अनुबंध में शामिल आर्बिट्रेशन क्लाज बाध्यकारी हैं, न कि पर्चेज ऑर्डर में निहित क्लाज: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जहां पक्षकारों ने विस्तृत नियमों और शर्तों को निर्धारित करते हुए विस्तृत अनुबंध निष्पादित किया, पक्षकार अनुबंध में निहित आर्बिट्रेशन क्लाज द्वारा बाध्य होंगी, न कि पर्चेज ऑर्डर में निहित खंड द्वारा। भले ही पर्चेज ऑर्डर अनुबंध से पहले जारी किया गया।जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि पर्चेज ऑर्डर अनुबंध से स्वतंत्र नहीं है और पक्षकारों ने स्पष्ट रूप से अनुबंध को मुख्य समझौता बनाने का इरादा किया। इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पक्षकारों को अनुबंध में...

हल्द्वानी अतिक्रमण: इन कारणों से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया गफूर बस्ती में बेदखली का आदेश [निर्णय पढ़ें]

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले महीने रेलवे और स्थानीय अधिकारियों को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में गफूर बस्ती में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को एक सप्ताह का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।न्यायालय ने यह कहते हुए आदेश दिया कि विवादित क्षेत्र रेलवे की संपत्ति है, नजूल भूमि नहीं, जैसा कि निवासियों ने दावा किया है। उल्लेखनीय है कि 29 एकड़ में फैले इस क्षेत्र में धार्मिक स्थल, स्कूल, व्यापारिक प्रतिष्ठान और आवास बने हुए हैं।चीफ जस्टिस आरसी खुल्बे और जस्टिस शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ...

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चाइनीज मांझा के उपयोग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने राज्य सरकार से उत्तरायण के त्योहार के दौरान राज्य में चीनी लालटेन और पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांझा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के हाईकोर्ट के 2017 के आदेश को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों को निर्दिष्ट करने के लिए कहा है।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे. शास्त्री की पीठ ने मामले में दायर एक नए आवेदन से निपटने के दौरान उच्च न्यायालय के आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन की स्टेटस जानने की मांग की।गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 2017 के अपने आदेश में निम्नलिखित...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेईई मेन्स को टालने की मांग वाली जनहित याचिका स्थगित की, याचिकाकर्ता से संबंधित दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को जेईई मेन्स 2023 को स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एग्जाम ब्रोशर को रिकॉर्ड पर रखने में विफल रहा है।अदालत ने कहा,"आपने उन नियमों को रिकॉर्ड पर दर्ज नहीं किया है, जिन्हें आप चुनौती दे रहे हैं? आप उन नियमों के बिना कैसे याचिका दायर कर सकते हैं जिन्हें आप चुनौती दे रहे हैं? ... हमें यह देखना होगा कि वे नियम गलत कैसे है।" एक्टिंग चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप वी मार्ने की खंडपीठ पात्रता मानदंड के रूप में...

‘भविष्य में सावधानी बरतें’: ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट में कथित रेप पीड़िता के नाम का उल्लेख किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में सेशन कोर्ट, कानपुर देहात द्वारा दिए गए एक फैसले पर आपत्ति जताई जिसमें बलात्कार पीड़िता के नाम का उल्लेख किया गया था।कोर्ट ने कहा कि जज को भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने में सावधानी बरतनी चाहिए।जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि वर्तमान जैसे मामलों में किसी भी कार्यवाही में पीड़िता का नाम नहीं बताया जाना चाहिए।कोर्ट ने आदेश दिया,"मामले को समाप्त करने से पहले यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की...

दिल्ली की अदालत ने यूएपीए मामले में कश्मीरी फोटो पत्रकार मनन डार को जमानत दी, कहा-'आरोप ठोस और सत्य प्रतीत नहीं होते'

दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीर के 25 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद मनन डार को यूएपीए मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने फैसले में कहा उसके खिलाफ एनआईए द्वारा लगाए गए आरोप ठोस और सत्य प्रतीत नहीं होते।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कहा कि "प्रतिबंधित आतंकी संगठन की गुप्त रूप से सहायता करने" के आरोप की समर्थ में प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश किए जाने चाहिए, जबकि आरोपी जहिरा तौर पर अधिवक्ता, पत्रकार आदि जैसे कार्यों में शामिल है।इस आरोप पर कि डार ने फोटो जर्नलिस्ट होने की आड़ में सुरक्षा बलों और...

दिल्ली सरकार रिलायंस इन्फ्रा को बकाये के भुगतान के लिए तैयार नहीं: हाईकोर्ट में DMRC ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने बुधवार को बताया कि दिल्ली सरकार रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्रवर्तित दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को आर्बिट्रेशन अवार्ड के अवैतनिक बकाये के भुगतान में योगदान करने के लिए इच्छुक नहीं है।जस्टिस यशवंत वर्मा ने DMRC द्वारा दायर हलफनामे पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार ने सूचित किया कि वह ब्याज के साथ मध्यस्थ राशि के भुगतान के लिए इक्विटी के लिए 3565.64 करोड़ रुपये प्रदान करने की इच्छुक नहीं...

इंस्पेक्टर केरल इंडस्ट्रियल स्टेबलिस्टमेंट (नेशनल एंड फेस्टिवल हॉलेडी) एक्ट के तहत मुआवजे के रूप में देय मजदूरी का निर्णय नहीं कर सकता: हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में इस सवाल पर विचार किया कि क्या केरल इंडस्ट्रियल स्टेबलिस्टमेंट (नेशनल एंड फेस्टिवल हॉलीडे) एक्ट, 1958 के तहत नियुक्त इंस्पेक्टर क़ानून के तहत मुआवजे के रूप में देय वेतन की मात्रा पर निर्णय ले सकता है।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने अपने फैसले में कहा कि किसी कर्मचारी को देय राशि की मात्रा निर्धारित करना या किसी विशेष राशि के हकदार होने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार पर निर्णय लेना और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निश्चित मात्रा में राशि का भुगतान करने की संबंधित बाध्यता संबंधित...

पोक्सो एक्ट| घटना के संबंध में बच्‍चों का विवरण महत्वपूर्ण, क्योंकि उन्हें समझ नहीं कि यौन हमला क्या हैः मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पोक्सो मामलों में यह तय करने के लिए कि क्या पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, घटना के संबंध में बच्‍चों की ओर से दिया गया वर्णन बहुत महत्वपूर्ण होता है।उक्त टिप्पणियों के साथ पीठ ने पोक्सो मामले में एक व्यक्ति पर लगे आरोपों को रद्द करने से मना कर दिया।जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस आनंद वेंकटेश की पीठ ने कहा कि बच्चे के दृष्टिकोण से यौन हमले को केवल शारीरिक हमले के रूप में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि बच्चे को यह समझ नहीं होती कि यौन हमला क्या है। इसलिए अदालतों एक...

जेंडर स्टीरियोटाइप, असंवैधानिक: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिकों की योजना से विवाहित बेटियों को बाहर करने की गाइडलाइन खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सैनिक कल्याण और पुनर्वास विभाग द्वारा जारी जेंडर स्टीरियोटाइप में उस मानदंड को समाप्त कर दिया, जिसके द्वारा 25 वर्ष से कम आयु की विवाहित बेटियों को आश्रित पहचान पत्र (आई-कार्ड) जारी करने के लिए अपात्र ठहराया गया है। वहीं, यदि आई-कार्ड जारी किया जाता है तो उन्हें पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित श्रेणी में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के योग्य बनाता है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने प्रियंका आर पाटिल द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी, जो मृतक सूबेदार रमेश खंडप्पा...

कभी-कभार क्लास गए, मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने थर्ड ईयर के के लॉ स्टूडेंट को कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसे कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पांचवे-सेमेस्टर एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया।अदालत ने कहा,"सुनवाई के दौरान उपस्थिति रहे याचिकाकर्ता के पिता ने अपनी निराशा व्यक्त की और अदालत से आग्रह किया कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यूनिवर्सिटी का निर्णय याचिकाकर्ता के कोर्स को लम्बा खींच देगा और छह कीमती महीनों की बर्बादी होगी। अदालत कि हालांकि असंबद्ध बनी हुई है, क्योंकि याचिकाकर्ता पूरे सेमेस्टर...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 2022 में 133.60% केस क्लियरेंस रेट रिकॉर्ड किया; जिला न्यायपालिका के आंकड़े 177% तक बढ़े

उड़ीसा हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में केस क्लीयरेंस रेट (CCR) का 133.60% दर्ज किया। हाईकोर्ट द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या वर्ष के प्रारम्भ में दर्ज मामलों की तुलना में 34,352 कम है।प्रेस रिलीज में कहा गया,“चालू वर्ष में यानी 1 जनवरी, 2022 से 23 दिसंबर, 2022 तक (शीतकालीन अवकाश तक) 1,02,247 मामले स्थापित किए गए और 133.60% की केस क्लीयरेंस रेट (CCR) पर 1,36,599 मामलों का निपटारा किया गया। वर्ष 2022 का प्रारंभिक शेष 1,96,662 मामले थे और वर्तमान में लंबित मामले...

संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर सामग्री की सत्यता की जांच नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार का मामला रद्द करने की मांग को लेकर दायर पुलिसकर्मी की याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऐसे मामले में सामग्री की सत्यता की जांच, जहां अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपराधी कार्यवाही रद्द करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट के विचार योग्य नहीं है।जस्टिस के बाबू ने कहा,यह घिसी-पिटी बात है कि आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की शक्ति का प्रयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में और इस न्यायालय द्वारा अंतिम रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोपों की...

दिल्ली कोर्ट ने फ्लैट की फर्जी बुकिंग के मामले में सुपरटेक और उसके एमडी को समन जारी किया

पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने रियल एस्टेट कंपनी के प्रोजेक्ट में फ्लैट की कथित फर्जी बुकिंग से संबंधित मामले में सुपरटेक लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक राम किशोर अरोड़ा को समन जारी किया।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि सुपरटेक ने शिकायतकर्ता के अनुरोधों पर निष्पक्ष रूप से काम नहीं किया और उसके बचाव में आने के बजाय उसने "उल्लंघन" जारी रखने का विकल्प चुना और राशि वापस करने से इनकार कर दिया।न्यायाधीश ने इस आरोप पर भी ध्यान दिया कि...

कृष्ण जन्मभूमि विवाद: कोर्ट के आदेश पर ईदगाह के सर्वेक्षण के दौरान एएसआई अधिकारियों की उपस्थिति की मांग वाली याचिका मथुरा कोर्ट में दायर

श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवाद (Sri Krishna Janmabhumi Dispute) में कोर्ट के 22 दिसंबर के आदेश के अनुसार ईदगाह मस्जिद परिसर के निरीक्षण/सर्वेक्षण के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों की उपस्थिति की मांग करते हुए मथुरा की एक अदालत के समक्ष एक नई याचिका दायर की गई है।यह याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष (अधिवक्ता शैलेश दुबे के माध्यम से) विष्णु गुप्ता द्वारा दायर वाद (भगवान बालकृष्ण बनाम इंतेजामिया समिति)...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘झूठी’ मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में दो डॉक्टरों के खिलाफ एनएमसी को जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (पूर्व में भारतीय चिकित्सा परिषद) को दो डॉक्टरों के आचरण की जांच करने का निर्देश देते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि उन्होंने घायल व्यक्ति के साथ मिलकर एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी, ताकि आरोपियों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने वीबीआरओएस अस्पताल, सहारनपुर में काम करने वाले डॉक्टरों (ललित कौशिक और इमरान) के आचरण की जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि घायल व्यक्ति को लगी...

वकील को मुवक्किल के साथ पत्राचार का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यह विशेषाधिकार प्राप्त: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील को दिया गवाह सम्मन रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा, वकील और मुवक्किल के बीच पत्राचार विशेषाधिकार प्राप्‍त है और एक वकील को मुकदमे में इस प्रकार के पत्राचार की पुष्टि करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, भले ही यह पहले से ही किसी अन्य पक्ष द्वारा ट्रायल कोर्ट को बता दिया गया हो।उक्त टिप्पणी के साथ कोर्ट ने वकील को दिया गवाह सम्मन रद्द कर दिया।कोर्ट ने कहा,"इसलिए भले ही याचिकाकर्ता और उनके मुवक्किल श्री दारा भरूचा, जो अब मृतक हैं, के बीच 11 जनवरी, 2004 के पत्राचार को पहले से ही ट्रायल कोर्ट के सामने बताया जा...

क्या एनटीपीसी यह शर्त रख सकता है कि लॉ ऑफिसर की पोस्ट के उम्मीदवारों को CLAT-PG पास करना आवश्यक है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NTPC) में सहायक विधि अधिकारी (Assistant Law Officer) के पद पर आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए CLAT को पास करना अनिवार्य करने वाली शर्त को गैरकानूनी, अवैध और संविधान के दायरे से बाहर घोषित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ याचिकाकर्ता ऐश्वर्या मोहन द्वारा दायर एक विशेष अवकाश याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो एनटीपीसी में ईओ लेवल पर सहायक विधि अधिकारी के पद के उमीदवार हैं और कोचीन विज्ञान और...

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद : मथुरा मस्जिद कमेटी ने कोर्ट के 'सर्वे' आदेश के खिलाफ आपत्ति दाखिल की

शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सोमवार को मथुरा कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर श्री कृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवाद मामले में मस्जिद परिसर के 'सर्वेक्षण' करने के पिछले महीने के कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई। अपने आदेश में सिविल जज III सोनिका वर्मा ने सिविल कोर्ट अमीन (जिसे अदालत का अधिकारी भी कहा जाता है) को विवादित स्थल का दौरा करने और सर्वेक्षण करने और 20 जनवरी तक अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट (नक्शे के साथ) जमा करने का निर्देश दिया था।यह आदेश हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेबी पाउडर के टेस्ट के लिए 'खराब' मानकों का उपयोग करने पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई, कोर्ट ने कहा- COVID का बहाना मत बनाओ

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार के खाद्य और प्रशासन विभाग (एफडीए) को कथित रूप से खराब मानकों का उपयोग करने और जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए 2.5 साल से अधिक समय लेने के लिए फटकार लगाई।जस्टिस गौतम पटेल ने पूछा,“आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य के वाहक और चैंपियन माना जाता हैं। मैं उल्टा पक्ष मानूंगा कि एक बेबी पाउडर तीसरे दर्जे की गुणवत्ता का है और इससे मौतें हो सकती हैं। क्या यह आपकी तात्कालिकता की भावना है?जब राज्य ने प्रतिक्रिया में COVID का हवाला...