'यूपी में बढ़ रहे हैं बाल विवाह': हाईकोर्ट ने पुलिस को दोषी ठहराया, कहा - दूल्हों और मदद करने वालों पर केस दर्ज करने में नाकाम रही पुलिस

एक अहम टिप्पणी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश में बाल विवाह बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस ऐसे गैर-कानूनी विवाहों के दूल्हों और मदद करने वालों पर 'बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006' के तहत केस दर्ज करने में नाकाम रही है।उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आज तक उसके सामने एक भी ऐसा मामला नहीं आया, जिसमें पुलिस ने 2006 के अधिनियम की धारा 10 [बाल विवाह कराने पर सज़ा] और धारा 11 [बाल विवाह को बढ़ावा देने या उसकी इजाज़त देने पर सज़ा] के तहत, किसी नाबालिग लड़की से...

एक बार प्रोबेट मिल जाने के बाद धारा 68 के तहत वसीयत को दोबारा साबित करने की ज़रूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि एक बार किसी वसीयत के संबंध में प्रोबेट मिल जाने के बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की (Indian Evidence Act) धारा 68 के तहत बाद की सिविल कार्यवाही में उस दस्तावेज़ को दोबारा साबित करने की ज़रूरत नहीं होती।धारा 68 में यह प्रावधान है कि यदि किसी दस्तावेज़ को कानून के अनुसार अटेस्ट (साक्षी द्वारा प्रमाणित) किया जाना ज़रूरी है (जैसे वसीयत या दान पत्र), तो उसे अदालत में तब तक सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसे निष्पादित किए जाने को साबित करने के लिए...

हाईकोर्ट ने एक बार फिर यूपी के 'गन कल्चर' पर निशाना साधा, बृज भूषण और अन्य लोगों के हथियारों के लाइसेंस की जानकारी मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर उत्तर प्रदेश राज्य में फैले 'गन कल्चर' (हथियारों के चलन) पर निशाना साधा। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन अक्सर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता है और आम लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करता है।जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने टिप्पणी की कि जिस समाज में हथियारबंद लोग अपनी ताकत दिखाकर और धमकियां देकर अपना दबदबा बनाते हैं, वह समाज न तो ज़्यादा आज़ाद होता है और न ही ज़्यादा शांतिपूर्ण।सिंगल जज ने आगे कहा,"...बल्कि, यह लोगों के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनगणना ड्यूटी के लिए प्राइवेट, गैर-सरकारी मदद वाले और अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों की तैनाती पर लगाई रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार (22 मई) को महाराष्ट्र भर में हर दस साल में होने वाली जनगणना के काम के लिए प्राइवेट, गैर-सरकारी मदद वाले और प्राइवेट अल्पसंख्यक स्कूलों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की तैनाती पर अंतरिम रोक लगाई।जस्टिस गौतम अंखड और जस्टिस संदेश पाटिल की डिवीज़न बेंच वाली वेकेशन कोर्ट ने महाराष्ट्र भर में 500 से ज़्यादा प्राइवेट, बिना सरकारी मदद वाले और प्राइवेट अल्पसंख्यक स्कूलों में काम कर रहे हज़ारों स्टाफ सदस्यों को अंतरिम राहत देते हुए पहली नज़र में यह माना कि ऐसे स्कूलों के स्टाफ को...

त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला: BCI ने आरोपी पति-वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस किया सस्पेंड

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) ने वकील समर्थ सिंह का वकालत करने का लाइसेंस, उनकी पत्नी त्विशा शर्मा की मौत से जुड़े आरोपों के चलते, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया।यह देखते हुए कि कथित दहेज हत्या, क्रूरता और उससे जुड़े अन्य अपराधों के लिए FIR दर्ज की गई, बार काउंसिल ने कहा कि ये आरोप गंभीर हैं और वकालत के पेशे की गरिमा और सार्वजनिक छवि पर बुरा असर डालते हैं।BCI ने कहा कि वकील कथित तौर पर फरार है और जाँच में सहयोग नहीं कर रहा है।सिंह नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। वह 2018 में...

पंजाब निकाय चुनावों में बैलेट पेपर से मतदान कराने के फैसले को चुनौती खारिज

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने नगर निकाय आम चुनाव 2026 से पहले यह फैसला सुनाया।पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव 26 मई को होने हैं जबकि मतगणना 29 मई को की जाएगी।याचिका में कहा गया कि राज्य चुनाव आयोग ने बिना किसी वैधानिक संशोधन, विधायी मंजूरी या सार्वजनिक परामर्श के अचानक EVM-वीवीपैट प्रणाली छोड़कर...

केजरीवाल समेत AAP नेताओं के खिलाफ अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने राजदीपा बेहरा को बनाया एमिक्स क्यूरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख नेताओं के खिलाफ चल रही स्वत: संज्ञान आपराधिक अवमानना कार्यवाही में सीनियर एडवोकेट राजदीपा बेहरा को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया। यह मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो साझा करने से जुड़ा है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले में नोटिस जारी किया।अदालत ने सभी कथित अवमाननाकारियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा, “अदालत की सहायता के लिए सीनियर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्टरूम में लगी आग, बड़ा हादसा टला

प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्टरूम नंबर 3 में शुक्रवार तड़के अचानक आग लग गई। घटना सुबह के शुरुआती घंटों में हुई, उस समय कोर्टरूम खाली था, इसलिए किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।जानकारी के अनुसार आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब सुबह 9 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि कोर्टरूम में लगे एयर कंडीशनर में खराबी या शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी।आग लगने से कोर्टरूम के भीतर कुछ सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि, समय...

माँ की सर्जरी के लिए उमर ख़ालिद को हाईकोर्ट से मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में UAPA के तहत आरोपी पूर्व JNU छात्र नेता उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक सख्त शर्तों के साथ राहत दी।उमर खालिद ने अपनी मां की 2 जून को होने वाली सर्जरी और दिवंगत चाचा की चेहलुम रस्म में शामिल होने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने “सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण” अपनाते हुए सीमित अवधि के लिए राहत दी।सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस...

एडवोकेट देवव्रत चुने गए SCAORA के अध्यक्ष, निखिल जैन बने उपाध्यक्ष

गुरुवार (21 मई) को हुए चुनाव में एडवोकेट देवव्रत को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) का अध्यक्ष चुना गया।एडवोकेट निखिल जैन को उपाध्यक्ष चुना गया। वहीं एडवोकेट युगंधरा पवार झा सचिव बने।देवव्रत ने अध्यक्ष पद की दौड़ में एडवोकेट शिवाजी एम. जाधव को हराया।कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, संयुक्त कोषाध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों के पदों के लिए वोटों की गिनती अभी बाकी है।

नया घर बनाने के लिए POCSO दोषी को पैरोल दी, नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए गिरा दिया गया था पुराना घर

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act) के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 25 दिनों की पैरोल दी। यह पैरोल उसे एक नया घर बनाने के लिए दी गई। उसका पिछला घर महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन (जिस पर उसका घर बना था) का अधिग्रहण करने के बाद गिरा दिया था।नागपुर पीठ में बैठी जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और जस्टिस निवेदिता मेहता की खंडपीठ ने गौर किया कि दोषी प्रदीप गायकवाड़ पहले ही जेल में नौ साल से ज़्यादा समय बिता चुका है।...

गंगा इफ्तार | हिंदू समुदाय से माफ़ी मांगने और 'माँ गंगा' का जीवन भर सम्मान करने के वादा पर मिली आरोपियों को जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को 3 मुस्लिम पुरुषों को ज़मानत दी। इन पर इफ्तार पार्टी आयोजित करने, गंगा नदी (वाराणसी में) में एक नाव पर मांसाहारी भोजन करने और बचा हुआ कचरा नदी में फेंकने का आरोप है।जस्टिस राजीव लोचन की बेंच ने कहा कि आरोपियों ने कोर्ट में बिना शर्त माफ़ी मांगकर "सच्चा पछतावा" दिखाया। इसी बेंच ने पहले एक अलग आदेश के ज़रिए 5 अन्य सह-आरोपियों को भी राहत दी थी।उनके सप्लीमेंट्री हलफ़नामे पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि आवेदकों ने 'हाथ जोड़कर' हिंदू समुदाय से माफ़ी मांगी और पूरी...

हाईकोर्ट ने जोधपुर में गंभीर जल संकट का स्वतः संज्ञान लिया; अंतरिम निर्देश जारी किए

राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर में गंभीर जल संकट का स्वतः संज्ञान लिया। इसमें प्राचीन जल निकायों और पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों की उपेक्षित स्थिति; वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण से संबंधित वैधानिक प्रावधानों का अप्रभावी कार्यान्वयन और जलाशयों, बांधों तथा शहरी जल संरक्षण की चिंताजनक स्थिति शामिल है।डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और डॉ. जस्टिस नूपुर भाटी की खंडपीठ ने स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल के अधिकार पर प्रकाश डाला, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता प्राप्त है। साथ ही संविधान के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईद से पहले सरकार के पशु वध नियमों पर रोक लगाने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को ईद-उल-अज़हा से पहले पशु वध को नियंत्रित करने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि 13 मई की अधिसूचना में केवल 2018 में कोर्ट द्वारा ही जारी किए गए उन निर्देशों को लागू किया गया है, जिन्हें पहले चुनौती नहीं दी गई।हालांकि, एक अहम निर्देश में चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने राज्य को आदेश दिया कि वह विवादित नोटिस में संशोधन करे और स्पष्ट रूप से यह शामिल करे कि खुले सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों,...

अतिक्रमण विवाद में अवमानना ​​क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करने पर Congress MLA सुखपाल सिंह खैरा पर लगा ₹6 लाख का जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की अवमानना ​​याचिका खारिज की। इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध रूप से तोड़फोड़ की गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सार्वजनिक ज़मीन पर कथित अतिक्रमण से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए अवमानना ​​क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए उन पर ₹6 लाख का भारी जुर्माना लगाया।जस्टिस सुदीप्ति शर्मा खैरा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। खैरा ने आरोप लगाया कि सुप्रीम...

Delhi Riot Case: अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे उमर खालिद, सुनवाई कल

उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्ज़ी देकर UAPA मामले में अंतरिम ज़मानत मांगी। इस मामले में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साज़िश का आरोप लगाया गया।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीज़न बेंच कल (शुक्रवार) इस मामले की सुनवाई करेगी।खालिद ने ट्रायल कोर्ट के 19 मई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें इस मामले में उन्हें अंतरिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया।उन्होंने अपने दिवंगत चाचा के निधन के बाद 'चेहल्लुम' की रस्म में शामिल होने के लिए, और अपनी मां की सर्जरी से...

NGT ने भोपाल में अयोध्या बाईपास विस्तार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली ने मूल आवेदन संख्या 53/2026-PB, जिसका शीर्षक "नितिन सक्सेना बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य" है, का निपटारा किया। यह मामला भोपाल में आसाराम तिराहा से रत्नागिरी तिराहा तक अयोध्या बाईपास विस्तार प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित पेड़ों की कटाई से संबंधित था।इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष), जस्टिस शिव कुमार सिंह (न्यायिक सदस्य), डॉ. ए. सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) और श्री सुधीर कुमार चतुर्वेदी (विशेषज्ञ सदस्य)...

महिला आरक्षण पर BCI का बड़ा प्रस्ताव: सबसे ज्यादा वोट पाकर चुनाव हारने वाली महिला उम्मीदवारों को मिले Co-option

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। BCI ने अदालत से अनुरोध किया है कि 30% महिला आरक्षण व्यवस्था के तहत अतिरिक्त 10% सह-नामांकन (Co-option) सीटों पर उन महिला उम्मीदवारों को शामिल करने की अनुमति दी जाए, जो चुनाव में मामूली अंतर से हार गईं लेकिन सबसे अधिक वोट पाने वाली गैर-निर्वाचित महिला उम्मीदवार रहीं।BCI ने कहा कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक होगी क्योंकि...

'कॉकरोच जनता पार्टी' के लिए ट्रेडमार्क की मांग, दो आवेदन दायर

"कॉकरोच जनता पार्टी" वाक्यांश के लिए दो ट्रेडमार्क आवेदन दायर किए गए। यह एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया आंदोलन है, जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की हालिया टिप्पणियों के बाद शुरू हुआ।पिछले हफ़्ते एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने मीडिया, सोशल मीडिया और RTI के ज़रिए सक्रियता की ओर मुड़ रहे बेरोज़गार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर #CockroachJanataParty हैशटैग तेज़ी से वायरल हो गया। बाद में CJI ने...

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरे का दावा; पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव की 'Y+' सुरक्षा बहाल की

पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की सुरक्षा 'Y+' से घटाकर 'Y' करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि यह निर्णय मनमाना था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना लिया गया।जस्टिस जितेंद्र कुमार की पीठ ने कहा कि सुरक्षा कम करने से पहले न तो पप्पू यादव से कोई इनपुट लिया गया और न ही आदेश उन्हें बताया गया। कोर्ट ने पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं था जिससे साबित हो कि उन्हें मिलने वाला खतरा कम हो गया था।पप्पू यादव ने लॉरेंस...