सीनियर वकीलों को डेजिग्नेट करने की प्रक्रिया समावेशी, विविधतापूर्ण क्षमता को दर्शाती है: बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (PHHCBA) ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कहा कि सीनियर एडवोकेट को डेजिग्नेट करने की हालिया प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी और बार की विविधतापूर्ण क्षमता को दर्शाती है।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर को 76 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में डेजिग्नेट किया है, जिनमें से पांच महिलाएं हैं। 2024 में सीनियर डेजिग्नेशन के लिए 210 वकीलों ने आवेदन किया था।PHHCBA के सचिव गगनदीप जम्मू ने 24 अक्टूबर को लिखा कि यह बहुप्रतीक्षित निर्णय न केवल फुल कोर्ट के...

एक सप्ताह में शुरू होगा तमिलनाडु SIR: ECI ने हाईकोर्ट में बताया

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि तमिलनाडु मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक सप्ताह में शुरू होगा।यह दलील चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ के समक्ष दी गई। अदालत पूर्व AIADMK विधायक बी सत्यनारायणन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनाव आयोग को टी नगर निर्वाचन क्षेत्र के 229 मतदान केंद्रों का पूर्ण और पारदर्शी पुनरीक्षण करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।खंडपीठ के समक्ष उपस्थित हुए ECI के...

एक्टर मोहनलाल को हाथी दांत रखने के लिए जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र हाईकोर्ट ने किया रद्द

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (24 अक्टूबर) को फैसला सुनाया कि मलयालम एक्टर मोहनलाल को हाथी दांत रखने के लिए केरल सरकार द्वारा जारी किए गए स्वामित्व प्रमाण पत्र अवैध हैं और कानून में अप्रवर्तनीय हैं।जस्टिस ए. के. जयशंकरन नंबियार और जस्टिस जोबिन सेबस्टियन की खंडपीठ ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन्यजीव द्वारा एक्टर के पक्ष में जारी किए गए 16 जनवरी, 2016 और 6 अप्रैल, 2016 के सरकारी आदेशों और स्वामित्व प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सरकारी आदेशों को शून्य और प्रमाण पत्रों को अवैध और अप्रवर्तनीय...

सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन में भाई-भतीजावाद: पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने मांगा हाईकोर्ट से प्रक्रिया का ब्योरा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 76 वकीलों को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। इस पदनाम प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद और पारदर्शिता की कमी के आरोपों के बीच पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने हाईकोर्ट से चयन की प्रक्रिया का पूरा ब्योरा मांगा। 20 अक्टूबर को घोषित हुई इस सूची में पांच महिला वकील भी शामिल हैं, जबकि 2024 में कुल 210 वकीलों ने सीनियर डेजिग्नेशन के लिए आवेदन किया था।बार काउंसिल ने 23 अक्टूबर को एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि उसे कानूनी बिरादरी के सदस्यों और...

लोकपाल ने यूनिवर्सिटी में जेंडर भेदभाव का आरोप लगाने वाली शिकायत खारिज की, कहा- मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर

भारत के लोकपाल ने चेन्नई स्थित सत्यभामा यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ दायर शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।4 अक्टूबर, 2025 को दायर की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुलपति ने कक्षाओं में जेंडर भेदभाव लागू करके अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और छात्र व छात्राओं को एक साथ बैठने से रोक दिया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि यह जेंडर भेदभाव है, जिससे विरोध करने वाले छात्रों को मानसिक कष्ट हुआ। यह भी आरोप लगाया गया कि...

मुआवजे पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना नहीं चलेगा: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण विवादों के लिए मध्यस्थता कानून ही अनिवार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे के मामलों में निर्णायक फैसला सुनाया, जिसके तहत ज़मीन मालिकों को सीधे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करने से रोक दिया गया।कोर्ट ने साफ किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम (NH Act) की धारा 3G के तहत दिए गए मुआवजे को चुनौती देने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration Act) ही एकमात्र कानूनी रास्ता है।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने यह व्यवस्था दी कि यदि मुआवजे की राशि से असंतुष्ट हर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट नामित करने के तरीके पर बार काउंसिल की आपात बैठक

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल हाईकोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट को नामित करने के लिए अपनाई गई पद्धति पर विचार-विमर्श करने हेतु 23 अक्टूबर को आपातकालीन बैठक आयोजित करेगी।दरअसल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर, 2025 को 76 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया था, जिनमें पांच महिलाएं शामिल थीं। बता दें, 2024 में कुल 210 वकीलों ने सीनियर पदनाम के लिए आवेदन किया था।बार काउंसिल के अध्यक्ष राकेश गुप्ता द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल की असाधारण/आपातकालीन...

भारतीय लॉ फर्म खुद को विदेशी फर्मों का हिस्सा बताकर काम नहीं कर सकतीं: BCI

भारतीय बार काउंसिल (BCI) ने भारतीय और विदेशी लॉ फर्मों या वकीलों के बीच अनधिकृत साझेदारी, गठजोड़ या संयुक्त प्लेटफ़ॉर्म के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। BCI ने स्पष्ट किया है कि ऐसे समझौते “कानून का अभ्यास” (practice of law) माने जाएंगे और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।21 अक्टूबर 2025 को जारी विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति में BCI ने बताया कि 6 अगस्त 2025 की पिछली विज्ञप्ति को वापस लेकर यह नया बयान जारी किया गया है। पहले वाले बयान में कुछ फर्मों के नाम दिए गए थे, जिसे दिल्ली...

भीतर के दीप को जलाए रखें: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने ऑब्जर्वेशन होम के बच्चों संग मनाई दिवाली

झारखंड हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने रांची के डुमरदागा स्थित ऑब्जर्वेशन होम (प्रेक्षण गृह) के बच्चों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने बच्चों को कड़ी मेहनत, अनुशासन और शिक्षा के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने तथा अपने भीतर की रोशनी को हमेशा जलाए रखने का संदेश दिया।बच्चों को संबोधित करते हुए जस्टिस प्रसाद ने कहा,"दिवाली अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो हमें अपने भीतर की रोशनी यानी ज्ञान सत्य और सद्भावना को हमेशा जलाए रखना...

केंद्र सरकार के कहने पर जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला: न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर मंडराता खतरा

हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया। इस घटना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में खुलकर यह दर्ज किया कि यह तबादला केंद्र सरकार के अनुरोध पर किया गया।यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि न्यायपालिका की संवैधानिक रूप से स्वतंत्र प्रक्रिया में कार्यपालिका का कितना बड़ा दखल हो चुका है।जस्टिस श्रीधरन अपने निर्भीक फैसलों के लिए जाने जाते हैं।...

सिखों पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश की वाराणसी जिला कोर्ट ने पिछले हफ्ते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(4) के तहत दायक आवेदन खारिज किया, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। इस साल की शुरुआत में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय के बारे में की गई उनकी कथित 'भड़काऊ' टिप्पणियों के लिए यह याचिका दायर की गई थी।वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि आवेदक ने केवल यह 'आशंका' व्यक्त की कि खालिस्तानी आतंकवादी गांधी के...

IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार की कथित आत्महत्या की CBI जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार की कथित आत्महत्या की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।हरियाणा के गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष नवनीत कुमार द्वारा दायर याचिका में चंडीगढ़ पुलिस के नेतृत्व में चल रही जांच की निष्पक्षता पर चिंता जताते हुए अधिकारी की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई।कथित तौर पर कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मार ली थी और एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने हरियाणा...

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की NSG सुरक्षा बहाल करने की मांग वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने पिछले सप्ताह समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज की, जिसमें केंद्र सरकार को सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) सुरक्षा बहाल करने का निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस राजीव भारती की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यादव ने स्वयं इस तरह की राहत के लिए कोर्ट का रुख नहीं किया।खंडपीठ ने कहा,"जिस व्यक्ति के लिए सुरक्षा मांगी जा रही है, वह कोर्ट...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 76 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में डेजिग्नेट किया

एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 76 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया, जिनमें से पांच महिलाएं हैं। 2024 में वरिष्ठ पद के लिए 210 वकीलों ने आवेदन किया था।हाईकोर्ट द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि सीनियर एडवोकेट्स को इस शर्त पर नामित किया जा रहा है कि वे हर साल 10 'निःशुल्क कानूनी सहायता' मामलों का निःशुल्क संचालन करेंगे। पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी और एडवोकेट संजीव कौशिक को स्वप्रेरणा से सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किए जाने की...

जस्टिस अतुल श्रीधरन का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ ट्रांसफर

केंद्र सरकार ने जस्टिस अतुल श्रीधरन का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर की अधिसूचना जारी की।इस आशय की एक अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 18 अक्टूबर को प्रकाशित की गई।केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव पर पुनर्विचार का अनुरोध करने के बाद 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के अपने पूर्व प्रस्ताव में संशोधन किया था।इसके बजाय कॉलेजियम ने उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर प्रस्तावित किया।जस्टिस अतुल श्रीधरन को 2016 में मध्य...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (13 अक्टूबर, 2025 से 17 अक्टूबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आपराधिक मामले के लंबित रहने से विभागीय कार्यवाही स्वतः जारी रहने या समाप्त होने पर रोक नहीं लगती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि किसी आपराधिक मामले के लंबित रहने से विभागीय कार्यवाही स्वतः जारी रहने या समाप्त होने पर...

500 पन्नों की थी याचिका, जमानत नहीं मिलेगी: दिल्ली कोर्ट ने लंबी-चौड़ी जमानत अर्जी देख किया खारिज

दिल्ली की पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी द्वारा दायर लगभग 500 पेज की ज़मानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह बहुत बड़ी और विस्तृत है।कड़कड़डूमा कोर्ट के स्पेशल पॉक्सो जज रमेश कुमार ने कहा कि ज़मानत याचिका पर निर्णय लेने में बहुमूल्य न्यायिक समय लगेगा।यह FIR पिछले साल कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई बंद कमरे में हुई।ज़मानत याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही जज ने कहा कि आरोपी के वकील ने लगभग 500 पेज में अनुलग्नकों के साथ ज़मानत याचिका का मसौदा तैयार किया था।अदालत ने...

सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों के आदेश का विरोध करने वालों पर दिल्ली पुलिस नहीं करेगी दंडात्मक कार्रवाई

दिल्ली हाईकोर्ट को दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश वाले आदेश का विरोध करने वाले और असहमति व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।दिल्ली पुलिस ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को बताया कि 16 अगस्त को जिन नौ व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने पर विचार नहीं किया जा रहा है, बशर्ते वे जांच में शामिल हों।पुलिस के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने उन व्यक्तियों द्वारा दायर...

'कोई साक्ष्य नहीं, केवल विलंबित गवाहों के बयान': दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद ने अदालत में कहा

JNU के पूर्व स्टूडेंट उमर खालिद ने शुक्रवार को दिल्ली कोर्ट को बताया कि UAPA के तहत दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश का मामला किसी भौतिक साक्ष्य का मामला नहीं है, बल्कि इसमें घटना के महीनों बाद दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान शामिल हैं।सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पैस ने खालिद की ओर से कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी के समक्ष यह दलील दी और खालिद के खिलाफ आरोप तय करने का विरोध किया।यह मामला दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा जांच की गई FIR नंबर 59/2020 से संबंधित है। 2020 मामले में...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने Deepfakes की वास्तविक प्रकृति पर चिंता जताई, अक्षय कुमार के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके बनाई जा रही Deepfake तस्वीरों और वीडियो की "वास्तविक" प्रकृति पर चिंता व्यक्त की।सिंगल जज जस्टिस आरिफ एस. डॉक्टर ने अपने 15 अक्टूबर के आदेश में कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करने वाले मशहूर हस्तियों के ऐसे मामलों में यह देखना चिंताजनक है कि AI द्वारा बनाई गई सामग्री भ्रामक और इतनी परिष्कृत है कि किसी के लिए भी यह समझना संभव नहीं होगा कि यह नकली है या...