अभिनेता यौन उत्पीड़न मामला: केरल हाईकोर्ट ने मेमोरी कार्ड के कथित अनधिकृत उपयोग पर सत्र न्यायाधीश द्वारा जांच के आदेश दिए

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को एर्नाकुलम जिला और सत्र न्यायाधीश को 2017 के अभिनेता यौन उत्पीड़न मामले में अनधिकृत पहुंच और मेमोरी कार्ड से विजुअल्स की कॉपी करने और ट्रांसफर करने से संबंधित सर्वाइवर द्वारा लगाए गए आरोपों पर फैक्ट फाइडिंग इन्‍क्वायरी करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस के बाबू ने मेमोरी कार्ड से दृश्यों के कथित लीकेज और अदालत की हिरासत में रखे गए मेमोरी कार्ड के हैश वैल्यू में परिवर्तन की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली पीड़िता की याचिका पर आदेश पारित किया।

कोर्ट ने कहा,

"जिला और सत्र न्यायाधीश जांच करने के लिए पुलिस सहित किसी भी एजेंसी की सहायता लेने के लिए स्वतंत्र हैं। याचिकाकर्ता जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष लिखित दलीलें पेश करने के लिए स्वतंत्र है। जांच में, यदि कोई अपराध होता है खुलासा किया गया है, जिला और सत्र न्यायाधीश आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में दिए गए अनुसार आगे बढ़ेंगे।"

कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आज से एक महीने के भीतर जांच पूरी की जानी थी।

कोर्ट ने कहा कि उसने अदालतों में जमा किए गए डिजिटल सबूतों के संरक्षण के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं, जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील गौरव अग्रवाल और अभियोजन महानिदेशक टीए शाजी ने मांग की थी। न्यायालय ने इस संबंध में वकील की दलील भी दर्ज की।

इसमें मौखिक रूप से कहा गया कि याचिकाकर्ता फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होगा। गौरतलब है कि मामले के 8वें आरोपी, प्रमुख मलयालम सिने अभिनेता दिलीप, जिन पर हमले के पीछे आपराधिक साजिश रचने का आरोप है, ने भी हाल ही में घटना के विजुअल्स के लीक होने के संबंध में याचिका पर सुनवाई रोकने के लिए एक याचिका दायर की थी।

दिलीप का आरोप है कि मुकदमे को लंबा खींचने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से घटना की जांच की मांग की जा रही है।

2022 में रिपोर्टें सामने आईं कि सर्वाइवर के हमले का फुटेज लीक हो गया था। इसके बाद, सर्वाइवर ने जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सर्वाइवर ने उस डिवाइस के मेमोरी कार्ड के हैश वैल्यू में बदलाव की भी जांच की मांग की, जिसमें कथित तौर पर घटना के दृश्य संग्रहीत थे।

साइटेशनः 2023 लाइवलॉ (केर) 713

केस टाइटलः XXX बनाम केरल राज्य

केस नंबर: डब्ल्यूपी (सीआरएल) 445/2022