मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु के मंत्री पोनमुदी को 3 साल कैद की सजा सुनाई

मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी विशालाक्षमी को तीन-तीन साल की साधारण कैद और 50-50 लाख जुर्माने की सजा सुनाई।

जस्टिस जी जयचंद्रन ने पक्षकारों को आत्मसमर्पण करने के लिए 30 दिन का समय दिया और कहा कि इस दौरान पक्षकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने उपायों पर काम कर सकती हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यदि दंपति सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना समाधान नहीं निकाल पाते हैं तो समय विस्तार पर किसी भी निर्णय पर बाद में विचार किया जाएगा।

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अगर यह कोई अन्य मंत्रालय होता तो मामला अलग होता, लेकिन मंत्री ने उच्च शिक्षा मंत्रालय का प्रभारी रहते हुए अपराध किया है, जिसका असर आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ा है।

अदालत ने कहा,

"यह अदालत अपराध की प्रकृति और समाज पर गंभीरता और प्रभाव पर विचार करते हुए और अभियुक्तों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक को तीन साल की साधारण कैद और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाती है। मैं आत्मसमर्पण के लिए 30 दिन का समय दूंगा।''

मंगलवार को अदालत ने मंत्री और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध का दोषी पाते हुए बरी कर दिया था। कोर्ट ने मंत्री और उनकी पत्नी को सजा पर सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। इसके बाद गुरुवार को भुगतानकर्ता सशरीर अदालत में पेश हुआ।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मंत्री को दोषी ठहराए जाने के इस आदेश के साथ पोनमुदी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत विधायक के रूप में अयोग्य हो जाएंगे।

यह आरोप लगाया गया कि 2006 और 2010 के बीच स्टॉक अवधि के दौरान, पोनमुदी ने डीएमके शासन के तहत खान और खनिज मंत्री के रूप में कार्य करते हुए अपनी पत्नी के साथ आय के ज्ञात स्रोतों से 65.99% अधिक संपत्ति अर्जित की और संतोषजनक ढंग से स्रोत का स्पष्टीकरण नहीं दे सके।

अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य बनाम सुरेश राजन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को लापरवाही से खारिज कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आयकर रिटर्न को आय के कानूनी स्रोत के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के खिलाफ माना। यह देखा गया कि ट्रायल कोर्ट ने केवल अपनी आय और संपत्ति का आकलन करने के लिए पक्षकारों द्वारा दायर आयकर रिटर्न पर भरोसा किया, जो अभियोजन शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रायल किए बिना देर से दायर किए गए।

अदालत ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पोनमुदी और उनकी पत्नी को दो अलग-अलग संस्थाओं में विभाजित कर दिया, बिना यह आकलन और निर्धारित किए कि क्या पोनमुदी की पत्नी अकेले ही कृषि और व्यावसायिक आय के रूप में चेक अवधि के दौरान अपने नाम पर दिखाई गई संपत्ति अर्जित कर सकती है। अदालत ने कहा कि विशालाक्षी के दावों का समर्थन और पुष्टि करने के लिए कोई सबूत नहीं है और ट्रायल कोर्ट ने गलती से बैंक स्टेटमेंट पर भरोसा कर लिया।

हालांकि विशालाक्षी द्वारा दावा किया गया कि उसकी चूक या कमीशन को पोनमुदी की गलती के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के अनुसार, यह केवल संपत्तियों का मामला नहीं है। लोक सेवक द्वारा, जिसे स्रोत का हिसाब दिया जाना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति लोक सेवक की ओर से संपत्ति रखता है, उसे भी आय के स्रोत को समझाने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

दोषी को बरी करना निर्दोष को दोषी ठहराने से कम नहीं है

अपीलीय अदालत की शक्तियों के दायरे की व्याख्या करते हुए अदालत ने कहा कि अपील पर विचार करते समय अपीलीय अदालत द्वारा पालन किया जाने वाला सिद्धांत केवल तभी हस्तक्षेप करना है, जब बरी करने का आदेश केवल तभी दिया जाए जब बाध्यकारी और पर्याप्त कारण हों। अदालत ने कहा कि दोषी व्यक्ति को बरी करने से होने वाली न्याय की विफलता किसी निर्दोष को दोषी ठहराए जाने से कम नहीं है।

इस प्रकार, अदालत ने कहा कि जब यह पाया गया कि स्वीकार्य साक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया गया तो अपीलीय अदालत पर यह कर्तव्य बनता है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्यों की फिर से सराहना करे कि कोई अपराध हुआ है, या नहीं।

अदालत ने कहा,

“अपीलीय अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपनाए जाने वाला सिद्धांत केवल तभी हस्तक्षेप करना है, जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और पर्याप्त कारण हों। यदि आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित है और यदि प्रक्रिया में प्रासंगिक और ठोस सामग्री को अनुचित तरीके से समाप्त कर दिया गया तो यह हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त कारण होगा।”

वर्तमान मामले में अदालत इस बात से संतुष्ट थी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश स्पष्ट रूप से गलत, स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण और स्पष्ट रूप से अस्थिर है, जिसमें अपीलीय अदालत द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अदालत इस बात से भी संतुष्ट थी कि विश्वसनीय सबूतों को छोड़ देने और ट्रायल कोर्ट द्वारा सबूतों की गलत व्याख्या करने से न्याय की पूरी तरह से हत्या हो गई।

इस प्रकार, अदालत ने राज्य द्वारा की गई अपील स्वीकार कर ली और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों की विशेष अदालत, विल्लुपुरम का आदेश रद्द कर दिया।

इससे पहले, हाईकोर्ट ने मंत्री और उनकी पत्नी को बरी करने के जून 2023 के अन्य आदेश के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए संशोधन किया।

केस टाइटल: राज्य बनाम के पोनमुडी और अन्य

केस नंबर: सीआरएल ए 53/2017