चेन्नई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में कलाक्षेत्र फैकल्टी के सदस्य को जमानत दी

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, सैदापेट ने कलाक्षेत्र फाउंडेशन द्वारा संचालित रुक्मिणी देवी कॉलेज के एक फैकल्टी सदस्य हरि पैडमैन को जमानत दे दी है, जिस पर छात्रों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।दिसंबर 2022 में, फाउंडेशन के एक पूर्व निदेशक ने एक फेसबुक पोस्ट में पुरुष शिक्षक पर छात्रों से छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया था। इसके चलते कई अन्य छात्र यौन उत्पीड़न के समान उदाहरणों के साथ सामने आए। छात्र कॉलेज से कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इसके बाद कॉलेज ने पैडमैन को सस्पेंड कर...

'आधुनिक समय में भी नागाओं के बीच स्वीकृत भोजन प्रतीत होता है': गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागालैंड में कुत्ते के मांस की बिक्री पर लगा प्रतिबंध रद्द किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा बेंच ने हाल ही में नागालैंड सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी 4 जुलाई, 2020 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें कुत्तों के वाणिज्यिक आयात, व्यापार के साथ-साथ बाजारों में कुत्ते के मांस की व्यावसायिक बिक्री और रेस्तरां में उसके भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।जस्टिस मार्ली वैंकुंग की एकल न्यायाधीश पीठ ने अधिसूचना रद्द करते हुए कहा,“यह अदालत यह मानने के लिए विवश है कि मुख्य सचिव दिनांक 04.07.2020 के विवादित आदेश को जारी करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी नहीं थे, जब...

मुस्लिम ससुर के पास बहू की उपस्थिति / कस्टडी की मांग करने वाली हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि एक मुस्लिम ससुर के पास अपनी बहू की उपस्थिति/कस्टडी की मांग करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।मो. हासिम ने अपनी बहू की हिरासत की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि वह 2021 से अपने माता-पिता की अवैध हिरासत में है और वे उसे ससुराल नहीं जाने दे रहे हैं।कोर्ट ने कहा कि चूंकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का पति अपनी आजीविका कमाने के लिए कुवैत में रह रहा है, इसलिए यह संभव हो सकता है कि जब उसका पति वहां नहीं रह रहा हो तो वो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के ड्रेस कोड पर नया सर्कुलर जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों और प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित करने वाले नियम में संशोधन किया है।हाईकोर्ट ने एक सर्कुलर में कहा, "पीठासीन अधिकारी की ड्रेस उनके कार्यालय की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। शॉर्ट और शॉर्ट बाजू के कपड़े कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों के लिए काफी अनुपयुक्त हैं।"सर्कुलर में कहा गया किन्यायिक नैतिकता, हाईकोर्ट के नियम और आदेश (वॉल्यूम IV) के कैनन के नियम 30 को प्रतिस्थापित करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने प्रताव पारित...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में हरियाणा के आईएएस अधिकारी विजय दहिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो, पंचकूला द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली आईएएस अधिकारी विजय सिंह दहिया की याचिका को खारिज कर दिया है।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने उनके इस तर्क को खारिज कर दिया कि लंबी पूछताछ के बावजूद सतर्कता अधिकारियों को उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला।अदालत ने कहा,“सह-आरोपी पूनम, जो राशि स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी, ने अपने प्रकटीकरण बयान में याचिकाकर्ता की मिलीभगत के बारे में स्पष्ट शब्दों में कहा है। हालांकि,...

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की विशेष समिति ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों की एंट्री के लिए बीसीआई के नियमों का विरोध किया, रोक लगाने का आह्वान किया

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा गठित विशेष समिति ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के रजिस्ट्रेशन और विनियमन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम, 2022 का विरोध किया।विशेष समिति में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के विभिन्न सदस्य, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव, राष्ट्रीय राजधानी के अन्य बार एसोसिएशन, वकीलों के निकाय की समन्वय समिति के अध्यक्ष और सचिव शामिल थे।बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की जारी की गई अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, तीन बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान, विशेष समिति...

'व्यभिचार के आधार पर तलाक लेने के लिए बच्चे को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते': राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित बेटे के डीएनए टेस्ट के परिणाम रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति देने से इनकार किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित तलाक के मामले में अपने कथित बेटे के डीएनए टेस्ट के परिणामों को रिकॉर्ड में लाने के लिए व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि व्यभिचार के आधार पर बच्चे को तलाक लेने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।अदालत ने कहा कि डीएनए टेस्ट एक बच्चे के अधिकारों पर आक्रमण करता है, जो उसके संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करने से लेकर, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार, निजता के अधिकार और "दोनों द्वारा प्यार और स्नेह के साथ विश्वास और खुशी पाने...

अदालत में पेश होने वाले पुलिस कर्मियों को मामले के विवरण के साथ तैयार रहने का निर्देश दें: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को निर्देश दिया कि वे अदालत में पेश होने वाले पुलिस अधिकारियों को मामले के विवरण के साथ तैयार रहने के निर्देश दें।जस्टिस एडी जगदीश चंद्रा ने उस जमानत याचिका में यह निर्देश पारित किया कि जिस पुलिस अधिकारी को सरकारी वकील की सहायता के लिए जांच एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया था, वह मामले के विवरण को जाने बिना अदालत में गड़बड़ी कर रहा था।अदालत ने कहा,"जब मामले को उठाया गया तो जांच एजेंसी द्वारा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को इस मामले में जानकारी देने के लिए...

EPF Pension: दिल्ली हाईकोर्ट ने EPFO को अधिक पेंशन वसूली नोटिस के आधार पर कठोर कदम उठाने पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को कई वर्षों से प्राप्त उच्च पेंशन पर अंतर राशि की वसूली करने के लिए विभिन्न पेंशनभोगियों को जारी किए गए नोटिसों के संबंध में कोई कठोर कदम उठाने से रोक दिया।जस्टिस रेखा पल्ली ने चार पेंशनभोगियों द्वारा दायर याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित किया, जो विभिन्न संगठनों से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद EPFO द्वारा 2018/19 में मांगे गए विकल्पों के आधार पर उच्चतम पेंशन प्राप्त कर रहे थे।पेंशनरों ने EPFO द्वारा 20 फरवरी को जारी पत्र को चुनौती दी,...

किसानों का विरोध: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को NH-44 पर निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, राज्य को अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग करने के लिए कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि एनएच-44 देश की "जीवन रेखा" है, राज्य को राष्ट्रीय राजमार्ग पर "बिना किसी बाधा के" यातायात की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिससे बड़े पैमाने पर जनता को परेशानी न हो।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल और जस्टिस मनीषा बत्रा की खंडपीठ देखा, "यह निर्देश बिना किसी और देरी के तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। हालांकि, साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासन अत्यधिक संयम बरतेगा और केवल अंतिम उपाय के रूप में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल...

मुंबई कोर्ट ने बीमार सीनियर सिटीजन को उनके निधन के दो दिन बाद मेडिकल जमानत दी

मुंबई की एक सत्र अदालत ने सरकारी सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में निधन के दो दिन बाद 62 वर्षीय व्यक्ति को मेडिकल जमानत दी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल गाइके ने 9 मई, 2023 को उनके निधन के दो दिन बाद 11 मई, 2023 को सुरेश दत्ताराम पवार को छह महीने के लिए मेडिकल जमानत दी। जमानत मानवीय आधार पर दी गई।पवार को 2021 में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 3 मई को दायर मेडिकल जमानत अर्जी में उन्होंने दावा किया कि वह हाई डायबिटीज के रोग से पीड़ित हैं। साथ ही उन्हें फेफड़े और गुर्दे की बीमारियां भी...

पति के साथ दूसरी महिला के घर में होने पर किसी भी पत्नी को वैवाहिक घर में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाने वाली पत्नी के खिलाफ एक पति की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी पत्नी को पति के साथ किसी अन्य महिला को रखकर ससुराल में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।जस्टिस सत्येन वैद्य की पीठ ने कहा,"... प्रतिवादी के पास अलग रहने का न्यायोचित आधार है क्योंकि किसी भी पत्नी को पति के साथ वैवाहिक घर में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।"वर्तमान मामले में अपीलकर्ता-पति और प्रतिवादी-पत्नी 1995 से अलग-अलग रह रहे थे। अपीलकर्ता ने क्रूरता के...

क्या बहू के खिलाफ ससुराल वालों द्वारा दायर किए गए कब्जे के मुकदमे की की सुनवाई फैमिली कोर्ट द्वारा ही की जाएगी? दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी बेंच करेगी फैसला

क्या किसी वाद संपत्ति, जिसके एक मात्र माल‌िक ससुराल के लोग हैं, के लिए उन्हीं की ओर से बहू के खिलाफ दायर किए गए कब्जे या निषेधाज्ञा के वाद को फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 के तहत स्‍थापित फैमिली कोर्ट में ही चलाया जाना चाहिए? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को विचार के ‌लिए बड़ी बेंच को संदर्भित किया है।जस्टिस नवीन चावला की एकल पीठ ने वादी की ओर से अपनी बहू के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी पीठ का संदर्भ दिया, जिसमें वादी को सूट की संपत्ति पर जाने या प्रवेश करने से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर को 'आंवला हेयर ऑयल' पर व्हाट्सएप एड प्रसारित करने से रोका, प्रिंट विज्ञापन के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता सामान कंपनी डाबर को बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के रोल वाले "डाबर आंवला हेयर ऑयल" पर अपना व्हाट्सएप एड प्रसारित करने से रोक दिया।जस्टिस नवीन चावला ने मैरिको लिमिटेड द्वारा दायर मुकदमे में यह आदेश पारित किया, जिसमें उसके प्रोडक्ट "निहार नेचुरल शांति बादाम आंवला हेयर ऑयल" और रजिस्टर्ड "निहार" ट्रेडमार्क की साख और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।मैरिको ने डाबर को आंवला हेयर ऑयल पर अपने व्हाट्सएप एड या प्रिंट विज्ञापन...

प्रयागराज हिंसा| अदालत ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में जावेद पंप को जमानत देने से इनकार किया

प्रयागराज/इलाहाबाद कोर्ट ने सोमवार को वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के पूर्व नेता जावेद मोहम्मद 'पंप' को जून 2022 की प्रयागराज हिंसा की घटना से संबंधित एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। उक्त घटना में उन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बीरेंद्र सिंह की अदालत ने कहा कि अभियुक्त के कथित कृत्य असामाजिक और गंभीर प्रकृति के हैं और इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने योग्य नहीं है क्योंकि इस बात की संभावना है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता...

आईपीसी की धारा 498A के तहत पत्नी की शिकायत केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि यह पति द्वारा तलाक की मांग के बाद दायर की गई है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक पति द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत अपनी पत्नी द्वारा दर्ज की गई शिकायत को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि उसने उसे विवाह के विघटन के लिए सौहार्दपूर्ण समाधान की मांग करने वाला कानूनी नोटिस भेजा था। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"कानून की घोषणा नहीं हो सकती है जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि एक बार पति द्वारा तलाक का नोटिस भेजे जाने के बाद, पत्नी द्वारा दर्ज की गई शिकायत अपना...

भागलपुर पुल हादसे का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा, स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर

बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने अगुवानी-सुल्तानगंज पुल गिरने का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।ये याचिका एडवोकेट मणिभूषण प्रताप सेंगर ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने पुल का निर्माण करने वाली एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पुल का तुरंत पुनर्निर्माण करने का निर्देश दिया जाए।याचिका में कहा गया है कि जिन लोगों की लापरवाही से पुल गिरा...

चार्जशीट जमा करने के बाद भी अभियोजन साक्ष्य में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी सत्यता का परीक्षण ट्रायल के दौरान किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अंतिम रिपोर्ट या चार्जशीट जमा करने के बाद भी अभियोजन पक्ष अदालत की अनुमति से प्रासंगिक दस्तावेज पेश कर सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि परीक्षण के दरमियान बाद के चरण में पेश किए गए दस्तावेजों की वास्तविकता और सत्यता की जांच की जा सकती है।जस्टिस राजा विजयराघवन वी की सिंगल जज बेंच ने केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम आरएस पई और अन्य [2002 (5) एससीसी 82] में यह माना कि यदि जांच अधिकारी ने रिपोर्ट या चार्जशीट जमा करते समय कुछ प्रासंगिक...

केरल हाईकोर्ट ने स्थानीय निरीक्षण के दौरान एडवोकेट कमिश्नर पर हमला करने के आरोपी व्यक्तियों को जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने एक महिला एडवोकेट कमिश्नर पर हमला करने के आरोपी दो व्यक्तियों को ज़मानत दे दी, जिन्हें वर्कला में मुंसिफ की अदालत ने एक आदेश को निष्पादित करने और साथ में स्थानीय निरीक्षण के दौरान एडवोकेट क्लर्क का सहयोग के लिए प्रतिनियुक्त किया था।जस्टिस ज़ियाद रहमान ए.ए. ने नोट किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, याचिकाकर्ता गिरफ्तारी की तारीख से लगभग 50 दिनों तक हिरासत में रहे, और यह कि जांच में भी पर्याप्त प्रगति हुई है।अदालत ने कहा,"सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान...

PMLA डिस्क्रेशनरी के तहत मेडिकल आधार पर जमानत देने की शक्ति विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग की जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि पीएमएलए एक्ट के तहत मेडिकल आधार पर जमानत देने की शक्ति प्रकृति में विवेकाधीन है और इस बात की संतुष्टि दर्ज करने के बाद विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए कि आवश्यक परिस्थितियां इस तरह के विवेक का अभ्यास करती हैं।जस्टिस विकास महाजन ने कहा,"ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है या दोषी ठहराया गया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कम किया जा सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के...