एशियन रिसर्फेसिंग | मूल रिकॉर्ड तलब ना करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश केवल लंबित मामलों पर लागू होता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मूल रिकॉर्ड तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब करने के संबंध में एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी पी लिमिटेड और अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2018) में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश केवल लंबित मामलों पर लागू होता है। कोर्ट ने माना कि लंबित मामलों की प्रतियां दाखिल करने का निर्देश निचली अदालत की कार्यवाही में देरी से बचने के लिए था।

जस्टिस अजय भनोट ने कहा कि मूल रिकॉर्ड तलब करने का निर्देश निचली अदालत द्वारा पूरी की गई कार्यवाही को कवर नहीं करता है।

“एशियन रिसर्फेसिंग (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 25.04.2018 के आदेश का उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करना है कि जिन मामलों में सुनवाई अदालतों के समक्ष कार्यवाही लंबित है, वे मूल रिकॉर्ड प्रेषित होने के बाद भी स्थिर न रहें। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही समाप्त हो गई है, और ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में अपील के लिए ले जाया गया है, वही निर्देश लागू होने का इरादा नहीं है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत एक अपील में, निचली अदालत के रिकॉर्ड की फोटोस्टेट प्रतियां अदालत के समक्ष पेश की गईं। पूछताछ करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने जस्टिस भनोट को सूचित किया कि एशियन रिसर्फेसिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए मूल रिकॉर्ड नहीं तलब किए जा रहे हैं।

न्यायालय ने कहा कि अपील मूल कार्यवाही की निरंतरता है। तदनुसार, एक बार जब अपील की कार्यवाही निचली अदालत के समक्ष समाप्त हो जाती है और हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी जाती है, तो ऐसी कार्यवाही के निर्णय के लिए मूल रिकॉर्ड आवश्यक हो जाते हैं।

“ऐसे मामलों में, ट्रायल कोर्ट के समक्ष मुकदमे को समाप्त करने के बाद, पूरी कार्यवाही उच्च मंच पर प्रेषित की जाती है। मूल अभिलेखों के अभाव में हाईकोर्ट ऐसे मामलों का निर्णय नहीं कर सकता। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील अपीलों की एक ऐसी श्रेणी है, जहां ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही समाप्त हो गई है। इसलिए, मूल रिकॉर्ड निचली अदालत से तलब किए जाने योग्य हैं।''

कोर्ट ने माना कि रजिस्ट्री ने एशियन रिसर्फेसिंग में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश की गलत व्याख्या अपनाई है। तदनुसार, न्यायालय ने रजिस्ट्री को उन सभी मामलों में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड तलब करने का निर्देश दिया, जहां ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही समाप्त हो गई है और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अंतिम आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है।

केस टाइटलः National Highways Authority Of India v. Smt. Sudha And 3 Others [Appeal Under Section 37 Of Arbitration And Conciliation Act 1996 No. - 378 of 2023]

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