बिजली बहुत जरूरी सर्विस है, बिना ठोस और वैध कारण के इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली को आवश्यक सेवा मानते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को बिना ठोस और वैध कारण के इससे वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने सोमवार को पारित फैसले में कहा कि यह अच्छी तरह से सुलझा हुआ है कि भले ही किसी संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में विवाद मौजूद हो, जिस पर बिजली कनेक्शन मांगा गया हो। संबंधित अधिकारी इस बात पर जोर देकर कानूनी कब्जे से वंचित नहीं कर सकते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दूसरों से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो मालिक होने का दावा करते हैं।दिलीप (मृत)...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर का फिर से टेस्ट करने का निर्देश दिया, कंपनी को पाउडर बनाने की अनुमति दी गई, लेकिन बिक्री या वितरण पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बुधवार को जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड (Johnson & Johnson Baby Power) को अपनी मुलुंड यूनिट में फिर से बेबी पाउडर बनाने की अनुमति दी और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को दो सरकारी और एक निजी प्रयोगशाला में चार सैंपल का फिर से टेस्ट करने का निर्देश दिया।अदालत ने एफडीए को तीन दिनों के भीतर कंपनी से अधिकृत व्यक्ति के सामने टेस्ट के लिए सैंपल एकत्र करने और अगले तीन दिनों के भीतर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजने का निर्देश दिया। इसके बाद...

महामारी के चरम पर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की अनुपस्थिति COVID-19 मृत्यु मुआवजे से इनकार करने का कोई आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि "आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या पर्याप्त मेडिकल दस्तावेज" की अनुपस्थिति फ्रंटलाइन COVID-19 कार्यकर्ता के परिजनों को राहत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती, राज्य सरकार को अगस्त, 2020 में पहली COVID-19 लहर के चरम पर मारे गए बेस्ट बस कंडक्टर के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा कि कंडक्टर को राहत देने से इंकार करना "अमानवीय" होगा, जिसने अपने जीवन के 22 साल सर्वश्रेष्ठ...

लॉ कॉलेज इलेक्शन | रिटर्निंग ऑफिसर केवल नॉमिनेशन पेपर की वैधता सत्यापित कर सकते हैं, उम्मीदवार की योग्यता नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कोझिकोड के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 'क्लास रिप्रेजेंटेटिव' चुनाव से संबंधित मामले से निपटते हुए कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर में निहित शक्ति नॉमिनेशन पेपर की वैधता की पुष्टि करने तक सीमित है, वह उम्मीदवार की योग्यता निर्धारण नहीं कर सकता।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने मौजूदा मामले में कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने याचिकाकर्ता के नॉमिनेशन पेपर इस आधार पर खारिज कर दिया कि अगर वह चुनाव जीत जाता है तो यह एक निरर्थक अभ्यास होगा, क्योंकि उसकी कक्षाएं जल्द ही समाप्त होने वाली हैं।इस तरह के दृष्टिकोण को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में 'पिकाशो' ऐप ब्लॉक करने का आदेश दिया, कहा- 'बड़ी मात्रा में कॉपीराइट सामग्री' अवैध रूप से स्ट्रीम की जा रही है

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए 'पिकाशो' मोबाइल एप्लिकेशन ब्लॉक करने का आदेश दिया कि यह "दुष्ट ऐप" है, जिसका उद्देश्य "केवल अवैध सामग्री को प्रसारित और स्ट्रीम करना है।"जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने आवेदन और उसके मालिकों के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करते हुए दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पिकाशो ऐप और इसे उपलब्ध कराने वाले सभी डोमेन नामों के खिलाफ अवरुद्ध आदेश जारी करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह देश भर में सेवा प्रदाता (आईएसपी) सभी...

मोरबी ब्रिज हादसा- 'इस मामले को हल्के में न लें; आज शाम 4:30 बजे तक जवाबी हलफनामा दाखिल करें या 1 लाख रुपए का भुगतान करें': गुजरात हाईकोर्ट ने सिविक बॉडी को निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने 30 अक्टूबर को मोरबी पुल हादसे (Morbi Incident) से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए आज मोरबी सिविक बॉडी को आज शाम 4:30 बजे तक मामले में अपना जवाब दाखिल करने या 1 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया।मोरबी सिविल बॉडी के वकील ने आज बताया कि डिप्टी कलेक्टर के रूप में कोर्ट के 7 नवंबर के आदेश के अनुसार जवाब दाखिल नहीं किया जा सकता है, जो सिविक की देखभाल कर रहे हैं। निकाय मामले भी चुनाव ड्यूटी पर हैं और वह यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन-सा वकील कोर्ट के...

व्यक्ति ने खाना परोसने से मना करने पर महिला को आग लगाई: मप्र हाईकोर्ट ने हत्या की सजा को आईपीसी की धारा 304 में बदला, कहा- "आवेग" में घटना को अंजाम दिया गया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति की सजा को आईपीसी की धारा 304 (सदोष मानव हत्या, आवेग में आकर की गई हत्या) में बदल दिया। इस व्यक्ति को अपनी महिला साथी को जलाकर मारने का दोषी ठहराया गया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि उसने आवेग में घटना को अंजाम दिया।जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता की खंडपीठ ने सजा के सवाल की जांच करते हुए सवाल उठाया कि भले ही अपीलकर्ता ने अचानक आवेग में आकर किए गए कृत्य के बारे में तर्क नहीं...

इग्नू के अंडरग्रेजुएट कोर्स में सोशल वर्क की पढ़ाई करने वाले कैदियों की जेल के भीतर ही ट्रेनिंग सुनिश्चित करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजी (कारागार) से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल (कारागार) से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त यूनिवर्सिटी (इग्नू) से सोशल वर्क में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे कैदियों के लिए शीघ्र व्यावहारिक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने को कहा।जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने डायरेक्टर जनरल (जेल) से यह देखने का अनुरोध किया कि उपयुक्त प्रोग्राम तैयार किया जाए ताकि कैदियों द्वारा किए जा रहे कोर्स में फील्ड वर्क या व्यावहारिक ट्रेनिंग की आवश्यकताओं को जेल के अंदर पूरा किया जा सके।अदालत ने सुनवाई की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए अरुण गवली को पुलिस एस्कॉर्ट के बिना पैरोल की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली को अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए बिना पुलिस सुरक्षा के पैरोल की अनुमति दी। कोर्ट ने उस पर लगाई गई कैश सिक्योरिटी और जमानत की राशि भी कम कर दी।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वृषाली वी. जोशी की खंडपीठ ने गवली द्वारा दायर एक रिट याचिका को आंशिक रूप से यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि प्राधिकरण ने पैरोल देते समय पुलिस एस्कॉर्ट और बड़ी मात्रा में नकद सुरक्षा और ज़मानत की शर्त लगाने का कोई कारण नहीं बताया है।याचिकाकर्ता...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीआईएल याचिकाकर्ता से पूछा कि नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 200 रुपये वीआईपी एंट्री फीस कैसे अवैध है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता से कानून के प्रावधानों को इंगित करने के लिए कहा कि त्रयंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा दर्शन के विशेषाधिकार के लिए 200 रुपये की वीआईपी एंट्री कैसे अवैध है। मंदिर में वीआईपी एंट्री फीस के खिलाफ दायर जनहित याचिका में वीआईपी एंट्री फीस को अवैध बताया गया है।जस्टिस एस. वी. गंगापुरवाला और जस्टिस डी. जी. डिगे की खंडपीठ ने यह कहते हुए मामले को 30 नवंबर, 2022 के लिए स्थगित कर दिया,"यदि कोई व्यक्ति कुछ वरीयता मांगता है तो उससे अतिरिक्त फीस लिया जा सकता है। उन...

आरोपी को यौन उत्पीड़न से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं': मेघालय हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार मामले में भाजपा नेता बर्नार्ड मारक को जमानत दी

मेघालय हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता बर्नार्ड मारक को तीन साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में जमानत दे दी, जिसे कथित तौर पर उसके फार्महाउस से छुड़ाया गया था।जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह की एकल पीठ ने कहा,"यौन उत्पीड़न का मामला विशेष रूप से नाबालिग लड़की से जुड़ा मामला बहुत गंभीर है। हालांकि, यहां तक ​​कि मेडिकल रिपोर्ट भी बताती है कि बच्चे के खिलाफ किया गया कोई भी यौन हमला हाल ही में नहीं हुआ। आरोपी व्यक्ति को किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष...

केवल एफआईआर दर्ज करने से 'लोक व्यवस्था' के उल्लंघन का संबंध नहीं हो सकता: गुजरात हाईकोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने गुजरात विरोधी सामाजिक गतिविधियों अधिनियम, 1985 (PASA) के तहत याचिकाकर्ता की हिरासत को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि केवल एफआईआर दर्ज करने से 'लोक व्यवस्था' के उल्लंघन का संबंध नहीं हो सकता है और अधिकारी केवल एक प्राथमिकी दर्ज करने पर किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं ले सकते।याचिकाकर्ता-बंदी ने हिरासत के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, जिसे प्रतिवादी-प्राधिकारियों ने PASA की धारा 3(2) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग...

'जजों के खिलाफ निंदनीय आरोप लगाना अब एक फैशन बन गया है': दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

नवनियुक्त सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यालय "जनहित के स्वयं घोषित योद्धाओं" के आधार पर बदनामी के लिए खुले नहीं हैं। यह आरोप, जिसका कानून या तथ्य में कोई आधार नहीं है।जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को 'इच्छाधारी सोच' का एक उत्कृष्ट मामला बताते हुए चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा,"इच्छाधारी सोच, विशेष रूप...

POCSO केस में पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेहनती वकील नियुक्त करें : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एचसी कानूनी सेवा समिति से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति (HC Legal Services Committee) से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि POCSO (प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट) के मामलों में पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी सहायता के माध्यम से नियुक्त किए गए वकील मेहनती हों, जो कानून जानते हैं और मामले के तथ्यों में निपुण हों। जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने 8 साल की बच्ची के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के लिए POCSO अधिनियम के तहत दर्ज एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए...

डीके बसु दिशानिर्देशों का उल्लंघनः मद्रास हाईकोर्ट ने 2017 में वकील की गिरफ्तारी के मामले में डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ स्वतःसंज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू की

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को वर्ष 2017 में एक वकील को गिरफ्तार करते समय डीके बसु मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने के लिए पुलिस महानिदेशक और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ (स्वतःसंज्ञान लेते हुए) अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। राजारथिनम, वकील (अब मृतक) ने दावा किया कि पुलिस बिना किसी वैध दस्तावेज के आधी रात को उसके घर में दाखिल हुई और उसे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले गई। उसने आरोप लगाया कि उसकी बेटी पास के कमरे में सो रही थी और पुलिसकर्मी ने...

ज्ञानवापी 'विवादास्पद' टिप्पणी मामला : वाराणसी कोर्ट ने अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई करने के लिए मंज़ूरी दी

वाराणसी की एक अदालत ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के संबंध में कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए सीआरपीसी की 156 (3) के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए मंज़ूरी दी।सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन वाराणसी निवासी एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने दायर किया था। उन्होंने अपने आवेदन में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (कथित 'शिव लिंग') के अंदर मिले ढांचे के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शिवसेना पार्टी के चुनाव चिह्न पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शिवसेना पार्टी (Shiv Sena) के चुनाव चिह्न 'धनुष और बाण' पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज की।चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर को ठाकरे और एकनाथ शिंदे के दोनों गुटों को 'शिवसेना' या चिन्ह 'धनुष और बाण' का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया, जब तक कि आधिकारिक मान्यता के लिए उनके प्रतिद्वंद्वी दावों का अंतिम रूप से फैसला नहीं हो जाता।हाल ही में अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए पार्टी के धड़ों को अलग-अलग चुनाव चिह्न आवंटित किए गए थे।याचिका...

एमएसएमई अधिनियम की धारा 19 सभी प्रकार की चुनौतियों पर लागू होती है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि एमएसएमई अधिनियम की धारा 19, जो आपूर्तिकर्ता के पक्ष में पारित किसी भी आदेश, अवार्ड या डिक्री को चुनौती देने के लिए पूर्व शर्त के रूप में प्रदान की गई राशि का 75% जमा करने का प्रावधान करती है। सभी चुनौती आवेदनों पर लागू होती है। डिक्री, निर्णय, आदेश एमएसएमई परिषद, स्वतंत्र मध्यस्थता या न्यायालय द्वारा पारित किया गया या नहीं।जस्टिस उमेश ए त्रिवेदी की पीठ ने माना कि यदि अधिनियम की धारा 19 को केवल परिषद द्वारा पारित निर्णय पर लागू किया जाता है तो अधिनियम की धारा 19 के तहत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीवर में मारे गए दो लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये नहीं देने पर डीडीए को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के आदेश का पालन करने में विफल रहने पर नाराजगी व्यक्त की, जिसमें उसे सितंबर में सीवर के अंदर ज़हरीली गैसों के सांस लेने के कारण मारे गए दो लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने इसे "पूरी तरह से उदासीन रवैया" कहते हुए कहा:"हम उन लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जिससे हमारा जीवन आरामदायक बना रहे। इस तरह और तरीके...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य के राजस्व विभाग को नए विक्रेताओं के लिए ई-स्टाम्प सुविधाएं, लाइसेंस प्रदान करने पर विचार करने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जनता की सुविधा के लिए मुंबई (विशेष रूप से फोर्ट क्षेत्र में) में नए अधिकृत स्टांप विक्रेता लाइसेंस के आवंटन की मांग करने वाले वकील द्वारा प्रतिनिधित्व पर एनसीआर दिल्ली और अन्य राज्यों की तरह ई-स्टाम्प सुविधाएं प्रदान करने पर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने वकील स्वप्निल कदम द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा कि "स्टांप पेपर विक्रेताओं की कमी कई लोगों के लिए समस्या पैदा...