पीसी एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश जांच एजेंसी को आगे की जांच का आदेश देते समय अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने का निर्देश नहीं दे सकते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले विशेष न्यायाधीश को सीआरपीसी की धारा 173 के तहत आगे की जांच का आदेश देते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिनियम की धारा 19 के तहत मंजूरी प्राप्त करने के लिए जांच एजेंसी को निर्देश देने का अधिकार नहीं है।जस्टिस के बाबू की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"यह जांच एजेंसी का वैधानिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वह मामले की पूरी तरह से जांच करे और फिर संबंधित न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करे,...

शाहरुख पठान ने जेल अधिकारियों पर लगाया असॉल्ट करने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे जल्द सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के मामलों में आरोपी शाहरुख पठान से कहा कि वह अपनी याचिका पर सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर करें।याचिका में आरोप लगाया गया है कि उस पर जेल अधिकारियों ने हमला किया और मारपीट की।जस्टिस अमित शर्मा पठान की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने ने कहा कि चूंकि निचली अदालत के समक्ष एक याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है, इसलिए यह उचित होगा कि संबंधित अदालत के समक्ष जल्द सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया जाए।पठान की ओर...

जेकेएल हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी को नाबालिग बच्चों की देखभाल करने के आधार पर जमानत दी

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी व्यक्ति को दो नाबालिग बेटियों की देखभाल करने के लिए जमानत दे दी।जस्टिस राहुल भारती ने स्थिति की संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि वह इस कठोर तथ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं कि दो नाबालिग बेटियां जहां एक ओर अपनी मां को हमेशा के लिए खो बैठी हैं, वहीं दूसरी ओर अपने पिता की अनुपस्थिति को झेल रही हैं, जो कारावास के कारण उनके कल्याण और दैनिक जीवन की जरूरतों के मामले शामिल होने में सक्षम नहीं हो पा रहे है।याचिकाकर्ता मृतक...

साहित्यिक चोरी विवाद: केरल हाईकोर्ट ने 'वराहरूपम' गीत का उपयोग न करने की शर्त पर 'कंतारा' के निर्माता और निर्देशक को अग्रिम जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कन्नड़ सुपरहिट फिल्म 'कंतारा' के निर्माता और निर्देशक विजय किरगंदूर और ऋषभ शेट्टी को कॉपीराइट अधिनियम 1956 के तहत मामले में "वराहरूपम" गीत से संबंधित साहित्यिक चोरी के आरोपों में अग्रिम जमानत दे दी।जस्टिस ए बदरुद्दीन ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए यह विशिष्ट शर्त लगाई,"याचिकाकर्ता फिल्म में 'वराहरूपम' संगीत के साथ फिल्म 'कंतारा' का प्रदर्शन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि इस मामले में कॉपीराइट के उल्लंघन को संबोधित करने के बाद अंतरिम आदेश...

1997 मेलावलावु नरसंहार: मद्रास हाईकोर्ट ने 13 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले में दखल देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कुख्यात मेलावलावु नरसंहार में दोषी ठहराए गए 13 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को खारिज कर दिया।मेलावलावु नरसंहार जाति आधारित हिंसा थी, जिसमें पुरुषों के समूह ने ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सात लोगों की हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने दलित समुदाय के व्यक्ति को अपने ग्राम प्रधान के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया - ट्रायल कोर्ट ने 23 को बरी कर दिया और 17 को भारतीय दंड संहिता...

मेंटेनेंस की कार्यवाही का उद्देश्य पति को उसकी पिछली उपेक्षा के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि परित्यक्त पत्नी की मदद करना है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक बिटोला (पुनरीक्षणवादी/पत्नी) ने अपने पति से इस आधार पर मेंटेनेंस की मांग की थी कि वह बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति से अलग रह रही है।जस्टिस राज बीर सिंह की पीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उद्देश्यों और कारणों और प्रावधानों की भावना के बिना कार्यवाही का संचालन किया और कानून के मूल सिद्धांत की अवहेलना की कि पत्नी को वित्तीय सहायता प्रदान करना पति का पवित्र कर्तव्य है, जो खुद...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में यूपी में एकमात्र बसपा विधायक के खिलाफ 'अभियोजन वापस लेने' के लोक अभियोजक के आवेदन की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में धारा 321 सीआरपीसी के तहत 'अभियोजन वापस लेने' के लोक अभियोजक के आवेदन को स्वीकार कर लिया।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि संबंधित लोक अभियोजक ने न केवल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया बल्कि निष्पक्ष विस्तृत तरीके से सबूतों पर भी विचार किया।पीठ ने यह भी कहा कि पीपी ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने स्वतंत्र दिमाग का...

अनुच्छेद 20(3) कंपल्सरी टेस्टिमोनिअल के खिलाफ अभियुक्त की रक्षा करता है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 91 आरोपी पर लागू नहीं होती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 20(3) अभियुक्त को कंपल्सरी टेस्टिमोनिअल के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 91 [दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन] आरोपी पर लागू नहीं होती है।जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की पीठ ने पिता-पुत्री की एक जोड़ी (धोखाधड़ी के मामले में आरोपी) की ओर से दायर दो रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिन्होंने एक थाना प्रभारी की ओर से भेजी गई दो नोटिसों को चुनौती दी गई थी, जिसमें जांच के...

सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण-पोषण आदेश को अंतर्वर्ती नहीं माना जा सकता, फैमिली कोर्ट के तहत संशोधन दायर किया जा सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने हाल ही में माना कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दिए गए अंतरिम भरण-पोषण के आदेश के खिलाफ फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 (4) के तहत आपराधिक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी जा सकती है।जस्टिस राजेंद्र कुमार (वर्मा) ने कहा कि गुजारा भत्ता का आदेश किसी व्यक्ति के अधिकारों को काफी हद तक प्रभावित करता है और इसलिए, इसे एक अंतर्वर्ती आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"मेरा विचार है कि भरण-पोषण का आदेश किसी व्यक्ति के अधिकार को अत्यधिक और काफी हद तक प्रभावित...

कॉलेजियम ने जस्टिस के विनोद चंद्रन को गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीजे के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव वापस लिया, पटना एचस सीजे के रूप में उनके नाम की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की दिसंबर 2022 की अपनी सिफारिश को वापस ले लिया है। कॉलेजियम ने इसके बजाय अब उन्हें पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। एक अलग प्रस्ताव द्वारा कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता की नियुक्ति की सिफारिश की।आज प्रकाशित प्रस्ताव...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस सबीना को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सबीना की पदोन्नति की सिफारिश की है। जस्टिस सबीना वर्तमान में वहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं।जस्टिस सबीना को 12 मार्च 2008 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 19 अप्रैल 2023 को सेवानिवृत्त होने वाली हैं।कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा,"कॉलेजियम ने अपने अलग प्रस्ताव द्वारा जस्टिस जसवंत सिंह, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को त्रिपुरा हाईकोर्ट के...

नाबालिग के होठों पर 100 रुपये का नोट रगड़ने, अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में मुंबई कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया, एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

मुंबई की एक अदालत ने हाल ही में एक व्यक्ति को 16 साल की एक लड़की को बिल्ली बुलाने और उसके होठों पर 100 रुपये का नोट रगड़ने के मामले में यौन उत्पीड़न और एक बच्चे की लज्जा भंग करने का दोषी ठहराया है। नोट रगड़ते समय इस व्यक्ति ने कहा था, ‘‘मैं तुझे लाइक करता हूं और तू इतना भाव क्यों भाव खा रही है?’’लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012(पाॅक्सो) के तहत विशेष न्यायाधीश, एससी जाधव ने कहा, ‘‘पीड़िता के होठों पर 100 रुपये का नोट रगड़ा और फिर कहा कि ‘‘तू ऐसा क्यों कर रही है तू इतना भाव...

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने वाली पार्टी को लोकस स्टैंडी स्थापित करना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के खिलाफ या अवार्ड/मुआवजे के संबंध में किसी राहत का दावा करने से पहले दावेदार को अपना अधिकार स्थापित करना होगा।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने कहा,"चूंकि याचिकाकर्ता उस जमीन का मूल मालिक नहीं था, जिससे 1972 में राज्य ने भूमि का अधिग्रहण किया था, याचिकाकर्ता राज्य से अवार्ड/मुआवजे का सबूत पेश करने के लिए निर्देश की मांग नहीं कर सकता। ऐसे निर्देश या अवार्ड संबंधी किसी राहत /मुआवजे का दावा केवल तत्कालीन मालिक कर सकता है, जिससे...

जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है तो कलेक्टर इसे लागू करने की अनुमति का इंतजार नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेकर निर्देशों के कार्यान्वयन में देरी करने वाले अधिकारियों के रवैये को अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्देश पारित किया है तो इसे लागू करने के लिए सीनियर अधिकारियों से अनुमति मांगने का कोई आधार नहीं है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ ने जिला कलेक्टर के आचरण को अवमानना ​​​​मानते हुए 6 फरवरी को पारित आदेश में यह अवलोकन किया।पीठ ने कहा,"जब देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश...

'क्रूर, निर्दयी और असभ्य कृत्य': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 साल की लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 7 साल की लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।दरअसल, सेशन कोर्ट ने साल 2010 में एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में 2 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।दोषियों को दी गई सजा को कम करने से इनकार करते हुए जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा,"यह जुवेनाइल द्वारा बलात्कार का मामला नहीं है। पीड़िता अपराध की प्रकृति को भी नहीं जानती थी। इसलिए, चोटों की प्रकृति, पीड़िता की उम्र,...

ट्रिब्यूनल के पास उनके समक्ष पेश होने वाले वकीलों के ड्रेस कोड पर निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने एनसीएलटी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी वह अधिसूचना रद्द कर दी जिसमें एनसीएलटी की किसी भी पीठ के समक्ष पेश होने वाले वकीलों के लिए गाउन पहनना अनिवार्य किया गया था।जस्टिस के रविचंद्रबाबू (सेवानिवृत्त होने के बाद) और जस्टिस टीएस शिवगणनम की खंडपीठ ने इससे पहले आदेश के संचालन पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया कि यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के विपरीत है, जो कि गाउन पहनना अनिवार्य है। वकील केवल तभी गाउन पहन सकते हैं, जब वह सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में पेश हो...

1 मार्च से ओपीडी, आईपीडी में ईडब्ल्यूएस मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएंगे: दिल्ली हाईकोर्ट में राजीव गांधी कैंसर अस्पताल ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में राजीव गांधी कैंसर अस्पताल ने बुधवार को बताया कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रोगियों को इनपेशेंट विभाग (आईपीडी) में 10% और बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में 25% तक मुफ्त मेडिकल उपचार प्रदान करेगा। यह सुविधा 01 मार्च से प्रभावी होगी।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा की कमी के खिलाफ सोशल ज्यूरिस्ट नाम के एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।अस्पताल की ओर से प्रस्तुत...

रिश्वतखोरी के आरोपों के बीच एडवोकेट सैबी जोस किदंगूर ने केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया

जजों को रिश्वत देने के नाम पर पैसे वसूलने के आरोप में एफआईआर का सामना कर रहे केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (KHCAA) के अध्यक्ष एडवोकेट सैबी जोस किडांगूर ने एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से मुक्त होने के लिए अपना इस्तीफा सौंप दिया है।KHCAA की कार्यकारी समिति ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सर्वसम्मति से उनके त्याग पत्र को स्वीकार करने का निर्णय लिया।KHCAA के सचिव को सौंपे गए पत्र में उन्होंने कहा कि जिस दिन से उन्होंने KHCAA के अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है, उन्हें "कुछ वकीलों...

[पोक्सो एक्ट] कथित पीड़िता की एकमात्र गवाही अगर विश्वसनीय पाई जाती है तो इसका उपयोग ये तय करने के लिए किया जा सकता है कि सजा के लिए मामला बनता है या नहीं: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि पोस्को मामले में कथित पीड़ित लड़की की एकमात्र गवाही अगर विश्वसनीय पाई जाती है तो इसका उपयोग ये तय करने के लिए किया जा सकता है कि सजा के लिए मामला बनता है या नहीं।सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह ने ये टिप्पणियां कीं।आवेदन में पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 3(ए) और 4 के साथ पठित आईपीसी की धारा 376 के तहत विशेष पॉक्सो मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि अध्यक्ष, बाल...

केरल हाईकोर्ट ने दोहराया, आपराधिक कार्यवाही पर रेस ज्युडिकेटा के सिद्धांत लागू होंगे

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि रेस ज्युड‌िकेटा और कंस्ट्र‌क्टिव रेस ज्युड‌िकेटा के सिद्धांत न केवल दीवानी कार्यवाही बल्कि आपराधिक कार्यवाही पर भी लागू होंगे।जस्टिस ए बदरुद्दीन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष लंबित एक शिकायत को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जहां उस पर 15,00,000/- और 11,00,000/- के दो चेकों के‌ ‌अनादर के कारण निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था।मामले में याचिकाकर्ता...