नेशनल फ्लैग पर खड़े होने की मॉर्फ्ड फोटो पर स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज FIR हाईकोर्ट ने की रद्द

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ WhatsApp पर शेयर की गई तस्वीर को लेकर दर्ज FIR रद्द की, जिसमें वह नेशनल फ्लैग पर खड़े दिख रहे थे। कोर्ट ने कहा कि पिटीशनर की तस्वीर को उसके स्टूडेंट ने एडिट किया था और इसलिए प्रिंसिपल की कोई मेंस रीया नहीं थी।याचिकाकर्ता सरकारी हाईस्कूल का प्रिंसिपल है। उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट की धारा 2 के तहत सज़ा वाले अपराधों के लिए दर्ज FIR को चुनौती दी थी।धारा 2 के मुताबिक, जो कोई भी किसी भी पब्लिक जगह पर या किसी दूसरी ऐसी जगह पर जो...

AI Summit Protest: कोर्ट ने इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

दिल्ली कोर्ट ने इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को भारत मंडपम में हाल ही में हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट के सिलसिले में चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।पटियाला हाउस कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रवि ने यह ऑर्डर तब दिया जब दिल्ली पुलिस ने कस्टडी में पूछताछ के लिए चिब के लिए सात दिन की कस्टडी मांगी।जज ने IO की अर्जी को कुछ हद तक मान लिया और चिब को आज (मंगलवार) से 28 फरवरी तक चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।कोर्ट ने कहा,“यह समय खत्म...

धर्म त्यागे बिना 'नो कास्ट, नो रिलीजन' प्रमाणपत्र नहीं मिल सकता: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने हाल ही में एक व्यक्ति की नो कास्ट, नो रिलीजन प्रमाणपत्र जारी करने की मांग खारिज की।अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक संबंधित व्यक्ति विधि सम्मत रीति-रिवाजों के अनुसार अपना धर्म त्याग नहीं करता, तब तक ऐसा प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता।जस्टिस कृष्णन रामासामी ने कहा,“जब तक याचिकाकर्ता हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अपना धर्म त्याग नहीं करता, तब तक उसके अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का प्रमाणपत्र जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।” पूरा...

आप रणवीर सिंह हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते: हाइकोर्ट की सख्त टिप्पणी, जांच पर अंतरिम रोक

कर्नाटक हाइकोर्ट ने मंगलवार को एक्टर रणवीर सिंह को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वह भले ही बड़े कलाकार हों, लेकिन उन्हें किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है।अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मंच पर बोलते समय उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा,“आप एक एक्टर हैं और लाखों लोग आपसे प्रभावित होते हैं। जब आपके पास ऐसा प्रभाव है तो आपको जिम्मेदार होना चाहिए। आप किसी की नकल कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं लेकिन किसी की...

बीते मुद्दों को बेवजह उखाड़ने की कोशिश: 46 साल पुराने वक्फ नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने जहांगीरपुरी क्षेत्र की कुछ मस्जिदों को वक्फ संपत्ति घोषित करने संबंधी 46 वर्ष पुराने नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज की।अदालत ने कहा कि यह बीते मुद्दों को बेवजह फिर से उखाड़ने की कोशिश है और दशकों बाद निपट चुके विषयों को दोबारा खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने कहा कि मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 6(1) के प्रावधान के अनुसार, धारा 5(2) के तहत वक्फ संपत्तियों की सूची प्रकाशित होने की...

“भागो, पुलिस आ गई; हाय, गोली लग गई” — 'फिल्मी स्क्रिप्ट' जैसी FIR पर हाईकोर्ट ने UP Police को फिर फटकारा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर पर गंभीर असंतोष जताया है, जिसे अदालत ने “फिल्मी पटकथा से प्रेरित” बताया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस आपराधिक मामलों में एक मानक, अतिरंजित स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रही है और ऐसे मामले “बाएं-दाएं” दर्ज किए जा रहे हैं।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की खंडपीठ यूपी गो-वध निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामला हरदोई जिले का है।FIR में फिल्मी अंदाज़FIR के अनुसार, पुलिस को एक...

2002 गुजरात दंगे: शव बरामदगी साबित न कर पाने पर दो आरोपियों की बरी बरकरार

गुजरात हाइकोर्ट ने वर्ष 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक हत्या मामले में दो आरोपियों को सत्र अदालत द्वारा दी गई बरी बरकरार रखी।अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि शव कहां से बरामद हुआ। साथ ही गवाहियों में गंभीर विरोधाभास और सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य थे।जस्टिस एम.आर. मेंगदेय और जस्टिस मूल चंद त्यागी की खंडपीठ ने कहा,“जांच अधिकारी ने जिरह में स्वीकार किया कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि शव कहां से बरामद हुआ। पंचनामा सिविल अस्पताल में तैयार...

केरल सौहार्दपूर्ण राज्य, फिल्म छवि खराब करती है : हाइकोर्ट ने 'केरल स्टोरी 2' पर केंद्र से मांगा जवाब

केरल हाइकोर्ट ने फिल्म केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड को दी गई प्रमाणन प्रमाणपत्र को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से आज ही अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।अदालत ने यह भी पूछा कि क्या निर्णय से पहले फिल्म का विशेष प्रदर्शन न्यायालय के समक्ष कराया जा सकता है।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म के कुछ संवादों का लिप्यंतरण देखने के बाद मौखिक रूप से टिप्पणी की,“केरल पूरी तरह सौहार्द में रहता है। लेकिन आपने यह दिखाया कि ऐसी घटनाएं पूरे केरल में हो रही हैं। यह एक गलत संकेत देता है और...

साथी चुनने का अधिकार संवैधानिक, अंतरधार्मिक संबंधों पर रोक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद ने अंतरधार्मिक जोड़ों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 अंतरधार्मिक विवाह या सहजीवन संबंधों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता।अदालत ने स्पष्ट किया कि जीवनसाथी चुनने का अधिकार और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है।जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने कहा,“किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ चाहे वह किसी भी धर्म का हो, रहने का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है।...

गुरुओं को ईश्वर मानने वालों को मूर्ख कहने वाले ही असली मूर्ख और बर्बर : जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन

मद्रास हाइकोर्ट जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि जो लोग गुरुओं को ईश्वर के समान मानने वालों को मूर्ख, अयोग्य और बर्बर कहते हैं, वही वास्तव में अयोग्य, मूर्ख और बर्बर हैं।जस्टिस स्वामीनाथन ने यह टिप्पणी होसुर सत्संग द्वारा आयोजित गुरु वंदनम् उत्सव में तमिल भाषा में दिए गए संबोधन के दौरान की।उन्होंने कहा,“तमिलनाडु में कुछ तर्कवादी हमें अयोग्य, मूर्ख और बर्बर कहते हैं, क्योंकि हम गुरु को भगवान के समान मानते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा कहने वाले ही असली अयोग्य,...

एक्टर रणवीर सिंह ने 'कंतारा' मूवी की मिमिक्री पर FIR को हाईकोर्ट में दी चुनौती

एक्टर रणवीर सिंह ने 'कंतारा: चैप्टर 1' में कैरेक्टर की मिमिक्री करने पर अपने खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।यह मामला सोमवार (23 फरवरी) को जस्टिस एम नागप्रसन्ना के सामने अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मेंशन किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कहा,"याचिकाकर्ता एक बॉलीवुड एक्टर है। कंतारा चैप्टर 1 की उसकी सच्ची तारीफ...को क्रिमिनल रंग दिया गया।"उन्होंने कहा कि FIR में शिकायत करने वाला एक वकील है। जब वकील ने रिक्वेस्ट की कि मामले को सोमवार को 2:30 बजे लिस्ट किया...

भोजशाला मंदिर - कमाल मौला विवाद: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पक्षकारों से ASI सर्वे रिपोर्ट पर दो हफ़्ते में आपत्तियां दर्ज करने को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (23 फरवरी) को सभी पार्टियों को विवादित भोजशाला मंदिर सह कमाल मौला मस्जिद परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) द्वारा किए गए साइंटिफिक सर्वे के बारे में अपनी आपत्तियां और राय जमा करने का निर्देश दिया।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीज़न बेंच ने आगे आदेश दिया कि 22 जनवरी, 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार साइट की यथास्थिति बनाए रखी जाए।बेंच ने निर्देश दिया;"पक्षकारों को इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि रिपोर्ट उन्हें पहले ही दी जा...

NBDSA बनाएगा 'जिहाद' शब्द के इस्तेमाल पर गाइडलाइन; 'थूक जिहाद', 'फूड जिहाद' रिपोर्ट पर चैनलों को लगाई फटकार

न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBDSA) ने ज़ी न्यूज़ नेटवर्क चैनल, टाइम्स नाउ नवभारत, न्यूज़18 और NDTV समेत कई टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों को उन ब्रॉडकास्ट को लेकर चेतावनी दी, जिनमें खाने की चीज़ों में मिलावट की कथित घटनाओं के बारे में “थूक जिहाद” और “फूड जिहाद” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अथॉरिटी ने न्यूज़ रिपोर्टिंग में “जिहाद” शब्द के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए खास गाइडलाइन बनाने का भी फैसला किया।यह कार्रवाई उन शिकायतों पर की गई, जिनमें आरोप लगाया गया कि कुछ...

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ POCSO की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज, स्पेशल कोर्ट के आदेश के घंटों बाद हुई कार्रवाई

उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) ने शनिवार देर रात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और अन्य के खिलाफ POCSO Act तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की। यह कार्रवाई प्रयागराज की स्पेशल POCSO कोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों बाद की गई।FIR झूंसी थाने में रात 23:37 बजे दर्ज की गई। इससे पहले एडिशनल सेशन जस्टिस/स्पेशल जस्टिस (POCSO) विनोद कुमार चौरसिया ने संबंधित थाना प्रभारी को मामला तत्काल दर्ज करने का निर्देश दिया।FIR में POCSO Act की धाराएं 3, 5(एल), 4(2),...

सगी बहन की हत्या में सजा निलंबित करने से इनकार, कोर्ट ने कहा- ईर्ष्या से उपजी मानसिक विकृति, राज्य बनाए मानसिक स्वास्थ्य नीति

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने सगी बहन की कथित हत्या के मामले में दोषियों की सजा निलंबित करने से इंकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला भाई-बहन की ईर्ष्या से उपजी मानसिक विकृति का प्रतीत होता है।अदालत ने राज्य सरकार को व्यापक मानसिक स्वास्थ्य नीति बनाने और स्कूल–कॉलेजों व जिला अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव को दी जाए ताकि नागरिकों विशेषकर...

यदि यौन शोषण का इरादा होता तो माता-पिता को क्यों बुलाता”: आसाराम की राजस्थान हाइकोर्ट में दलील

कथित दुष्कर्म मामले में स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की ओर से राजस्थान हाइकोर्ट में विस्तृत दलीलें पेश की गईं।जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ के समक्ष बचाव पक्ष ने अभियोजन की कहानी को असंभाव्य, साक्ष्यहीन और गढ़ी हुई साजिश करार दिया।आसाराम की ओर से एडवोकेट ने तर्क दिया कि अभियोजन का घटनाक्रम सामान्य मानवीय व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।उन्होंने कहा कि यदि किसी का उद्देश्य यौन शोषण होता तो वह कथित पीड़िता के माता-पिता को साथ आने के लिए क्यों कहता।बचाव पक्ष ने सवाल उठाया,“अगर...

EPF Act के तहत मेडिकल ट्रेनी 'एम्प्लॉई' नहीं: कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द की PF की मांग

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखा, जिसमें प्राइवेट कंपनी के खिलाफ लगाए गए प्रोविडेंट फंड का बकाया रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत अप्रेंटिस के तौर पर रखे गए ट्रेनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को EPF Act के तहत प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के लिए "एम्प्लॉई" नहीं माना जा सकता।जस्टिस शम्पा दत्त ने रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और दूसरी EPFO ​​अथॉरिटीज़ की रिट याचिका खारिज की, जिसमें मेसर्स क्लार सेहेन प्राइवेट लिमिटेड...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (16 फरवरी, 2026 से 20 फरवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।घर के पास सार्वजनिक मूत्रालय और खुला कूड़ादान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: दिल्ली हाइकोर्टदिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के घर के ठीक पास सार्वजनिक मूत्रालय और खुला कूड़ादान होना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त गरिमापूर्ण जीवन और स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस अमित...

'लेडी चैटरलीज़ लवर' फिल्म की स्ट्रीमिंग के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने केस करने वाले से कहा- ग्रीवांस काउंसिल जाओ

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक याचिका बंद की, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भारत में फिल्म लेडी चैटरलीज़ लवर की लगातार स्ट्रीमिंग को इस आधार पर रोकने की मांग की गई कि इसमें “बहुत ज़्यादा ग्राफिक सेक्सुअल सीन और फ्रंटल न्यूडिटी” है।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने केस करने वाले राज कुमार को डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रिवांस काउंसिल जाने की छूट दी, जो दर्शकों की शिकायतों को हल करने के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत एक टियर-टू बॉडी है।खुद पेश होकर कुमार ने तर्क दिया कि उन्होंने घर...

स्वतंत्रता दिवस समारोह में उल्टा झंडा फहराने पर दर्ज FIR रद्द, हाईकोर्ट ने कहा- अनजाने में हुई गलती

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गलती से उल्टा झंडा फहराने के लिए पंचायत अधिकारी के खिलाफ दर्ज FIR यह कहते हुए रद्द की कि यह अधिकारी की अनजाने में हुई गलती थी।जस्टिस राजेश के राय ने अपने ऑर्डर में कहा:"जैसा कि रिकॉर्ड से पता चला, शिकायत के कंटेंट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को 15.08.2021 को झंडा फहराने समारोह के लिए ऑफिसर के तौर पर तैनात किया गया। हालांकि, उसने लापरवाही से बिना कोई सही सावधानी बरते, झंडा उल्टा फहरा दिया और वह गलती से फहरा दिया गया। इसके अलावा, चार्जशीट...