गोंदिया कोर्ट ने नक्सली गतिविधियों के आरोपी पांच लोगों को बरी किया, कहा- पुलिस के दबाव में अभियोजन पक्ष के गवाहों ने झूठी गवाही दी

गोंदिया की एक अदालत ने हाल ही में नक्सल गतिविधियों के आरोपी पांच लोगों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाह भरोसेमंद नहीं थे क्योंकि उन्होंने पुलिस के दबाव में झूठे बयान दिए थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आदिल एम खान ने कहा,

"...अभियोजन पक्ष द्वारा जिन गवाहों से पूछताछ की गई है वे भरोसेमंद नहीं हैं और विवश करने वाली स्थिति और पुलिस के दबाव में गवाही दे रहे हैं...इन सभी गवाहों ने जिरह में विशिष्ट स्वीकारोक्ति दी है कि कैसे अभियोजन पक्ष ने उन्हें बयान देने मजबूर किया। किसी भी गवाह ने अदालत के सामने किसी भी आरोपी की भूमिका की पहचान नहीं की है।

अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी की वैधता को साबित नहीं कर पाया।

आरोपी मारोती कुरवाटकर, प्रमोद गडगोडघाटे, सुशीला सोनटके, संजय बावने और अरुण भेलके के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, 121, 121-ए, 468, 465, 471 और यूएपीए की धारा 20, 17 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था। छठे आरोपी कंचन नानावरे की पुणे की यरवदा जेल में हिरासत में मृत्यु हो गई और उसके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया।

2010 में, नौ लोगों को कथित रूप से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का सदस्य होने और युद्ध छेड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 2014 में बरी कर दिया गया था। उस मामले में, वर्तमान अभियुक्तों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किए गए थे, जिसके बाद मुकदमा चला।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी सीपीआई (माओवादी) के सदस्य हैं और उन्होंने सशस्त्र युद्ध और विस्फोटक हथियारों सहित भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों, श्रमिकों और महिलाओं को उकसाया। कुरवाटकर और गडगोडघाटे ने कथित तौर पर पुलिस, सेना और अनपढ़ व्यक्तियों को भी मार डाला।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि उसके गवाह आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली थे। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावे का समर्थन करने के लिए किसी भी गवाह के आत्मसमर्पण के लिए कोई दस्तावेज नहीं दिखाया।

अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक पुलिस हेड कांस्टेबल था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि उसने 2010 में एक नक्सली के रूप में आत्मसमर्पण किया था। हालांकि, अपनी जिरह में, उसने स्वीकार किया कि पुलिस विभाग आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी को भी नियुक्त नहीं करता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें कभी भी नक्सली मामले में गिरफ्तार, रिहा या बरी नहीं किया गया है।

अभियोजन पक्ष के एक अन्य गवाह ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि उसने पुलिस के निर्देश पर झूठा बयान दिया कि आरोपी नक्सली नेता दीपक तेलतुमड़े द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल हुआ था।

इस प्रकार, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि गवाह के बयान भरोसेमंद नहीं थे, और गवाहों ने पुलिस के दबाव में गवाही दी। इसके अलावा, किसी भी गवाह ने किसी भी आरोपी की पहचान नहीं की।

अदालत ने कहा कि गवाहों ने महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की कि अभियोजन पक्ष ने उन्हें झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया।

तीन अभियुक्तों को उसी अपराध के लिए सत्र न्यायालय, चंद्रपुर द्वारा पहले ही बरी कर दिया गया था। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि उन पर फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि यह दोहरा जोखिम होगा।

अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी 2014 और 2015 में सरकार से प्राप्त की गई थी। अदालत ने कहा कि मंजूरी प्राप्त करने में "काफी देरी" हुई थी, जिसे अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट नहीं किया।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई गवाह पेश नहीं किया कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा उचित जांच के बाद मंजूरी दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (अभियोजन की सिफारिश और स्वीकृति) नियमावली, 2008 के नियम 3 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी को जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों की प्राप्ति के सात कार्य दिवसों के भीतर मंजूरी के संबंध में अपनी सिफारिश देनी होती है। नियम 4 के अनुसार संस्वीकृति प्राधिकारी को संस्तुति प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के भीतर स्वीकृति प्रदान/अस्वीकार करनी होगी।

अदालत ने कहा कि पुलिस ने सिफारिश पेश नहीं की और इसलिए यह सत्यापित नहीं किया जा सकता है कि सबूत मिलने के सात कार्य दिवसों के भीतर इसे आगे बढ़ाया गया था या नहीं।

चूंकि किसी भी गवाह की जांच यह दिखाने के लिए नहीं की गई थी कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने सिफारिश करने वाले प्राधिकारी की राय के अलावा एक स्वतंत्र दृष्टिकोण लिया, बचाव पक्ष के पास उस बिंदु पर गवाहों से जिरह करने का कोई अवसर नहीं था।

इसलिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की वैध मंजूरी थी।

अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि वर्तमान आरोपी का उन नौ आरोपियों से कोई संबंध था, जिन्हें 2014 में बरी कर दिया गया था।

केस नंबरः सत्र परीक्षण संख्या 29/2013

केस टाइटल- महाराष्ट्र राज्य बनाम मारोती पुत्र गणपत कुरवतकर और अन्य।

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