एनडीपीएस एक्ट | अभियुक्त द्वारा एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 50 के तहत तलाशी से इनकार करना गलत होगा, यदि वह पूछे गए प्रश्नों को गलत समझता हैः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया है कि किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अभियुक्त द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 50 के तहत तलाशी से इनकार करना गलत होगा, यदि वह गलत समझता है, गलत व्याख्या करता है, या उसे पूछे गए प्रश्नों को गलत बताने के कारण ऐसा होता है।

जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि धारा 50 को प्रकृति में अनिवार्य होने की आवश्यकताएं, एक अभियुक्त के अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानने के अधिकार के अनुरूप हैं।

कोर्ट ने कहा,

"इस तरह की आवश्यकताओं का अनुपालन, इसलिए पूर्ण होना चाहिए और संदेह में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। परिभाषा के अनुसार एक अनिवार्य आवश्यकता का पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए, न कि आधे रास्ते के उपाय के रूप में या एक अनियमित, लापरवाह तरीके से या दोषपूर्ण तरीके से।"

विशेष जज ने स्पेनिश नागरिक को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। 2013 में दर्ज एक एफआईआर में विदेशी नागरिक पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 22, 23, 28 और 29 के तहत आरोप लगाया गया था।

अभियोजन पक्ष का यह मामला था कि अभियुक्त, जो राष्ट्रीय राजधानी में एक होटल में रह रहा था, कूरियर के माध्यम से विदेशों से केटामाइन की खरीद और निर्यात में शामिल था।

स्पेशल जज ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के सचेत कब्जे में 4 किलोग्राम केटामाइन स्थापित करने में सक्षम रहा, अदालत ने उसे यह देखते हुए बरी कर दिया कि धारा 50 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन नहीं किया गया, जिससे रिकवरी की प्रक्रिया खराब हो गई।

स्पेशल जज के अनुसार चूंकि आरोपी स्पेनिश नागरिक था, उसे अंग्रेजी में उसके अधिकारों के बारे में बताया गया था, जबकि वह स्पेनिश के अलावा किसी अन्य भाषा में अपने कानूनी अधिकारों के दायरे को नहीं समझ सकता था।

विदेशी नागरिक ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में स्पेनिश के अलावा कोई अन्य भाषा जानने से इनकार किया था।

ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति तय करने के लिए अधिकारी की ओर से किसी भी स्तर पर प्रयास नहीं किया गया और अभियुक्तों की ओर से अंग्रेजी भाषा में दिए गए लिखित इनकार पर भरोसा करना चुना गया।

इस प्रकार स्पेशल जज ने कहा कि उक्त प्रक्रिया कानून के जनादेश का पालन नहीं करती है।

बरी के आदेश को बरकरार रखते हुए, जस्टिस दयाल ने पाया कि अभियुक्त अंग्रेजी भाषा से पूरी तरह परिचित नहीं था और धारा 50 के तहत नोटिस पर लिखावट अनाड़ी और जबरदस्ती की गई थी।

अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी ने हाईकोर्ट के समक्ष एक अनुवादक के लिए भी अनुरोध किया था, जिसे 12 फरवरी, 2014 के आदेश में नोट किया गया था और निचली अदालत के समक्ष साक्ष्य की रिकॉर्डिंग को पढ़ा गया था और दुभाषिए के माध्यम से उसे समझाया गया था।

आक्षेपित आदेश में कोई कमजोरी नहीं पाते हुए, अदालत ने कहा कि अभियुक्त यह समझने की स्थिति में नहीं था कि क्या संप्रेषित किया जा रहा है और उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

केस टाइटल: राज्य बनाम डेनिस जौरगुल मेंडिज़बाल

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