जजमेंट की रिपोर्टिंग और प्रकाशन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने फैसला सुनाया कि जजमेंट की रिपोर्टिंग और प्रकाशन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है।कोर्ट के समक्ष कोर्ट के आदेशों या फैसलों को इंटरनेट पर अपलोड करने के खिलाफ 'निजी जानकारी इंटरनेट से हटाए जाने का अधिकार' को लागू करने की मांग करने वाली याचिकाएं दायर की गई हैं।इन याचिकाओं से निपटते हुए जस्टिस ए. मोहम्मद मुस्ताक और जस्टिस शोबा अन्नम्मा एपेन की खंडपीठ ने कहा,"कोर्ट रूम सभी के लिए खुला है। कोर्ट हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत निर्णयों के...

एनडीपीएस एक्ट | अभियुक्त द्वारा एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 50 के तहत तलाशी से इनकार करना गलत होगा, यदि वह पूछे गए प्रश्नों को गलत समझता हैः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया है कि किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अभियुक्त द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 50 के तहत तलाशी से इनकार करना गलत होगा, यदि वह गलत समझता है, गलत व्याख्या करता है, या उसे पूछे गए प्रश्नों को गलत बताने के कारण ऐसा होता है।जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि धारा 50 को प्रकृति में अनिवार्य होने की आवश्यकताएं, एक अभियुक्त के अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानने के अधिकार के अनुरूप हैं।कोर्ट ने कहा,"इस तरह की आवश्यकताओं का...

'आदर्श समाज में लड़कियां और महिलाएं किसी भी समय बिना डर के सड़कों पर चल सकती हैं': केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि 'आदर्श समाज में लड़कियां और महिलाएं किसी भी समय बिना डर के सड़कों पर चल सकती हैं, चाहे वह दिन हो या रात।कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के माहौल के लिए सुरक्षा प्रणालियों को उतना ही उन्नत बनाने की आवश्यकता होगी।कोर्ट ने देखा कि माता-पिता की चिंताओं को सिर्फ इसलिए दूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि बच्चों ने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि यह भी आवश्यक है कि बच्चे पितृसत्ता के आवरण के बिना बड़े हों।आगे कहा,"हमारे बच्चों को अपने सभी उतार-चढ़ाव और...

'सीमा पार नार्को-आतंकवाद, ड्रग्स और हथियारों के परिवहन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को कथित ड्रग तस्कर द्वारा पाकिस्तान के आपूर्तिकर्ताओं के साथ निकट संपर्क में दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए ड्रग्स की तस्करी के लिए ड्रोन के बढ़ते उपयोग के साथ सीमा पार नार्को-आतंकवाद की बढ़ती स्थिति पर गंभीर टिप्पणी की।जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की एकल पीठ ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा,"याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं। ड्रग्स और हथियारों के परिवहन के लिए ड्रोन के बढ़ते उपयोग के साथ सीमा पार नार्को-आतंकवाद बढ़ रहा है और इसे सख्ती से...

डीएनए टेस्ट किसी व्यक्ति की निजता और शारीरिक स्वायत्तता का अतिक्रमण कर सकता, टेस्ट कराने का आदेश स्वाभाविक रूप से पारित नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने कहा कि डीएनए टेस्ट कराने का आदेश स्वाभाविक रूप से पारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा निर्देश किसी व्यक्ति की निजता और शारीरिक स्वायत्तता का अतिक्रमण कर सकता है।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने पॉक्सो अधिनियम के तहत बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति की अपनी और बच्चे की डीएनए टेस्ट कराने के निर्देश की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए स्पेशल जज, पॉक्सो, रांची के आदेश को बरकरार रखा।पूरा मामलाअदालत के समक्ष, याचिकाकर्ता-आरोपी के वकील ने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य को आदेश के लंबित रहने के दौरान ढांचों को गिराने के लिए 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य के अधिकारियों को संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका की विषय वस्तु है। अदालत के अंतरिम आदेशों के बावजूद उत्तरदाताओं को इस तरह के विध्वंस को रोकने का निर्देश दिया था, जब तक कि मामले की सुनवाई नहीं हो जाती।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने अधिकारियों को न्यायालय के आदेशों की अवमानना करते हुए कहा,"न्यायालय की गरिमा और महिमा न केवल उसके आदेशों और निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा से कम...

छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट | एक्ट की धारा 2 के तहत दी गई परिभाषा में 'आवास' सुपरस्ट्रक्चर शामिल: हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, 2011 की धारा 2(1) के तहत दी गई 'आवास' की परिभाषा में सुपरस्ट्रक्चर शामिल है।जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी ने ऐसे मामले में फैसला सुनाया, जहां किरायेदार ने रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल द्वारा पारित बेदखली के आदेश को चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि जमीन सरकार की है, प्रतिवादियों की नहीं।खंडपीठ ने कहा,"पक्षकारों के प्रवेश के साथ आवास और मकान मालिक की परिभाषा को पढ़ने से यह स्थापित होता है कि संपत्ति सुपरस्ट्रक्चर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों पर हमले करने का नारा लगाने वाले वकीलों के खिलाफ जांच के आदेश दिए, कोर्ट ने तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गुरुवार को कुछ वकीलों के खिलाफ जांच के आदेश दिए जिन्होंने कोर्ट रूम के बाहर, महिला अधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के लिए नारे लगाए, जिन्हें कोट ने एक आपराधिक रिट याचिका के संबंध में तलब किया था।जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस सैयद वाइज मियां की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में जांच करें और अनियंत्रित वकीलों की पहचान करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले को एक अलग मामले के रूप में पंजीकृत...

जनता की राय सबूत की जगह नहीं ले सकती: आरएसएस ने रूट मार्च के लिए शर्तें लगाने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर याचिका में कहा

मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अपने रूट मार्च पर कुछ शर्तों को लागू करने वाले एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि जनता की राय साक्ष्य की जगह नहीं ले सकती।संघ के वकील ने तर्क दिया,"अदालत ने खुफिया रिपोर्ट को देखा और पाया कि इसमें कुछ भी नहीं है। फिर भी राज्य शर्तें लगाता रहा। जनता की राय और प्रेस रिपोर्ट सबूत का चेहरा नहीं ले सकते।"जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष उक्त दलीलें दी गईं। अदालत ने मामले को 5 जनवरी तक के लिए...

'दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए लोगों से अधिक स्वैच्छिक डोनेशन प्राप्त करने के लिए टीवी, रेडियो पर क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक करने पर विचार करें': दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कहा है कि दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए लोगों से अधिक स्वैच्छिक डोनेशन प्राप्त करने के लिए क्राउडफंडिंग को टेलीविजन, रेडियो या किसी अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचारित करने पर विचार करें।कोर्ट ने कहा कि अब तक किए गए प्रयासों का अधिक परिणाम नहीं निकला है क्योंकि दुर्लभ बीमारियों के मुद्दे को समाज में पर्याप्त महत्व नहीं मिला है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने कहा,"इस प्रकार, स्वास्थ्य और परिवार...

सभी कॉलेजों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए आईसीसी का गठन करें : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कॉलेजों और अन्य वैधानिक अधिकारियों के सक्षम अधिकारियों को यूजीसी (रोकथाम, निषेध और उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न का निवारण) विनियमों के तहत राज्य में प्रत्येक कॉलेज में आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने का निर्देश दिया।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा रात्रि 9.30 बजे के बाद छात्राओं के हॉस्टल से बाहर जाने पर रोक लगाने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निस्तारण करते हुए उक्त आदेश पारित किया।इसने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के दुरुपयोग के लिए महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस थानों के अंदर "चर्चा" करने या तस्वीरें लेने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज करने पर पुलिस की खिंचाई की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए उचित कदम उठाएं।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज के. चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि यह पुलिस डायरेक्टर जनरल, मुंबई पुलिस के आयुक्त और गृह विभाग को यह तय करना होगा कि जब आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज की जाए तो क्या वरिष्ठ उच्च रैंकिंग स्तर के अधिकारी को इस बारे में...

"नॉन-बाइंडिंग टर्म शीट" के तहत समझौते पर पक्षकारों के बीच विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि "नॉन-बाइंडिंग टर्म शीट" टाइटल वाले समझौते पर पक्षकारों के बीच विवाद को यह मानते हुए मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है कि उक्त समझौते में निहित मध्यस्थता खंड पक्षकारों के बीच बाध्यकारी है।जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने पाया कि हालांकि समझौते का नामकरण "नॉन-बाइंडिंग टर्म शीट" है, समझौते में निहित मध्यस्थता खंड को विशेष रूप से पक्षकारों पर बाध्यकारी बनाया गया है।कोर्ट ने माना कि क्या टर्म शीट की अन्य वाचाएं गैर-प्रवर्तनीय हैं, न्यायालय द्वारा मध्यस्थता और सुलह...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट्स की अपर्याप्त संख्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने राज्य सरकार को समय बर्बाद करने और राज्य में पर्याप्त फैमिली कोर्ट्स स्थापित करने के लिए कदम नहीं उठाने को लेकर फटकार लगाई।एक्टिंग चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संतोष चपलगांवकर की खंडपीठ ने कहा,"जब कदम नहीं उठाना होता है तो पत्राचार किया जाता है।"अदालत ने यह टिप्पणी सरकारी वकील पीपी काकड़े द्वारा सूचित किए जाने के बाद की कि राज्य में और अधिक फैमिली कोर्ट्स स्थापित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और हाईकोर्ट के बीच कई पत्राचार हुए हैं।अदालत राज्य...

वाद करने वाले पक्षकार वैकल्पिक याचिका दायर कर सकते हैं, बशर्ते वे परस्पर रूप से विरोधी न हों: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में यह माना कि मुकदमे के लिए पार्टी वैकल्पिक याचिकाओं का अनुरोध कर सकती है, लेकिन उस हद तक नहीं कि वे एक-दूसरे के लिए परस्पर विरोधी हैं।जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि उक्त स्वतंत्रता का लाभ वादी और प्रतिवादी दोनों द्वारा मुकदमे के लिए लिया जा सकता हैःअभिव्यक्ति 'वैकल्पिक' का अर्थ दो चीजों में से एक या अन्य है। मुकदमेबाजी का पक्षकार अपनी याचिकाओं में तथ्यों के दो या अधिक सेट शामिल कर सकता है और वैकल्पिक रूप से राहत का दावा कर सकता है। दूसरी ओर "असंगत" का अर्थ है...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य को एसिड अटैक सर्वाइवर को 35 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने हाल ही में राज्य सरकार को एसिड अटैक (Acid Attack) सर्वाइवर को 35 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को पहले से भुगतान की गई राशि के अलावा 35 लाख रुपये का मुआवजा देना उचित और पर्याप्त होगा।अदालत ने यह भी कहा कि उसे कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"मुआवजे और व्यावसायिक प्रशिक्षण की पूर्वोक्त राशि के अलावा, राज्य सरकार याचिकाकर्ता को मुफ्त चिकित्सा उपचार भी प्रदान...

संपत्ति का मुकदमा 1977 से लंबित, गुजरात हाईकोर्ट ने गैर-अनुपालन के लिए 9 न्यायिक अधिकारियों को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने 9 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद 1977 में स्थापित एक संपत्ति मुकदमे का निस्तारण करने में विफल रहने के आरोप में उन पर अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की मांग की है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में शो कॉज नोटिस जारी किया है।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की पीठ ने देखा कि 1970 के दशक में पार्टियों के बीच संपत्ति विवाद पैदा हुआ, जिसके बाद 1977 में एक मुकदमा दायर किया गया। 1985 में गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की गई, जिसमें...

एडवोकेट महेंद्र शांडिल्य राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने गए

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के हाल ही में घोषित परिणामों के अनुसार एडवोकेट महेंद्र शांडिल्य ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव जीता। शुक्रवार को हुए चुनावों में 4494 वोट डाले गए थे। शांडिल्य ने 542 मतों के अंतर से प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव जीता। उन्हें 1621 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम दावेदार प्रह्लाद शर्मा को 1079 मत प्राप्त हुए।राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद के अन्य दावेदार कपिल प्रकाश माथुर (794 वोट), मनु भार्गव (398 वोट), रोहन जैन (385...

न्याय के रास्ते में तकनीकी विचार आड़े नहीं आ सकते: बॉम्बे हाई ने आईटीआर-फाइलिंग में देरी को माफ किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने "वास्तविक कठिनाइयों" के कारण आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में एक साल की देरी को माफ कर दिया है।जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने कहा है कि पर्याप्त न्याय के रास्ते में तकनीकी विचार आड़े नहीं आ सकते। यह न तो दुर्भावना का आरोप है और न ही यह आरोप है कि देरी जानबूझकर की गई है।याचिकाकर्ता/निर्धारिती रियल एस्टेट, भवन और विकास के व्यवसाय में है। निर्धारिती ने संघवी प्रिमाइस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता किया था, जिसका मकसद नासिक में "संघवी...

सीरम इंस्टीट्यूट का 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से लोगों को तत्काल रोकने से इनकार किया, समय की कमी का हवाला दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोविशील्ड वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसके सीईओ अदार पूनावाला द्वारा 100 करोड़ के मानहानि के मुकदमे में कुछ व्यक्तियों को रोकने के लिए तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया।अदालत ने कहा कि मामला बड़ा है, और उसके पास अंतरिम राहत के लिए इस पर लंबी सुनवाई करने का समय नहीं था और तब तक के लिए निरोधक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।जस्टिस एनजे जमादार ने हालांकि, उसी राहत के लिए वैकेशन कोर्ट से संपर्क करने के लिए एसआईआई को स्वतंत्रता प्रदान की।सूट में एसआईआई ने दावा...