पुनर्विचार याचिका में चुनौती दिए गए आदेश से प्रभावित नहीं होने वाले व्यक्ति आवश्यक पक्ष नहीं, वे सीआरपीसी की धारा 401(2) का सहारा नहीं ले सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा ने मेसर्स बेनेट कोलमैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ने हाल ही में कहा कि सीआरपीसी की धारा 401(2) के तहत "अन्य व्यक्ति" शब्द को इतना व्यापक नहीं माना जा सकता कि इसमें ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जा सके, जो इससे प्रभावित नहीं हैं। आदेश को पुनर्विचार याचिका में चुनौती दी गई।

मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स ऐसा है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिवादी नंबर 2/FIITJEE लिमिटेड द्वारा याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 499/500/501/502 के तहत एक आपराधिक शिकायत दायर की गई। याचिकाकर्ताओं को बुलाया गया और उनके खिलाफ शिकायत लंबित है।

हालांकि, अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा न चलाने के कारण शिकायत खारिज कर दी गई। बर्खास्तगी आदेश को FIITJEE द्वारा संशोधन में चुनौती दी गई। इन पुनर्विचार कार्यवाहियों में फिटजी ने याचिकाकर्ताओं को पक्षकार नहीं बनाया।

याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि वे पुनर्विचार कार्यवाही में आवश्यक पक्षकार हैं। इस प्रकार, उसमें पारित आदेशों में सीआरपीसी की धारा 401(2) का पालन नहीं किया गया, जिससे उन्हें पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 401(2) में 'अभियुक्त' या 'अन्य व्यक्ति' शब्द में याचिकाकर्ता भी शामिल हैं। इस प्रकार, उन्हें पुनर्विचार कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाना चाहिए।

फिटजी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट प्रमोद कुमार दुबे ने दलील दी कि बर्खास्तगी आदेश सीआरपीसी की धारा 204(4) के तहत पारित किए गए, यानी प्रक्रियात्मक पहलू पर, जबकि धारा 203 सीआरपीसी के विपरीत जहां शिकायत को खारिज करना ठोस आधार पर होता है।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियां सुनने के बाद अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं के पास सह-अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में पारित आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आदेश को सीआरपीसी की धारा 203 के तहत योग्यता के आधार पर नहीं कहा जा सकता है, जो कि पूर्व आह्वान चरण में था।

इस बात पर प्रकाश डाला गया कि शिकायत को अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा "गैर-अभियोजन पक्ष" के आधार पर खारिज कर दिया गया, न कि योग्यता के आधार पर। इस प्रकार, बर्खास्तगी आदेश का याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लंबित मामले पर कोई असर नहीं पड़ा।

अदालत ने कहा,

"शिकायत को प्रक्रिया शुल्क दाखिल न करने और उक्त आरोपी व्यक्तियों के पते की जानकारी न देने के आधार पर अभियोजन न करने के कारण खारिज कर दिया गया, जिसका शिकायत की योग्यता पर कोई असर नहीं है।"

जस्टिस शर्मा ने हिंदुस्तान डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस कंपनी एवं अन्य के फैसले का हवाला दिया, जहां अदालत की एक डिवीजन बेंच ने यह मुद्दा निपटाया और प्रक्रियात्मक और मूल आदेशों के बीच अंतर किया।

कोर्ट ने कहा,

"गैर-अभियोजन या डिफ़ॉल्ट रूप से शिकायत खारिज करने वाला आदेश, जिसे पुनर्विचार का विषय बनाया गया है, उसको "पुनर्विचार याचिकाओं" के साथ बराबर नहीं किया जा सकता, जो ठोस आधार पर दायर की जाती हैं या योग्यता पर स्पर्श करती हैं... शिकायत खारिज करने वाला आदेश डिफ़ॉल्ट या गैर-अभियोजन शिकायत के तथ्यात्मक या कानूनी गुणों को प्रभावित नहीं करता है।"

पूर्वाग्रह के पहलू पर हिंदुस्तान डोमेस्टिक ऑयल (सुप्रा) की डिवीजन बेंच ने कहा था,

“जब किसी शिकायत को गैर-अभियोजन पक्ष या डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाती है। इसकी अनुमति दी जाती है तो यह ऐसा आदेश नहीं है, जो विपरीत पक्ष के लिए पूर्वाग्रह का कारण बनता है, यदि इसमें दिमाग का कोई उपयोग नहीं किया जाता है, या गुणों पर कोई विचार नहीं किया जाता है। इस भेद और पहलू को ध्यान में रखना होगा।”

वर्तमान मामले में जस्टिस शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि बर्खास्तगी आदेश के माध्यम से अधिकार, यदि कोई हो, उन आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में अर्जित होता है, जिनके संबंध में शिकायत खारिज कर दी गई।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील आरके हांडू और आदित्य चौधरी पेश हुए।

राज्य की ओर से एपीपी हितेश वली उपस्थित हुए।

प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रमोद कुमार दुबे, राज मल्होत्रा, राहुल गोयल, पल्लवी गर्ग, अक्षत शर्मा और प्रफुल्ल रावत उपस्थित हुए।

केस टाइटल: मैसर्स बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य

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