सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जब जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली पुलिस ने सोमवार (12 अक्टूबर) को जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए तय जगह की सूची से हटा दिया और शहर में विरोध प्रदर्शन या रैली आयोजित करने के लिए तीन नई जगहों – रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और CBD ग्राउंड ईस्ट दिल्ली – का ऐलान किया।उल्लेखनीय है कि आठ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने 'मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ' (2018) मामले में फैसला सुनाया कि सेंट्रल दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना था कि "भीड़-भाड़ वाले इलाके" में स्थित...

बॉम्बे हाईकोर्ट के वकीलों ने 'संविधान की रक्षा' के लिए सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया, प्रस्तावना पढ़ी

सोमवार (12 अक्टूबर) की शाम को बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 50 से ज़्यादा वकीलों ने हाई कोर्ट की बिल्डिंग के सामने मशहूर फ्लोरा फाउंटेन पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया।इन वकीलों में ज़्यादातर युवा महिलाएँ थीं। उन्होंने वहाँ इकट्ठा होकर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और राष्ट्रगान भी गाया।हालांकि, सोमवार दोपहर से ही हाईकोर्ट की बिल्डिंग के बाहर भारी पुलिस बल तैनात था। प्रदर्शनकारियों से जगह खाली करने और तय विरोध स्थल - आज़ाद मैदान (जो हाई कोर्ट से लगभग 10 मिनट की दूरी पर है) - पर प्रदर्शन...

CJI सूर्य कांत के इस्तीफ़े की मांग, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की निंदा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत के इस्तीफ़े की मांग करने वाले बयानों की निंदा की। एसोसिएशन का कहना है कि ऐसी बातें न्यायपालिका जैसी संस्था का अपमान करती हैं और न्याय व्यवस्था के कामकाज में दखल देने की कोशिश के बराबर हैं।12 अक्टूबर, 2026 के एक प्रस्ताव में, SCBA ने कहा कि हर व्यक्ति को अदालत जाने और कानून के अनुसार समाधान पाने का अधिकार है।प्रस्ताव में कहा गया,"इस तरह के बयान न्यायपालिका जैसी संस्था का अपमान करते हैं और न्याय व्यवस्था के...

हार्वर्ड एलुमनी ने सीनियर एडवोकेट शादान फ़रासत के साथ एकजुटता दिखाई, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की निंदा की

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 100 पूर्व छात्रों, मौजूदा छात्रों, फैकल्टी सदस्यों और स्टाफ के समूह ने बयान जारी कर सीनियर एडवोकेट शादान फ़रासत के साथ एकजुटता जताई। साथ ही उन्होंने 10 अक्टूबर को दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता, गैर-कानूनी हिरासत और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की निंदा की।12 अक्टूबर के इस बयान में खास तौर पर फ़रासत (जो हार्वर्ड लॉ स्कूल के 2009 बैच के पूर्व छात्र हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर उनके साथ बदसलूकी की थी) और मेहर पसरीचा (जो...

अब जंतर-मंतर पर नहीं किया जा सकेगा विरोध-प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने किया डि-नोटिफाई

दिल्ली पुलिस ने सोमवार (12 अक्टूबर) को गृह मंत्रालय की बनाई कमेटी की सिफारिश के बाद जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की तय जगह के तौर पर हटाने का ऐलान किया।दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के जारी किए गए 'दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन करने के लिए गाइडलाइंस' से जुड़े स्टैंडिंग ऑर्डर (SO) के मुताबिक, गृह मंत्रालय (MHA) ने मौजूदा तय जगह की जगह विरोध-प्रदर्शन करने के लिए दूसरी सही जगहों की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई थी।SO में कहा गया,"कमेटी की सिफारिश के आधार पर जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की जगह के तौर...

SCBA का सदस्यों को सुझाव: दिल्ली पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार हुए वकीलों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए सफ़ेद रिबन पहनें

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फ़ैसला किया कि बार के वकील/सदस्य अपने कोट पर सफ़ेद रिबन लगाएंगे और 13 अक्टूबर (मंगलवार) को गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा होकर एक मिनट का मौन रखेंगे।यह उन वकीलों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए किया जाएगा जिनके साथ 10 अक्टूबर को CEC ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था। सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे 13 अक्टूबर को दोपहर 1:15 बजे गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा हों और बार के सदस्यों...

'आप उनके घर में कैसे घुस सकते हैं?': प्रदर्शन से पहले नदीम खान को कथित तौर पर हिरासत में लेने पर हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस से सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (12 अक्टूबर) को दिल्ली पुलिस से मौखिक रूप से पूछा कि वे 'एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स' (APCR) के नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान के घर में क्यों घुसे। खान का आरोप है कि 29 सितंबर को पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था ताकि वे जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल न हो सकें।कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने को चुनौती देने वाली खान की याचिका पर नोटिस जारी किया।सुनवाई के दौरान, एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस...

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की रोक और प्रदर्शनकारियों से मारपीट का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई, निष्पक्ष जांच की भी मांग

जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर रोक और प्रदर्शनकारियों के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। सोमवार, 12 अक्टूबर को दायर याचिका में कहा गया कि जंतर-मंतर को बंद कर दिए जाने के कारण शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए कोई अन्य निर्धारित स्थान उपलब्ध नहीं है। वहीं, 10 अक्टूबर को कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर के आसपास प्रदर्शनकारियों पर हुए कथित हमलों की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए एक अन्य याचिका भी अदालत के समक्ष रखी गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन सांब्रे की...

राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने CJI को लिखा पत्र, दिल्ली पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप; न्यायिक दखल की मांग की

राज्यसभा सांसद और CPI(M) नेता जॉन ब्रिटास ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को पत्र लिखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके साथ हुई पुलिस की बर्बरता की "चौंकाने वाली घटना" पर दखल देने की मांग की।उन्होंने कहा कि एक विश्वसनीय जांच को पूरी तरह से उस चेन ऑफ़ कमांड पर नहीं छोड़ा जा सकता, जिसके कर्मचारी या सुपरवाइजरी अधिकारी खुद इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि इस पत्र को सुप्रीम कोर्ट की उचित बेंच के सामने विचार के लिए रखा जाए, ताकि कानून के अनुसार...

Delhi Riots: नताशा नरवाल नहीं मिली एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के लिए UK जाने की इजाज़त

दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी नताशा नरवाल को एकेडमिक कॉन्फ्रेंस और रिसर्च के काम के लिए यूनाइटेड किंगडम (UK) जाने की इजाज़त देने से इनकार किया।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार पूरी तरह से नहीं मिलता है और गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत कार्यवाही का लंबित होना एक अहम बात है।कोर्ट ने नरवाल की उस अर्ज़ी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 2 नवंबर से 1 दिसंबर तक UK जाने की इजाज़त मांगी थी।जज ने कहा कि...

क्या अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर BNSS की धारा 163 लागू करने से पहले CJI से इजाज़त ली थी?: सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन

CEC विरोध मामले की सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने रविवार को सवाल उठाया कि क्या अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आस-पास BNSS की धारा 163 के तहत रोक लगाने वाला बोर्ड लगाने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) से इजाज़त ली थी।गोपाल एस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत प्रतिवादी पक्ष से पूछा,"क्या आपने [धारा 163 लागू करने का बोर्ड लगाने के लिए] CJI से इजाज़त ली थी?" शुरुआत में, SCAORA के अध्यक्ष देवव्रत यादव ने कोर्ट के सामने कहा कि वकीलों के संगठन को सुप्रीम कोर्ट के आस-पास धारा...

NLSIU के पूर्व छात्रों ने CEC के विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और वकीलों की हिरासत की निंदा की

NLSIU के 500 से ज़्यादा पूर्व छात्रों ने एक बयान जारी कर 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई "मनमानी, गैर-कानूनी और असंवैधानिक" पुलिस कार्रवाई की निंदा की। इस कार्रवाई में पूर्व छात्र और वरिष्ठ वकील शादान फरासत को हिरासत में लेना और उनके साथ बदसलूकी करना भी शामिल है।उन्होंने कहा कि विरोध करने और विरोध में दूसरों के साथ जुड़ने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत गारंटीकृत अधिकार हैं, जो...

अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका हुए रिहा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया आदेश

CJP की लीगल मामलों की हेड रत्ना सिंह ने बताया कि दिल्ली की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने CJP नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रंका को रिहा करने का आदेश दिया।इन तीनों CJP नेताओं को प्रिवेंटिव अरेस्ट (एहतियाती गिरफ्तारी) में लिया गया और दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया था।चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पहुंचने पर दिल्ली पुलिस ने कल (शनिवार) ही उनकी...

'मैं बार-बार सुप्रीम कोर्ट जाकर थक गया हूं, मेरा भरोसा उठ गया है': सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से भरोसा उठने की बात कही। उन्होंने कहा कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बार-बार कोर्ट जाने से वह थक चुके हैं।वब शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। यह कॉन्फ्रेंस शनिवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त और SIR प्रक्रिया के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस की रोक के जवाब में बुलाई गई थी।सिब्बल ने कहा,"मैं बार-बार सुप्रीम कोर्ट जाकर थक गया हूं। मैं अपनी बात कह रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि वहां जाने का कोई फ़ायदा है। मुझे भारत के...

जनहित के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछना मानहानि नहीं, लोकतंत्र में नेताओं को आलोचना स्वीकार करनी चाहिए: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली कोर्ट ने कहा कि सरकार से, और खासकर जन-प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे व्यक्ति से सवाल पूछना मानहानि नहीं माना जा सकता। अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोकतंत्र में नेताओं को आलोचना का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने कहा,"किसी दूसरे व्यक्ति से, खासकर संसद में जनता के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे व्यक्ति से कानून-व्यवस्था की स्थिति या किसी अन्य मामले के बारे में सवाल पूछना मानहानि नहीं माना जा सकता।" अदालत ने...

DHCBA ने CEC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान वकीलों को हिरासत में लेने की निंदा की

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान कई वकीलों को हिरासत में लेने और पुलिस द्वारा कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग करने की निंदा की।10 अक्टूबर के एक प्रस्ताव में बार एसोसिएशन ने महिला वकीलों सहित विरोध कर रहे वकीलों के खिलाफ "अत्यधिक और ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग" के रूप में वर्णित घटना पर कड़ी आपत्ति जताई।प्रस्ताव में कहा गया कि घटना के वीडियो फुटेज में...

BREAKING | 'गैर-कानूनी हिरासत' को लेकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करने की CJP नेता रत्ना सिंह की अर्जी खारिज

दिल्ली कोर्ट ने शनिवार (10 अक्टूबर) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह की वह अर्जी खारिज की, जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। सिंह का आरोप था कि उन्हें गलत तरीके से हिरासत में रखा गया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार के खिलाफ SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) के संचालन को लेकर विरोध-प्रदर्शन करने से रोका गया।यह आदेश साकेत कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे ने दिया।सिंह की ओर से वकील आदित एस. पुजारी पेश हुए।अर्जी में कहा गया कि...

Delhi Riots: कोर्ट ने माना कि शरजील इमाम ने अपने भाई के मीडिया इंटरव्यू के दौरान मौजूद रहकर अंतरिम ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन किया

दिल्ली कोर्ट ने शनिवार को कहा कि दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी शरजील इमाम ने अपने चचेरे भाई की शादी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मिली अंतरिम ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन किया।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने दिल्ली पुलिस की उस अर्ज़ी पर यह आदेश दिया, जिसमें इमाम की अंतरिम ज़मानत रद्द करने की मांग की गई थी।कोर्ट ने पाया कि जब ANI के मीडियाकर्मी ने इमाम के भाई का इंटरव्यू लिया, तो इमाम एक कमरे में मौजूद थे। इस तरह उन्होंने मीडियाकर्मियों के संपर्क में न...

CJI सूर्यकांत ने हिरासत में लिए गए वकीलों की रिहाई के लिए अधिकारियों से कहा, जल्द छोड़े जाने की उम्मीद

सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के चलते हिरासत में लिए गए वकीलों की रिहाई के मामले में चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने हस्तक्षेप किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा इस मामले को तत्काल उनके संज्ञान में लाए जाने के बाद CJI ने संबंधित अधिकारियों को वकीलों को रिहा करने के लिए कहा है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदर्शन कर रहे कई अधिवक्ताओं को हिरासत में लेकर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ले जाया गया था। इनमें महिला वकील भी शामिल हैं।SCBA ने CJI को पत्र लिखकर जताई थी...

Delhi Riots: कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दंगे भड़काने का दोषी ठहराया, दूसरे आरोपों से बरी किया

दिल्ली कोर्ट ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में दंगा भड़काने के अपराध का दोषी ठहराया।हालांकि, कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने उन्हें दूसरे आरोपों से बरी किया।जज ने दूसरे आरोपियों - मो. शादाब, शाह आलम, रियासत अली, गुलफाम, मो. रिहान, अरशद कय्यूम और इरशाद अहमद - को भी सभी आरोपों से बरी किया।यह FIR भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 149 (दंगा), 427 (शरारत और संपत्ति को नुकसान), 436 (आग से नुकसान) और 120B...