बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पूर्वव्यापी नाम और लिंग परिवर्तन को सक्षम करने के लिए शिक्षण संस्थानों को निर्देशित करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को अपने रिकॉर्ड में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पूर्वव्यापी नाम और लिंग परिवर्तन को सक्षम करने के लिए निर्देश जारी करे।जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के पास ऐसे परिवर्तनों के लिए अपनी वेबसाइटों पर एक फॉर्म होना चाहिए, यानी नाम में बदलाव और लिंग में बदलाव को ध्यान में रखते हुए।अदालत ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के एक पूर्व छात्र की याचिका का निस्तारण...

एनडीपीएस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद धारा 36ए (4) के तहत हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि एनडीपीएस मामले में एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद, अभियुक्तों की हिरासत को 180 दिनों से अधिक बढ़ाने का आदेश लागू नहीं होता है। अदालत ने कहा कि एक याचिकाकर्ता को हिरासत के विस्तार के उक्त आदेश को ऐसे समय में चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब यह अस्तित्व में नहीं है। जस्टिस अजय कुमार गुप्ता और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा:"वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं ने जांच पूरी होने से पहले हिरासत की अवधि बढ़ाने के आदेश का विरोध नहीं किया। जांच...

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कला या व्यंग्य के लिए सेलिब्रिटी के नाम, छवियों का उपयोग करने की अनुमति ; प्रचार के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कला, व्यंग्य, समाचार या संगीत के लिए सेलिब्रिटी के नाम या छवियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के एक पहलू के रूप में स्वीकार्य होगा और सेलिब्रिटी के प्रचार के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा।यह देखते हुए कि विशिष्ट कानून के अभाव में प्रचार के अधिकार को भारत में पूर्ण अधिकार के रूप में नहीं देखा जा सकता है, जस्टिस अमित बंसल ने कहा,"बौद्धिक संपदा अधिकार, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट, जिनका भारत में वैधानिक...

समर ड्रेस कोड: मद्रास हाईकोर्ट ने हर साल अप्रैल से जून के बीच वकीलों के लिए ब्लैक रोब्स वैकल्पिक किया

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि हर साल 1 अप्रैल से 30 जून के बीच वकीलों के लिए गाउन पहनना ऐच्छिक होगा। रजिस्ट्रार जनरल ने एक सर्कुलर में कहा कि कॉलर बैंड और काला कोट अभी भी अनिवार्य है। इस आशय का अनुरोध मद्रास बार एसोसिएशन के सचिव द्वारा किया गया था। अनुरोध पर विचार करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीशों वाली पूर्ण अदालत ने अब ड्रेस कोड में ढील देने का प्रस्ताव किया है।भीषण गर्मी में वकीलों को राहत देने के लिए राज्य भर के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को भी सर्कुलर भेजा गया है।सर्कुलर में...

मध्यस्थता अधिनियम का उल्लंघन होता है तो पार्टी किसी भी स्तर पर मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती दे सकती है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि अगर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन होता है तो एक पक्ष किसी भी स्तर पर मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती दे सकता है।कोर्ट ने कहा कि भले ही अवार्ड देनदार ने मध्यस्थता की कार्यवाही में भाग लिया हो या, एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की जानकारी होने के बाद, धारा 13 के संदर्भ में उक्त नियुक्ति को चुनौती देने में विफल रहा हो, यह उसे A&C एक्ट की धारा 12(5) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए धारा 34 के तहत उक्त नियुक्ति को चुनौती देने के...

निचली अदालतों द्वारा तथ्यों और कानून पर गलत निष्कर्ष अनुच्छेद 227 के तहत अदालत में जाने का औचित्य नहीं दे सकता है जब तक कि निचली अदालतों के आदेश के कारण न्याय का स्पष्ट गर्भपात न हुआ हो: जम्मू- कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत निचली अदालत द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एक विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों द्वारा तथ्यों और कानून पर गलत निष्कर्ष अनुच्छेद 227 के तहत अदालत में जाने का औचित्य नहीं दे सकता है जब तक कि निचली अदालतों द्वारा पारित आदेश के कारण न्याय का स्पष्ट गर्भपात न हुआ हो।अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को उस क्षेत्र के सभी न्यायालयों और...

सुप्रीम कोर्ट ने लाइब्रेरी में 'हिंदूफोबिक' पुस्तक मामले में इंदौर लॉ कॉलेज के प्रोफेसर को अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंदौर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मिर्जा मोजेज बेग को अग्रिम जमानत दे दी। डॉ. फरहत खान की कथित तौर पर 'हिंदूफोबिक' और 'राष्ट्रविरोधी' किताब कलेक्टिव वॉयलेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की लाइब्रेरी में मौजूदगी को लेकर कॉलेज विवादों में घिर गया है। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया था। फरवरी, 2023 में शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी कर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था।बेग और अन्य आरोपी व्यक्तियों,...

जिला अदालतों में सुरक्षा बढ़ाने पर बैठक आयोजित करें : दिल्ली पुलिस, बार एसोसिएशनों से हाईकोर्ट ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारियों से राष्ट्रीय राजधानी में जिला अदालतों में सुरक्षा बढ़ाने के उपाय सुझाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने हाल की घटना को ध्यान में रखते हुए जहां एक निलंबित वकील ने साकेत कोर्ट के अंदर एक महिला को गोली मार दी, हितधारकों से दो सप्ताह के भीतर एक बैठक बुलाने को कहा।अदालत रोहिणी अदालत में बंदूक की गोलीबारी की घटना के बाद 2021 में शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले सहित निचली अदालतों...

'मोदी-चोर' टिप्पणी - मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई से गुजरात हाईकोर्ट जज ने खुद को अलग किया

गुजरात हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस गीता गोपी ने बुधवार को अप्रैल 2019 में करोल में एक राजनीतिक अभियान के दौरान की गई अपनी टिप्पणी "सभी चोर मोदी सरनेम क्यों साझा करते हैं" पर मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। गांधी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका मंगलवार को हाईकोर्ट के समक्ष सूरत सत्र न्यायालय के 20 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी , जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।सूरत सत्र...

गुजरात हाईकोर्ट ने राजस्थान की सिविल जज की सिविल जजों की भर्ती में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने राजस्थान में कार्यरत एक सिविल जज की ओर से दायर एक याचिका, जिसमें उसने गुजरात में सिविल जज पद के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मांगी थी, को खारिज कर दिया।जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस दिव्येश ए जोशी की खंडपीठ ने कहा,"हाईकोर्ट ने नियमों के नियम 7 के उप-नियम (2) के उप-खंड (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "अन्य संबद्ध विभाग" को स्पष्ट किया है और उपरोक्त चार श्रेणियों को भर्ती प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शामिल किया गया है। केवल इसलिए कि प्रतिवादी संख्या एक...

'सीसीटीवी फुटेज नष्ट की गई, गिरफ्तारी में खामियां': कलकत्ता हाईकोर्ट ने व्यक्ति को एनडीपीएस मामले में ' फंसाने' पर दो लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी करते समय राज्य पुलिस द्वारा कुछ प्रक्रियात्मक चूक का पता चलने के बाद राज्य सरकार को एक आरोपी के परिवार के सदस्यों को (एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के लिए कथित तौर पर गलत तरीके से फंसाने पर) मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये प्रदान करने का आदेश दिया।अपने आदेश में, अदालत ने यह भी कहा कि उस पुलिस स्टेशन में लगे सीसीटीवी फुटेज, जहां आरोपी को संबंधित समय पर रखा गया था और जो एक आवश्यक सबूत हो सकता था, को नष्ट कर दिया गया था।इस तरह के मुआवजे को मानवीय गरिमा के उल्लंघन के...

राय बदलने के आधार पर मूल्यांकन को फिर से खोलने की अनुमति नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक के खिलाफ पुनर्मूल्यांकन खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक के खिलाफ पुनर्मूल्यांकन रद्द कर दिया और यह माना कि केवल राय बदलने के आधार पर मूल्यांकन को फिर से खोलने की अनुमति नहीं है।जस्टिस आशुतोष शास्त्री और जस्टिस जेसी दोशी की खंडपीठ ने कहा कि मूल्यांकन को फिर से खोलने की विभाग की कार्रवाई उचित नहीं है, क्योंकि यह केवल राय बदलने के समान होगा, जो कि स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि शर्तों को बरकरार रखा गया है। एक्ट की धारा 147 के तहत भी संतुष्ट नहीं हैं।याचिकाकर्ता एक्सिस बैंक निजी क्षेत्र का बैंक और लिमिटेड कंपनी है और कुछ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नई पेमेंट पॉलिसी के खिलाफ आवेदनों पर विचार करने के लिए CCI को निर्देश देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली Google की अपील पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को Google की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को टेक दिग्गज के नए इन-ऐप यूजर्स के खिलाफ स्टार्ट-अप के गठजोड़ द्वारा दायर आवेदनों को लेने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि पसंद बिलिंग पॉलिसी और 26 अप्रैल को या उससे पहले उस पर विचार करें।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने मामले को 19 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।उक्त अपील जस्टिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनसीएलटी द्वारा प्रतिवादियों पर अंतरिम रोक लगाने के बाद वाणिज्यिक मुकदमे में कोर्ट फीस रिफंड आवेदन की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत मुंबई में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिवादियों पर अंतरिम रोक लगाने के बाद वाणिज्यिक मुकदमे में वादी को कोर्ट फीस वापस करने का आदेश दिया।जस्टिस यशवंत वर्मा ने कोर्ट फीस एक्ट, 1870 की धारा 16 का दायरा बढ़ाते हुए कहा,"अदालत ने नोट किया कि एक्ट की धारा 95 के संदर्भ में एक बार व्यक्तिगत दिवालियापन शुरू हो जाने के बाद अंतरिम स्थगन उन कार्यवाही की संस्था पर तुरंत लागू हो जाएगा। आईबीसी के तहत कार्यवाही शुरू करने के संदर्भ में वादी के...

1911 से दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की जा रही 123 संपत्तियों का अधिग्रहण किया, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए उनका इस्तेमाल किया: दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि उसने 123 संपत्तियों का अधिग्रहण किया, जिन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा 1911-1914 के बीच दावा किया जा रहा है और संपत्तियों का म्यूटेशन भारत सरकार के नाम पर हुआ है।भारत संघ ने 123 संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से बोर्ड को "दोषमुक्त" करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत देने का विरोध किया।याचिका को "पूरी तरह से सुनवाई योग्य न पाते" हुए कहा कि जिसे "दहलीज पर खारिज कर दिया जाना चाहिए",...

एनसीडीआरसी ने पॉर्श को कार के मैन्युफैक्चरिंग ईयर की गलत जानकारी देने पर ग्राहक को ब्याज सहित 10 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पोर्श इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके गुड़गांव सेंटर को मैन्युफैक्चरिंग ईयर की गलत जानकारी देने पर ग्राहक को 2014 में कार की खरीद की तारीख से 9% साधारण ब्याज के साथ 10 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया।जस्टिस राम सूरत राम मौर्य (पीठासीन सदस्य) और डॉ इंद्रजीत सिंह की पीठ ने कहा कि ओपी -2 (पोर्श सेंटर, गुड़गांव, भारत) का कृत्य निर्माण के 2013 वर्ष की कार को 2014 के निर्माण के वर्ष के रूप में बेचने में सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के बराबर है।...

जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र, सेवा विवाद अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड स्वायत्त निकाय है, जिसका सरकार द्वारा कोई व्यापक या गहरा नियंत्रण नहीं है। इसलिए बैंक के कार्य निजी कानून के दायरे में आते हैं, जिसमें इसके कर्मचारियों के साथ सेवा विवाद भी शामिल है। इसलिए उक्त याचिका न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हैं।उप महाप्रबंधक गुलाम रसूल डार द्वारा दायर सर्विस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया गया, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर सहकारी समिति अधिनियम (सीएसए)...

दिल्ली कोर्ट ने जज के सामने '8800 से अधिक मामलों की पेंडेंसी' का हवाला देते हुए एनआई एक्ट मामले में शॉर्ट डेट देने से इनकार कर दिया

दिल्ली कोर्ट ने जज के सामने '8800 से अधिक मामलों की पेंडेंसी' का हवाला देते हुए एनआई एक्ट मामले में शॉर्ट डेट देने से इनकार कर दिया 22 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत एक मामले को सूचीबद्ध करते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने उसके समक्ष "8800 से अधिक मामलों की लंबितता" का हवाला देते हुए शॉर्ट डेट देने से इनकार कर दिया।साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या शर्मा ने 24 अप्रैल को पारित एक आदेश में कहा, "शॉर्ट डेट का अनुरोध किया गया है, हालांकि ये संभव...

जमानत के लिए अन्य मापदंडों को संतुष्ट करने के बाद NDPS Act की धारा 37 की कठोरता को कम करने के लिए वर्जित मात्रा पर विचार किया जा सकता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि अभियुक्त से जब्त किए गए मादक पदार्थ की मात्रा को अन्य कारकों के अलावा पैरामीटर के रूप में भी माना जा सकता है, जो जमानत प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) की धारा 37 के तहत कठोरता को कम करने के लिए है। ।NDPS Act की धारा 37 के अनुसार, न्यायालय अभियुक्त को जमानत तभी दे सकता है जब वह संतुष्ट हो कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई...

पटना हाईकोर्ट ने ग्राम सभा द्वारा चिन्हित भूमि पर अतिरिक्त पीएचसी की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने ग्राम सभा द्वारा चयनित भूमि पर नेरथुआ पंचायत के नेरथुआ ग्राम में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के निर्माण के निर्देश की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि स्वास्थ्य केंद्र कहां स्थित होना चाहिए, इसका निर्णय अनिवार्य रूप से एक कार्यकारी नीति का मुद्दा है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि 2 एकड़ और 34 डिसमिल की भूमि एक ऐसे स्थान पर उपलब्ध है जो रेलवे स्टेशन और राष्ट्रीय राजमार्ग के सबसे नजदीक है, हालांकि, वे एक...