दिल्ली हाईकोर्ट ने सीवर में मारे गए दो लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये नहीं देने पर डीडीए को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के आदेश का पालन करने में विफल रहने पर नाराजगी व्यक्त की, जिसमें उसे सितंबर में सीवर के अंदर ज़हरीली गैसों के सांस लेने के कारण मारे गए दो लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने इसे "पूरी तरह से उदासीन रवैया" कहते हुए कहा:"हम उन लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जिससे हमारा जीवन आरामदायक बना रहे। इस तरह और तरीके...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य के राजस्व विभाग को नए विक्रेताओं के लिए ई-स्टाम्प सुविधाएं, लाइसेंस प्रदान करने पर विचार करने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जनता की सुविधा के लिए मुंबई (विशेष रूप से फोर्ट क्षेत्र में) में नए अधिकृत स्टांप विक्रेता लाइसेंस के आवंटन की मांग करने वाले वकील द्वारा प्रतिनिधित्व पर एनसीआर दिल्ली और अन्य राज्यों की तरह ई-स्टाम्प सुविधाएं प्रदान करने पर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने वकील स्वप्निल कदम द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा कि "स्टांप पेपर विक्रेताओं की कमी कई लोगों के लिए समस्या पैदा...

स्थानापन्न मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए समय-परिसीमा की अवधि उसके इनकार/हटाने की तिथि से शुरू होती है, जानकारी की तारीख अप्रासंगिक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत एक स्थानापन्न मध्यस्थ स्थानापन्न मध्यस्थ (Substitute Arbitrator) की नियुक्ति के लिए परिसीमा अवधि मध्यस्थ को हटाने/हटाने की तारीख से शुरू होती है और जिस तारीख को उसे हटाने/बहिष्कृत करने के तथ्य की जानकारी पक्षकार को होती है, वह परिसीमा के उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है।जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि चूंकि ए एंड सी अधिनियम की धारा 15 में परिसीमा का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 के तहत...

निजामुद्दीन मरकज: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से बंगलेवाली मस्जिद के स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देने का आग्रह किया

मरकज निजामुद्दीन में सार्वजनिक प्रवेश पर जारी प्रतिबंधों को चुनौती देने वाले एक मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।आवेदन में वक्फ बोर्ड और बंगलेवाली मस्जिद के प्रबंधन को बस्ती निजामुद्दीन स्थित मस्जिद भूमि के स्वामित्व और निर्माण के लिए स्वीकृत भवन योजना के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।पुलिस कमिश्नर रोहित मीणा ने अर्जी में अदालत से दिल्ली वक्फ बोर्ड और मस्जिद प्रबंधन को बंगलेवाली मस्जिद के संबंध में मंजूरी योजना की कॉपी पेश...

केरल हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आधिकारिक आवास के बाहर माकपा के प्रदर्शन में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी के खिलाफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने मंगलवार को मुख्य सचिव को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आधिकारिक आवास के बाहर माकपा के प्रदर्शन में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी के खिलाफ भाजपा राज्य यूनिट के अध्यक्ष के. सुरेंद्रन की ओर से दायर अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस एस. मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी. चाली की खंडपीठ ने सरकार को विरोध में भाग लेने से रोकने की मांग वाली याचिका का निपटारा करते हुए कोई निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया।हालांकि, कोर्ट ने मुख्य सचिव को भाजपा की प्रदेश...

क्रेडिट इंफोर्मेशन कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 31 मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन को प्रतिबंधित नहीं करती: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि क्रेडिट इंफोर्मेशन कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) की धारा 31 के तहत निहित प्रतिबंध मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन की कार्यवाही पर लागू नहीं होगा, ताकि विवादों को निर्धारित तरीके से हल किया जा सके।जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की एकल पीठ ने कहा कि सीआईसी अधिनियम की धारा 31 का उद्देश्य पार्टियों को सीआईसी अधिनियम के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से शिकायतों के निवारण की मांग करने से रोकना है। इसमें कहा गया कि चूंकि सीआईसी अधिनियम की धारा 18 में मध्यस्थता...

दिल्ली दंगा: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने को चुनौती देने वाली ताहिर हुसैन की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।जस्टिस अनु मल्होत्रा ​​ने ताहिर हुसैन का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट नवीन मल्होत्रा ​​और प्रवर्तन निदेशालय के वकील जोहेब हुसैन को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।ताहिर हुसैन के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में शहर की कड़कड़डूमा कोर्ट ने धारा 3 के तहत आरोप तय...

मोरबी ब्रिज हादसा- 'बिना टेंडर आमंत्रित किए रेनोवेशन का ठेका कैसे दे दिया?' गुजरात हाईकोर्ट ने ब्रिज मेंटेनेंस के लिए हुए एमओयू पर सवाल उठाए

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने 30 अक्टूबर को मोरबी ब्रिज हादसे से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए गुजरात स्थित अजंता मैन्युफैक्चरिंग को रेनोवेशन का ठेका देने के तरीके पर सवाल उठाया। अजंता मैन्युफैक्चरिंग ओरेवा समूह का एक हिस्सा है।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की खंडपीठ ने कहा,"राज्य ने ऐसे कदम उठाए जो उससे अपेक्षित थे लेकिन मोरबी सिविक बॉडी और एक निजी ठेकेदार (पुल नवीकरण के लिए) के बीच हस्ताक्षरित समझौता सिर्फ 1.5 पृष्ठों का है। कोई टेंडर आमंत्रित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जिला अदालतों के लिए डेटाबेस बनाने की संभावना का पता लगाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अपने रजिस्ट्रार जनरल से 2018 के एक फैसले को तेजी से लागू करने के लिए कहा है जिसमें आरोपी के डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जिला अदालतों के लिए डेटाबेस बनाने की संभावना तलाशने का अनुरोध किया गया था।जस्टिस अनु मल्होत्रा ने अरविंद कुमार सक्सेना बनाम राज्य में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल से अनुरोध किया था कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित रिमांड आवेदनों, गिरफ्तारी की तारीखों और किस तारीख तक चार्जशीट दायर की...

सर्विस के लिए उप-अनुबंध "मध्यस्थ" सेवा नहीं है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिफंड का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जेनपैक्ट इंडिया के खिलाफ जीएसटी विभाग की मांग खारिज करते हुए कहा कि सेवा के लिए उप-अनुबंध "मध्यस्थ" सेवा नहीं है।जस्टिस तेजिंदर सिंह ढींडसा और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने कहा कि जेनपैक्ट इंडिया सीधे जेनपैक्ट इंटरनेशनल (जीआई) के विदेशी ग्राहकों को मुख्य सेवा प्रदान करती है, लेकिन ऐसे क्लाइंट से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। यह जीआई है, जो उसके क्लाइंट द्वारा भुगतान किया जाता है, जिन्हें सीधे याचिकाकर्ता द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यह दिखाने के लिए कुछ भी...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 - एक चश्मदीद की गवाही दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, बशर्ते यह उत्कृष्ट गुणवत्ता की होः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एक चश्मदीद की गवाही दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, बशर्ते कि यह उत्कृष्ट गुणवत्ता की होनी चाहिए। जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता की खंडपीठ ने कहा- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के मद्देनजर, हमें इस कानूनी सिद्धांत को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि एक चश्मदीद का बयान दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। सिद्धांत के रूप में, सरकारी वकील के इस तर्क को खारिज करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि, इस पहलू पर पूरी कानूनी यात्रा करने से...

गुजरात दंगे | हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार की अंतरिम जमानत 10 दिनों के लिए बढ़ाई

गुजरात हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त डीजीपी आरबी श्रीकुमार को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि को सत्र न्यायालय द्वारा उनकी नियमित जमानत याचिका के निपटारे के लंबित रहने तक 10 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। इससे पहले उन्हें 15 नवंबर तक जमानत दी गई थी।पूर्व डीजीपी श्रीकुमार को इस साल जून में गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश रची। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की...

पाकिस्तानी रूह अफ़ज़ा को अमेज़न इंडिया से हटाया गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने हमदर्द दवाखाना के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा पारित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेज़ॅन को भारत में अपने मंच से पाकिस्तान निर्मित रूह अफज़ा की लिस्टिंग को हटाने का आदेश देने के बाद हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (भारत) के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा पारित की है, जिसमें विभिन्न विक्रेताओं को उल्लंघनकारी उत्पादों की पेशकश करने से रोक दिया गया।हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द लैबोरेटरीज इंडिया (हमदर्द दवाखाना) ने पहले अमेज़न और कुछ विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जो भारत में ई-कॉमर्स साइट पर अपने पाकिस्तानी समकक्ष के उत्पादों की पेशकश कर रहे थे।जस्टिस प्रतिभा एम....

कोर्ट ने दंगों के मामले में 'अप्रासंगिक' गवाहों को पेश करने पर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की

ट्रायल कोर्ट ने 2020 के दंगों के एक मामले में जांच के लिए 'अप्रासंगिक' गवाहों को पेश करने पर 'अभियोजन पक्ष को आखिरी चेतावनी' जारी करते हुए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की।कोर्ट ने कहा,"अतीत में कई मामलों में दिए गए बार-बार निर्देश के बावजूद, अभियोजन पक्ष को रिकॉर्ड को देखने और यह जांचने के लिए कि क्या रिकॉर्ड के साथ सब कुछ ठीक है, इस मामले में इस तरह की पीड़ा को नहीं लिया जा सकता।जांच अधिकारी के साथ-साथ एलडी अभियोजक के प्रतिनिधि की तरफ से एक और अंतिम अवसर मांगा गया है।"अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य...

"हाईकोर्ट में आपके प्रवेश पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए?": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत आदेश प्राप्त करने के लिए कोर्ट को गुमराह करने वाले वकील से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक वकील से पूछा कि जमानत आदेश प्राप्त करने के लिए अदालत को गुमराह करने के बाद हाईकोर्ट में उसके प्रवेश पर रोक क्यों नहीं लगा दी जानी चाहिए।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने वकील से पूछा कि कारण बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना करने का मामला दर्ज किया जाए।वकील एन क्वेश्चन (परमानंद गुप्ता) ने अपने मुवक्किल की ओर से जमानत याचिका दायर की थी और इस तथ्य को छुपाते हुए एक अनुकूल आदेश प्राप्त किया कि अदालत...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृत गाय के अवशेष मंदिर में रखने के आरोपी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से एक मृत गाय के अवशेष को एक मंदिर में रखने के आरोपी व्यक्ति को सोमवार को जमानत दे दी। जस्टिस सुरेंद्र सिंह -1 की पीठ ने रहीम को जमानत दे दी, जिसे 17 जुलाई को आईपीसी की धारा 153, 153 ए, 295, 295 ए, 120-बी, धारा 34 और उत्तर प्रदेश गौ वध रोकथाम अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया था।मामले की एफआईआर यूपी पुलिस में कार्यरत एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसे 16 जुलाई, 2022 को सूचना...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौ साल से जेल में बंद आईपीसी की धारा 304 (I) के तहत दोषी व्यक्ति को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया और 2011 में गैर इरादतन हत्या के लिए आईपीसी की धारा 304 (आई) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में आरोपी ने जेल में नौ साल से अधिक समय बिताया। जस्टिस डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि अभियुक्त के खिलाफ कोई आपत्तिजनक परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं और केवल अंतिम बार देखे गए सबूतों के आधार पर उसे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।संक्षेप में मामलानौ सितंबर 2011 को...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बयान देने के उद्देश्य के लिए अभियुक्त का 'औपचारिक गिरफ्तारी' के अधीन होना जरूरी नहींः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए बयान के उद्देश्य के लिए एक आरोपी को औपचारिक गिरफ्तारी के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है। एक आपराधिक अपील का फैसला करते हुए, जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पी.के. गुप्ता ने कहा कि धारा 27 के तहत एक बयान को मान्य करने के लिए दो सामग्री हैं- 1-किसी व्यक्ति पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए 2-व्यक्ति को एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना चाहिए; उन्हें औपचारिक गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है मामले के तथ्य यह हैं...

मध्यस्थता निर्धारित करने के बाद परामर्श समझौता पार्टियों को बाध्य नहीं करते हैं जब एमओयू दावे के आधार बनाने में मध्यस्थता क्लॉज शामिल नहीं है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

जाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मध्यस्थता निर्धारित करने के बाद परामर्श समझौता पार्टियों को बाध्य नहीं करते हैं जब एमओयू दावे के आधार बनाने में मध्यस्थता क्लॉज शामिल नहीं है।जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मोदगिल की पीठ ने कहा कि एमओयू के तहत मध्यस्थता के लिए कोई खंड नहीं है और खंड, अगर कोई हो, परामर्श समझौतों में है जो यहां लागू नहीं होगा क्योंकि वादी का दावा विशेष रूप से समझौता ज्ञापन पर आधारित है।अदालत एक अपील पर विचार कर रही थी जिसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996...

हाईकोर्ट ने राम रहीम की पैरोल रद्द करने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया, एक हफ्ते में हरियाणा सरकार निर्णय लेगी

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Ram Rahim) को दी गई 40 दिन की पैरोल को रद्द करने की मांग वाली याचिका को एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा ने वापस ले लिया।चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार से याचिका पर एक सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है। अरोड़ा ने पहले 40 दिन की पैरोल को चुनौती देते हुए एक साधारण रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसे बाद में संशोधित किया गया और न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका के रूप में फिर से दायर किया गया।नई याचिका में...