उड़ीसा हाईकोर्ट ने अर्थतत्व घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व एडवोकेट जनरल अशोक मोहंती को डिस्चार्ज करने से इनकार किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल ('एजी') अशोक मोहंती को डिस्चार्ज करने से इनकार कर दिया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसने कथित रूप से अर्थतत्व पोंजी घोटाले से जुड़े मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी थी।अर्थतत्व समूह की कंपनियों के मालिक प्रदीप सेठी ने कथित तौर पर कंपनी द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और विभिन्न परियोजनाओं के तहत सस्ते फ्लैटों/भूखंडों के तहत ब्याज और प्रोत्साहन के मामले में उच्च रिटर्न प्रदान...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2002 में 2500 रुपये की रिश्वत लेने के दोषी पटवारी को बरी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत मामले में रिश्वत लेने के दोषी लोक सेवक को इस आधार पर बरी कर दिया कि रिश्वत की 'मांग' और 'स्वीकृति' के सबूत उपलब्ध नहीं हैं।अपीलकर्ता पटवारी ने 2004 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) सपठित धारा 7, 13 (1) (डी) के प्रावधानों के तहत अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील की थी। यह मामला था कि अपीलकर्ता ने कहा कि भूमि अभिलेखों में कथित रूप से सुधार करने के लिए रिश्वत मांगने के अपराध के लिए उसे झूठा फंसाया...

'नामांकन समारोह उत्सव में बदल रहे हैं'- स्टेट बार काउंसिल उम्मीदवारों के परिवार के सदस्यों और दोस्तों को ऐसे समारोह से बाहर रखें: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में नामांकन समारोह के स्थल को कूड़े के क्षेत्र में बदलने के तरीके पर अफसोस जताते हुए बार काउंसिल को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि यह कैसे सुनिश्चित करने का प्रस्ताव करता है कि भविष्य में इस तरह के कार्यों को उम्मीदवारों के परिवार के सदस्य और दोस्तों की उपस्थिति के बिना आयोजित किया जाए।कोर्ट ने तमिलनाडु में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक से जुड़े एक मामले में निर्देश जारी किया।जस्टिस एस वैद्यनाथन और जस्टिस पीटी आशा की खंडपीठ ने कहा कि यह देखते हुए कि उसने पहले...

केरल हाईकोर्ट ने फिशिंग बोट पर अवैध रूप से कनाडा यात्रा करने का प्रयास करते पकड़े गए श्रीलंकाई शरणार्थियों को अंतरिम जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को श्रीलंकाई नागरिकों को अंतरिम जमानत दे दी, जिन पर समुद्र के रास्ते अवैध रूप से कनाडा की यात्रा करने का प्रयास करने का आरोप है। इसके साथ ही निचली अदालत को मामले में अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद तीन महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का निर्देश दिया गया।जमानत अवधि के दौरान, वाडी हार्बर, कैकुलंगरा चेनी कोल्लम पश्चिम गांव कोल्लम के पास पकड़े गए आरोपी व्यक्तियों को गांधी भवन इंटरनेशनल ट्रस्ट, पठानपुरम और ओपन जेल और सुधार गृह, नेट्टुकलथेरी, तिरुवनंतपुरम द्वारा संचालित घर में...

'रेप पीड़िता को जिंदा छोड़ने के लिए वह काफी दयालु था' टिप्पणी अनजाने में हुई गलती थी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट फैसले को संशोधित किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में बलात्कार के दोषी की सजा को आजीवन कारावास से 20 साल के कारावास में इस आधार पर कम कर दिया कि उसने 4 साल की पीड़िता के साथ जघन्य कृत्य के बाद उसकी हत्या नहीं की।कोर्ट ने कहा था कि वह रेप पीड़िता को जीवित छोड़ने के लिए पर्याप्त दयालु रहा है। अब जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 18 अक्टूबर के फैसले को संशोधित किया है।अदालत ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए 27 अक्टूबर के आदेश में कहा,"इस अदालत के ध्यान में लाया गया है कि 18.10.2022...

मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए पारित भरण-पोषण के आदेश को लागू करने के लिए वारंट जारी कर सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए पारित भरण-पोषण के आदेश को लागू करने के लिए कलेक्टर को वारंट जारी कर सकता है।जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 125(3) और धारा 421 को एक साथ पढ़ने पर मजिस्ट्रेट को भू-राजस्व के बकाया के रूप में बकाया भरण-पोषण की वसूली के लिए कलेक्टर को वारंट जारी करने का अधिकार देता है।पूरा मामलाएक उषा देवी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए वादी (यहां...

पोक्सो एक्ट के तहत युवा प्रेमी-प्रेमिका के बीच पारस्परिक प्रेम को 'यौन हमले' के रूप में नहीं समझा जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट (Meghalaya High Court) ने एक नाबालिग के साथी के खिलाफ पोक्सो के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि POCSO एक्ट के अनुसार 'यौन हमला (Sexual Assault)' शब्द को ऐसे कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जहां एक युवा जोड़े (प्रेमी और प्रेमिका) के बीच आपसी प्रेम और स्नेह है।पॉक्सो के आरोपी और पीड़िता की मां की आपसी समझ से दायर याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की पीठ ने यह टिप्पणी की।दरअसल, नाबालिग की मां ने पुलिस अधिकारी के समक्ष प्राथमिकी दर्ज कराई कि शिकायतकर्ता...

"देर से दिखाया गया पछतावा किसी काम का नहीं": बॉम्बे हाईकोर्ट ने मां को मुलाकात के अधिकारों से वंचित करने के कारण पिता के बचाव को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अदालत के आदेशों के बावजूद अपनी पत्नी को अपने बच्चे तक पहुंच से वंचित करने के पिता के आचरण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए हाल ही में एक वैवाहिक विवाद में उसके बचाव को रद्द करने के जिला अदालत के आदेश को बरकरार रखा।पिता यह कहकर मुलाकात के आदेश का उल्लंघन कर रहा था कि बच्चा अपनी मां से नहीं मिलना चाहता। उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष अपने बचाव को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।औरंगाबाद पीठ के जस्टिस संदीप वी. मार्ने द्वारा खुली अदालत में यह फैसला सुनाए जाने...

नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी अमान्य; पॉक्सो एक्ट पर्सनल लॉ को ओवरराइड करता हैः कर्नाटक हाईकोर्ट

एक नाबालिग मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर विचार करते हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में इस तर्क को खारिज कर दिया कि एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी यौवन (15 वर्ष की आयु) प्राप्त करने के बाद विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी। जस्टिस राजेंद्र बादामीकर की पीठ ने आगे कहा कि पॉक्सो एक्ट एक विशेष अधिनियम है और यह पर्सनल लॉ को ओवरराइड करता है और इस अधिनियम के अनुसार, यौन गतिविधियों में शामिल होने की आयु 18 वर्ष है। यह आदेश पंजाब एंड हरियाणा...

अनुकंपा नियुक्ति| पुनर्वास सहायता योजना के लाभ से विवाहित बेटियों को वंचित नहीं किया जा सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि एक 'विवाहित बेटी' को उसके पिता की मृत्यु के बाद पुनर्वास सहायता योजना के तहत लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। डॉ जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने अपने पिता की मृत्यु पर एक विवाहित बेटी के अनुकंपा के आधार पर रोजगार पाने के अधिकारों की पुष्टि करते हुए कहा, "... इस अदालत का विचार है कि विवाह अपने आप में अयोग्यता नहीं है और केवल विवाह के आधार पर पुनर्वास सहायता योजना के तहत नियुक्ति प्राप्त करने से 'विवाहित' बेटी के विचार को रोकना और...

सफेदपोश अपराध अचानक उकसावे से नहीं बल्कि परिणामों की गहरी समझ के साथ किए जाते हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने विभिन्न बैंकों से 10,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के कथित मामले में सुराणा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पूर्व सीईओ को जमानत देने से इनकार करते हुए हाल ही में कहा कि सफेदपोश अपराध समाज के लिए विशेष रूप से हानिकारक हैं, क्योंकि वे शिक्षित और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किए जात हैं, जो अपने कार्यों के परिणाम को समझते हैं।जस्टिस एडी जगदीश चंडीरा ने आदेश में कहा,इस प्रकार के सफेदपोश अपराध समाज के लिए विशेष रूप से हानिकारक हैं क्योंकि वे न केवल शिक्षित, बल्कि अच्छी तरह से शिक्षित और प्रभावित...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (24 अक्टूबर, 2022 से 28 अक्टूबर, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।नियुक्ति आदेश में टर्मिनेशन की शर्त अनुबंध के प्रारंभिक वर्षों में उपयोग न होने पर अपना महत्व खो देती है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्टजम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि इस शर्त के साथ नियुक्ति का आदेश कि किसी भी पक्ष के एक महीने के नोटिस से सेवाओं को समाप्त किया जा...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने झूठा बलात्कार का मामला दर्ज करके गर्भपात आदेश प्राप्त करने के लिए बेटी और पिता को अवमानना ​​का दोषी ठहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में एक लड़की और उसके पिता को झूठे बहाने से गर्भपात का आदेश प्राप्त करने का दोषी ठहराया था। उन्होंने कोर्ट के समक्ष कहा था कि अभियोजन पक्ष के साथ बलात्कार किया गया है।अदालत ने उन्हें अदालत के समक्ष पेश न होने और अवमानना ​​की कार्यवाही के दौरान लगातार अपना रुख बदलने के लिए भी दोषी ठहराया।अवमानना ​​के दो मामलों में उन्हें दोषी ठहराते हुए, जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने "दुखद स्थिति" पर अफसोस जताया क्योंकि उन्होंने अवैध रूप से गर्भपात के लिए आदेश प्राप्त...

यह सवाल कि चेक समय बाधित ऋण के लिए जारी किया गया था या नहीं सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका में तय नहीं किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सवाल कि प्रश्नगत चेक समय वर्जित ऋण के लिए जारी किया गया था या नहीं, धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका में तय नहीं किया जा सकता है।जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि यह सवाल सबूत का मामला है।इस मामले में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत एक शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आरोपी को समन करने की तिथि पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण समय वर्जित था।हाईकोर्ट ने पाया कि तीन साल की अवधि के भीतर यानी...

लोगों का बाद में बसना श्मशान को स्थानांतरित करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहर/कस्बे में लोगों का बसना श्मशान को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता है।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा दायर अपील की अनुमति दी, जिसमें उसे मसूदपुर गांव में श्मशान को किशनगढ़ स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। उक्त स्थानों का रखरखाव नगर निगम का एक अनिवार्य कार्य है।वसंत कुंज के एक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर निगम को यह निर्देश देने की मांग की...

मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर के खिलाफ फैली दुर्भाग्यपूर्ण फेक न्यूज: उड़ीसा हाईकोर्ट ने जारी किया बयान, सीजे को बदनाम करने की कोशिश की निंदा

मुख्य न्यायाधीश डॉ एस मुरलीधर के खिलाफ सोशल मीडिया में चल रही फर्जी खबरों के खिलाफ उड़ीसा हाईकोर्ट ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। एडवोकेट श्रीनिवास मोहंती नाम के एक वकील ने अपने फेसबुक अकाउंट में एक तस्वीर प्रकाशित की थी जिसमें लिखा था कि मुख्य न्यायाधीश डॉ एस मुरलीधर ने श्री वीके पांडियन आईएएस, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव और कुछ अन्य लोगों के साथ आधिकारिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बंद दरवाजे की बैठक की थी।सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस मैसेज के मद्देनजर हाईकोर्ट ने...

नियुक्ति आदेश में टर्मिनेशन की शर्त अनुबंध के प्रारंभिक वर्षों में उपयोग न होने पर अपना महत्व खो देती है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि इस शर्त के साथ नियुक्ति का आदेश कि किसी भी पक्ष के एक महीने के नोटिस से सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है, जब अनुबंध की प्रारंभिक अवधि में इसका सहारा नहीं लिया जाता है तो इसका महत्व कम हो जाता है।ज‌स्टिस संजीव कुमार ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ताओं ने अदालत के असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए प्रतिवादियों को उनकी सेवाओं को उन पदों के खिलाफ नियमित करने का निर्देश देने की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद मामले में पत्नी को पति की कंपनी को Audi Q7 लौटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में शुक्रवार को महिला को निजी कंपनी को Audi Q7 कार वापस करने का निर्देश दिया, जबकि यह फैसला सुनाया कि कॉर्पोरेट अधिकार व कर्त्तव्य में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, भले ही वाहन उसी का हो कंपनी, जो उसके पति के स्वामित्व में है।नारी अदालत ने पिछले साल अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने के बाद महिला को कार अपने पास रखने की अनुमति दी थी, जो कंपनी में 75 प्रतिशत शेयरधारक है और उसे आधिकारिक उपयोग के...

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने नदीमर्ग कश्मीरी पंडित नरसंहार मामले में शीघ्र सुनवाई का आदेश दिया, एक दशक बाद फिर से शुरू होगी कार्यवाही

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने शनिवार को 2003 के नदीमर्ग नरसंहार मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी। इसका अर्थ है कि एक दशक से अधिक समय पहले अचानक रुका हुआ मुकदमा अब फिर से शुरू हो सकता है। जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने शनिवार को दोपहर अपने फैसले में निचली अदालत को आदेश दिया कि वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गवाहों के बयान "कमीशन जारी करके और/या रिकॉर्ड" करके उनकी जांच सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें।जस्टिस कौल ने कहा कि निचली अदालत त्वरित...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेंगू के मरीज को मौसमी का जूस देने के आरोप में यूपी के अस्पताल को गिराने के आदेश पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद स्थित प्रयागराज अस्पताल को गिराने के आदेश पर 6 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि अस्पताल पर हाल ही में 32 वर्षीय डेंगू रोगी को प्लेटलेट्स के बजाय मौसमी का जूस चढ़ाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद ‌अस्पताल विवादों में आ गया।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस विकास बधवार की खंडपीठ ने मालती देवी को स्वतंत्रता दी है ‌कि वह प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की ओर से भेजे गए विध्वंस नोटिस पर दो सप्ताह में आपत्ति दर्ज कराएं। मालती देवी की जमीन पर ही...