मुख्य सुर्खियां
पीएम मोदी की डिग्री के मामले में मानहानि केस | गुजरात हाईकोर्ट सम्मन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका पर 16 फरवरी को आदेश सुनाएगा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से जारी मानहानी के मामले में सेशन कोर्ट की ओर से जारी आदेश, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी सम्मन आदेश की पुष्टि की गई है, को दी गई चुनौती के मामले में गुजरात हाईकोर्ट 16 फरवरी को फैसला सुनाएगा। जस्टिस हसमुख डी सुथार की पीठ ने दो फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।पिछले साल...
"वकालत के पेशे में अधिवक्ताओं को सज्जन कहा जाता है; वकीलों को उस शब्द पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए", जस्टिस वैद्यनाथन ने विदाई भाषण में कहा
मद्रास हाईकोर्ट ने जस्टिस वैद्यनाथन के लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया, जिन्हें हाल ही में मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य जज के रूप में पदोन्नत किया गया था।अपने विदाई भाषण में जस्टिस वैद्यनाथन ने कहा कि वकालत के पेशे में एक वकील को एक सज्जन व्यक्ति के रूप में देखा जाता है और प्रत्येक वकील को उस शब्द पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वकीलों को हमेशा मुवक्किलों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो।“जैसा कि ज्ञात है, वकालत के पेशे...
250 से अधिक वकीलों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एडवोकेट जनरल से माफी मांगी
250 से अधिक वकीलों द्वारा चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम को संबोधित पत्र में जज पर एजी के प्रति शिष्टाचार की कमी दिखाने का आरोप लगाए जाने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने कोर्ट रूम में एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता से बिना शर्त माफी मांगी।यह घटना तब हुई जब एजी ने जस्टिस गंगोपाध्याय को खंडपीठ के स्थगन आदेश के बारे में सूचित करने का प्रयास किया, जब जज कथित तौर पर क्रोधित हो गए और उन्होंने एडवोकेट जनरल के बारे में बेहद अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणियां की... और उनके पर चरित्र, नैतिक...
केस खारिज होने के बाद वकील ने हाईकोर्ट बिल्डिंग से लगा दी छलांग
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत मामले का सामना कर रहे वकील ने अदालत द्वारा अपने रद्दीकरण आवेदन खारिज कर दिए जाने के बाद पटना हाईकोर्ट की इमारत से कूदने की कोशिश की।वकील की पत्नी ने पहले उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए का मामला दर्ज कराया था।उक्त मामले में राहत पाने के लिए वकील ने रद्द करने की अर्जी दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। पीठ ने वकील पर जुर्माना भी लगाया।केस खारिज होने के बाद वकील ने कोर्ट बिल्डिंग से कूदने की कोशिश की।हालांकि, अदालत के अधिकारियों के त्वरित हस्तक्षेप...
वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के अंदर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी
वाराणसी जिला जज ने जिला प्रशासन को मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर सील किए गए तहखाने (व्यास जी का तहखाना) में से एक के अंदर हिंदुओं के लिए पूजा अनुष्ठान करने के लिए 7 दिनों के भीतर उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वर्ष 1993 में इस स्थान पर पूजा बंद कर दी गई थी।मामला ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर 'सोमनाथ व्यास' तहखाना से जुड़ा है। 1993 तक व्यास परिवार तहखाने में धार्मिक समारोह आयोजित करता था। हालांकि, राज्य सरकार के निर्देश के अनुपालन में, धार्मिक प्रथाओं को बंद कर दिया गया था।गौरतलब है...
एजी के साथ आशिष्टता: कलकत्ता हाईकोर्ट के 250 से अधिक वकीलों ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ चीफ जस्टिस को पत्र लिखा
कलकत्ता हाईकोर्ट के 250 से अधिक अधिवक्ताओं ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की ओर से न्यायिक कार्यवाही के दरमियान पश्चिम बंगाल राज्य के महाधिवक्ता के प्रति दिखाई गई शिष्टाचार की कथित कमी विरोध में 25 जनवरी 2024 चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम को पत्र लिखा है। विचाराधीन कार्यवाही पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेजों में अनुचित प्रवेश से संबंधित है। यह तब विवाद के केंद्र में थी जब जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई जांच के अपने निर्देश पर एक खंडपीठ के स्थगन आदेश को नजरअंदाज कर दिया था।इसके चलते मामले को सुप्रीम कोर्ट...
लोक अदालत के पास मोबाइल टॉवर की स्थापना से संबंधित विवादों पर फैसला करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने रिलायंस जियो को राहत दी
राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्थायी लोक अदालत, जयपुर के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक मोबाइल टावर को जब्त करने और उसे 15 दिनों के भीतर नष्ट करने का निर्देश जारी दिया गया था। हाईकोर्ट ने आदेश को इस इस आधार पर रद्द कर दिया कि स्थायी लोक अदालत के पास ऐसे मामलों पर फैसला देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 ए (बी) के तहत 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा' की परिभाषा में शामिल नहीं है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल जज बेंच ने कहा,"सार्वजनिक...
जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय: विवादों में उलझन में रुचि रखने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के जज
कलकत्ता हाईकोर्ट के जज, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने तब विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने जस्टिस सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के आदेश को नजरअंदाज कर इसे अवैध घोषित कर दिया। उक्त आदेश में खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल में मेडिकल एडमिशन अनियमितताओं की सीबीआई जांच के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी।सीनियर जज जस्टिस सौमेन सेन ने खंडपीठ की अध्यक्षता की, जिसमें जस्टिस उदय कुमार भी शामिल थे, और एकल पीठ के फैसले पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि राज्य को जांच में अपनी प्रगति दिखाने का कोई अवसर नहीं दिया...
पति की नपुंसकता पत्नी के अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण; वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की नपुंसकता पत्नी के अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण होगी और ऐसे परिदृश्य में, वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार होगी। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की पीठ ने फैमिली कोर्ट, जशपुर के एक आदेश को चुनौती देने वाले एक पति द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसे अपनी पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 14 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।मौजूदा मामले में, प्रतिवादी-पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति...
पटना हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आईपीएस अमित लोढ़ा के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार किया, राज्य को 6 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश
पटना हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा के खिलाफ विशेष सतर्कता इकाई (एसवीयू) की ओर से दर्ज आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले से संबंधित एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। लोढ़ा की ओर से दायर याचिका को रद्द करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया है एसवीयू को छह महीने के भीतर इस मामले की जांच को तार्किक अंत तक ले जाना होगा। अमित लोढ़ा बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी लोढ़ा, जो वर्तमान में राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, बिहार, पटना में महानिरीक्षक के पद पर तैनात...
अदालतों को कर्तव्य है कि भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त डिक्री को सही करें, अपील की अनुमति किसी भी स्तर पर दायर की जा सकती है: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया है कि कोई भी वादकारी गलत या झूठे तथ्यों के आधार पर अदालत से अनुकूल डिक्री प्राप्त नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा है कि चूंकि धोखाधड़ी से सब कुछ उजागर हो जाता है, संबंधित अदालत को तथ्यों में गलती सामने आने पर उसे सुधारना चाहिए।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल न्यायाधीश पीठ ने यह भी कहा कि यदि उत्तरदाता भूमि के सह-हिस्सेदारों में से किसी एक के पोते होने का दावा करते हैं, तो ऐसे दावों की सत्यता ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएगी।कोर्ट ने कहा,“… मूल विचार यह है कि कोई भी दूषित...
झारखंड हाईकोर्ट ने मुकदमे में विरोधी पक्ष की 'दुर्भावनापूर्ण शिकायत' पर वकील के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द की
झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते अपने मुवक्किल के साथ "अवैध" शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक वकील के खिलाफ राज्य बार काउंसिल की ओर से शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया। शिकायत मुवक्किल के पति की ओर से दर्ज कराई गई थी। पत्नी का उसके साथ वैवाहिक विवाद चल रहा था।वकील ने 26 अगस्त, 2023 को एक नोटिस के माध्यम से झारखंड राज्य बार काउंसिल द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक जांच की शुरुआत और निरंतरता को चुनौती दी।जस्टिस आनंद सेन ने कहा, “मामले की समग्रता पर विचार करते हुए मुझे लगता है कि झारखंड...
वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया
वाराणसी कोर्ट ने बुधवार (23 जनवरी) को ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों की रिपोर्ट तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण किया है। जिला जज एके विश्वेशा ने संबंधित पक्षों की ओर से सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति मांगने के लिए दायर आवेदनों का निस्तारण करते हुए यह आदेश पारित किया। उल्लेखनीय है कि एएसआई ने वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के आदेश के...
Ram Mandir Inauguration: CBI चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा की सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से 22 जनवरी को सभी अदालतों में छुट्टी घोषित करने की मांग
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन (Ram Mandir Inauguration) के अवसर पर देश भर की सभी अदालतों में छुट्टी देने की मांग की।”CBI के चेयरपर्सन और सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा द्वारा 17 जनवरी को लिखे गए पत्र में कहा गया कि छुट्टी से कानूनी बिरादरी के सदस्यों और अदालत के कर्मचारियों को अयोध्या में उद्घाटन समारोह और देश भर में अन्य संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने या...
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एजी वेंकटरमणी के कविता संग्रह "Roses Without Thorns" का विमोचन किया
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने 12 जनवरी को भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी द्वारा लिखित पुस्तक 'Roses Without Thorns' का विमोचन किया। 'Roses without Thorns, Reflections of an Immaterial Wanderer' अमूर्त पथिक के प्रतिबिंब' अटॉर्नी जनरल का कविता संग्रह है।इस कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना, पूजा गुरु श्री एम और प्रोफेसर अनीसुर रहमान शामिल थे।कार्यक्रम के दौरान अटॉर्नी ने खुद कुछ कविताएं सुनाईं।सीजेआई के संबोधन के अलावा, जस्टिस...
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित अश्लील टिप्पणी के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के सदस्य को अग्रिम जमानत मिली
डिंडोशी की सत्र अदालत ने हाल ही में सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विरोधी शिवसेना गुट के सदस्य की 'शील का अपमान' करने के आरोप में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के सदस्य हेमंत पलव को अग्रिम जमानत दे दी।एडिशनल सेशन जज आशीष अयाचित ने मामले की खूबियों पर टिप्पणी करने से इनकार किया, सिवाय इसके कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।उन्होंने कहा,"उपरोक्त टिप्पणियों को पढ़ने और तथ्यों पर विचार करने और अपराध की प्रकृति, उसकी सजा पर विचार करने के बाद मेरा मानना है कि आवेदक से हिरासत में...
न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी सुधार: सुप्रीम कोर्ट का नया युग
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रयासों के साथ न्यायिक प्रक्रिया में आधुनिकीकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। ई-फाइलिंग सिस्टम से लेकर ऑनलाइन प्रतिष्ठान पोर्टल और न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी सुधारों ने सुप्रीम कोर्ट के काम को सुगम और आधुनिक बनाया है। इन प्रगतिशील सुधारों के साथ, सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट को कैसे काम करना चाहिए की दिशा में कुछ दूर तक पहुंचाने का काम किया। इसके समर्थन में आइए एक नजर डालें उन प्रगतिशील कदमों पर:-सीजेआई के इस प्रयास में वह सुस्वागतम पोर्टल...
बिहार न्यायिक अकादमी में 40 घंटे के मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन
हाईकोर्ट में लंबित विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (बीएसएलएसए) ने वकीलों के लिए "मीडिएशन की अवधारणा और तकनीक" पर "40 घंटे का मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम" शुरू किय। सुप्रीम कोर्ट और एनएएलएसए की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के तत्वावधान में मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन 19 दिसंबर, 2023 को बिहार न्यायिक अकादमी में के विनोद चंद्रन, चीफ जस्टिस और पटना हाईकोर्ट सह संरक्षक प्रमुख, बीएसएलएसए द्वारा किया गया।एमसीपीसी, जो 2005 से...
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नाबालिग घरेलू सहायिका को प्रताड़ित करने के आरोपी आर्मी मेजर को जमानत दी
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मेजर शैलेन्द्र कुमार यादव को जमानत दे दी है, जिन्हें अपनी पत्नी के साथ सितंबर में अपनी नाबालिग घरेलू नौकरानी को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस सुस्मिता फुकन खाउंड ने कहा,“वास्तव में, याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्रियां हैं। तस्वीरों से साफ पता चलता है कि पीड़िता के साथ बेहद क्रूरता की गई, लेकिन सौभाग्य से पीड़िता बच गई। पीड़िता के बयान से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता भी इसमें शामिल है। उन्हें पीड़िता के साथ होने वाली क्रूरता के...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के अकबरनगर में चल रहे विध्वंस अभियान पर 4 सप्ताह के लिए रोक लगाई
यह मानते हुए कि अनुच्छेद 21 में आजीविका का अधिकार शामिल है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में अकबर नगर I और II में विध्वंस अभियान पर रोक लगा दी।यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया शीर्षक को अपने पक्ष में नहीं दिखा सके, जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा“इस स्तर पर, यह स्पष्ट नहीं है कि आख़िर इतनी जल्दी क्या है, जिसमें अपेक्षाकृत गरीब वर्ग के व्यक्तियों के विशाल कब्ज़ों को तत्काल ध्वस्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, यहां तक कि प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को स्थानांतरित करने की योजना के...