सोशल मीडिया पोस्ट फॉरवर्ड करना BNS के तहत अपराध नहीं, मंशा जरूरी: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि केवल सोशल मीडिया पर किसी सामग्री को आगे बढ़ा देना (फॉरवर्ड करना) अपने आप में अपराध नहीं है, जब तक उसमें गलत मंशा या दुष्प्रेरणा (इरादा) साबित न हो। अदालत ने इसी आधार पर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में दर्ज FIR रद्द की।जस्टिस के. सुजना की सिंगल बेंच ने कहा,“मान भी लिया जाए कि याचिकाकर्ताओं ने सामग्री प्रसारित या फॉरवर्ड की तब भी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के आवश्यक तत्व पूरे नहीं होते। ऐसे में कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का...

माता-पिता से मिली पत्नी की संपत्ति पर पति का कोई अधिकार नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि किसी हिंदू महिला को उसके माता-पिता से संपत्ति विरासत में मिलती है और उसकी मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है तो उस संपत्ति पर उसके पति या उसके ससुराल पक्ष का कोई अधिकार नहीं होगा।जस्टिस तरलाडा राजशेखर राव ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(2)(क) का हवाला देते हुए कहा,“यदि किसी महिला को संपत्ति उसके पिता या माता से मिली है और उसकी मृत्यु बिना संतान के होती है तो ऐसी संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों को जाएगी न कि पति...

संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में नाबालिग के लिए अलग अभिभावक जरूरी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी हिंदू नाबालिग का हित अविभाजित संयुक्त परिवार की संपत्ति में है तो उसके लिए अलग से अभिभावक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मामलों में परिवार का वयस्क सदस्य ही संपत्ति का प्रबंधन करता है।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा,“यदि नाबालिग का हित संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में है तो परिवार का वयस्क सदस्य चाहे पुरुष हो या महिला उस संपत्ति की देखभाल करेगा और अलग से अभिभावक नियुक्त करने की जरूरत नहीं है।” मामला एक विधवा मां से जुड़ा था जिसने अपनी नाबालिग...

जनजाति से होने मात्र से तलाक पर रोक नहीं, ठोस परंपरा साबित करना जरूरी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल अनुसूचित जनजाति से संबंध होने के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) के तहत तलाक की कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता। इसके लिए यह साबित करना आवश्यक है कि संबंधित समुदाय में विवाह और तलाक के लिए अलग मान्य परंपराएं मौजूद हैं।जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए पत्नी की अपील खारिज की। पत्नी ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था। उसने यह दलील दी थी कि दोनों पक्ष मीणा...

अपनी पसंद से शादी करना सम्मान का मुद्दा नहीं, वयस्कों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति बालिगों द्वारा अपनी पसंद से की गई शादी को सम्मान का मुद्दा नहीं बना सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में राज्य का दायित्व है कि वह दंपति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करे, भले ही खतरा उनके अपने परिवार से ही क्यों न हो।जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह टिप्पणी याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें एक दंपति ने अपनी सुरक्षा की मांग की। दोनों ने अपनी मर्जी से आर्य समाज मंदिर में विवाह...

क्या बिना नोटिस मस्जिद सील कर सकती है सरकार? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि वह किस कानून के तहत किसी मस्जिद को सील कर सकती है और क्या बिना पूर्व नोटिस दिए ऐसा करना वैध है। अदालत ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ यह सवाल याचिका की सुनवाई के दौरान उठा रही थी, जिसे एहसान अली ने दाखिल किया।याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने सितंबर, 2019 में मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ तहसील के भोपा गांव में ज़मीन विधिवत रजिस्ट्री के जरिए खरीदी थी। वह इस...

मरते समय न कोई बयान, न क्रूरता का सबूत: कलकत्ता हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले में 24 साल बाद पति को किया बरी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अहम फैसले में 24 साल पुराने मामले में पति को धारा 498ए के आरोप से बरी किया। अदालत ने कहा कि न तो क्रूरता का ठोस सबूत पेश किया गया और न ही कोई वैध मरते समय का बयान (डाइंग डिक्लेरेशन) मौजूद था जिससे दोष सिद्ध किया जा सके।जस्टिस चैताली चटर्जी दास ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष के आरोप अस्पष्ट, विरोधाभासी और भावनात्मक दावों पर आधारित थे, जिनमें कानूनी रूप से दोष साबित करने के लिए जरूरी ठोस आधार का अभाव था।मामला बोरेन मंडल की अपील से जुड़ा था जिन्हें 2002 में मालदा सेशन...

इलाहाबाद हाईकोर्ट: सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के खिलाफ बेदखली आदेश बरकरार, लेकिन रेवेन्यू कोड के तहत जुर्माना रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि ग्राम सभा की 'खलिहान' भूमि पर बनी मस्जिद अवैध रूप से निर्मित है, लेकिन वर्तमान कब्जाधारियों पर लगाया गया जुर्माना टिकाऊ नहीं है, क्योंकि उन्हें मस्जिद के निर्माण से जोड़ने वाला कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है।जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित भूमि पर अपना कोई अधिकार, शीर्षक या हित (right, title or interest) साबित नहीं कर सके। ऐसे में तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली का आदेश विधि सम्मत है और इसमें यू.पी. रेवेन्यू...

हाईकोर्ट ने जज पर 'सरकारी दबाव' में काम करने का आरोप लगाने वाले वकील के खिलाफ खत्म की अवमानना कार्यवाही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही खत्म की। इस वकील ने खुली अदालत में एक सिंगल जज पर सरकारी दबाव में काम करने का आरोप लगाया।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की बेंच ने वकील द्वारा दी गई बिना शर्त माफ़ी को स्वीकार करने के बाद इस मामले को बंद कर दिया।यह घटना 12 फरवरी, 2026 को ज़मानत अर्ज़ी की सुनवाई के दौरान हुई थी। संबंधित वकील आरोपी की ओर से पेश हो रहा था।सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि वे तीन हफ़्तों के भीतर...

मुसलमान भी नाबालिग की कस्टडी मांगने के लिए 'गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट' के प्रावधानों का सहारा ले सकते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आते हैं, उन्हें 'गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, 1890' के तहत किसी नाबालिग की कस्टडी मांगने से रोका नहीं जा सकता।जस्टिस अनिल कुमार-X की बेंच ने कहा कि हालांकि पर्सनल लॉ पार्टियों के अधिकारों को तय करने में कोर्ट की मदद कर सकता है। फिर भी सबसे ज़रूरी बात हमेशा नाबालिग का भला ही होता है, जो बाकी सभी बातों से ऊपर होता है।कोर्ट असल में रिज़वाना नाम की एक महिला की तरफ से दायर 'हैबियस कॉर्पस' रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में रिज़वाना...

'सबूत का एक भी अंश नहीं': दिल्ली कोर्ट ने बंदर कोल ब्लॉक मामले में सभी को बरी किया, पूर्व कोयला सचिव को सम्मानपूर्वक बरी किया गया

दिल्ली स्पेशल कोर्ट ने बंदर कोल ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, राज्यसभा के पूर्व सांसद विजय दर्डा, कारोबारी मनोज कुमार जायसवाल, देवेंद्र दर्डा और कंपनी AMR Iron & Steel Pvt. Ltd. को बरी किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आवंटन प्रक्रिया में किसी भी तरह की आपराधिकता, अनुचित प्रभाव या बेईमानी की नीयत को साबित करने वाला सबूत का एक भी अंश मौजूद नहीं था।यह फैसला 27 मार्च, 2026 को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज सुनेना शर्मा ने सुनाया। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेप केस में व्यक्ति को बरी किया, कहा - रिश्ता टूटने के बाद "रंजिश" में शिकायत दर्ज की गई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2008 में रेप का दोषी पाए गए व्यक्ति की सज़ा रद्द की। कोर्ट ने माना कि प्रॉसिक्यूशन के केस में कई विरोधाभास, ज़रूरी बातों की कमी और सबूतों की पुष्टि का अभाव था — खासकर शिकायतकर्ता का यह कबूलनामा कि उसने बाद में आरोपी से शादी कर ली थी और उसकी पत्नी के तौर पर उसके साथ रही थी।जस्टिस चैताली चटर्जी दास ने क्रिमिनल अपील CRA 76 of 2009 (मिथुन पॉल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य) पर फैसला सुनाते हुए कहा कि लिखित शिकायत में ही शादी की बात छिपाई गई। यह बात ट्रायल के दौरान ही सामने आई, जिससे...

Section 144 BNSS | बहू पर सास-ससुर के भरण-पोषण की कानूनी बाध्यता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि CrPC की धारा 125 या BNSS की धारा 144 के कानूनी प्रावधानों के तहत बहू पर अपने सास-ससुर के भरण-पोषण की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।यह देखते हुए कि BNSS की धारा 144 के तहत भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और यह केवल उन व्यक्तियों की श्रेणियों तक ही सीमित है, जिनका उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया, जस्टिस मदन पाल सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी की कि सास-ससुर उक्त प्रावधान के दायरे में नहीं आते हैं।कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई नैतिक...

पहले का खरीदार बाद की बिक्री रद्द करने की मांग कर सकता है, बाद के सौदे पहले के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि पहले के सौदे के तहत कोई खरीदार उसी विक्रेता द्वारा उसी प्रॉपर्टी की बाद में की गई बिक्री को चुनौती देने और उसे रद्द करवाने का हकदार है। कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि ऐसे बाद के सौदे पहले के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने अपने 86 पेज के फैसले में यह टिप्पणी की:“जहां एक ही अचल संपत्ति के दो लगातार ट्रांसफर किए गए हों, वहां कानून में उस ट्रांसफर को प्राथमिकता मिलती है, जो समय के हिसाब से पहले हुआ हो, न कि उस ट्रांसफर को जो बाद में हुआ हो। यह...

अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अनिल अंबानी, दायर किया मानहानि का मुकदमा

उद्योगपति अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। उन्होंने न्यूज़ चैनल रिपब्लिक टीवी और उसके एडिटर-इन-चीफ़ अर्णब गोस्वामी के खिलाफ रोक लगाने की मांग की। अंबानी का दावा है कि चैनल की लगातार कवरेज ने उनकी प्रतिष्ठा को "नुकसान" पहुंचाया है।अंबानी द्वारा दायर इस मुकदमे की सुनवाई 1 अप्रैल को सिंगल-जज जस्टिस मिलिंद जाधव करेंगे।अपने मुकदमे में अंबानी ने दावा किया है कि वे प्रतिवादियों द्वारा हाल ही में लिखे और प्रकाशित किए गए कुछ लेखों से आहत हैं, जिन्हें प्रतिवादियों के न्यूज़...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (23 मार्च, 2026 से 27 मार्च, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।बिना तलाक शादीशुदा व्यक्ति लिव-इन में नहीं रह सकता: इलाहाबाद हाईकोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने 20 मार्च को यह टिप्पणी की कि कोई व्यक्ति जो पहले से विवाहित है और जिसका जीवनसाथी जीवित है, वह बिना पूर्व जीवनसाथी से तलाक लिए किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में कानूनी रूप से नहीं रह...

पश्चिम बंगाल SIR सूची में हुई चूक में किया गया सुधार, पूर्व जस्टिस शाहिदुल्लाह मुंशी का जुड़ा नाम

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा पश्चिम बंगाल में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत पूर्व जस्टिस शाहिदुल्लाह मुंशी और उनके परिवार के नाम अब पूरक सूची में शामिल कर लिए गए।यह घटनाक्रम उस समय सामने आया, जब हाल ही में उन्होंने अपनी और अपने परिवार के नाम प्रारंभिक सूची में शामिल न होने पर आपत्ति जताई, जबकि उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए और सत्यापन प्रक्रिया में भाग भी लिया।27 मार्च, 2026 की पूरक सूची में उनके नाम को शामिल किया गया, जो 28 फरवरी 2026 को जारी प्रारंभिक सूची में छूट...

"प्रक्रिया का दुरुपयोग": 'रिश्वत' मामले में अडानी ग्रीन एनर्जी के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में खारिज

अडानी ग्रुप की कंपनी— अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार (27 मार्च) को याचिका खारिज की। इस याचिका में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से उस कंपनी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच की मांग की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी ने भारत के कई राज्यों में सोलर पावर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए करोड़ों रुपये की रिश्वत दी थी।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस सुमन श्याम की डिवीज़न बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता जितेंद्र मारू ने उन दस्तावेज़ों पर...

बलात्कार में मदद करने पर महिला को 10 साल की जेल, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगातार आपराधिक आचरण का दिया हवाला

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को बलात्कार करने में मदद करने के लिए 10 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने सज़ा में नरमी न बरतने के मुख्य कारण के तौर पर महिला की आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्तता पर ज़ोर दिया।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर सज़ा का यह आदेश पारित किया। इस अपील में महिला को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोषी महिला ने इस अपराध में "सक्रिय और जान-बूझकर भूमिका" निभाई थी।कोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा कि महिला ने...

मुकेश अंबानी की रिलायंस के खिलाफ कथित 'गैस चोरी' की याचिका प्रक्रिया का दुरुपयोग, इससे प्रतिष्ठा को नुकसान होता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

कथित 'गैस चोरी' मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) और उसके निदेशक मुकेश धीरूभाई अंबानी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ऐसी याचिकाएं इन संस्थाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं और उनकी वर्तमान या भविष्य की व्यावसायिक साझेदारियों के लिए खतरा बन सकती हैं।गौरतलब है कि जितेंद्र मारू नाम के कार्यकर्ता ने RIL और अंबानी के खिलाफ CBI जांच की मांग की थी। आरोप था कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के तट से दूर कृष्णा...