एक महिला भी हिंदू अविभाजित परिवार की ' कर्ता ' हो सकती है, हिंदू कानून महिला के एचयूएफ की कर्ता होने के अधिकार को सीमित नहीं करता

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि न तो विधायिका और न ही पारंपरिक हिंदू कानून, किसी भी तरह से एक महिला के हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) की कर्ता होने के अधिकार को सीमित करता है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की डिवीजन बेंच ने कहा कि "सामाजिक धारणाएं" विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त अधिकारों से इनकार करने का कारण नहीं हो सकती ।अदालत ने कहा, "यह कहना कि एक महिला सहदायिक हो सकती है लेकिन कर्ता नहीं, एक ऐसी व्याख्या होगी जो न केवल असंगत होगी बल्कि [हिंदू उत्तराधिकार...

हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न और पॉक्सो मामलों की प्रगति, वन स्टॉप सेंटरों में सुविधाओं पर दिल्ली सरकार से ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता, 1860 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दर्ज यौन उत्पीड़न के मामलों की प्रगति पर दिल्ली सरकार से ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी है।जस्टिस राजीव शकधर और ज‌स्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने कहा कि जवाब में स्थान के साथ-साथ परिवार, समुदाय और घर और कार्यस्‍थ्ल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए गठित वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का भी संकेत दिया जाएगा।पीठ ने कहा, "...हलफनामे में वन...

वकील पर छापा| 'यह आपातकाल का दौर नहीं, अत्याचारी शक्ति का प्रयोग किया गया': गुजरात हाईकोर्ट ने वारंट के बिना दस्तावेज जब्त करने के लिए आयकर विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई, स्पष्टीकरण मांगा

एक वकील के परिसर पर कथित तौर पर छापा मारने और बिना वारंट के कुछ डिजिटल और (ग्राहक की) फिजिकल फाइलें/दस्तावेज जब्त करने के लिए आयकर विभाग को फटकार लगाते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने आज विभाग के दोषी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें छापेमारी के संबंध में स्पष्टीकरण लेकर आने का निर्देश दिया।जस्टिस भार्गव डी करिया और जस्टिस निरल मेहता की पीठ ने आईटी विभाग के दृष्टिकोण को 'अप्रत्याशित' बताते हुए आईटी विभाग के वकील से सख्ती से कहा कि वे दस्तावेज वापस करें और सार्वजनिक माफी मांगें, तभी...

खरीद इकाई निविदा प्रक्रिया में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नहीं हो सकती, पूर्वाग्रह की उचित आशंका: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया है कि नगर निगम के लिए निविदाओं में खरीद इकाई और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण एक ही नहीं हो सकते हैं।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल जज पीठ इस बात से हैरान थी कि जीआईएस इनेबल्ड क्लाउड बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्‍स इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (पीटीआईएमएस) को लागू करने के लिए आमंत्रित निविदाओं में अजमेर नगर निगम के उपायुक्त (विकास) खरीद इकाई के साथ-साथ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी भी थे।याचिकाकर्ता के अनुसार, चौथा प्रतिवादी जो कि अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान है, को एडवांस राशि...

एशियन रिसर्फेसिंग | मूल रिकॉर्ड तलब ना करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश केवल लंबित मामलों पर लागू होता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मूल रिकॉर्ड तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब करने के संबंध में एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी पी लिमिटेड और अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2018) में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश केवल लंबित मामलों पर लागू होता है। कोर्ट ने माना कि लंबित मामलों की प्रतियां दाखिल करने का निर्देश निचली अदालत की कार्यवाही में देरी से बचने के लिए था।जस्टिस अजय भनोट ने कहा कि मूल रिकॉर्ड तलब करने का निर्देश निचली अदालत द्वारा पूरी की गई कार्यवाही को कवर नहीं करता है।“एशियन रिसर्फेसिंग (सुप्रा)...

अभिनेता यौन उत्पीड़न मामला: केरल हाईकोर्ट ने मेमोरी कार्ड के कथित अनधिकृत उपयोग पर सत्र न्यायाधीश द्वारा जांच के आदेश दिए

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को एर्नाकुलम जिला और सत्र न्यायाधीश को 2017 के अभिनेता यौन उत्पीड़न मामले में अनधिकृत पहुंच और मेमोरी कार्ड से विजुअल्स की कॉपी करने और ट्रांसफर करने से संबंधित सर्वाइवर द्वारा लगाए गए आरोपों पर फैक्ट फाइडिंग इन्‍क्वायरी करने का निर्देश दिया है।जस्टिस के बाबू ने मेमोरी कार्ड से दृश्यों के कथित लीकेज और अदालत की हिरासत में रखे गए मेमोरी कार्ड के हैश वैल्यू में परिवर्तन की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली पीड़िता की याचिका पर आदेश पारित किया।कोर्ट ने कहा,"जिला...

समान कैडर में अन्य अधिकारियों की तुलना में अधिक वेतन दिया गया अधिकारी: सुप्रीम कोर्ट ने पक्षपात की निंदा की, वसूली का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली (सीएसटीटी) आयोग में एक कर्मचारी (प्रतिवादी संख्या 4) को उच्च वेतनमान देने के कारण अधिकारियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने अधिकारियों और कर्मचारी के बीच स्पष्ट मिलीभगत पर सवाल उठाया, जिसकी वजह से अधिकार‌ियों ने कर्मचारी के साथ विशेष व्यवहार किया और उसे उच्च वेतनमान का अनुचित अनुदान दिया गया।कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि, कैडर को नियंत्रित करने वाले समान नियमों को देखते हुए, अधिमान्य उपचार के लिए एक ही पद को अलग करना स्थापित मानदंडों का स्पष्ट...

हाईकोर्ट ने 2022 के चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह 'चन्नी' के खिलाफ एफआईआर रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2022 के राज्य चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने के लिए पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द कर दी।निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक मनसा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए चन्नी के साथ दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस अनूप चितकारा ने याचिका की अनुमति देते हुए कहा,"वर्तमान मामले में आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सीआरपीसी की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल के आधार पर ताजा मामलों की ऑटो-लिस्टिंग की शुरुआत की

बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच (मुंबई में) 11 दिसंबर, 2023 से विशिष्ट बेंचों के समक्ष नए दायर मामलों के लिए ऑटो-लिस्टिंग शुरू करेगी। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने 5 दिसंबर को नोटिस जारी किया, जिसमें इस नए प्रोटोकॉल के विवरण की रूपरेखा दी गई।नोटिस के अनुसार, नए दायर किए गए मामलों को ट्रायल के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीशों के समक्ष पूरक वाद सूची में सुनवाई के लिए स्वचालित रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। संबंधित पीठों के समक्ष इन मामलों का उल्लेख करने की अनुमति केवल असाधारण तात्कालिकता के मामलों में ही दी...

MV Act | मुआवज़े का बंटवारा व्यक्तिगत कानूनों द्वारा निर्देशित नहीं, मृतक पर निर्भरता पर विचार सर्वोपरि: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि दावा याचिका में मुआवजे पर निर्णय लेते समय अदालत को व्यक्तिगत कानून द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे दावेदारों की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए विभाजित करने की आवश्यकता है।जस्टिस एम.ए. चौधरी ने स्पष्ट किया कि केवल यदि किसी दावेदार की उसके हिस्से का मुआवजा दिए जाने से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसे विरासत के लागू कानूनों के अनुसार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच जारी किया जा सकता।मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) की...

'केवल एक या दो जांच गवाहों से पूछताछ करके आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कानून लागू करना अपमानजनक': झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस की रिहाई के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने किसी आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले गहन जांच के महत्व पर जोर दिया।याचिकाकर्ता ने एस.डी.जे.एम., धनबाद की अदालत में लंबित मामले से संबंधित संज्ञान लेने के आदेश सहित आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। आरोपों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341/342/406/506/119/120बी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3/4/5 के तहत अपराध...

बिहार नगर निगम चुनाव आरक्षण को चुनौती | पटना हाईकोर्ट ने दो जनवरी को अंतिम सुनवाई तय की

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में हुए बिहार नगर निगम चुनाव को चुनौती देने वाले एक मामले पर अंतिम सुनवाई के लिए 2 जनवरी, 2024 की तारीख तय की है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य में नगर निगम चुनावों के लिए आरक्षण के फैसलों से पहले अनिवार्य "ट्रिपल टेस्ट" का अनुपालन न करने का आरोप लगाया है।[विशेष रूप से, ट्रिपल-टेस्ट फॉर्मूला 2010 में डॉ के कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया था।]पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया यह फैसला अनुच्छेद 243डी(6) और अनुच्छेद...

पुनर्विचार याचिका में चुनौती दिए गए आदेश से प्रभावित नहीं होने वाले व्यक्ति आवश्यक पक्ष नहीं, वे सीआरपीसी की धारा 401(2) का सहारा नहीं ले सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा ने मेसर्स बेनेट कोलमैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ने हाल ही में कहा कि सीआरपीसी की धारा 401(2) के तहत "अन्य व्यक्ति" शब्द को इतना व्यापक नहीं माना जा सकता कि इसमें ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जा सके, जो इससे प्रभावित नहीं हैं। आदेश को पुनर्विचार याचिका में चुनौती दी गई।मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स ऐसा है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिवादी नंबर 2/FIITJEE लिमिटेड द्वारा याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 499/500/501/502 के...

कंपनी के घाटे में चले जाने पर एक निवेशक दूसरे निवेशक पर धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि किसी कंपनी का निवेशक किसी अन्य निवेशक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज नहीं कर सकता है, यदि उसने अपना पैसा खो दिया, क्योंकि कंपनी को व्यावसायिक घाटा हुआ।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिकाकर्ताओं की याचिका स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 सपठित धारा 420, 468, 406, 403, 418 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए।आरोपों के अनुसार, शिकायतकर्ता ने कंपनी शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता-थॉमस सेबेस्टियन को 1.29...

नाबालिगों के अपहरण से जुड़े मामलों को समझौते से रद्द नहीं किया जा सकता, इसमें बच्चों को वस्तु समझने की प्रथा शामिल है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों से जुड़े मामलों में आपराधिक कार्यवाही पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह ऐसी संस्कृति को कायम रखने में योगदान दे सकता है, जहां नाबालिगों के अधिकार और सम्मान बातचीत और समझौते के अधीन हैं।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,“दूसरे शब्दों में, इस तरह का समझौता नैतिक और कानूनी चिंताओं को जन्म देता है, क्योंकि इसमें ऐसी प्रथा शामिल है, जहां बच्चे को प्रभावी रूप से वस्तु के रूप में माना जाता है। इससे बच्चे की भलाई खतरे में पड़ जाती है...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दापोली रिसॉर्ट मामले में शिवसेना (यूबीटी) एमएलसी अनिल परब के 'करीबी सहयोगी' सदानंद कदम को जमानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दापोली में 'साई रिज़ॉर्ट' नाम के कथित अवैध रिसॉर्ट के निर्माण के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी शिवसेना (यूबीटी) एमएलसी अनिल परब के करीबी सहयोगी सदानंद कदम को जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस एमएस कार्णिक ने यह आदेश सुनाया।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कदम को गिरफ्तार किया था। अक्टूबर में विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा...

'खतरनाक कुत्तों' को रखने के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर तीन महीने के भीतर फैसला लें: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि पिटबुल, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवीलर आदि और उनकी संकर नस्लों के कुत्तों, जो आम जनता के लिए खतरनाक हैं, उनको रखने के लाइसेंस रद्द करने और प्रतिबंधित करने की मांग करने वाली याचिका पर शीघ्र और अधिमानतः तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाए।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कुत्तों की उक्त नस्लों पर प्रतिबंध लगाने और उनके रजिस्ट्रेशन को रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका का निपटारा किया।जनहित याचिका कानूनी फर्म द लीगल...

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लिया एक्शन, दिया यह निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट शिष्य द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए हिंदू धार्मिक उपदेशक आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बारे में प्रकाशित कलंकित सामग्री को हटाने के लिए एक्स (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था), फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को कड़े निर्देश दिए।जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल-न्यायाधीश पीठ ने यह भी कहा कि आचार्य से संबंधित किसी भी पोस्ट को 'पत्रकारिता आचरण के मानदंडों का पालन करना चाहिए'। अंतरिम उपाय के रूप में ऐसी किसी भी खबर/पोस्ट की सत्यता को स्थानीय मीडिया...

स्वायत्त निकायों द्वारा सरकारी सेवा नियमों को अपनाने मात्र से स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ नहीं मिल सकते : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि स्वायत्त निकायों द्वारा सरकारी सेवा नियमों को अपनाने मात्र से स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों को वही अधिकार नहीं मिल जाते जो सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम भगवान और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए जस्टिस अब्दुल मोइन ने कहा,“उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि केवल इसलिए कि स्वायत्त निकायों ने सरकारी सेवा नियमों को 'अपना लिया' है, इससे स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी के लिए स्वीकार्य...

इससे अधिक दुखद कुछ भी नहीं: गिरगांव में आग लगने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुरक्षा नियमों को अधिसूचित करने में देरी पर राज्य की खिंचाई की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कमजोर इमारतों में आग लगने जैसी मानव निर्मित आपदाओं को रोकने के लिए सुरक्षा नियमों को अधिसूचित करने में देरी के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की। कोर्ट के आदेश पर गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें फरवरी 2023 से सरकार के समक्ष लंबित हैं।चीफ जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय ने पिछले हफ्ते मुंबई के गिरगांव चौपाटी के पास एक आवासीय इमारत में आग लगने की घटना का जिक्र करते हुए टिप्पणी की, “ऐसा नहीं किया गया है. मैं आपको संकेत देने के लिए यहां बैठा हूं? क्या यह हमारा काम है? कमेटी की...