टीले वाली मस्जिद विवाद - परिसर पर कब्जे की मांग को लेकर लखनऊ कोर्ट में भगवान शेषनाग के वाद के सुनवाई योग्य होने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें शहर की टीले वाली मस्जिद परिसर पर कब्जा करने के लिए लखनऊ न्यायालय के समक्ष लंबित एक मुकदमे के सुनवाई योग्य होने को चुनौती दी गई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों से 28 अप्रैल तक जवाब मांगा है। लखनऊ सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमा 2013 में भगवान शेषनागेष्ट तीलेश्वर महादेव विराजमान मित्र डॉ वीके श्रीवास्तव के माध्यम से दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन के दौरान, एक हिंदू...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण में उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए निर्देश दिया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है, ताकि सड़क को चौड़ा करने के उद्देश्य से नरसीपट्टनम में निवासियों की संपत्तियों का अधिग्रहण किया जा सके। जस्टिस चीकती मानवेंद्रनाथ राय ने कहा,"जब तक याचिकाकर्ताओं की संपत्ति कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करके अधिग्रहण नहीं की जाती है, तब तक याचिकाकर्ताओं को संपत्ति से बेदखल करने के लिए या तो उक्त संपत्ति...

मुगल मस्जिद के प्रबंधन ने रमजान के दौरान नमाज की इजाजत देने के लिए दिशा-निर्देश मांगा, हाईकोर्ट ने मामले को 27 अप्रैल को सुनवाई के लिए लिस्ट किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल को सुनवाई के लिए रमज़ान के महीने के दौरान कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन को सूचीबद्ध किया। इस साल रमज़ान का महीना 22 अप्रैल या 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति के उस आवेदन पर नोटिस जारी किया जिसमें मस्जिद में कथित रूप से नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के खिलाफ लंबित याचिका के जल्द निस्तारण की मांग की गई थी।आवेदन में एक प्रार्थना यह भी है कि रमज़ान के महीने के...

भारतीय नागरिक को बच्चे को विदेश ले जाने की अनुमति देने से पति या पत्नी को कस्टडी में लेने का अधिकार समाप्त नहीं होता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी भारतीय नागरिक को अपने बच्चे को विदेश ले जाने की अनुमति देने से पति या पत्नी को बच्चे की कस्टडी लेने का अधिकार समाप्त नहीं होगा।जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजीतकुमार की बेंच ने स्थिति की तुलना एक ऐसे बच्चे की कस्टडी लेने से की जो एक विदेशी देश में रहने का अभ्यस्त है।यह देखा गया कि किसी विदेश में रहने वाले आदतन बच्चे से संबंधित कस्टडी आदेशों को लागू करना मुश्किल हो सकता है, ऐसा तब नहीं है जब एक भारतीय माता-पिता को अपने बच्चे को विदेश ले जाने की...

चोट लगने के आरोप वाली वकील की शिकायत को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह जानता है कि इसे कैसे ड्राफ्ट किया जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोहे की छड़ से सिर पर वार कर चोट पहुंचाने के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत से इनकार करते हुए मंगलवार को कहा कि सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता पेशे से वकील है और केवल इस आधार पर उसकी शिकायत की अवहेलना नहीं की जा सकती है कि वह जानता है कि इस शिकयत का ड्राफ्त कैसे तैयार करना है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आदेश में कहा, "इसका मतलब यह होगा कि एक घायल व्यक्ति जिसकी शिकायत एक वकील द्वारा तैयार की गई है, एक वकील की तुलना में बेहतर स्थिति में होगा, जिसे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट...

हेट स्पीच से दंगे भड़काने का आरोप, कौन हैं काजल हिंदुस्तानी? (वीडियो)

रामनवमी के मौके पर हेट स्पीच देने के आरोप में गिरफ्तार राइट विंग एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी को ऊना की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि उनके भाषण के कारण उना शहर में एक अप्रैल को सांप्रदायिक झड़प हुई थी।पूरी वीडियो यहां देखें:

चुनाव अधिकारियों के पास चुनाव की घोषणा से पहले सामग्री की तलाशी और जब्त करने का कोई अधिकार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर या चुनाव अधिकारियों को चुनाव की घोषणा से पहले किसी सामग्री की तलाशी लेने या जब्त करने का अधिकार नहीं होगा।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“निर्वाचन अधिकारी या चुनाव अधिकारियों को चुनाव की घोषणा से पहले किसी भी सामग्री की तलाशी या जब्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। केवल इसलिए कि उन्हें चुनाव कराने के लिए अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है, वे चुनाव की घोषणा से पहले उक्त शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चुनाव की...

पुलिस थानों में 'असला रजिस्टर' रजिस्टर मेंटेन करने में विसंगतियों पर गौर करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सभी पुलिस स्टेशनों में "असला रजिस्टर" रजिस्टर मेंटेन करने में विसंगतियों को देखने के लिए कहा है, जिसमें हथियार जारी करने और वापस करने का विवरण शामिल है।जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस पूनम ए बंबा की खंडपीठ ने जय कुमार की हत्या के लिए पुलिसकर्मी को दी गई सजा और आजीवन कारावास की सजा रद्द करते हुए यह आदेश पारित किया।खंडपीठ ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ है कि पुलिसकर्मी ने उचित संदेह से परे हत्या की और किसी अन्य मामले में आवश्यक न होने पर...

यदि सही शब्दों और भावना के साथ लागू न किए जाएं तो निर्णय और कुछ नहीं बल्कि रद्दी कागज हैं: मद्रास हाईकोर्ट के जज, जस्टिस बट्टू देवानंद

जस्टिस बट्टू देवानंद, जिन्हें हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया, उन्होंने सोमवार को कहा कि आदेश और निर्णय पारित करना केवल अदालत का कर्तव्य नहीं है। इस तरह के आदेश और निर्णय केवल बेकार कागज होंगे जब तक कि वे ठीक से कार्यान्वित न हों।उन्होंने कहा,"मेरी राय में आदेश पारित करना और निर्णय देना केवल अदालतों और न्यायाधीशों का कर्तव्य नहीं है। जब तक निर्णयों को सही अर्थों में लागू नहीं किया जाता है, तब तक यह रद्दी कागज के अलावा और कुछ नहीं है।"जस्टिस देवानंद ने...

केरल वेटलैंड एक्ट की धारा 27A| 2017 कट-ऑफ के बाद भी खरीदी गई 25 सेंट से कम संपत्ति के लिए कन्वर्शन फीस में छूट: हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में घोषित किया कि दिसंबर 2017 के बाद खरीदी गई संपत्ति के कन्वर्शन के संबंध में धान भूमि और आर्द्रभूमि अधिनियम, 2008 के केरल संरक्षण की धारा 27ए के तहत निर्धारित फीस पर जोर नहीं दिया जा सकता है, यदि संपत्ति 25 सेंट से कम है।जस्टिस अनु शिवरामन की पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि दिसंबर, 2017 के बाद खरीदी गई 'कोई भी संपत्ति' छूट के काबिल नहीं होगी, भले ही उक्त संपत्ति 25 सेंट से कम हो, यहां तक कि लेनदेन से पहले भी।कोर्ट ने यह कहा,"अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, अनुसूची के...

"अदालत को अभियोजन पक्ष के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए नहीं माना जाता": उड़ीसा हाईकोर्ट ने चार्जशीट जमा न करने के बावजूद डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका खारिज करने के लिए ट्रायल जजों की खिंचाई की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हत्या के दो आरोपियों की डिफ़ॉल्ट जमानत खारिज करने के लिए मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश की आलोचना की है। उक्त जजों ने इस तथ्य के बावजूद डिफॉल्ट जनामत खारिज कर दी कि निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर नहीं किया गया।जस्टिस शशिकांत मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने दोनों निचली अदालतों के आदेशों को रद्द करते हुए कहा,"यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि न्यायालय को अभियोजन पक्ष के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, जिसे उसकी दया पर छोड़ दिया जाए। जब किसी व्यक्ति की...

लॉ में मास्टर कोर्स करना प्रैक्टिस से ब्रेक लेना नहीं, एनरोलमेंट का निलंबन आवश्यक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (डीएचजेएस) नियम, 1970 या अनुच्छेद के नियम 9 (2) में निर्धारित जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए वकील के रूप में निरंतर प्रैक्टिस के सात साल की पात्रता का मानदंड है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत वकील के रूप में प्रैक्टिस के वास्तविक क्षेत्र में किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है।अदालत ने कहा,"यदि किसी व्यक्ति को आवेदन की तारीख से पहले सात साल की अवधि के लिए वकील के रूप में नामांकित किया गया तो वह पात्रता मानदंड को...

गुजरात हाईकोर्ट ने पाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक किरीटकुमार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा

गुजरात हाईकोर्ट ने पाटन विधानसभा से कांग्रेस विधायक किरीटकुमार चिमनलाल पटेल को एक चुनाव याचिका में नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दायर हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में जानकारी नहीं दी थी। याचिकाकर्ता पाटन विधानसभा के एक मतदाता ने याचिका में आरोप लगाया कि पटेल ने रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे गए हलफनामे में निम्नलिखित एफआईआर का खुलासा नहीं किया:पाटन के समक्ष आईपीसी की धारा 409 (लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी...

YouTube में लाइव-स्ट्रीम वीडियो के कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुझाव देने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरएसएस के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य द्वारा YouTube के माध्यम से स्ट्रीम की गई सुनवाई के लाइव-स्ट्रीम वीडियो के कॉपीराइट को संरक्षित करने के लिए दायर एक आवेदन का निस्तारण किया। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट सेक्रेट्री जनरल को अपने सुझाव देने की स्वतंत्रता देने वाले आवेदन का निस्तारण किया।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि निजी प्लेटफार्मों को अदालत के लाइव-स्ट्रीम वीडियो से व्यावसायिक लाभ...

गोंदिया कोर्ट ने नक्सली गतिविधियों के आरोपी पांच लोगों को बरी किया, कहा- पुलिस के दबाव में अभियोजन पक्ष के गवाहों ने झूठी गवाही दी

गोंदिया की एक अदालत ने हाल ही में नक्सल गतिविधियों के आरोपी पांच लोगों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाह भरोसेमंद नहीं थे क्योंकि उन्होंने पुलिस के दबाव में झूठे बयान दिए थे।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आदिल एम खान ने कहा,"...अभियोजन पक्ष द्वारा जिन गवाहों से पूछताछ की गई है वे भरोसेमंद नहीं हैं और विवश करने वाली स्थिति और पुलिस के दबाव में गवाही दे रहे हैं...इन सभी गवाहों ने जिरह में विशिष्ट स्वीकारोक्ति दी है कि कैसे अभियोजन पक्ष ने उन्हें बयान देने मजबूर किया। किसी भी गवाह ने...

जब बच्ची मां के साथ सहज ना हो तो पिता को कस्टडी देना जरूरी: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई लड़की अपनी मां के साथ रहने में असुविधा व्यक्त करती है, भले ही यह एक अस्थायी परिस्थिति हो, तो फैमिली कोर्ट के लिए यह राय और निर्देश देने के लिए एक बहुत ही आवश्यक आधार है कि लड़की को उसके पिता के साथ रहना चाहिए।जस्टिस हरीश कुमार और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने कहा,"अदालत ने माता-पिता के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए बच्चे के आराम, संतोष, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास, अनुकूल परिवेश आदि को देखा है। इस प्रकार उसे कस्टडी और पालन-पोषण के संबंध में पिता के...

'रिट ऑफ क्वो वारंटो अकादमिक निर्णय पर अपील नहीं': गुजरात हाईकोर्ट ने जीटीयू एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति पर सिंगल जज बेंच के फैसले को रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने सिंगल जज बेंच के एक फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें जिसमें गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर (मैनेजमेंट) पद पर कार्यरत एक व्यक्ति को क‌थ‌ित अपात्रता के कारण उक्त पद को खाली करने का आदेश दिया गया था।जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस भार्गव डी करिया की खंडपीठ ने कहा,"किसी भी दृष्टि से, अधिकार-पृच्छा आदेश (Writ of Quo Warranto) अकादमिक निर्णय पर अपील नहीं होगी। जबकि विशेष रूप से, एसोसिएट प्रोफेसर (मैनेजमेंट) पद के लिए कॉमर्स में पीएचडी को 'प्रासंगिक क्षेत्र'...

व्यक्तिगत खुन्नस के कारण दायर की गई शिकायतों से सावधान रहें: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीबीएमपी से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) को सलाह दी है कि वह दीवानी कार्यवाही के एक पक्षकार द्वारा उसके प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ की गई शिकायतों से सावधान रहे और केवल कानून के अनुसार ही कार्रवाई शुरू करे।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने राममूर्ति एन द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और नगर निगम अधिनियम की धारा 321 (3) के तहत उनके भाई द्वारा की गई शिकायत पर निगम द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया।पीठ ने सलाह दी, "निगम को इन स्थितियों में सावधान रहना चाहिए और कानून के अनुसार...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवार को भूमि आवंटन में देरी करने के लिए 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पंजाब सरकार को 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सेना के शहीद जवानों के परिवार के सदस्यों को भूमि आवंटन में देरी करने के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी की खंडपीठ ने कहा,“पंजाब राज्य तुरंत प्रायश्चित करेगा, और घोर उदासीनता का प्रायश्चित करेगा, जो उसने सैनिक के जीवित सदस्यों को दिखाया है, जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। याचिकाकर्ता को मुआवजे के...

रामनवमी हेट स्पीच केस: गुजरात कोर्ट ने काजल हिंदुस्तानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

रामनवमी के मौके पर हेट स्पीच देने के आरोप में गिरफ्तार राइट विंग एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी को ऊना की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि उनके भाषण के कारण उना शहर में एक अप्रैल को सांप्रदायिक झड़प हुई थी।गिरफ्तारी के बाद काजल हिंदुस्तानी को ऊना की अदालत के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गुजरात पुलिस ने काजल की पुलिस रिमांड नहीं मांगी थी।गुजरात पुलिस ने 2 अप्रैल को काजल हिंदुस्तानी...