मुगल मस्जिद के प्रबंधन ने रमजान के दौरान नमाज की इजाजत देने के लिए दिशा-निर्देश मांगा, हाईकोर्ट ने मामले को 27 अप्रैल को सुनवाई के लिए लिस्ट किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल को सुनवाई के लिए रमज़ान के महीने के दौरान कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन को सूचीबद्ध किया। इस साल रमज़ान का महीना 22 अप्रैल या 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति के उस आवेदन पर नोटिस जारी किया जिसमें मस्जिद में कथित रूप से नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के खिलाफ लंबित याचिका के जल्द निस्तारण की मांग की गई थी।

आवेदन में एक प्रार्थना यह भी है कि रमज़ान के महीने के दौरान मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी जाए।

इसे 'मुगल मस्जिद' कहा जाता है। ये कुतुब परिसर के भीतर स्थित है। हालांकि, यह कुतुब बाड़े के बाहर है और प्रसिद्ध 'मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम' नहीं है जहां नमाज की अनुमति है। मुगल मस्जिद में नमाज पर प्रतिबंध पिछले साल मई में लगाया गया था और तब से जारी है।

अदालत ने 27 अप्रैल को अगली सुनवाई के लिए आवेदन को सूचीबद्ध करते हुए भारतीय संघ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की प्रतिक्रिया मांगी। मुख्य याचिका 21 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के बाद याचिका दायर की गई है, जिसमें हाई कोर्ट से इस मामले में जल्द फैसला करने का अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट एम. सूफियान सिद्दीकी पेश हुए, जबकि एडवोकेट कीर्तिमान सिंह ने भारत संघ का प्रतिनिधित्व किया।

जैसा कि अदालत ने शुरू में मई की शुरुआत में सुनवाई के लिए मामला तय किया था, सिद्दीकी ने कहा कि रमज़ान के महीने में नमाज़ की अनुमति देने की प्रार्थना निष्फल होगी। अदालत ने इसके बाद मामले को 27 अप्रैल को सूचीबद्ध किया।

जब सिद्दीकी ने फिर से कहा कि मामला तब भी निष्फल हो जाएगा, तो अदालत ने तारीख नहीं बदली।

यह कहते हुए कि शीघ्र न्याय का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का सहवर्ती है, मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग करने वाला आवेदन इस प्रकार है,

"मामला अंतिम सुनवाई के लिए तैयार है क्योंकि दलीलें पूरी हो चुकी हैं, हालांकि, सुनवाई की अगली तारीख 21.08.2023 है, जो लगभग पांच महीने बाद है। विचारणीय रूप से, प्रत्येक बीतते दिन के साथ, एक ओर याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का दैनिक आधार पर हनन हो रहा है, वह भी दिन में पांच बार और दूसरी ओर समान व्यवहार और 'कानून के शासन' की प्रधानता के संविधान के आश्वासन का क्षरण हो रहा है।”

इससे पहले, भारत संघ ने अदालत को सूचित किया था कि मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है और साकेत अदालत उसी मस्जिद से संबंधित एक मामले पर विचार कर रही है।

दूसरी ओर, यह याचिकाकर्ता का मामला है कि भले ही मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 16 को संबंधित नियमों के साथ पढ़ा जाए, यह प्रदान करता है कि ये अधिकारियों के लिए मस्जिद से जुड़ी धार्मिक प्रकृति, पवित्रता को बनाए रखने और उपासकों के इकट्ठा होने और नमाज अदा करने के अधिकार की रक्षा करने के लिए बाध्य कर्तव्य है।

याचिका में कहा गया है,

"मुस्लिमों को तत्काल मस्जिद में नमाज अदा करने के अवसर से वंचित करना बाहुबल के दृष्टिकोण का प्रकटीकरण है, जो संविधान में निहित उदार मूल्यों और आम लोगों के जीवन के हर पहलू में परिलक्षित उदारवाद के विपरीत है।"

आगे कहा गया,

“एक नागरिक को समयबद्ध तरीके से अपनी शिकायत का निवारण करने का अधिकार है, और इस तरह की निष्क्रियता सही नहीं। अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।“

केस टाइटल: दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति बनाम भारत संघ और अन्य।