वाद करने वाले पक्षकार वैकल्पिक याचिका दायर कर सकते हैं, बशर्ते वे परस्पर रूप से विरोधी न हों: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में यह माना कि मुकदमे के लिए पार्टी वैकल्पिक याचिकाओं का अनुरोध कर सकती है, लेकिन उस हद तक नहीं कि वे एक-दूसरे के लिए परस्पर विरोधी हैं।

जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि उक्त स्वतंत्रता का लाभ वादी और प्रतिवादी दोनों द्वारा मुकदमे के लिए लिया जा सकता हैः

अभिव्यक्ति 'वैकल्पिक' का अर्थ दो चीजों में से एक या अन्य है। मुकदमेबाजी का पक्षकार अपनी याचिकाओं में तथ्यों के दो या अधिक सेट शामिल कर सकता है और वैकल्पिक रूप से राहत का दावा कर सकता है। दूसरी ओर "असंगत" का अर्थ है पारस्परिक रूप से प्रतिकूल, विरोधाभासी या एक की असंगत स्थापना अनिवार्य रूप से निरस्त या दूसरे का परित्याग करती है।

वादी विकल्प में कई अलग-अलग अनुतोषों पर भरोसा कर सकता है। इसी तरह, प्रतिवादी विकल्प में कई बचाव भी उठा सकता है। उदाहरण के लिए कब्जे के लिए सूट स्वामित्व के आधार पर या पट्टे के आधार पर वैकल्पिक रूप से बनाए रखा जा सकता है।

मामले के तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने वसीयत के आधार पर वाद संपत्ति के संबंध में स्वामित्व की घोषणा के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। बाद में याचिकाकर्ता ने मुद्दे के संशोधन के लिए आवेदन में विकल्प के रूप में निष्कासन की याचिका जोड़ने की मांग की। उक्त आवेदन को निचली अदालत ने खारिज कर दिया। परेशान होकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का रुख किया।

पक्षकारों के प्रस्तुतीकरण और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की जांच करते हुए न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने निष्कासन की वैकल्पिक याचिका के आधार पर मुद्दे को तैयार करने की अनुमति नहीं देकर गलती की। न्यायालय ने माना कि निचली अदालत ने इस तथ्य की अनदेखी की कि पक्षकार असंगत या वैकल्पिक दलीलों का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं कि वे एक-दूसरे के लिए परस्पर विनाशकारी हों।

तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई और मामले को हटाने की याचिका पर अतिरिक्त मुद्दा बनाने और मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए वापस निचली अदालत भेज दिया गया।

केस टाइटल: अखिलेश कुमार और अन्य बनाम शरदचंद्र भाटे और अन्य

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