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ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ फेसबुक पोस्ट करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता को मिली अग्रिम ज़मानत
ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ फेसबुक पोस्ट करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता को मिली अग्रिम ज़मानत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व कांग्रेस पार्षद महेंद्र जैन को अग्रिम ज़मानत दी, जिन पर अपने फेसबुक अकाउंट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप है।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने कथित अपराधों के लिए निर्धारित दंड और आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत प्रदान की।बता दें, जैन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 [शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना] 353(2) [सार्वजनिक रूप से शरारत करने वाले बयान], और 356(2)...

हिंदू देवी-देवताओं पर एम.एफ. हुसैन की आपत्तिजनक पेंटिंग्स की प्रदर्शनी को लेकर आर्ट गैलरी के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका खारिज की
हिंदू देवी-देवताओं पर एम.एफ. हुसैन की 'आपत्तिजनक' पेंटिंग्स की प्रदर्शनी को लेकर आर्ट गैलरी के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन की हिंदू देवी-देवताओं पर कथित रूप से आपत्तिजनक दो पेंटिंग्स की प्रदर्शनी को लेकर दिल्ली आर्ट गैलरी और उसके निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।जस्टिस अमित महाजन ने वकील अमिता सचदेवा द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट पहले से ही इस मामले पर विचार कर रहा है। वह इस बात की विधिवत जांच करेगा कि कथित अपराध के तत्व संतुष्ट हैं या नहीं।कोर्ट ने कहा कि...

पंजाब IB में कानूनी अधिकारियों का कम वेतनमान, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से निर्णय लेने को कहा
पंजाब IB में कानूनी अधिकारियों का कम वेतनमान, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से निर्णय लेने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को राज्य के खुफिया ब्यूरो (IB) में कार्यरत कानूनी अधिकारियों को दिए जा रहे कथित मनमाने और अनुचित रूप से कम वेतनमान को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।यह आरोप लगाया गया कि पंजाब अन्वेषण ब्यूरो (सिविलियन सपोर्ट स्टाफ) ग्रुप-बी सेवा नियम, 2021" और "पंजाब अन्वेषण ब्यूरो (सिविलियन सपोर्ट स्टाफ) ग्रुप-सी सेवा नियम, 2021" अधिसूचित किए गए। कानूनी अधिकारी का वेतनमान 29,200 रुपये और सहायक कानूनी अधिकारी का वेतनमान 25,500 रुपये निर्धारित किया...

सोनिया गांधी केस: मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग का
सोनिया गांधी केस: मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग का

दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को कहा कि वह कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ चुनावी मतदाता सूची में 1980 में उनका नाम शामिल कराने के लिए प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने की याचिका पर विचार नहीं कर सकती, क्योंकि इससे भारत के चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा।राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने विकास त्रिपाठी द्वारा दायर शिकायत खारिज कर दी। त्रिपाठी का आरोप था कि गांधी ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराया। अदालत ने...

फेसबुक पर बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण को लेकर पोस्ट करने वाले व्यक्ति को राहत नहीं
फेसबुक पर बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण को लेकर पोस्ट करने वाले व्यक्ति को राहत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को बाबरी मस्जिद पर कथित फेसबुक पोस्ट को लेकर दर्ज व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार किया। इस पोस्ट में कहा गया था कि "बाबरी मस्जिद एक दिन तुर्की की सोफिया मस्जिद की तरह फिर से बनाई जाएगी"।हालांकि, जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने आरोपी (मोहम्मद फैय्याज मंसूरी) के खिलाफ मामले की सुनवाई तेज की।बता दें, मंसूरी के खिलाफ 6 अगस्त, 2020 को FIR दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपमानजनक संदेश पोस्ट किया, जिस पर समरीन बानो नाम की एक...

खराब कार के प्रचार मामले में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को राहत, हाईकोर्ट ने FIR की जांच पर लगाई रोक
'खराब' कार के प्रचार मामले में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को राहत, हाईकोर्ट ने FIR की जांच पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार (10 सितंबर) को बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के खिलाफ 'खराब' हुंडई कार का प्रचार करने के आरोप में दर्ज धोखाधड़ी की FIR की जांच पर रोक लगा दी।बता दें, शाहरुख और दीपिका दोनों ही इस कार ब्रांड के ब्रांड एंबेसडर हैं। FIR भारतीय दंड संहिता (IPC)की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दर्ज की गई। शिकायतकर्ता द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के बाद FIR दर्ज की गई, जिन्होंने...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता के लिए सीएम राहत कोष में ₹54.40 लाख दान किए
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता के लिए सीएम राहत कोष में ₹54.40 लाख दान किए

जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई विनाशकारी बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के मद्देनजर, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने क्षेत्र में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और कल्याणकारी प्रयासों में सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) में 54,40,500 रुपये का योगदान दिया।यह योगदान चीफ जस्टिस द्वारा की गई अपील के अनुसरण में श्रीनगर स्थित महापंजीयक कार्यालय द्वारा 29 अगस्त, 2025 को जारी आदेश के अनुसार किया गया। इस आदेश में जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख के जजों, न्यायिक अधिकारियों और...

फेसबुक पर राष्ट्रीय ध्वज पर बैठे कुत्ते की तस्वीर शेयर करने वाले व्यक्ति की ज़मानत खारिज
फेसबुक पर राष्ट्रीय ध्वज पर बैठे कुत्ते की तस्वीर शेयर करने वाले व्यक्ति की ज़मानत खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति की ज़मानत याचिका खारिज की, जिस पर अपने फेसबुक अकाउंट पर कुत्ते को बैठाकर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाली तस्वीर अपलोड करने और कथित तौर पर 'पाकिस्तान समर्थक' सामग्री पोस्ट करने का आरोप है।जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि इस तरह के पोस्ट 'भड़काऊ', 'आपत्तिजनक' और 'सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने वाले' हैं। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को बदनाम करने वाले व्यक्ति 'किसी भी सहानुभूतिपूर्ण विचार के लिए उत्तरदायी नहीं हैं'।संक्षेप में मामला16 मई, 2025 को एक FIR दर्ज...

Delhi University
DUSU Elections: हाईकोर्ट ने संपत्तियों के विरूपण और वाहनों के अवैध संचालन के प्रति आगाह किया

आगामी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (DUSU) चुनावों में प्रथम दृष्टया विरूपण-रोधी दिशानिर्देशों और अन्य मानदंडों का उल्लंघन होने का संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि चुनाव व्यवस्थित तरीके से होने चाहिए, संपत्तियों के विरूपण या वाहनों के अवैध संचालन के बिना।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि DUSU चुनाव कराने के लिए जारी दिशानिर्देशों, लिंगदोह समिति की सिफारिशों और लागू किए गए अन्य उपायों का उल्लंघन हुआ।DUSU चुनाव 18 सितंबर को होने...

सावरकर मानहानि मामला: राहुल गांधी ने पुलिस रिपोर्ट पेश करने की मांग का किया विरोध
सावरकर मानहानि मामला: राहुल गांधी ने पुलिस रिपोर्ट पेश करने की मांग का किया विरोध

सावरकर पर अपने बयानों को लेकर चल रहे मानहानि मामले में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार (10 सितंबर) को उस आवेदन का विरोध किया, जिसमें पुणे पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे यू-ट्यूब (USA) से मांगी गई रिपोर्ट अदालत में पेश करें। यह रिपोर्ट उस भाषण से जुड़ी है, जिसे गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ लंदन में दिया था और बाद में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था।ध्यान देने योग्य है कि शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने पिछले महीने विशेष एमपी/एमएलए अदालत में आवेदन दायर कर पुणे पुलिस से...