सभी जेलों में कैदियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध: पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में सूचित किया कि सभी जेलों में कैदियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध है। जेल कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि अन्य पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के खिलाफ स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। इसी मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने अगस्त, 2024 में खुलासा किया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का...

ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में एक्टर विजय को राहत, हाईकोर्ट ने पार्टी के झंडे पर रोक लगाने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता विजय की तमिलगा वेत्री कझगम पार्टी को एक ट्रस्ट के ट्रेडमार्क के कथित उल्लंघन के मामले में पार्टी के झंडे के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी। जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने वादी के इस दावे को खारिज कर दिया कि विजय की पार्टी द्वारा झंडे का इस्तेमाल कॉपीराइट उल्लंघन, ट्रेडमार्क उल्लंघन और पासिंग ऑफ के समान है। हालांकि, अदालत ने कहा कि ये अस्थायी टिप्पणियां हैं और इस मामले पर सितंबर में विचार किया जाएगा।थोंडाई...

अवैध प्रवासियों और धार्मिक कट्टरवाद के बारे में चिंता जताने वाले पत्रकार पर सिर्फ़ दुश्मनी बढ़ाने का अपराध नहीं बनता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अवैध प्रवासियों, धार्मिक कट्टरवाद, आतंकवादी गतिविधियों और मूल निवासियों के लिए जनसांख्यिकीय खतरों के बारे में चिंता जताने वाले पत्रकार को अपने आप में समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने या हिंसा भड़काने का प्रयास नहीं माना जा सकता।पत्रकारिता का मूल कर्तव्य समाज से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाना है, इस पर ज़ोर देते हुए जस्टिस प्रांजल दास की पीठ ने 'दैनिक जन्मभूमि' के पत्रकार कोंगकोन बोरठाकुर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153-ए [विभिन्न समूहों के बीच...

'लापरवाही' तरीके से पैरोल देने से इनकार करने पर जेल महानिरीक्षक पर लगा ₹10,000 का जुर्माना

मनमाने प्रशासनिक कार्यों की कड़ी आलोचना करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बिना उचित विचार-विमर्श के पैरोल आवेदन खारिज करने पर जेल महानिरीक्षक पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया।जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुभाष मेहला की खंडपीठ ने कहा,"भागलपुर के डीएम ने आईजी को...सीपीओ की रिपोर्ट भेजकर याचिकाकर्ता को पैरोल देने की अनुकूल सिफारिश की थी। हालांकि, आईजी द्वारा पारित विवादित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि आईजी ने भागलपुर के डीएम की रिपोर्ट पर "आधार" देकर याचिकाकर्ता की पैरोल की प्रार्थना खारिज कर...

चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कोल्हापुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की नई सर्किट बेंच का उद्घाटन किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) भूषण गवई ने रविवार को पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की नई और पांचवीं बेंच का उद्घाटन किया।गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट की वर्तमान में एक बेंच मुंबई में है - जो इसका मुख्य न्यायालय है। इसके अलावा, नागपुर तथा औरंगाबाद में दो अलग-अलग बेंच हैं। हाईकोर्ट की एक अन्य बेंच गोवा में है। अब कोल्हापुर पांचवीं बेंच है।यह भी बताना अनुचित नहीं होगा कि पिछले 20 से अधिक वर्षों से वादियों और वकीलों का बोझ कम करने के लिए कोल्हापुर में एक बेंच की मांग की जा रही...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (11 अगस्त, 2025 से 15 अगस्त, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।माता-पिता की निजता का अधिकार, संतान के पितृत्व जानने के अधिकार पर भारी: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्त्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कुछ परिस्थितियों में माता-पिता का निजता और गरिमा का अधिकार संतान के पितृत्व जानने के अधिकार पर हावी हो सकता है। अदालत ने DNA टेस्ट कराने के...

केरल में जन-शिकायतों के लिए दहेज निषेध पोर्टल हुआ लागू

राज्य सरकार ने केरल हाईकोर्ट को जनता द्वारा शिकायत दर्ज कराने हेतु समर्पित दहेज निषेध पोर्टल शुरू करने की जानकारी दी।यह दलीलें लॉ ग्रेजुएट और लोक नीति पेशेवर द्वारा दायर जनहित याचिका पर राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रति-हलफनामे के माध्यम से दी गईं। इस याचिका में केरल दहेज निषेध नियम 2004 के नियम 5 के तहत की गई शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में राज्य को जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।यह प्रति-हलफनामा चीफ जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ के समक्ष...

चुनाव लोकतंत्र की जान हैं, निष्पक्ष और पारदर्शी होने चाहिए, हर वोट की अहमियत है: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि चुनाव लोकतंत्र की जीवनरेखा हैं और चूँकि हर वोट मायने रखता है, इसलिए चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाने चाहिए।जस्टिस रवीन्द्र मैथानी की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब वह पुष्पा नेगी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। नेगी ने यह याचिका इस मांग के साथ दाखिल की थी कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के आगामी चुनाव को पारदर्शी ढंग से कराए जाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएँ।नेगी ने अदालत को बताया कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया...

सुनवाई के दौरान व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट पर तानी बंदूक, हाईकोर्ट ने आर्म्स लाइसेंस रद्द करने का फैसला रखा बरकरार

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने पुंछ के निर्वाचित जिला विकास परिषद (DDC) सदस्य को जारी किए गए आर्म्स लाइसेंस रद्द करने का फैसला बरकरार रखा। न्यायालय ने पाया कि उसने आधिकारिक कार्रवाई के दौरान तहसीलदार और SDM व SDPO सहित अतिक्रमण विरोधी टीम पर अपनी लाइसेंसी पिस्तौल तान दी थी।जस्टिस एम.ए. चौधरी की पीठ ने कहा कि यह मामला किसी निजी शिकायत से संबंधित नहीं है, बल्कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में दर्ज की गई घटना से संबंधित है।अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता...

दिल्ली कोर्ट में चावल फेंकने पर आरोपी पर जुर्माना, वकीलों को काला जादू का शक

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में एक मामले में आरोपी एक डॉक्टर को फर्श पर चावल फेंककर अदालती कार्यवाही रोकने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई, जिसे अदालत कक्ष में वकीलों द्वारा काला जादू होने का संदेह था।तीस हजारी अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन ने कहा कि आरोपी ने अपने अति कृत्य के कारण न्यायिक कार्यवाही में 15-20 मिनट की बाधा डाली, यह कहते हुए कि यदि किया गया कार्य अनियंत्रित हो जाता है, तो अदालत की कार्य करने की क्षमता को नष्ट कर देगा। "कोर्ट रूम एक ऐसी जगह...

हाईकोर्ट ने अपील के दौरान मर चुके पुलिसकर्मी की 36 साल पुराने हिरासत में मौत मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (14 अगस्त) को सेशन कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें 1989 में 22 वर्षीय एक व्यक्ति की हिरासत में हुई मौत के मामले में पुलिसकर्मी को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया।बता दें, यह घटना अक्टूबर 1989 में हुई थी। सेशन कोर्ट का मामला 1990 में दर्ज किया गया और सेशन कोर्ट ने 2000 में दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित किया था।जस्टिस गीता गोपी ने सेशन कोर्ट के 30 नवंबर, 2000 का फैसला बरकरार रखते हुए अपने आदेश में कहा:"परिणामस्वरूप, मृतक अपीलकर्ता, उसके और सह-अभियुक्तों द्वारा किए...

'बावला' गाने के विवाद में बादशाह को 50 लाख और जमा करने का आदेश, कुल राशि ₹2.2 करोड़

हरियाणा के करनाल जिले की एक अदालत ने हाल ही में रैपर, गायक और निर्माता आदित्य प्रतीक सिंह उर्फ बादशाह को हिंदी-हरियाणवी ऑडियो-वीडियो ट्रैक 'बावला' को लेकर यूनिसिस इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ चल रहे भुगतान विवाद में सुरक्षा के रूप में 50 लाख रुपये की अतिरिक्त सावधि जमा रसीद जमा करने का निर्देश दिया है।अदालत के इस नवीनतम निर्देश (दिनांक 22 जुलाई) के साथ, रैपर को कुल सुरक्षा राशि प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, जो अब 2.2 करोड़ रुपये है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह 50 लाख रुपये पहले...

'मुकदमेबाज' वकील को मिली सजा, 5 मामलों में निःशुल्क पेश होने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कड़े आदेश में उत्तर प्रदेश जल निगम के असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ विभागीय जांच की मांग करने वाली वकील द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि यह याचिका दुर्भावना से प्रेरित थी और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने दंड स्वरूप उन्हें गौतमबुद्ध नगर की निचली अदालत में पांच मामलों में निःशुल्क सहायता करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता न तो जल निगम का कर्मचारी है और न ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी इसलिए उसे सरकारी...

हाईकोर्ट ने बिलासपुर में बसों का संचालन बंद करने पर चिंता व्यक्त की, परिवहन आयुक्त को भ्रामक हलफनामे पर अवमानना की चेतावनी दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर में सिटी बस सेवाओं के बंद होने पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि न्यायालय के पूर्व हस्तक्षेप के बाद कुछ समय के लिए बस सेवाओं के पुनः चालू होने के बावजूद इस निरंतर निलंबन से शहरवासियों को भारी कठिनाई हो रही है।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए टिप्पणी की,“शहर से 30 किलोमीटर के दायरे में पिछले दस वर्षों से सिटी बसें चल रही हैं। तखतपुर, कोटा, खूंटाघाट, बिल्हा रूट पर पुरानी होने के बावजूद किसी तरह बसें चलाई...

दिल्ली की अदालत ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में पूर्व DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल और एक अन्य को बरी किया

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार (13 अगस्त) को दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में 2016 में दर्ज एक एफआईआर के मामले में बरी कर दिया। मालीवाल और डीसीडब्ल्यू के जनसंपर्क अधिकारी भूपेंद्र सिंह पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि तत्कालीन डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष मालीवाल ने संबंधित एसएचओ को पीड़िता का नाम लेकर एक नोटिस जारी किया था जिसमें जांच का विवरण मांगा गया था।यह आरोप लगाया गया कि भूपेंद्र...

सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी के वकील ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए याचिका ली वापस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए, खासकर कथित "वोट चोरी" का "पर्दाफाश" करने के बाद, याचिका दायर करने के एक दिन बाद उनके वकील ने गुरुवार को उक्त याचिका वापस ले ली। स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस याचिका को रिकॉर्ड में लिया। अदालत वर्तमान में दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में सुनवाई कर रही थी।वकील मिलिंद पवार ने याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता आरएन बिट्टू ने...

जम्मू-कश्मीर कोर्ट ने कथित अवैध दवाओं की बिक्री की SIR जांच के आदेश दिए, FIR दर्ज करने में 6 महीने की देरी के लिए पुलिस को फटकार लगाई

उधमपुर के प्रधान सेशन कोर्ट (NDPS Act के तहत स्पेशल जज) वीरेंद्र सिंह भाऊ ने उधमपुर के सीनियर पुलिस अधीक्षक और उधमपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी को मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और मरीज़ों के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया।यह निर्देश उधमपुर के प्राइवेट न्यूरो-साइकियाट्रिक क्लिनिक से जुड़े कथित बड़े पैमाने पर उल्लंघनों की जांच की मांग वाली शिकायत के बाद जारी किया गया, जहां मालिक बिना किसी अधिकृत डॉक्टर के NDPS Act के तहत आने वाली...

हिंदू पौराणिक कथाओं में बलात्कार के कथित संदर्भ पर दर्ज FIR में AMU प्रोफेसर को मिली अग्रिम ज़मानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के प्रोफेसर (डॉ. जितेंद्र कुमार) को अग्रिम ज़मानत दी, जिन पर 2022 में फोरेंसिक मेडिसिन की एक कक्षा के दौरान हिंदू पौराणिक कथाओं में बलात्कार के उदाहरणों का कथित तौर पर उल्लेख करने के लिए FIR दर्ज की गई थी।जस्टिस गौतम चौधरी की पीठ ने आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत प्रदान की।गौरतलब है कि पिछले अगस्त में डॉ. कुमार को अंतरिम अग्रिम ज़मानत दी गई थी, क्योंकि अदालत ने पाया था कि...

MBBS स्टूडेंट को राहत, हाईकोर्ट ने 2024-25 सेशन के बीच फीस बढ़ोतरी पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 05.07.2025 की उस सरकारी अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसके तहत राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से MBBS कोर्स की फीस बढ़ा दी थी।240 MBBS स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट में 05.07.2025 की उस अधिसूचना की वैधता और वैधता को चुनौती दी, जिसके तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 से MBBS कोर्स के स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस 11,78,892 रुपये से बढ़ाकर 14,14,670 रुपये कर दी गई थी। स्टूडेंट्स ने तर्क दिया कि निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2006 के तहत यह मनमाना...

भारत में नए लॉ कॉलेज खोलने पर BCI ने 3 साल की रोक लगाई

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने कानूनी शिक्षा नियमावली – मोरेटोरियम (तीन वर्ष का स्थगन), 2025 तैयार की है, जिसके तहत भारत में किसी भी नए कानूनी शिक्षा केंद्र (Center of Legal Education) की स्थापना या उसे अनुमोदन देने पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी गई है।यह विनियमन, जो तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगा, बिना बीसीआई की पूर्व लिखित और स्पष्ट अनुमति के किसी भी नए सेक्शन, कोर्स या बैच की शुरुआत पर भी रोक लगाता है। ऐसे सभी प्रस्ताव, यदि विचार किए भी गए, तो कठोर जांच और सतत अनुपालन समीक्षा के अधीन होंगे।इसके...