एम.एफ. हुसैन की करोड़ों की पेंटिंग न लौटाने के मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमे का आदेश

दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ मशहूर चित्रकार एम.एफ. हुसैन की एक पेंटिंग न लौटाने के आरोप में आपराधिक विश्वासघात (धारा 406 आईपीसी) के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जीतेन्द्र सिंह ने कहा कि आरोपी का आचरण बार-बार मौखिक और लिखित अनुरोधों के बावजूद पेंटिंग वापस न करना, झूठे आश्वासन देना और अंततः लौटाने से इनकार करना आपराधिक विश्वासघात के सभी तत्वों को पूरा करता है।अदालत ने अपने आदेश में कहा,“रिकॉर्ड पर उपलब्ध...

हाईकोर्ट ने कुतुब मीनार के पास अनधिकृत निर्माणों को गिराने की मांग वाली शिकायत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को दिल्ली के महरौली इलाके में कुतुब मीनार परिसर के पास अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाने वाली शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया।इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने की।याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर कुतुब सराय इलाके में हुए अवैध निर्माणों की सूचना दी थी।याचिकाकर्ता ने कहा कि कुतुब एक विरासत स्मारक है, इसलिए उन्होंने अवैध ढांचों को गिराने की मांग...

इससे सभी आहत हैं: दिल्ली हाईकोर्ट ने CJI गवई पर जूता फेंकने की घटना की कड़ी निंदा की, कहा- उचित कदम उठाए जाने जरूरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को चीफ जस्टिसऑफ इंडिया (CJI) बी. आर. गवई पर खुले अदालत में जूता फेंके जाने की घटना की कड़ी निंदा की। अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाएं केवल निंदनीय नहीं बल्कि इन पर प्रभावी और उचित कार्रवाई भी आवश्यक है ताकि न्यायपालिका की गरिमा और शुचिता बनी रहे।चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ी वीडियो क्लिप्स को हटाने के निर्देश मांगे गए। यह याचिका तेजस्वी मोहन नामक व्यक्ति द्वारा दाखिल...

2024 के लोकसभा चुनावों के CCTV फुटेज अब जिला चुनाव अधिकारियों के पास नहीं हैं, नष्ट कर दिए गए: ECI ने हाईकोर्ट को बताया

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों के CCTV फुटेज अब राष्ट्रीय राजधानी के सात जिला चुनाव अधिकारियों (DEO) के पास नहीं हैं क्योंकि वे नष्ट कर दिए गए।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने पिछले साल एडवोकेट महमूद प्राचा द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह बयान रिकॉर्ड में लिया, जिसमें वीडियो फुटेज को संरक्षित करने की मांग की गई।यह आवेदन 2024 के चुनावों के संबंध में पूरे भारत में मतदान केंद्रों के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी डेटा की मांग करते हुए...

लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो की रिकॉर्डिंग संबंधित जज के निर्देश पर ही सुरक्षित रखी जाएगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अधिसूचित किया कि लाइव स्ट्रीम की गई अदालती कार्यवाही के रिकॉर्ड केवल संबंधित जज के विशिष्ट निर्देश पर ही सुरक्षित रखे जाएंगे।10 नवंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया कि हाईकोर्ट की कार्यवाही की चल रही लाइव स्ट्रीमिंग "केवल जज/जजों की सहमति से" की जा रही है।इसके अलावा, यह भी कहा गया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग नियम, 2025 के अनुसार, संबंधित अदालतों की अध्यक्षता करने वाले जजों को नियम 7.3 के तहत "नामित अधिकारी" के रूप में नामित...

'कांथा' फिल्म के खिलाफ कोर्ट में याचिका, त्यागराज भागवतार के पोते ने कहा- मेरे दादा को गलत तरीके से दिखाया गया

एक्टर और संगीतकार त्यागराज भागवतार के पोते ने दुलकर सलमान लीड रोल वाली "कांथा" फिल्म के खिलाफ चेन्नई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।अपनी याचिका में बी त्यागराजन ने तर्क दिया कि फिल्म में उनके दादा को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया, जिसने भ्रष्ट जीवन जिया, जो जीवन के अंत में अंधे हो गए, कंगाल, बेसहारा हो गए और भिक्षा मांगने लगे और कर्ज और गरीबी में उनकी मृत्यु हो गई, जो पूरी तरह से गलत है।उन्होंने कहा कि उनके दादा तमिलनाडु में एक महान व्यक्तित्व थे और न केवल एक लोकप्रिय फिल्म स्टार थे, बल्कि एक...

फांसीघर विवाद: केजरीवाल–सिसोदिया की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, प्रथम दृष्टया असंगत

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा दायर उस याचिका पर कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जिसमें दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई। यह समन कथित फांसीघर विवाद के संबंध में भेजा गया था।जस्टिस सचिन दत्ता ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की कि प्रथमदृष्टया याचिका सुनवाई योग्य नहीं लगती।दिल्ली विधानसभा की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट जयंती मेहता ने कहा कि वह एक अन्य मामले में व्यस्त हैं और मामले को कल...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ

जस्टिस अतुल श्रीधरन ने आज यानी मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्हें चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने पद की शपथ दिलाई।इस नियुक्ति के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 160 है।जस्टिस श्रीधरन इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज के रूप में कार्यरत थे। 19 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने उनका स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिसूचित किया था। इससे पहले 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने अपने पूर्व प्रस्ताव में बदलाव...

मल्टी-करोड़ ठगी के आरोपों में हेयरस्टाइलिस्ट जावेद हबीब व बेटे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रसिद्ध हेयरस्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब को कथित मल्टी-करोड़ निवेश धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए पुलिस को चार्जशीट दाखिल होने तक किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई न करने का निर्देश दिया।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेवा की खंडपीठ ने यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिनमें हबीब पिता-पुत्र ने संभल ज़िले में दर्ज हुई 32 FIR को चुनौती दी थी और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।FIR में आरोप...

Delhi Car Blast: सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया शोक, कहा- 'शोक संतप्त लोगों के साथ एकजुटता में खड़े हैं'

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने सोमवार को 10 नवंबर, 2025 की शाम को दिल्ली में हुए कार विस्फोट में हुई दुखद मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया और इसे एक "विनाशकारी त्रासदी" बताया।सुप्रीम कोर्ट और संपूर्ण न्यायिक एवं कानूनी बिरादरी की ओर से चीफ जस्टिस ने उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया और इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की।चीफ जस्टिस ने कहा:"10 नवंबर, 2025 की शाम को दिल्ली में हुए कार विस्फोट में हुई दुखद मौतों से हम सभी...

दिल्ली दंगे: भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के आदेश को अदालत ने किया रद्द

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भाजपा नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित संलिप्तता के मामले में पुलिस को आगे की जांच करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।राउज एवेन्यू कोर्ट्स के विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने यह आदेश पारित किया। अप्रैल में अदालत ने इस आदेश पर रोक लगाई थी और दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर नोटिस जारी किया था। यह याचिका अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (ACJM) के 1 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने के...

₹3700 करोड़ के घोटाले के आरोपी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट जज को धमकी भरा ईमेल भेजने का मामला दर्ज

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ₹3,700 करोड़ के एक बड़े साइबर धोखाधड़ी मामले में लखनऊ जेल में बंद एक कैदी पर पुलिस कांस्टेबल के फोन से इलाहाबाद हाईकोर्ट जज को धमकी भरा ईमेल भेजने का आरोप है।जेल में बंद आरोपी अनुभव मित्तल के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिस पर एक फर्जी ऑनलाइन पोंजी स्कीम के जरिए लगभग सात लाख निवेशकों को ठगने का आरोप है। उसने कथित तौर पर एक अन्य कैदी को फंसाने के लिए कांस्टेबल अजय कुमार के फोन का इस्तेमाल करके झूठी पहचान के तहत ईमेल भेजा था।इस धमकी भरे मेल में दावा किया गया कि लखनऊ पीठ के जज...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (03 नवंबर, 2025 से 07 नवंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अंतर्जातीय विवाह राष्ट्रीय हित में, इन्हें पारिवारिक या सांप्रदायिक हस्तक्षेप से बचाया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अंतर्जातीय विवाह राष्ट्रीय हित में हैं। इन्हें पारिवारिक या सांप्रदायिक हस्तक्षेप से बचाया जाना चाहिए। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि जब दो वयस्क सहमति से विवाह या...

लखनऊ कोर्ट ने RSS-BJP मानहानि मामले में आज़म खान को किया बरी

उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले की मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को सीनियर समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व सांसद आज़म खान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बदनाम करने के लिए सरकारी लेटरहेड और स्टाम्प के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया।एडिशनल सिविल जज (वरिष्ठ खंड)/ACJM आलोक वर्मा ने खान को राहत देते हुए कहा कि कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया और अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा।संक्षेप में मामलाफरवरी, 2019 में एक लेखक अल्लामा जमीर नकबी...

जस्टिस अशोक भूषण को दूसरी बार NCLAT का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया

केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अशोक भूषण की राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) के चेयरपर्सन के रूप में दूसरी बार नियुक्ति को मंजूरी दी। यह पुनर्नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी और वे 70 वर्ष की आयु तक इस पद पर बने रहेंगे यानी 4 जुलाई 2026 तक।जस्टिस भूषण को पहली बार 29 अक्टूबर 2021 को NCLAT का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। उन्होंने 8 नवंबर, 2021 को पदभार ग्रहण किया था। उनका वर्तमान कार्यकाल आज (शुक्रवार) समाप्त हो रहा है।जस्टिस अशोक भूषण का...

बांग्लादेश से हो रहा अवैध प्रवास बदल रहा असम की जनसांख्यिकी, राज्य में बढ़ रहा है असंतोष: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि बांग्लादेश से हो रहा अवैध प्रवास असम की जनसांख्यिकी (demography) को बदल रहा है, जिसके कारण राज्य में व्यापक असंतोष फैल रहा है।कोर्ट ने यह भी माना कि राज्य सरकार के पास “घोषित विदेशी नागरिकों” (declared foreign nationals) को देश से बाहर निकालने की पूरी शक्ति है। अगर किसी कारण से ऐसे व्यक्तियों को निष्कासित (expel) नहीं किया जा सकता, तो राज्य सरकार उन्हें रोजगार पाने, भूमि खरीदने, भारतीय नागरिक से विवाह करने आदि से रोक सकती है — इसके...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने किया अतिरिक्त बार रूम का वर्चुअल उद्घाटन, तीन नई सिविल कोर्ट भवनों की रखी आधारशिला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज जिला एवं सेशन कोर्ट बलौदाबाजार में नव-निर्मित अतिरिक्त बार रूम का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस समारोह में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के तहत भाटापारा सिमगा और कसडोल में बनने वाले आगामी सिविल कोर्ट भवनों के लिए वर्चुअल भूमि पूजन और आधारशिला भी रखी गई।वर्चुअल समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने की। चीफ जस्टिस ने नव-निर्मित बार रूम का उद्घाटन किया और प्रस्तावित सिविल कोर्ट...

ट्रेडमार्क विवाद में 'गुलशन-ए-करीम' को राहत, 'करीम' नाम इस्तेमाल करने की मिली इजाज़त

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि "करीम" और "गुलशन-ए-करीम" दोनों ट्रेडमार्क समान हैं। हालांकि, गुलशन-ए-करीम के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना अतिशयोक्ति होगी। कोर्ट ने मुरादाबाद स्थित एक रेस्टोरेंट को अपने नाम का इस्तेमाल जारी रखने की अनुमति दी, बशर्ते वह स्पष्ट रूप से बताए कि उसका दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित करीम सीरीज से कोई संबंध नहीं है।जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने तीस हज़ारी स्थित कॉमर्शियल कोर्ट द्वारा पहले दिए गए उस निषेधाज्ञा को संशोधित किया, जिसमें...

जबरदस्ती वसूली धमकी के बाद पूर्व डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री को दी जाए पुलिस सुरक्षा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह रोहित गोदारा गिरोह द्वारा जबरन वसूली की धमकी के आरोपों पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री द्वारा पुलिस सुरक्षा के लिए किए गए अनुरोध पर शीघ्र कार्रवाई करे।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि एक बीट कांस्टेबल अगले दो हफ़्तों तक हर दिन कम से कम एक बार खत्री से मिलकर उनकी कुशलक्षेम सुनिश्चित करेगा।खत्री का कहना था कि 29 सितंबर को उन्हें यूक्रेन में रजिस्टर्ड एक फ़ोन नंबर से धमकी भरे...

BCI ने केरल के सभी लॉ कॉलेजों में 'ट्रांसजेंडर' वर्ग के लिए दो अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दी, हाईकोर्ट को दी गई जानकारी

केरल हाईकोर्ट को गुरुवार (6 नवंबर) को यह जानकारी दी गई कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए केरल के सभी लॉ कॉलेजों में ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए दो अतिरिक्त सीटें (supernumerary seats) जोड़ने की अंतरिम स्वीकृति (interim approval) दे दी है।जस्टिस वी.जी. अरुण एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें सरकारी लॉ कॉलेजों में पांच वर्षीय एकीकृत एलएलबी पाठ्यक्रम (Integrated Five-Year LL.B Course) में ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की गई थी। अदालत ने कहा,“यह...