इज़राइली महिला से सामूहिक दुष्कर्म और पुरुष पर्यटक की हत्या के मामले में तीन दोषियों को मिली मौत की सज़ा

कर्नाटक कोर्ट ने सोमवार (16 फरवरी) को पिछले वर्ष इज़राइली महिला सहित दो महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और ओडिशा के एक पुरुष पर्यटक की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए तीन व्यक्तियों को मौत की सज़ा सुनाई।तीनों दोषी मल्लेश, साई और शरणप्पा को 6 फरवरी को दोषी ठहराया गया। कोप्पल में स्थित प्रिंसिपल एडिशन जिला एवं सेशन जज की अदालत (गंगावती में बैठक) के आदेश में कहा गया:“भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 103(1) (जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के समकक्ष है) के तहत हत्या के अपराध तथा BNS 2023 की...

2002 Godhra Riots: गुजरात हाईकोर्ट ने 'आम और साफ़ नहीं' जानकारी का हवाला देते हुए पीड़ित की एक्स्ट्रा एक्स-ग्रेटिया मुआवज़े की अर्ज़ी खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 में गोधरा ट्रेन जलाने के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों के लिए घोषित राहत और पुनर्वास पैकेज के तहत एक्स्ट्रा एक्स-ग्रेटिया मुआवज़े की मांग वाली अर्ज़ी यह देखते हुए खारिज की कि अर्ज़ी "आम और साफ़ नहीं थी, जिसमें कोई कैटेगरी या कोई कमी नहीं बताई गई"।याचिकाकर्ता भीड़ के गुस्से और सांप्रदायिक दंगों का शिकार था, जो 2002 में राज्य में हुए। 2002 के दंगों की गंभीरता को देखते हुए, राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार ने भी दंगों के पीड़ितों के लिए अलग-अलग राहत पैकेज की घोषणा...

मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने को टालने की अनिल देशमुख की अर्जी पर हाईकोर्ट ने ED से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) और महाराष्ट्र सरकार को पूर्व राज्य गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी के जवाब में अपने एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया। अनिल देशमुख ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की मांग की।जस्टिस अश्विन भोबे की सिंगल-जज बेंच के सामने अर्जी देने वाले देशमुख ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक स्पेशल कोर्ट को यह निर्देश दे कि वह पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ...

मजिस्ट्रेट शुरुआती चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद भी बाद की 'क्लोजर रिपोर्ट' पर विचार करने के लिए मजबूर: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा फाइल की गई फाइनल रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) पर विचार करने और ऑर्डर पास करने के लिए कानूनी रूप से मजबूर है, उन मामलों में भी जहां उसने पहले की चार्जशीट के आधार पर अपराध का कॉग्निजेंस लिया।जस्टिस अनिल कुमार-X की बेंच ने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट फाइनल रिपोर्ट पर विचार किए बिना मामले में आगे बढ़ता है तो ऐसी कोई कार्रवाई न करना "प्रोसिजरल गैर-कानूनी" माना जाएगा।कोर्ट ने आगे फैसला सुनाया कि वास्तव में मजिस्ट्रेट को प्राइमरी रिपोर्ट (शुरुआती...

दिल्ली हाईकोर्ट विमेन लॉयर्स फोरम ने "अबॉर्शन अधिकारों पर पिताओं के वीटो" पर आयोजित की डिबेट

दिल्ली हाईकोर्ट विमेन लॉयर्स फोरम ने 13 फरवरी को "यह सदन पिताओं को अबॉर्शन के अधिकारों पर वीटो देगा" प्रस्ताव पर एक पब्लिक बहस की।यह इवेंट दिल्ली हाईकोर्ट की ओल्ड बिल्डिंग में बार रूम नंबर 18 में हुआ।इसमें जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह, जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा शामिल हुए।दूसरे मेहमानों में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा, सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन (दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट) शामिल थे।गणमान्य लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट बार में पार्लियामेंट्री-स्टाइल की...

चेक बाउंस मामले में एक्टर राजपाल यादव को राहत, सज़ा पर अंतरिम रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव को चेक बाउंस होने के मामले में दोषी पाए जाने पर मिली सज़ा पर अंतरिम रोक लगाई।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 18 मार्च तक सज़ा पर अंतरिम रोक लगाई।एक्टर को फिलहाल जेल से रिहा करने का रास्ता साफ करते हुए कोर्ट ने कहा कि यादव ने शिकायत करने वाली कंपनी को 1.5 करोड़ रुपये दिए हैं और उन्होंने अपने परिवार में शादी होने की वजह से सज़ा पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।कोर्ट ने यादव से यह भी कहा कि वे अगली सुनवाई की तारीख पर या तो कोर्ट में मौजूद...

'नॉन-टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति में UGC की कोई भूमिका नहीं': हाईकोर्ट ने 18 साल बाद लाइब्रेरियन को नौकरी से निकालने का फैसला रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात विद्यापीठ की अपील खारिज की, जिसमें सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश में लंबे समय से काम कर रहे असिस्टेंट लाइब्रेरियन को नौकरी से निकालने का फैसला रद्द कर दिया गया और बकाया वेतन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने का निर्देश दिया गया।जस्टिस भार्गव डी. करिया और जस्टिस एल.एस. पीरज़ादा की डिवीजन बेंच गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका में पारित आदेश से उत्पन्न एक लेटर्स पेटेंट अपील पर सुनवाई कर रही थी।शुरू में, बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि UGC के...

ह्यूमन राइट्स कमीशन प्राइवेट प्रॉपर्टी के झगड़ों पर सुनवाई नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट जारी किए निर्देश

यह देखते हुए कि प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी से जुड़ी शिकायत को “किसी भी तरह से ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं माना जा सकता,” गुजरात हाईकोर्ट ने पारिवारिक प्रॉपर्टी विवाद में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा शुरू की गई कार्रवाई रद्द की।ऐसा करते हुए कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स उल्लंघन के मामलों पर विचार करते समय कमीशन के अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए डिटेल्ड निर्देश भी जारी किए।जस्टिस निरल आर. मेहता ने कहा कि यह मामला एक “साफ उदाहरण” है, जहां स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उन शक्तियों का...

जज पर 'सरकारी दबाव में काम करने' का आरोप लगाने वाले वकील पर चलेगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते वकील के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करने के लिए अलग रेफरेंस दिया, जिसने ओपन कोर्ट में कोर्ट पर "सरकार के दबाव में काम करने" और पुलिस से सफाई मांगने की 'हिम्मत' न होने का आरोप लगाया।जस्टिस संतोष राय की बेंच ने वकील (आशुतोष कुमार मिश्रा) के व्यवहार को "बहुत आपत्तिजनक, बदनाम करने वाला और अपमानजनक" पाया और कहा कि यह पहली नज़र में कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट्स एक्ट, 1971 की धारा 2(c) के तहत 'क्रिमिनल कंटेम्प्ट' के दायरे में आता है।संक्षेप में मामला12 फरवरी,...

अपराधी को प्रोबेशन पर रिहा किया जाता है तो सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता खत्म हो जाती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा 12 के तहत प्रोबेशन पर रिहा करने से सरकारी नौकरी के लिए सज़ा से जुड़ी अयोग्यता खत्म हो जाती है, भले ही सज़ा खुद खत्म न हो।पृष्ठभूमि के तथ्यप्रतिवादी को उसकी पत्नी द्वारा फाइल किए गए केस में IPC की धारा 498A और 406 के तहत दोषी ठहराया गया। उसने सज़ा के खिलाफ अपील फाइल की। ​​हालांकि, अपील के पेंडिंग रहने के दौरान आपसी सहमति से शादी खत्म हो गई। अपील कोर्ट ने सज़ा...

टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज ने ज़हर के मरीज़ को 'बेड नहीं' कहकर लौटाया, मरीज की मौत: हाईकोर्ट 'हैरान'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में रिकॉर्ड किया कि वह यह देखकर 'हैरान' है कि लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU), जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसने आधी रात को एक गंभीर मरीज़ को बेड न होने का हवाला देकर भर्ती करने से मना कर दिया। पीड़ित, जिसे कथित तौर पर ज़हर दिया गया था, इलाज के अभाव में अगले दिन मर गया।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने कहा,"जब राज्य की राजधानी का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट खुद एक मरीज़ को बेड न होने का हवाला देकर वापस भेज रहा है तो पहली...

यू.पी. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 74 जिलों में न्याय रथ मोबाइल कानूनी सहायता वाहन लॉन्च किए

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) ने 14 फरवरी 2026 को दोपहर 3:15 बजे चीफ जस्टिस पोर्टिको, हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच में कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 74 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए मल्टी-यूटिलिटी वाहनों के फ्लैग-ऑफ समारोह और राज्य मध्यस्थता हेल्पलाइन के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित किया गया।कार्यक्रम का उद्घाटन जस्टिस विक्रम नाथ, जज, सुप्रीम कोर्ट और कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली ने किया। इस कार्यक्रम में जस्टिस पंकज...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (09 फरवरी, 2026 से 13 फरवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।फूड सेफ्टी ऑफिसर पद के लिए BDS डिग्री 'मेडिसिन' के समकक्ष नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) पद के लिए आवेदन करने वाले एक अभ्यर्थी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (BDS) डिग्री को “मेडिसिन” की डिग्री के समकक्ष मानने का...

मद्रास हाइकोर्ट ने 50 लाख रुपये लेकर जज को रिश्वत देने के आरोप पर जांच के आदेश दिए

मद्रास हाइकोर्ट जज ने एक मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया, जब ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस (AILAJ) ने आरोप लगाया कि एक सीनियर एडवोकेट ने अपने मुवक्किल से 50 लाख रुपये इस बहाने लिए कि यह राशि जज को अनुकूल आदेश पारित कराने के लिए दी जाएगी।जस्टिस निर्मल कुमार ने मामले की सुनवाई से अलग होते हुए निर्देश दिया कि प्रकरण को चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि इसे उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके और हाइकोर्ट की सतर्कता शाखा को जांच के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा...

'हौसला तोड़ने वाला': इलाहाबाद हाईकोर्ट जज ने की सुप्रीम कोर्ट की अपने आदेश की आलोचना के बाद बेल रोस्टर से हटाने की प्रार्थना

इलाहाबाद हाईकोर्ट जज जस्टिस पंकज भाटिया ने एक आदेश पास किया, जिसमें चीफ जस्टिस से प्रार्थना की गई कि उन्हें भविष्य में बेल रोस्टर न दिया जाए। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके जमानत आदेश (दहेज हत्या के मामले में) को "सबसे चौंकाने वाला और निराशाजनक" बताए जाने के ठीक 4 दिन बाद आया।एक मर्डर आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी को अपने रोस्टर से हटाते हुए जस्टिस भाटिया ने रिक्वेस्ट की कि उन्हें भविष्य में जमानत रोस्टर न दिया जाए।बता दें, जिस ऑर्डर की बात हो रही है, वह सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को पास किया,...

केंद्र धोखाधड़ी से मिले एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर रह रहे विदेशी नागरिक को 'लीव इंडिया नोटिस' जारी कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को जारी 'लीव इंडिया' नोटिस को सही ठहराया, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर रह रहा था। कोर्ट ने कहा कि वीज़ा गलत जानकारी देकर हासिल किया गया था, क्योंकि पोस्ट के लिए लोकल टैलेंट को भर्ती करने का कोई प्रोसेस नहीं किया गया।कोर्ट ने माना कि लीव इंडिया नोटिस नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है और याचिकाकर्ता गलत जानकारी देकर मिले कॉन्ट्रैक्ट वाले वीज़ा पर रह रहा एक विदेशी नागरिक है। उसे नागरिकता चाहने वाले नागरिक या लंबे समय से रहने वाले नागरिक जैसा प्रोसेस...

Indian Succession Act | पत्नी और बच्चों के जीवित रहने पर मां को विरासत में हिस्सा नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कोई पुत्र बिना वसीयत (इंटेस्टेट) के मृत्यु को प्राप्त होता है और उसके पीछे पत्नी व बच्चे (प्रत्यक्ष वंशज) जीवित हैं, तो उसकी मां को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा।जस्टिस ज्योति एम ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें मृतक की पत्नी और बच्चों द्वारा दायर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई थी कि मृतक की मां भी कानूनी उत्तराधिकारी है।मामला क्या...

समान काम, समान वेतन के लिए योग्यता भी समान होनी चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत केवल पद या काम की समानता पर आधारित नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि यदि दो कैडरों के बीच शैक्षणिक योग्यता में अंतर है तो उनके वेतन में अंतर को जायज ठहराया जा सकता है।मामले की पृष्ठभूमियह मामला दिल्ली मेडिकल टेक्निकल एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ओर से दायर किया गया। एसोसिएशन के लैब टेक्नीशियन, जो नगर निगम (MCD) के अस्पतालों में कार्यरत हैं, केंद्र सरकार के संस्थानों (जैसे AIIMS और NICD) के लैब टेक्नीशियनों के समान 5,000-8,000 रुपये...

'भारत लौट आओ वरना हम FEO Act के खिलाफ तुम्हारी चुनौती नहीं सुनेंगे': बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व शराब कारोबारी विजय माल्या को यह बताने का आखिरी मौका दिया कि वह भारत कब लौटने का प्लान बना रहे हैं ताकि भगोड़े आर्थिक अपराधी (FEO) एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई हो सके।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच ने कहा कि पिछली सुनवाई में माल्या को यह साफ किया गया कि वह एक एफिडेविट फाइल करें, जिसमें बताएं कि वह भारत कब लौटने का प्रस्ताव रखते हैं और कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आएं। हालांकि, जब गुरुवार सुबह इस...

कांग्रेस नेताओं पर असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर लगी रोक

एक हाई-प्रोफाइल बदनामी के विवाद में अहम इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर में गुवाहाटी में सिविल कोर्ट, जिसकी अध्यक्षता सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नंबर 1, नयनज्योति सरमा कर रहे थे, ने 12 फरवरी 2026 को सीनियर कांग्रेस नेताओं गौरव गोगोई, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह को मामले में आगे की सुनवाई तक असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कोई भी “बदनाम करने वाला बयान” देने से रोक दिया।यह ऑर्डर मुख्यमंत्री सरमा के ₹500 करोड़ के सिविल मानहानि केस के जवाब में दिया गया। इस केस में आरोप लगाया गया कि डिफेंडेंट्स ने...