए भवन उपनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करके बनाई गई।एडिशनल जिला एवं सेशन जज प्रवीण गर्ग ने अपील खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता-हाशमी मस्जिद से अपरिचित होने के कारण 1994 अधिनियम की धारा 253 (1) के तहत अपील...

सावरकर मानहानि मामला: पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को अदालत में पेश होने के लिए दी गई समयसीमा बढ़ाई

राहुल गांधी के खिलाफ दिवंगत दक्षिणपंथी नेता सावरकर को कथित रूप से बदनाम करने के लिए दायर मानहानि की शिकायत के संबंध में पुणे स्पेशल कोर्ट ने गांधी को अदालत में पेश होने के लिए समयसीमा बढ़ा दी। कोर्ट ने 10 जनवरी, 2025 की नई तारीख तय की।स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट जज अमोल शिंदे ने पहले गांधी को 2 दिसंबर को अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया।गांधी की ओर से पेश हुए एडवोकेट मिलिंद पवार ने अदालत को बताया कि गांधी वर्तमान में संसद सत्र में भाग ले रहे हैं। इसलिए अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते। इस प्रकार...

गुजरात हाईकोर्ट ने चेक बाउंसिंग मामले में फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को अंतरिम जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (2 दिसंबर) को प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर, पटकथा लेखक और निर्माता राजकुमार संतोषी को अंतरिम जमानत दी, जिन पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक बाउंसिंग मामले में मामला दर्ज किया गया।जजों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एमआर मेंगडे ने अपने आदेश में कहा,"नोटिस जारी कर 13 फरवरी को वापसी योग्य है। आवेदक (संतोषी) की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक ने सजा के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट के समक्ष पहले ही 6 लाख रुपये जमा कर दिए। आवेदक इस न्यायालय की...