पुलिसकर्मी के 'एक हज़ार रुपये' रिश्वते लेने के मामले की हाईकोर्ट ने डीजीपी से जांच करने को कहा

पुलिस बल की आंतरिक जवाबदेही पर सवाल उठाने वाले एक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) द्वारा 1,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए वायरल हुए वीडियो को लेकर सीनियर अधिकारी (SP) को फटकार लगाई। इस घटना के बावजूद, कांस्टेबल को उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में "सर्वोत्तम टिप्पणियां" दी गईं और कोई FIR दर्ज नहीं की गई।जस्टिस जगमोहन बंसल ने अभिलेखों का अवलोकन करते हुए कहा,"उपर्युक्त दस्तावेज़ों का अवलोकन दर्शाता है कि सोशल मीडिया पर रिश्वत लेते पकड़े गए अधीनस्थ के साथ किस...

डॉ. आनंद तेलतुम्बड़े को लेक्चरर देने के लिए विदेश जाने की नहीं मिली अनुमति, भीमा कोरेगांव मामले में हैं आरोपी

बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बुधवार को मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. आनंद तेलतुम्बड़े को शैक्षणिक कार्यों के लिए एम्स्टर्डम और यूनाइटेड किंगडम जाने की अनुमति देने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद एल्गार परिषद - भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी ने अपनी याचिका वापस ले ली।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले की खंडपीठ ने तेलतुम्बड़े को अनुमति देने के खिलाफ अपना विचार व्यक्त करते हुए उनसे वर्चुअल लेक्चरर देने पर विचार करने को कहा।जस्टिस गडकरी ने शुरुआत में ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा तेलतुम्बड़े की...

नाबालिग लड़की से बलात्कार और तस्करी के आरोपी वकील को हाईकोर्ट ने ज़मानत देने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ज़िला कोर्ट में कार्यरत वकील को ज़मानत देने से इनकार किया, जिस पर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और उसे तस्करी में धकेलने का आरोप है। वकील ने अदालती कार्यवाही के दौरान बाद में याद आने पर आरोपी का नाम लिया था। अदालत ने कहा कि आरोपी के ख़िलाफ़ विशिष्ट आरोप लगाए गए।जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार,"अदालती कार्यवाही के दौरान पीड़िता ने वर्तमान आवेदक की पहचान की है"। स्पष्ट रूप से कहा कि "आवेदक ही वह व्यक्ति है जिसने कई मौकों पर उसके साथ बलात्कार...

'राजद्रोह' मामले में झारखंड BJP अध्यक्ष को हाईकोर्ट से राहत

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा यह विश्वास व्यक्त करने वाला राजनीतिक बयान कि उनकी पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी, कानून द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़काने के समान नहीं माना जा सकता।अदालत ने कहा कि ऐसे बयान सामान्य राजनीतिक विमर्श का हिस्सा हैं और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124ए, 504 या 506 के तहत अपराधों के लिए आवश्यक सीमा को पूरा नहीं करते।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी झारखंड BJP अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग वाली...

NEET-UG अभ्यर्थी की OMR शीट की दोबारा जांच की मांग वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उसने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (UG) 2025 के संबंध में अपने OMR मूल्यांकन की पुनर्गणना और अपने परिणाम व रैंक में संशोधन की मांग की थी।जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा ओएमआर शीट की जाँच के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में कोई भेदभाव या मनमानी नहीं हुई।अदालत ने कहा,"सभी अभ्यर्थियों की OMR शीट की जांच OMR स्कैनर द्वारा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के की गई, इसलिए प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक ही मानदंड...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र के बिना याचिका दायर करने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र के बिना याचिका दायर करने की प्रथा की निंदा की और कहा है कि मामलों को वापस लेने के चरण में भी जुर्माना लगाना आवश्यक हो सकता है।जस्टिस प्रतीक जालान ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने की प्रथा शुरू होने से पहले आदेश की कॉपी दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को भेजी जाए।अदालत ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट और इस अदालत के स्पष्ट निर्णयों के बावजूद, अदालत को हर हफ्ते कई याचिकाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें अधिकार क्षेत्र की स्थिति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर नागार्जुन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, उनके नाम और इमेज के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने तेलुगु एक्टर नागार्जुन अक्किनेनी के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित किया। इस आदेश के तहत विभिन्न संस्थाओं को उनकी सहमति या अनुमति के बिना उनकी इमेज, नाम, आवाज़ या उनके व्यक्तित्व के अन्य तत्वों का आर्थिक लाभ के लिए दुरुपयोग करने से रोका गया।जस्टिस तेजस करिया ने विभिन्न वेबसाइटों और जॉन डो (अज्ञात संस्थाओं) को एक्टर के नाम, इमेज या उनके व्यक्तित्व के अन्य गुणों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग, शोषण या दुरुपयोग करके उनके व्यक्तित्व या नैतिक अधिकारों...

हाईकोर्ट ने नरेश गोयल को राहत, लोन अकाउंट को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत करने वाला आदेश रद्द

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में जेट एयरवेज़ के संस्थापक नरेश गोयल को जारी कारण बताओ नोटिस रद्द किया, जिसके तहत बैंक ऑफ इंडिया (BoI) ने उनके लोन अकाउंट को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत किया था।जस्टिस रियाज़ छागला और जस्टिस फरहान दुबाश की खंडपीठ ने कहा कि बैंक ने गोयल को 1 जुलाई, 2025 को उनके खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने वाले कारण बताओ नोटिस के खिलाफ पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया।खंडपीठ ने 25 सितंबर को पारित आदेश में कहा,"याचिकाकर्ता के खाते को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत करने से पहले...

रूपा प्रकाशन को हाईकोर्ट से झटका, संविधान के 'पॉकेट' संस्करण के प्रकाशन और बिक्री पर रोक

ईस्टर्न बुक कंपनी (EBC) द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट ने रूपा प्रकाशन को भारतीय संविधान के 'कोट-पॉकेट' संस्करण को प्रकाशित करने या बेचने से रोक दिया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने पाया कि विवादित संस्करण का ट्रेड ड्रेस EBC के 2009 में लॉन्च किए गए "प्रतिष्ठित" लाल और काले रंग के कोट-पॉकेट संस्करण से भ्रामक रूप से मिलता-जुलता है।पीठ ने कहा,"प्रतिवादी ने एक समान रंग योजना, पाठ और फ़ॉन्ट, सोने का पानी चढ़ा किनारा, पुस्तक का रंग और उभरे हुए सुनहरे रंग का विवरण...

BMW Accident: आरोपी गगनप्रीत कौर को मिली जमानत, कोर्ट ने CCTV फुटेज को माना अहम

दिल्ली कोर्ट ने BMW दुर्घटना मामले की आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत दी। यह दुर्घटना 14 सितंबर को हुई थी, जिसमें वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।पटियाला हाउस कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकित गर्ग ने कौर को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की दो जमानतों पर राहत दी।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि CCTV फुटेज से पुलिस की यह थ्योरी कमजोर होती है कि यह जानबूझकर की गई 'गैर इरादतन हत्या' थी।कोर्ट ने फुटेज देखने...

AAP मीडिया समन्वयक को हाईकोर्ट से राहत: पत्रकार से विवाद मामले में FIR रद्द, 25,000 का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के मीडिया समन्वयक विकास कुमार योगी के खिलाफ महिला पत्रकार के साथ कथित हाथापाई और दुर्व्यवहार के मामले में दर्ज FIR रद्द की। यह फैसला तब आया जब दोनों पक्षकारों ने अदालत को सूचित किया कि उनके बीच सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया।जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने FIR रद्द करते हुए कहा कि इस विवाद को बनाए रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा।हालांकि, कोर्ट ने यह देखते हुए कि इस मामले में राजकीय...

अनुकंपा नियुक्ति पर 5 साल तक चुप बैठने पर SBI पर 1 लगा लाख जुर्माना

मामला उस याचिका से जुड़ा था, जिसमें याचिकाकर्ता एक दिवंगत कर्मचारी का बेटा ने बैंक से करुणामूलक नियुक्ति की अपनी अर्जी पर जल्द निर्णय लेने की मांग की थी। पिता की मृत्यु 2019 में सेवा के दौरान हुई थी और याचिकाकर्ता ने 2020 में अपनी मां के जरिए आवेदन दिया। इसके बावजूद बैंक ने 2025 तक कोई फैसला नहीं किया जिसके बाद याचिकाकर्ता अदालत पहुंचा।जस्टिस अजय भानोट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि बैंक की यह देरी उसके कर्तव्यों की अनदेखी है। अदालत ने कहा कि करुणामूलक नियुक्ति के मामलों में दो तरह की देरी...

'सांप्रदायिक' डिबेट्स प्रसारित करने वाले न्यूज चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें केंद्र सरकार और नियामक प्राधिकरणों को कथित तौर पर सांप्रदायिक रंग देने वाली बहसें प्रसारित करने वाले न्यूज़ चैनलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा,"जब यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो हमें इस याचिका पर विचार क्यों करना चाहिए?"अदालत ने कहा कि उसने हाल ही में एक ऐसी ही याचिका पर विचार करने से इनकार...

वकील पर न्यायपालिका को 'भ्रष्ट' कहने का आरोप, हाईकोर्ट ने शुरू की आपराधिक अवमानना कार्यवाही

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की, जिसने न्यायपालिका और जजों को भ्रष्ट बताया और संस्था पर अपमानजनक आरोप लगाए।जस्टिस अमित शर्मा ने कहा कि प्रथम दृष्टया, वकील ने न्यायालय अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 2(सी) में परिभाषित "आपराधिक अवमानना" की है।अदालत ने आदेश दिया कि वकील के खिलाफ आगे की कार्यवाही के लिए मामले को 19 नवंबर को खंडपीठ या रोस्टर पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। साथ ही उसे उक्त तिथि पर उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।वकील के खिलाफ अदालत...

गुजरात हाईकोर्ट में सीनियर डेजिग्नेशन पाने के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष और 20 वर्ष की प्रैक्टिस अनिवार्य

गुजरात हाईकोर्ट ने अपने नव-अधिसूचित गुजरात हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन) नियम, 2025 में यह अनिवार्य किया कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए आवेदन करने वाले वकीलों की पात्रता का दावा करने के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।17 सितंबर को प्रकाशित और अधिसूचित नियमों में कहा गया:"3. वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के लिए पात्रता की शर्तें:(1) एक एडवोकेट सीनियर एडवोकेट के रूप में डेजिग्नेट होने के लिए पात्र होगा, यदि वह:(i) सीनियर एडवोकेट के रूप में डेजिग्नेट होने के लिए उसके मामले पर विचार किए जाने...

केंद्र के 'सहयोग' पोर्टल को बरकरार रखने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा X कॉर्प

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने घोषणा की कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए सहयोग पोर्टल को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया गया। इस पोर्टल का इस्तेमाल बिचौलियों को गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री हटाने के लिए स्वचालित नोटिस भेजने के लिए किया जाता है।सोमवार को एक पोस्ट में ग्लोबल अफेयर्स X ने कहा कि कंपनी हाईकोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत है। इसने कहा कि प्लेटफॉर्म अपीलीय उपायों का सहारा लेने का इरादा रखता है।पिछले...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल्स से दिवंगत वकीलों के परिवारों को आर्थिक सहायता की नीति बनाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) को निर्देश दिया कि वे ऐसी नीति या योजना तैयार करें जिससे दिवंगत वकीलों के परिवारों को आर्थिक मदद मिल सके।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि वकीलों की आमदनी पूरी तरह उनके पेशेवर कामकाज पर निर्भर करती है। उनके निधन के बाद परिवार के पास कोई वित्तीय सहारा नहीं रहता।अदालत ने टिप्पणी की, “BCI और BCD से अनुरोध है कि वे कोई ऐसी नीति या योजना बनाएं, जिससे वकीलों के परिवार उनके...

पति से बदला लेने के लिए पत्नी ने POCSO Act के तहत दर्ज कराया मामला, हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी को 'हथियार' के रूप में चुनने के लिए लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक माँ को फटकार लगाई, जिसने अपने अलग हुए पति के खिलाफ POCSO Act के तहत मामला दर्ज कराकर उससे बदला लेने के लिए अपनी नाबालिग बेटी को "हथियार" के रूप में चुना।जस्टिस अरुण मोंगा ने 2 सितंबर को दिए गए अपने फैसले में कहा,"बाल संरक्षण कानूनों की ढाल को प्रतिशोधात्मक मुकदमों के लिए तलवार में नहीं बदला जा सकता।"माँ ने 2020 में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि पीड़िता के पिता और चचेरे भाइयों ने उसकी नाबालिग बेटी का यौन शोषण किया। गौरतलब है कि महिला का अपने पति से झगड़ा हो गया...

भगदड़ मामले की स्वतंत्र जांच के लिए हाईकोर्ट पहुंची एक्टर विजय की पार्टी, लगाया साजिश का आरोप

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलगा वेत्री कझगम पार्टी (TVK) द्वारा तमिलनाडु के करूर जिले में एक्टर विजय द्वारा आयोजित और नेतृत्व वाली राजनीतिक रैली के दौरान हुई भगदड़ का स्वतः संज्ञान लेने की मांग स्वीकार की।जस्टिस धंदापानी ने पार्टी के वकीलों द्वारा प्रस्तुत तत्काल याचिका स्वीकार की।इस मामले की सुनवाई सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में होने की संभावना है। गौरतलब है कि पूजा की छुट्टियों के कारण इस सप्ताह हाईकोर्ट बंद है।पार्टी ने आरोप लगाया कि इस घटना के संबंध में कुछ साजिशें हैं और वह स्वतः...

मध्यस्थता कड़वाहट कम करती है, बोझ बांटती है और टूटे हुए रिश्तों में आशा का संचार करती है: जस्टिस सूर्यकांत

शनिवार को भुवनेश्वर में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत ने न्याय प्रदान करने में मध्यस्थता की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डाला, जो अदालती फैसलों से कहीं आगे जाती है। उद्घाटन सत्र में बोलते हुए उन्होंने कलिंग की ऐतिहासिक धरती से प्रेरणा लेते हुए कहा कि सच्ची ताकत ताकत में नहीं, बल्कि संवाद में निहित है, जो घाव भरता है, पुनर्स्थापित करता है और जोड़ता है।जस्टिस कांत ने कहा,"समकालीन विवाद शायद ही कभी सरल होते हैं। अदालतें कानूनी जवाब दे सकती हैं।...