ऑफिशियल नेम, डेजिग्नेशन या राजनीतिक दल वाले स्टिकर पुलिस द्वारा पूछताछ से बचने के लिए लगाए जाते हैं, इन्हें हटाया जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने हाल ही में कहा कि वाहनों में ऑफिशियल नेम, डेजिग्नेशन या राजनीतिक चिह्न वाले स्टिकर का उपयोग पुलिस द्वारा पूछताछ से बचने के लिए उल्लंघनकर्ताओं द्वारा नियोजित रणनीति है।इस अदालत की राय है कि मोटर वाहनों में ऑफिशियल नेम, डेजिग्नेशन या राजनीतिक चिह्न वाले स्टिकर का उपयोग उन लोगों द्वारा नियोजित रणनीति है, जो पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ से बचने और श्रेष्ठता की भावना को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। राज्य के कानूनों और विनियमों का पालन करना नागरिकों की...

'ट्रायल के लायक नहीं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद स्किज़ोफ्रेनिया रोगी को ज़मानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में सिज़ोफ्रेनिया के रोगी को जमानत दे दी, जो हत्या के मामले में पांच साल से अधिक समय से हिरासत में था।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ तक मामला तब पहुंचा जब याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 439 सपठित धारा 330 के तहत नियमित जमानत के लिए अपने पिता के माध्यम से हाईकोर्ट का रुख किया।कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत की रियायत देते हुए कहा,"राज्य की ओर से पेश होने वाले वकील द्वारा दायर मेडिकल रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखा गया। यह दिखाता है कि याचिकाकर्ता...

राइट टू बी फॉरगेटन- केरल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फैमिली केस और इन-कैमरा सुनवाई में व्यक्तिगत पहचान को मिटाने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने "राइट टू बी फॉरगेटन" पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए गुरुवार को कहा कि पक्षकारों के अनुरोध पर परिवार और वैवाहिक मामलों के संबंध में पक्षकारों की व्यक्तिगत जानकारी को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया जा सकता।यह मानते हुए कि निजता के अधिकार के आधार पर व्यक्तिगत जानकारी के संरक्षण का दावा ओपन कोर्ट न्याय प्रणाली में सह-अस्तित्व में नहीं हो सकता है, न्यायालय ने हालांकि वैवाहिक मामलों में और ऐसे मामलों में जहां कानून ओपन कोर्ट सिस्टम (मामलों) को मान्यता नहीं देता है, उनमें...

'अनधिकृत कोक संयंत्रों के संचालन में सरकार की मिलीभगत': मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई, सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया

मेघालय हाईकोर्ट (Meghalaya High Court) ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कई आदेशों के बावजूद अनधिकृत कोक ओवन संयंत्रों के संचालन और अवैध कोयला खनन में संभावित मिलीभगत पर राज्य सरकार को फटकार लगाई।हाईकोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका कहा गया है कि पश्चिम खासी हिल्स जिले में साठ से अधिक कोक बनाने वाली यूनिट संचालित हैं, जिनमें से केवल चार ने संचालन के लिए सहमति प्राप्त की है। पश्चिम खासी हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक के एक अन्य पत्र ने सुझाव दिया कि सीमित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने घरेलू उड़ानों में कृपाण ले जाने के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने घरेलू उड़ानों में कृपाण ले जाने की अनुमति देने वाली अधिसूचना के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।एडवोकेट हर्ष विभोर सिंघल की ओर से दायर जनहित याचिका में सिख यात्रियों को कृपाण ले जाने की अनुमति देने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। अधिसूचना के अनुसार, सिख यात्रियों को कृपाण ले जाने की अनुमति दी गई है, बशर्ते इसके ब्लेड की लंबाई 15.24 सेमी (6 इंच) से अधिक न हो; और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्लम पुनर्वास के लिए महिला की संपत्ति के अधिग्रहण को सही ठहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में स्लम पुनर्वास के लिए बोरीवली में 5115.2 m2 संपत्ति के अधिग्रहण को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह देखते हुए उक्त निर्देश दिया कि मालिक ने अपने दम पर क्षेत्र का पुनर्विकास करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं दिखाया और उसके आचरण की अवहेलना करते हुए अधिग्रहण रद्द नहीं किया जा सकता।अदालत ने कहा,"कानून में यह स्थिति नहीं है कि मालिक के आचरण, सद्भावना की कमी और मालिक द्वारा उपेक्षा के बावजूद और योजना प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद भी अधिग्रहण रद्द कर दिया...

मद्रास हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन के साथ आधार ऑथेंटिकेशन पर जोर देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को ऊर्जा विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (तांगेडको) को कुछ सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बिजली खपत उपभोक्ता बिलिंग नंबर के साथ आधार नंबर को जोड़ने पर जोर देने की अनुमति दी गई है।एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह योग्यता से रहित है।अदालत ने केएस पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया,...

हाईकोर्ट ने 6 साल की बच्ची के कथित यौन उत्पीड़न की सीबीआई जांच की मांग वाली डीसीपीसीआर की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें 2018 में 6 साल की बच्ची के कथित यौन उत्पीड़न के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से फिर से जांच कराने की मांग की गई है। इलाज के दौरान लड़की की अस्पताल में मौत हो गई थी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी, 2023 को सूचीबद्ध करते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।अदालत ने आदेश दिया,"सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम तीन दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट...

बांके बिहारी मंदिर पुनरुद्धार योजना | आस-पास के प्राचीन मंदिरों की रक्षा करें, व्यय विवरण प्रदान करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बांके बिहारी मंदिर (मथुरा-वृंदावन में) के आसपास के क्षेत्र में स्थित प्राचीन मंदिरों का संरक्षण करते हुए मंदिर क्षेत्र के पुनर्विकास की अपनी प्रस्तावित योजना को लागू करने का निर्देश दिया है।मंदिर के आसपास के क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की सेवा के लिए सेवायतों के अधिकारों को प्रभावित न करने के लिए यूपी सरकार को भी निर्देशित किया गया है।चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने भूमि की खरीद या मंदिर...

'रूह अफज़ा' ट्रेडमार्क ने गहरी साख बना ली है, इसे उच्च स्तर पर संरक्षण की आवश्यकता, 'दिल अफज़ा' शरबत के खिलाफ मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि "रूह अफज़ा" के मार्क गहरी साख बना ली है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (इंडिया) और हमदर्द दावाखाना यह शरबत एक सदी से अधिक समय से बना रहा है और यह शरबतों के लिए "सोर्स आइडेंटिफायर" हो चुका है।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि "रूह अफज़ा" मार्क के लिए उच्च स्तर के संरक्षण की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रतियोगी इससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें, सदर लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड को "दिल आफज़ा" ट्रेडमार्क के तहत किसी भी...

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' के खिलाफ मर्डर केस- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिश्रा को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली सरकार की अपील को जनवरी में अंतिम सुनवाई के लिए पोस्ट किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मामले में फैसला सुरक्षित रखने के 41 दिन बाद प्रभात गुप्ता हत्याकांड 2000 में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली सरकार की अपील को जनवरी 2023 के तीसरे सप्ताह में 'अंतिम सुनवाई' के लिए पोस्ट कर दिया।जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेणु अग्रवाल की खंडपीठ ने यह आदेश राजीव गुप्ता द्वारा खुद को शिकायतकर्ता (संशोधनवादी) संतोष गुप्ता का बेटा होने का दावा करते हुए पुनरीक्षणकर्ता की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए...

निर्माता द्वारा चबाने वाले तंबाकू उत्पाद पर लेबलिंग की कमी के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चबाने वाले तंबाकू उत्पाद को लेबल करने में निर्माता की ओर से किसी भी कमी के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि इस तरह के मुकदमे को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 20 या उसमें लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।अदालत ने कहा, "इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और कानून की स्थापित स्थिति...

सेक्स री-असाइनमेंट सर्जरी के लिए बीमा कवर; ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शेल्टर होम की स्थापना पर विचार; चंडीगढ़ प्रशासन ने उच्च न्यायालय से कहा

चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को हाल ही में सूचित किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थापित करने की योजना 'गरिमा गृह' के रूप में पहले ही शुरू की जा चुकी है और जल्द ही इसे लागू करने की संभावना है।प्रशासन ने अदालत को यह भी बताया कि सेक्स री-असाइनमेंट सर्जरी के लिए बीमा कवर के प्रावधान की एक योजना पर भी विचार किया जा रहा है और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड द्वारा उपलब्ध विभिन्न लाभों का विज्ञापन करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं।जस्टिस सुधीर मित्तल की पीठ के समक्ष एक...

चेक पर केवल हस्ताक्षर करने भर से कोई एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी नहीं हो जाता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया किसी चेक पर केवल हस्ताक्षरकर्ता होना किसी व्यक्ति को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी नहीं बनाता है।यह देखते हुए कि अपराध उस चरण में शुरू होता है, जब बैंक द्वारा धन की कमी के कारण चेक का भुगतान नहीं किया गया है, जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा,"कंपनी के एक अधिकारी को दोषारोपित करने के लिए उसे कम से कम कंपनी के व्यापार और मामलों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और उस तारीख पर चेक के ऑनर के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, जिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जज पर मौखिक रूप से कटाक्ष करने और कोर्ट रूम में हंगामा करने वाले वकील को अवमानना नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि न्यायिक कार्यवाही को बाधित करने, जज पर मौखिक रूप से हमला करने और उनके कोर्ट रूम में अस्वीकार्य माहौल बनाने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने वकील शक्ति चंद राणा को नोटिस जारी किया और उन्हें सुनवाई की अगली तारीख 30 जनवरी, 2023 को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह की अदालत में 14 दिसंबर को कथित रूप से कार्यवाही में...

'बिना नींद की रातें और नाइटलाइफ़ छात्रों के लिए नहीं; असीम स्वतंत्रता ठीक नहीं'; विश्वविद्यालय ने गर्ल्स हॉस्टल में नाइट कर्फ्यू का बचाव किया

केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्‍थ साइंसेज ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रावासों में रात साढ़े नौ बजे के बाद छात्राओं के बाहर जाने रोक लगाने के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में एक लिखित बयान दायर किया गया है।यूनिवर्सिटी के स्थायी वकील, एडवोकेट पी श्रीकुमार के माध्यम से दायर बयान में यह दावा किया गया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज कोझिकोड की कुछ छात्राओं ने रिट याचिका दायर की थी, जो सरकारी आदेश के महत्व और उद्देश्य को ठीक से समझे बिना दायर की गई थी। वकील ने कहा कि उक्त शासनादेश में...

जहां कानून ने वैधानिक उपाय दिया है, वहां वैधानिक व्यवस्था की अनदेखी करते हुए रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह अप्रभावी न हो: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को दोहराया कि जहां कानून ने वैधानिक उपाय दिया है, वहां वैधानिक व्यवस्था की अनदेखी करते हुए रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह अप्रभावी न हो।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा,"जहां एक क़ानून द्वारा एक अधिकार या दायित्व बनाया जाता है, जो इसे लागू करने के लिए एक त्वरित उपाय प्रदान करता है, उक्त क़ानून द्वारा प्रदान किए गए उपाय का ही लाभ उठाया जाना चाहिए।"कोर्ट एक भूमि के संबंध में राजस्व प्रविष्टि में एकतरफा परिवर्तन के खिलाफ एक...

एनआई एक्‍ट| आहर्ता की सहमति के बिना शिकायतकर्ता द्वारा चेक पर तारीख डालने से इंस्ट्रयूमेंट अमान्य हो जाता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा, भुगतानकर्ता की सहमति के बिना बाद में भुगतान की तारीखों को जोड़ने से नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट शून्य हो जाता है। उक्त टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राहत से इनकार कर दिया।जस्टिस एमएम मोदक ने फैसले में कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं कि चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट है। यह ट्रासंफरेबल और नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब पूर्व शर्तें पूरी हो रही हो। शिकायतकर्ता ने अभियुक्त की सहमति के बिना चेक...

केरल हाईकोर्ट ने सरकार से एचसी स्टाफ की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के प्रस्ताव पर निर्णय लेने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कहा कि वह 'मॉडल' के आधार पर प्रस्तावित न्यायिक सुधारों के आलोक में अपने स्टाफ की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के संबंध में न्यायाधीशों की समिति द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर जल्द से जल्द विचार करे और निर्णय ले।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा:"इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक तरफ इस अदालत के प्रस्ताव पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करना सरकार के लिए अनिवार्य है, जबकि, दूसरी तरफ अस्थायी अवधि के दौरान इसके लिए अनुभवी स्टाफ की एक संतुलन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता...

कई बार वारंट जारी होने के बावजूद एनडीपीएस मामले में पुलिस ने गवाही नहीं दी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस अधिकारियों के आचरण पर निराशा व्यक्त की, जो एनडीपीएस मामले में आधिकारिक गवाह थे, कई जमानती, गैर-जमानती और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद गवाही नहीं दे रहे थे।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी की एकल पीठ ने टिप्पणी की,"यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है कि पुलिस अधिकारियों को जमानती, गैर-जमानती और गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से तलब किया गया था। यह चौंकाने वाला है कि वर्तमान मामले में आरोप 18.02.2022 को तय किए गए थे यानी लगभग दस महीने बीत चुके हैं। है एक...