69.21% उम्मीदवार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन-XX में पास हुए, AIBE-XXI 7 जून को होगा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने बुधवार (7 जनवरी) को जारी प्रेस रिलीज़ में बताया कि 30 जून, 2025 को हुए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन-XX में 69.21% उम्मीदवार पास हुए।प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। इसमें बताया गया है कि यह परीक्षा देश के 56 अलग-अलग शहरों में 399 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई।रिलीज़ में आगे कहा गया कि परीक्षा में शामिल हुई 86,336 महिला उम्मीदवारों में से 61,310 पास हुईं, जबकि 1,65,613 पुरुष उम्मीदवारों में से 61,310 पुरुष उम्मीदवार पास हुए। इसके अलावा, परीक्षा...

नागरिकता विवाद | 'पहले ED से मंज़ूरी लें': लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR की याचिका में सीलबंद लिफाफा लौटाया

लखनऊ स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने BJP सदस्य एस विग्नेश शिशिर द्वारा बिना उचित मंज़ूरी (प्रवर्तन निदेशालय से) और इस संबंध में उनके हलफनामे/अंडरटेकिंग के बिना सीलबंद लिफाफे में दाखिल किए जाने वाले कुछ 'गोपनीय' दस्तावेज़ों को स्वीकार करने या खोलने से इनकार कर दिया।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा (ACJM-3, MP-MLA कोर्ट, लखनऊ) लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों पर FIR दर्ज करने की शिशिर की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।यह मामला पिछले महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट...

वकीलों की हड़ताल के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को काम करने के फैसले की समीक्षा के लिए पांच जजों का पैनल बनाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 (पांच) जजों की कमेटी बनाई, जो इस बात पर अपनी रिपोर्ट देगी कि क्या हर महीने दो (2) शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट के काम करने के बारे में फुल कोर्ट के फैसले की समीक्षा करने की ज़रूरत है:1. माननीय जस्टिस समीर जैन2. माननीय जस्टिस कुलदीप माथुर 3. माननीय जस्टिस अनिल कुमार उपमन 4. माननीय जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित 5. माननीय जस्टिस सुनील बेनीवाल कमेटी को संबंधित बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सीनियर वकीलों के साथ-साथ राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन के साथ अलग-अलग मीटिंग करनी...

हाईकोर्ट ने स्पेशल कमेटी को BCD चुनावों के लिए इलेक्टोरल रोल में वकीलों के नाम शामिल करने की याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) की स्पेशल कमेटी को तीन वकीलों द्वारा दायर रिप्रेजेंटेशन पर फैसला करने का निर्देश दिया, जिसमें आने वाले चुनावों के लिए इलेक्टोरल रोल में उनके नाम जोड़ने की मांग की गई।जस्टिस अमित बंसल ने वकीलों को 8 जनवरी तक स्पेशल कमेटी के सामने रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का निर्देश दिया, जिस पर 12 जनवरी या उससे पहले विचार करके फैसला किया जाएगा।यह तब हुआ, जब जज ने देखा कि आने वाले BCD चुनावों के लिए फाइनल इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन 17 जनवरी या उससे पहले किया जाना है।ये...

झारखंड हाईकोर्ट ने पांच साल की बच्ची के रेप और मर्डर के दोषी व्यक्ति की मौत की सज़ा उम्रकैद में बदली

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में पांच साल की बच्ची के रेप और मर्डर के दोषी एक आरोपी की मौत की सज़ा को उम्रकैद में यह मानते हुए बदल दिया कि आरोपी के सुधार और पुनर्वास की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की डिवीजन बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपी इंदर उरांव को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 6 के तहत अपराधों के लिए दोषी पाया गया। उसे IPC की धारा 302 के तहत मौत की सज़ा और...

दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश का मामला: कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और सलीम खान के लिए रिहाई के आदेश जारी किए

दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज़मानत दिए गए पांच आरोपियों में से चार की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान के लिए रिहाई के आदेश जारी किए।जज ने उनके ज़मानत बांड स्वीकार कर लिए और उनकी रिहाई के आदेश जारी किए। यह तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने आरोपियों द्वारा जमा किए गए दस्तावेज़ों और ज़मानतदारों के बारे में वेरिफिकेशन...

बच्ची की मौत के बाद ई-रिक्शा नियमों के सख्त पालन की मांग पर दिल्ली हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाइकोर्ट ने राजधानी में ई-रिक्शा के संचालन से जुड़े कानूनों और नियमों के सख्त पालन की मांग वाली जनहित याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया।न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस और नगर निगम दिल्ली से जवाब मांगा है।मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ के समक्ष यह जनहित याचिका मनीष पराशर द्वारा दायर की गई।याचिकाकर्ता की आठ वर्षीय पुत्री की अगस्त माह में जाफराबाद क्षेत्र में उस समय मृत्यु हो गई थी,...

उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर सभी आरोप पत्र अपलोड करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वर्ष 2020 में दायर उस जनहित याचिका खारिज की, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि प्रत्येक मामले में जांच पूरी होने के 24 घंटे के भीतर आरोप पत्र को उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस अब्धेश कुमार चौधरी की पीठ ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2024 के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि आरोप पत्र सार्वजनिक दस्तावेज नहीं होते और उन्हें सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध कराना दंड प्रक्रिया संहिता की व्यवस्था के विपरीत...

अंकिता भंडारी हत्याकांड से दुष्यंत गौतम को जोड़ने वाली सामग्री हटाने के आदेश, कांग्रेस और AAP पर हाइकोर्ट सख्त

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने वाली कथित मानहानिकारक सामग्री को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य प्रतिवादियों को कड़ा निर्देश दिया।न्यायालय ने इन सभी को सोशल मीडिया से ऐसी सभी पोस्ट वीडियो और प्रकाशन हटाने का आदेश दिया।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रतिवादी दुष्यंत गौतम को अंकिता भंडारी हत्याकांड में तथाकथित 'विशेष व्यक्ति'...

ED की रेड के दौरान AAP के सत्येंद्र जैन से रिकवरी के बारे में 'बढ़ा-चढ़ाकर' दावे करने के लिए BJP विधायक को कोर्ट ने लगाई फटकार

मंगलवार को दिल्ली कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन द्वारा भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले का संज्ञान लिया।राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने BNSS की धारा 227 के तहत सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।जैन और सिंह दोनों ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में शकूर बस्ती निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। सिंह ने चुनाव जीता और जैन को 20,998 वोटों से हराया।जैन ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार...

दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश का मामला: कोर्ट ने पुलिस को ज़मानत पाए चार आरोपियों की ज़मानतदारों को वेरिफाई करने को कहा, आज रिहाई की संभावना

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत पाए पांच में से चार आरोपियों द्वारा जमा की गई ज़मानत और दस्तावेज़ों को वेरिफाई करने को कहा।एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान द्वारा दिए गए 2 लाख रुपये के बेल बॉन्ड, साथ ही उतनी ही रकम के दो स्थानीय ज़मानतदारों को मंज़ूर कर लिया।जज ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को आज तक दस्तावेज़ों को वेरिफाई करने का निर्देश...

IIM-अहमदाबाद ने स्टडेंट्स के निष्कासन को रद्द करने वाले आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में की अपील

IIM-अहमदाबाद ने गुजरात हाईकोर्ट में सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी, जिसमें मैनेजमेंट में डॉक्टोरल प्रोग्राम कोर्स में नामांकित तीन स्टडेंट्स का संस्थान से निष्कासन रद्द कर दिया गया। इस आदेश में कहा गया कि यह कार्रवाई प्रोग्राम मैनुअल में बताए गए प्रोसीजर के अनुसार नहीं थी।मंगलवार (6 जनवरी) को सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने मौखिक रूप से संस्थान से प्रोग्राम मैनुअल में उन प्रावधानों को दिखाने के लिए कहा, जो संस्थान को स्टडेंट्स को पहले साल (प्रोग्राम के) के भीतर छोड़ने के लिए कहने की अनुमति देते हैं,...

सिंडिकेट सदस्यों पर MCOCA बिना किसी पिछली FIR के भी लगाया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के प्रावधानों को किसी ऐसे आरोपी के खिलाफ भी लगाया जा सकता है, जिस पर किसी ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का सदस्य होने का आरोप है, भले ही उस आरोपी के खिलाफ उसकी व्यक्तिगत क्षमता में कोई पिछली FIR या चार्जशीट न हो।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,"पिछले दस सालों में 'एक से ज़्यादा चार्जशीट' की कानूनी ज़रूरत... ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट पर लागू होती है, न कि हर उस व्यक्ति पर जिस पर सदस्य होने का आरोप है।"बेंच ने यह बात एक महिला...

अबू सलेम ने भाई की मौत पर शोक मनाने के लिए मांगी 14 दिन की इमरजेंसी पैरोल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (6 जनवरी) को महाराष्ट्र सरकार को अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम – जो 1993 मुंबई बम धमाका मामले में दोषी है – की याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया, जिसने अपने बड़े भाई की मौत के बाद 14 दिन की 'इमरजेंसी पैरोल छुट्टी' मांगी।सलेम 2 दशक से ज़्यादा समय से जेल में है। उसने अपने वकील फरहाना शाह के ज़रिए जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चंदक की डिवीज़न बेंच के सामने अर्जेंट पैरोल छुट्टी के लिए याचिका दायर की।जब मंगलवार सुबह मामले की सुनवाई हुई तो शाह ने जजों को बताया कि इस...

मौजूद न होने वाली फर्म को री-असेसमेंट नोटिस अमान्य: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोहराया कि जो कंपनी या फर्म मौजूद नहीं है, उसके खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्रवाई कानून की नज़र में अमान्य है।जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला और जस्टिस अमित एस. जमसांडेकर की डिवीजन बेंच ने इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के तहत जारी किए गए री-असेसमेंट नोटिस और उसके बाद के असेसमेंट ऑर्डर रद्द कर दिया। यह नोटिस एक पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ जारी किया गया, जो सालों पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिल गई।यह मामला जे एम म्हात्रे इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए नोटिस से जुड़ा है,...

सरकारी वकीलों की नियुक्ति को लेकर सुनवाई में अन्य वकीलों को बुलाने पर हाईकोर्ट ने लगाई पेश वकील को फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार के पैनल वकीलों की नियुक्ति में कथित मनमानी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान एक वकील को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने सुनवाई में शामिल होने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य वकीलों से सार्वजनिक अपील करने को न्यायिक मर्यादा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन बताया।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने प्रथम पीढ़ी वकील संघ (फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन) के अध्यक्ष एवं याचिकाकर्ता वकील रुद्र विक्रम सिंह को आड़े...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में समन के लिए ई-मेल और WhatsApp सर्विस की इजाज़त दी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में समन को इलेक्ट्रॉनिक तरीकों, जिसमें ई-मेल और WhatsApp शामिल हैं, के ज़रिए भेजने की इजाज़त दी।5 जनवरी, 2026 को जारी एक सर्कुलर में कोर्ट ने राज्य भर की क्रिमिनल अदालतों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) के तहत मामलों को संभालते समय इन इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया।ये निर्देश चेक बाउंस मामलों में देरी को कम करने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के हालिया दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किए गए।सर्कुलर में कहा गया कि ट्रायल...

कोर्ट परिसर में कुत्ते ने वकील को काटा, GHCAA ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र

गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (GHCAA) ने 5 जनवरी (सोमवार) को हुई एक घटना के बाद हाईकोर्ट परिसर में आवारा कुत्तों के खतरे पर गंभीर चिंता जताई, जिसमें बताया गया कि एक वकील को कोर्ट परिसर के अंदर कुत्ते ने काट लिया था।इस घटना के बाद GHCAA के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट यतिन एन ओझा ने मंगलवार (6 जनवरी) को हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल को एक रिप्रेजेंटेशन लिखा, जिसमें ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी पर प्रकाश डाला गया, जिसमें अकेले दिसंबर 2025 में आवारा कुत्तों के ऐसे चार से पांच मामलों की रिपोर्ट की...

विजय स्टारर फिल्म "जना नायकन" के प्रोड्यूसर्स ने CBFC सर्टिफिकेट जारी न होने पर हाईकोर्ट का रुख किया

विजय स्टारर बहुप्रतीक्षित तमिल फिल्म "जना नायकन" के प्रोड्यूसर्स ने सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस पीटी आशा ने मंगलवार (6 जनवरी) को फिल्म के प्रोड्यूसर्स द्वारा दायर अर्जेंट याचिका को मंज़ूरी दी।फिल्म का निर्माण कर रहे केवीएन प्रोडक्शंस, जिसका प्रतिनिधित्व वेंकट के नारायण कर रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में आरोप लगाया कि फिल्म का सर्टिफिकेशन बिना किसी वजह के रोका और टाला जा रहा है, जिससे फिल्म के प्रोड्यूसर्स को भारी वित्तीय नुकसान होगा।नारायण ने बताया...

एमपी हाईकोर्ट ने स्कूल को बच्चे के रिकॉर्ड में पिता का नाम शामिल करने का निर्देश दिया, कहा- वैवाहिक विवाद से पिता के माता-पिता के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर के लिटिल एंजल्स हाई स्कूल को एक बच्चे के स्कूल रिकॉर्ड को अपडेट करके उसमें उसके जैविक पिता का नाम शामिल करने का यह देखते हुए निर्देश दिया कि माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद जैविक पिता के माता-पिता के अधिकारों को कम नहीं कर सकता।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस अनिल वर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा;"...स्कूल रिकॉर्ड आखिरकार पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता आदि जैसे अन्य सार्वजनिक दस्तावेजों के रिकॉर्ड का आधार बनेगा और एक जैविक पिता के माता-पिता के अधिकारों को...