"नॉन-बाइंडिंग टर्म शीट" के तहत समझौते पर पक्षकारों के बीच विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि "नॉन-बाइंडिंग टर्म शीट" टाइटल वाले समझौते पर पक्षकारों के बीच विवाद को यह मानते हुए मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है कि उक्त समझौते में निहित मध्यस्थता खंड पक्षकारों के बीच बाध्यकारी है।जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने पाया कि हालांकि समझौते का नामकरण "नॉन-बाइंडिंग टर्म शीट" है, समझौते में निहित मध्यस्थता खंड को विशेष रूप से पक्षकारों पर बाध्यकारी बनाया गया है।कोर्ट ने माना कि क्या टर्म शीट की अन्य वाचाएं गैर-प्रवर्तनीय हैं, न्यायालय द्वारा मध्यस्थता और सुलह...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट्स की अपर्याप्त संख्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने राज्य सरकार को समय बर्बाद करने और राज्य में पर्याप्त फैमिली कोर्ट्स स्थापित करने के लिए कदम नहीं उठाने को लेकर फटकार लगाई।एक्टिंग चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संतोष चपलगांवकर की खंडपीठ ने कहा,"जब कदम नहीं उठाना होता है तो पत्राचार किया जाता है।"अदालत ने यह टिप्पणी सरकारी वकील पीपी काकड़े द्वारा सूचित किए जाने के बाद की कि राज्य में और अधिक फैमिली कोर्ट्स स्थापित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और हाईकोर्ट के बीच कई पत्राचार हुए हैं।अदालत राज्य...

वाद करने वाले पक्षकार वैकल्पिक याचिका दायर कर सकते हैं, बशर्ते वे परस्पर रूप से विरोधी न हों: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में यह माना कि मुकदमे के लिए पार्टी वैकल्पिक याचिकाओं का अनुरोध कर सकती है, लेकिन उस हद तक नहीं कि वे एक-दूसरे के लिए परस्पर विरोधी हैं।जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि उक्त स्वतंत्रता का लाभ वादी और प्रतिवादी दोनों द्वारा मुकदमे के लिए लिया जा सकता हैःअभिव्यक्ति 'वैकल्पिक' का अर्थ दो चीजों में से एक या अन्य है। मुकदमेबाजी का पक्षकार अपनी याचिकाओं में तथ्यों के दो या अधिक सेट शामिल कर सकता है और वैकल्पिक रूप से राहत का दावा कर सकता है। दूसरी ओर "असंगत" का अर्थ है...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य को एसिड अटैक सर्वाइवर को 35 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने हाल ही में राज्य सरकार को एसिड अटैक (Acid Attack) सर्वाइवर को 35 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को पहले से भुगतान की गई राशि के अलावा 35 लाख रुपये का मुआवजा देना उचित और पर्याप्त होगा।अदालत ने यह भी कहा कि उसे कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"मुआवजे और व्यावसायिक प्रशिक्षण की पूर्वोक्त राशि के अलावा, राज्य सरकार याचिकाकर्ता को मुफ्त चिकित्सा उपचार भी प्रदान...

संपत्ति का मुकदमा 1977 से लंबित, गुजरात हाईकोर्ट ने गैर-अनुपालन के लिए 9 न्यायिक अधिकारियों को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने 9 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद 1977 में स्थापित एक संपत्ति मुकदमे का निस्तारण करने में विफल रहने के आरोप में उन पर अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की मांग की है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में शो कॉज नोटिस जारी किया है।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की पीठ ने देखा कि 1970 के दशक में पार्टियों के बीच संपत्ति विवाद पैदा हुआ, जिसके बाद 1977 में एक मुकदमा दायर किया गया। 1985 में गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की गई, जिसमें...

एडवोकेट महेंद्र शांडिल्य राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने गए

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के हाल ही में घोषित परिणामों के अनुसार एडवोकेट महेंद्र शांडिल्य ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव जीता। शुक्रवार को हुए चुनावों में 4494 वोट डाले गए थे। शांडिल्य ने 542 मतों के अंतर से प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव जीता। उन्हें 1621 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम दावेदार प्रह्लाद शर्मा को 1079 मत प्राप्त हुए।राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद के अन्य दावेदार कपिल प्रकाश माथुर (794 वोट), मनु भार्गव (398 वोट), रोहन जैन (385...

न्याय के रास्ते में तकनीकी विचार आड़े नहीं आ सकते: बॉम्बे हाई ने आईटीआर-फाइलिंग में देरी को माफ किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने "वास्तविक कठिनाइयों" के कारण आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में एक साल की देरी को माफ कर दिया है।जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने कहा है कि पर्याप्त न्याय के रास्ते में तकनीकी विचार आड़े नहीं आ सकते। यह न तो दुर्भावना का आरोप है और न ही यह आरोप है कि देरी जानबूझकर की गई है।याचिकाकर्ता/निर्धारिती रियल एस्टेट, भवन और विकास के व्यवसाय में है। निर्धारिती ने संघवी प्रिमाइस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता किया था, जिसका मकसद नासिक में "संघवी...

सीरम इंस्टीट्यूट का 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से लोगों को तत्काल रोकने से इनकार किया, समय की कमी का हवाला दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोविशील्ड वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसके सीईओ अदार पूनावाला द्वारा 100 करोड़ के मानहानि के मुकदमे में कुछ व्यक्तियों को रोकने के लिए तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया।अदालत ने कहा कि मामला बड़ा है, और उसके पास अंतरिम राहत के लिए इस पर लंबी सुनवाई करने का समय नहीं था और तब तक के लिए निरोधक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।जस्टिस एनजे जमादार ने हालांकि, उसी राहत के लिए वैकेशन कोर्ट से संपर्क करने के लिए एसआईआई को स्वतंत्रता प्रदान की।सूट में एसआईआई ने दावा...

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपी लॉ प्रोफेसर की अग्रिम जमानत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नामंजूर की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में लॉ कॉलेज के एक प्रोफेसर द्वारा कथित रूप से हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाले बयान देने के लिए दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।अग्रिम जमानत के लाभ से इनकार करते हुए, जस्टिस अनिल वर्मा ने कहा कि आवेदक में समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता है क्योंकि वह एक प्रोफेसर है और अपने छात्रों के दिमाग को भड़काने की स्थिति में है-…शिकायतकर्ता ब्रजेंद्र सिंह, दीपेंद्र, रवि प्रताप, देवेश, कुशाल और अन्य गवाहों के सीआरपीसी की...

शस्त्र अधिनियम के तहत खाली कारतूस "गोला-बारूद" नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि खाली कारतूसों को शस्त्र अधिनियम के उद्देश्य के लिए "गोला-बारूद" नहीं माना जाएगा।शस्त्र नियम, 2016 के नियम 2(12) का उल्लेख करते हुए जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि खाली कारतूसों को अधिक से अधिक मामूली गोला-बारूद माना जा सकता है, जिसको रखने पर शस्त्र अधिनियम की धारा 45 (डी) के तहत किसी भी सजा से छूट दी गई है।"अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार आवेदक पर यह आरोप था कि उसके पास दो खाली कारतूस यानी फायर किए हुए कारतूस पाए गए। चूंकि खाली...

प्रोफेसर नियुक्ति| शिक्षण अनुभव केवल वही हो सकता है, जिसे आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता के बाद प्राप्त किया जाए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को दोहराया कि प्रसूति तंत्र और स्त्रीरोग विभाग में प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए लागू विशेष नियमों के तहत निर्धारित शिक्षण अनुभव को केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम (केएस और एसएसआर) भाग 2 के नियम 10 (एबी) के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, और इस प्रकार, यह कहा कि शिक्षण अनुभव केवल वही हो सकता है, जिसे आवश्यक योग्यता के बाद प्राप्त किया गया है।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सी पी की खंडपीठ ने कहा कि,"जब हम केएस एंड एसएसआर भाग II के नियम 10 (एबी)...

महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में पोस्टिंग लेने से मना करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि कुपोषण ग्रस्त आदिवासी क्षेत्रों में पोस्टिंग लेने से मना कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जरूरत है।कार्यवाहक चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस एसजी चपलगांवकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश दलील पर आपत्ति जताई कि वे उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, ज्वाइनिंग से इनकार कर रहे हैं, भले ही आदिवासी क्षेत्र में पिछले एक साल में लगभग 10,000 मौतें हो चुकी हैं, जैसा कि हस्तक्षेपकर्ता ने बताया है।कोर्ट ने कहा,"अगर यह स्थिति है, तो...

हरियाणा में कोर्ट ऑर्डर हिंदी में भी हो, राज्यपाल ने हरियाणा राजभाषा अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हाल ही में हरियाणा में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अधीनस्थ सभी दीवानी और फौजदारी अदालतों और न्यायाधिकरणों में हिंदी भाषा का उपयोग करने के लिए हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 में संशोधन अधिसूचना को मंजूरी दे दी है।हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 को पारित करने वाले कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद राज्यपाल की मंजूरी। संशोधन अधिनियम, 1969 की धारा 1(2) के अनुसार, हरियाणा राजभाषा अधिनियम में नया प्रावधान धारा 3-A जोड़ा गया है।'अदालतों और न्यायाधिकरणों में...

केरल हाईकोर्ट में NUALS रजिस्ट्रार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट में एडवोकेट संजय डी. राजन द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज (NUALS) के रजिस्ट्रार महादेव एम.जी. की नियुक्ति यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग के नियमों और शासनादेशों के उल्लंघन में की गई।याचिका के मुताबिक, महादेव एम.जी. डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में केवल 2 साल और 8 महीने का अनुभव, सहायक रजिस्ट्रार के रूप में 1 साल और 1 महीने का अनुभव, और कुलपति के निजी सचिव के रूप में 4 साल और 2 साल से कम का अनुभव है। उसके पास आवश्यक न्यूनतम योग्यता नहीं है।NUALS...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को टैक्स याचिका खुद से दायर करने के बजाय अपने कंसल्टेंट के माध्यम से दायर करने पर फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) को टैक्स याचिका खुद से दायर करने के बजाय अपने टैक्स कंसल्टेंट के माध्यम से दायर करने पर फटकार लगाई।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने आदेश में कहा,"ये याचिकाएं याचिकाकर्ता के टैक्स कंसल्टेंट के माध्यम से दायर की गई हैं। ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता इन याचिकाओं को खुद से क्यों नहीं दायर कर सकती थीं।"याचिकाकर्ता के वकील दीपक बापट और वकील सोनाली बापट बाद में याचिका वापस लेने और एक नई...

मोरबी ब्रिज हादसा सू मोटो केस- गुजरात हाईकोर्ट ने नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों को पक्षकार बनाने की मांग वाली याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने बुधवार को मोरबी नगर पालिका के कुछ निर्वाचित सदस्यों की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें मोरबी पुल गिरने से संबंधित हाईकोर्ट के स्वत:संज्ञान मामले में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की गई थी। बता दें, मोरबी ब्रिज गिरने से 135 लोगों की जान चली गई थी।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे. शास्त्री की पीठ ने कहा कि पार्षद स्वत: संज्ञान लेकर मामले की कार्यवाही के लिए एक आवश्यक या उचित पक्ष नहीं हैं और इसलिए, इस स्तर पर उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं...

केरल हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग को अपने पिता के लिए लीवर डोनेट करने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट, 1994 और नियमों की अन्य आवश्यकताओं के अधीन अपने पिता की ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के लिए लिवर का हिस्सा डोनेट करने की अनुमति दी।जस्टिस वी जी अरुण ने आदेश पारित करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि देवानंद द्वारा की गई अथक लड़ाई आखिरकार सफल हो गई।उन्होंने कहा,मैं अपने पिता की जान बचाने के लिए याचिकाकर्ता की लड़ाई की सराहना करता हूं। धन्य हैं वे माता-पिता जिनके पास देवानंद जैसे बच्चे हैं......

ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'पब्लिसिटी लिटिगेशन' कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को 'पब्लिसिटी लिटिगेशन' कहा।एक्टिंग चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला ने इसे "पब्लिसिटी लिटिगेशन" कहा और याचिकाकर्ता से यह बताने के लिए कहा कि यह मुद्दा किस तरह से संबंधित है और यह कैसे जनहित के भीतर आता है। भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी।इसके बाद याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट - प्रीतम देसाई के वकील सुबोध पाठक ने याचिका वापस ले ली।देसाई ने कहा कि केवल अदालत...

अनूप कुमार रतन हिमाचल प्रदेश का एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को अनूप कुमार रतन को नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया।हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा दिनांक 20.12.2022 को अधिसूचना जारी की गई।हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रतन को तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया।गृह विभाग की अधिसूचना में नियुक्ति की अधिसूचना में कहा गया,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एडवोकेट अनूप कुमार रतन को तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट...

शाहजहांपुर रेप केस- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद सरस्वती को अग्रिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार (19 दिसंबर) को शाहजहांपुर रेप केस 2011 के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद सरस्वती को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी।जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने पीड़िता और राज्य सरकार को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करते हुए छह फरवरी तक अग्रिम जमानत दे दी।कोर्ट ने कहा,"राज्य के वकील ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन जांच के लंबित रहने के दौरान आवेदक को दिए गए संरक्षण के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति पर...