केरल हाईकोर्ट ने स्थानीय निरीक्षण के दौरान एडवोकेट कमिश्नर पर हमला करने के आरोपी व्यक्तियों को जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने एक महिला एडवोकेट कमिश्नर पर हमला करने के आरोपी दो व्यक्तियों को ज़मानत दे दी, जिन्हें वर्कला में मुंसिफ की अदालत ने एक आदेश को निष्पादित करने और साथ में स्थानीय निरीक्षण के दौरान एडवोकेट क्लर्क का सहयोग के लिए प्रतिनियुक्त किया था।जस्टिस ज़ियाद रहमान ए.ए. ने नोट किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, याचिकाकर्ता गिरफ्तारी की तारीख से लगभग 50 दिनों तक हिरासत में रहे, और यह कि जांच में भी पर्याप्त प्रगति हुई है।अदालत ने कहा,"सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान...

PMLA डिस्क्रेशनरी के तहत मेडिकल आधार पर जमानत देने की शक्ति विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग की जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि पीएमएलए एक्ट के तहत मेडिकल आधार पर जमानत देने की शक्ति प्रकृति में विवेकाधीन है और इस बात की संतुष्टि दर्ज करने के बाद विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए कि आवश्यक परिस्थितियां इस तरह के विवेक का अभ्यास करती हैं।जस्टिस विकास महाजन ने कहा,"ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है या दोषी ठहराया गया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कम किया जा सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के...

पीड़िता ने कहा- जबरदस्ती अपहरण नहीं किया गया था, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो केस रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट में पॉक्सो से जुड़ा एक मामला आया। पीड़िता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उसका जबरदस्ती अपहरण नहीं किया था।इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने एक 23 साल लड़के के खिलाफ दर्ज रेप और POCSO केस खारिज किया।जस्टिस बीरेंद्र कुमार की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा,"जब लड़की नाबालिग थी उस समय याचिकाकर्ता का उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। दोनों पहले से ही शादी कर चुके हैं और उनके एक बच्चा भी है। ऐसी स्थिति में क्रिमिनल प्रोसिडिंग जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसे रद्द...

दोषी ठहराए जाने के बाद सजा कैसे चलेगी, यह निर्दिष्ट करने में ट्रायल कोर्ट की विफलता का मतलब यह नहीं कि सजा लगातार चल रही है : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि सजा कैसे चलेगी, इस पर ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्देश की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि अदालत ने सजा को लगातार चलाने का इरादा किया है।एनडीपीएस मामले से निपटने के दौरान, जहां ट्रायल कोर्ट यह उल्लेख करने में विफल रहा कि जिन अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत 14 साल के सश्रम कारावास और धारा 8/18 के तहत 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, वे कैसे पूरी होंगी।जस्टिस फरजंद अली ने इस पर कहा कि ट्रायल कोर्ट के लिए सभी मामलों में यह निर्देश देना अनिवार्य नहीं...

बीमार पत्नी से मिलने के लिए पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एंटीलिया टेरर स्केयर और मनसुख हिरन मर्डर केस के आरोपी पूर्व "मुठभेड़ विशेषज्ञ" प्रदीप शर्मा को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने जमानत दी ताकि शर्मा अपनी बीमार पत्नी से मिल सकें।शर्मा ने बेंच के सामने लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुंबई द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया, जिसके अनुसार उनकी पत्नी को गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी को उलटने की सलाह दी गई थी।अदालत ने माना,"जिस कारण से अंतरिम जमानत की प्रार्थना की...

एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 में NLSIU सबसे ऊपर, एनएलयू-दिल्ली दूसरे स्थान पर

बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ने 2023 में लॉ इंस्टीट्यूशंस के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा है। यह लगातार छठा साल है जब यूनिवर्सिटी ने एनआईआरएफ रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। NLSIU ने इस साल की रैंकिंग में 80.52 स्कोर किया हैदिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने 73.91 के साथ दूसरी रैंक हासिल की है। NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ तीसरे स्थान पर है, इसके बाद वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ ज्यूरिडिकल साइंसेज...

कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शिवगणनम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सीनियर वकीलों द्वारा अपने स्वयं के हस्तलिखित नोट्स तैयार करने की अनूठी प्रथा की सराहना की

कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणनम ने मद्रास बार एसोसिएशन के समक्ष भावनात्मक भाषण में कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए जाने और मद्रास हाईकोर्ट में व्यतीत हुए अपने समय, कलकत्ता में अपने अनुभवों और व्यवस्था और इसकी प्रक्रियाओं का सम्मान करने के महत्व पर अपनी टिप्पणी दी।जस्टिस शिवगणमन ने 2009 में मद्रास हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में शपथ ली और 2011 में स्थायी किए गए। इसके बाद उन्हें 2021 में कलकत्ता हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, और फिर 11 मई, 2023 को चीफ...

जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी भविष्य में पदोन्नति के लिए टीईटी पास होना जरूरी: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि कोई भी शिक्षक जो 29 जुलाई, 2011 से पहले माध्यमिक ग्रेड शिक्षक या स्नातक शिक्षक/बीटी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, वे सेवा में बने रहने के पात्र हैं, भले ही उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो, लेकिन उन्हें अवश्य ही सेवा में बने रहना चाहिए। साथ ही उन्हें भविष्य में प्रचार की संभावनाओं पर विचार करने के लिए पात्र होने के लिए टीईटी पास होना चाहिए।राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने 29 जुलाई, 2011 को अधिसूचना में संशोधन के तहत...

सिविल कोर्ट के पास चर्च में अपनी भाषा में प्रार्थना करने के लिए कैथोलिकों द्वारा व्यक्तिगत मुकदमों को सुनने का अधिकार क्षेत्र: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपीलीय अदालत के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि दीवानी अदालतों के पास कुछ कैथोलिकों द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में दायर मुकदमे को सुनने का अधिकार है, जिसमें चर्च के धार्मिक प्रमुख को कोंकणी भाषा में प्रार्थना/सामूहिक प्रार्थना करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई है।जस्टिस एच पी संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने चिक्कमगलुरु के धर्मप्रांत द्वारा दायर दूसरी अपील खारिज करते हुए कहा,“जाहिर है, एक विशेष भाषा में चर्च में प्रार्थना करने की राहत के लिए मुकदमा दायर किया...

POSH Act | कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका का निस्तारण किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के आलोक में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित करने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों को अनिवार्य करने वाले सर्कुलर जारी करने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका का निस्तारण किया।चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस एम जी एस कमल की खंडपीठ ने क्रीटम्स प्रो बोनो और सेंटर फॉर लीगल रिसर्च द्वारा दायर याचिका का निस्तारण किया। ऐसा करने में खंडपीठ ने ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म छुपाकर शादी का झूठा वादा करके पीड़िता से रेप करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार कर दिया जिस पर अपना असली धर्म छुपाकर शादी करने का झूठा वादा करके पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें आरोपी ने खुद को अलग धर्म का व्यक्ति बताकर पीड़िता को फंसाया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।अदालत ने कहा,"आवेदक ने पीड़िता को धोखा देने के लिए खुद को एक अलग धर्म के व्यक्ति के रूप में पेश किया और उसके साथ शारीरिक संबंध...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे वकीलों या पक्षकारों को पूर्व अनुरोध के बिना वर्चुअल मोड में पेश होने की अनुमति दें

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिला अदालतों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी पक्षकार या उनके वकीलों को बिना किसी पूर्व अनुरोध के अदालती कार्यवाही के दौरान हाइब्रिड या वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से पेश होने की अनुमति दें। दिली हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने आज जारी एक सर्कुलर के अनुसार जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के संचालन के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं।सर्कुलर में कहा गया है,“सुनवाई हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली रूल्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर कोर्ट्स 2021 के अनुरूप...

दिल्ली दंगा: अदालत ने 'असंवेदनशील दृष्टिकोण' अपनाने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, प्रत्येक आरोपी को दो हज़ार रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में दिल्ली पुलिस और विशेष लोक अभियोजक को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में सबूतों के कैलेंडर और पूरक चार्जशीट को समय पर दाखिल करने में विफल रहने पर उनके "असंवेदनशील दृष्टिकोण" के लिए फटकार लगाई और साथ ही जुर्माना लगाते हुए अभियोजन पक्ष को प्रत्येक आरोपी को दो हज़ार रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने अभियोजन पक्ष को दस्तावेजों को दायर करने के अपने निर्देशों का पालन करने के लिए...

महिला के शरीर के ऊपरी हिस्‍से की नग्नता को डिफ़ॉल्ट रूप से यौन या अश्लील नहीं माना जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि एक महिला के नग्न शरीर के चित्रण को हमेशा यौन या अश्लील नहीं माना जाना चाहिए। उक्त टिप्पण‌ियों के साथ कोर्ट ने एक मां को उसके अर्ध-नग्न शरीर पर पेंटिंग करने वाले अपने बच्चों का वीडियो बनाने से संबंधित एक आपराधिक मामले से बरी कर दिया।महिला के स्पष्टीकरण पर ध्यान देते हुए कि वीडियो पितृसत्तात्मक धारणाओं को चुनौती देने और महिला शरीर के अति-यौनकरण के खिलाफ एक संदेश फैलाने के लिए बनाया गया था, हाईकोर्ट ने कहा कि वीडियो को अश्लील नहीं माना जा सकता है।महिला के खिलाफ यौन...

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने 22 साल पहले बलात्कार करने के आरोपी को बरी किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को लगभग 22 साल पहले बलात्कार करने के आरोप से बरी कर दिया।कोर्ट ने यह देखा कि महत्वपूर्ण अभियोजन पक्ष के गवाहों यानी डॉक्टर और जांच अधिकारी की जांच न करने से न केवल अभियुक्त के मामले में बल्कि अभियोजन पक्ष के मामले में भी पूर्वाग्रह पैदा होता है और अपराध में उसकी भागीदारी के खिलाफ एक उचित संदेह पैदा होता है।कोर्ट ने यह देखा कि महत्वपूर्ण अभियोजन पक्ष के गवाहों यानी डॉक्टर और जांच अधिकारी की जांच न करने से न केवल अभियुक्त के मामले में...

योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हेट स्पीच मामले में शिकायतकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगरेप मामले में जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक्टिविस्ट परवेज परवाज को गैंगरेप के मामले में जमानत दे दी थी। गोरखपुर कोर्ट ने वर्ष 2020 उन्हें में उक्‍त मामले में दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित हेट स्पीच के मामले में दर्ज एफआईआर में परवेज शिकायतकर्ता थे। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2007 में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान कथित रूप से मारे गए युवक की मौत का बदला लेने के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य उपभोक्ता आयोग में नियुक्ति के लिए पूर्व न्यायिक अधिकारी पर विचार करने का राज्य को निर्देश दिया

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि राज्य ने "अस्पष्ट और काल्पनिक तरीके" से अपने विवेक का इस्तेमाल किया है, राज्य को चयन समिति की सिफारिश के अनुसार राज्य उपभोक्ता आयोग में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता, जो जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, की सिफारिश, एक अन्य अध्‍यक्ष के साथ, राज्य आयोग में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा की गई थी, लेकिन उसे नियुक्त नहीं किया गया था।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा,"इसमें कोई संदेह...

संरक्षकता के लिए कार्यवाही, नाबालिग की कस्टडी केवल फैमिली कोर्ट के समक्ष दायर होगी: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की संरक्षकता या किसी नाबालिग की कस्टडी या उस तक पहुंच के संबंध में कार्यवाही फैमिली कोर्ट के समक्ष दायर की जानी चाहिए और इसे जिला अदालत या किसी अधीनस्थ सिविल कोर्ट के समक्ष दायर नहीं किया जा सकता है। जस्टिस एच पी संदेश की सिंगल जज बेंच ने कहा,"फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 8 क्षेत्राधिकार के अपवर्जन और लंबित कार्यवाही के संबंध में बहुत स्पष्ट है, जहां किसी भी क्षेत्र के लिए एक फैमिली कोर्ट स्थापित किया गया है।धारा 8(क) का प्रावधान बहुत स्पष्ट है कि...

'फिर तो उन्हें जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए...': जस्टिस एमएम सुंदरेश ने वकीलों को जस्टिस शिवगणनम के बारे में बताते हुए कहा

मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जज एसवी गंगापुरवाला और कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जज टीएस शिवगणनाम को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमएम सुंदरेश ने कहा कि जस्टिस शिवगणनम को कलकत्ता से बार से उनके काम के लिए बहुत सराहना मिली है।जस्टिस सुंदरेश ने एक घटना का जिक्र किया, जहां वह सुप्रीम कोर्ट में वकीलों से जस्टिस शिवगणनम के बारे में बात कर रहे थे।उन्होंने कहा,"हर रोज सुबह अदालत के समय हम लाउंज में मिलते थे। मैंने सुप्रीम...

आबकारी नीति: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली आबकारी नीति को लागू करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया।सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने पिछले सप्ताह विशेष शनिवार की सुनवाई में अंतरिम जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल...