मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटिग्रेटिड वीडियो सर्विलांस सिस्टम (IVSS) और कोर्टरूम लाइव ऑडियो-विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (CLASS) लॉन्च किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की महत्वाकांक्षी MPHC IVSS और CLASS प्रोजेक्ट का उद्घाटन चीफ जस्टिस रवि मलिमथ द्वारा माननीय हाईकोर्ट के जज और हाईकोर्ट एवं जिला न्यायालय, जबलपुर के अधिकारी की गरिमामय उपस्थिति में किया गया।

इसके साथ ही भारत में पहली बार कोई हाईकोर्ट राज्य की सभी जिला और तहसील अदालतों के लिए कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था कर रहा है।

यह भारतीय न्यायिक प्रणाली के इतिहास में अग्रणी तकनीकी प्रोजेक्ट है, जो MPHC द्वारा प्रशासित अदालत परिसर को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी। नई तकनीक का यह अंगीकरण और एकीकरण मध्य प्रदेश न्यायपालिका को डिजिटल युग के लिए तैयार करेगा।

सुरक्षित अदालत परिसर की ओर बढ़ने के समग्र उद्देश्य के अनुरूप, MPHC ने एकीकृत वीडियो निगरानी प्रणाली (IVSS) और कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (CLASS) शुरू की, यह प्रजेक्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर के अंतर्गत न्यायालयों में सुरक्षा बढ़ाने के अतिरिक्त 210 अदालत परिसरों के कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रीमिंग को सक्षम करेगी।

IVSS और CLASS कार्यान्वयन में शामिल हैं:-

1. एकीकृत वीडियो प्रबंधन प्रणाली।

2. कोर्ट रूम ऑडियो-विज़ुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम।

3. संग्रह और लाइव के साथ-साथ ऑन-डिमांड स्ट्रीमिंग सेट-अप।

4. जबलपुर में डेटा सेंटर एवं कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की स्थापना।

5. इंदौर में डिजास्टर रिकवरी सेट-अप।

6. सुविधा प्रबंधन सेवाएं और 5 वर्ष की अवधि के लिए सिस्टम का संचालन और रखरखाव।

प्रोजेक्ट की कुल लागत 189.25 करोड़ रुपये है।

प्रजेक्ट की विभिन्न मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

• अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वीडियो निगरानी कैमरों का उपयोग।

• प्रत्येक अदालत परिसर और प्रत्येक कोर्ट रूम के भीतर वीडियो निगरानी प्रणाली - उन्नत मेगापिक्सेल आईपी कैमरों के उपयोग के साथ द्वारों पार्किंग स्थानों, भवन प्रवेश बिंदुओं, कोर्ट रूम एंट्री गेट, कोर्ट रूम, मार्गों और अन्य सार्वजनिक सभा बिंदुओं की 24x7 निगरानी।

• मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वर्तमान में उपयोग में आने वाले IVSS, CLASS और केस ट्रैकिंग और प्रबंधन प्रणाली का एकीकरण।

• इंदौर में डिजास्टर रिकवरी सेट-अप के साथ-साथ अलार्म मॉनिटरिंग, ऑन-डिमांड वीडियो मॉनिटरिंग और ऑडियो-विज़ुअल रिकॉर्डिंग अभिलेख के लिए जबलपुर में अत्याधुनिक कमांड और कंट्रोल सेंटर और डेटा सेंटर लगाना।

• स्थानीय/दूरस्थ सुरक्षा कैमरों की निगरानी के लिए स्थानीय और साथ ही जिला स्तरीय कंट्रोम रूम बनाना।

• जज रूम और डेटा केंद्रों के लिए बायोमेट्रिक (चेहरे) पहुंच नियंत्रण करना।

• आगंतुकों की स्क्रीनिंग के लिए डोर फ्रेम और हाथ से पकड़े जाने वाले मेटल डिटेक्टरों का उपयोग करना।

इस परियोजना के अनेक लाभ हैं:

• अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से पूरी पारदर्शिता आएगी।

• वर्तमान स्थिति में वर्चुअल कोर्ट रूम वास्तविक आवश्यकता है और यह प्रोजेक्ट उस दिशा में एक कदम है।

• लाइव स्ट्रीमिंग के साथ-साथ मामलों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कानून की शिक्षा में एक शक्तिशाली उपकरण होगी और आने वाले दशकों में लाखों कानून स्टूडेंट को लाभ पहुंच सकती है - किसी भी कोर्ट रूम को इंटरनेट पर लाइव देखा जा सकता है।

• ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को मामलों में टैग किया जाएगा और भविष्य में संदर्भ और सीखने के लिए संग्रहीत किया जाएगा।

• यह पेपर-लेस कोर्ट की ओर भी एक कदम है।

• हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले कैमरों की नियुक्ति न्याय के मंदिरों के भीतर नापाक गतिविधियों के लिए निवारक के रूप में कार्य करेगी और घटना के बाद की जांच के दौरान प्रभावी उपकरण के रूप में भी काम करेगी।

पायलट चरण के तहत जबलपुर में केंद्रीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (सीसीसी) और इंदौर में आपदा रिकवरी साइट स्थापित की गई है। जबलपुर के जिला न्यायालय और पाटन और सिहोरा के तहसील न्यायालयों में एकीकृत वीडियो निगरानी प्रणाली (आईवीएसएस) चालू की गई है। इसी प्रकार, जबलपुर जिला न्यायालय के कोर्ट रूम और पाटन और सिहोरा के प्रत्येक तहसील न्यायालय के कोर्ट रूम में लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (CLASS) का कार्यान्वयन पूरा हो गया है। प्रोजेक्ट के राज्यव्यापी कार्यान्वयन के बाद के चरण दिसंबर 2024 तक पूरे होने की उम्मीद है।

IVSS और CLASS प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के साथ मध्य प्रदेश में कोर्ट रूम न केवल भागीदार हितधारकों के लिए सुरक्षित हो जाएंगे, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही की विरासत भी बनाएंगे और निरंतर सीखने के युग की शुरुआत करेंगे, जो न्यायिक ज्ञान का प्रसार करेगा और कानूनी दक्षताओं को बढ़ाएगा।