पीसी एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश जांच एजेंसी को आगे की जांच का आदेश देते समय अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने का निर्देश नहीं दे सकते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले विशेष न्यायाधीश को सीआरपीसी की धारा 173 के तहत आगे की जांच का आदेश देते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिनियम की धारा 19 के तहत मंजूरी प्राप्त करने के लिए जांच एजेंसी को निर्देश देने का अधिकार नहीं है।

जस्टिस के बाबू की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

"यह जांच एजेंसी का वैधानिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वह मामले की पूरी तरह से जांच करे और फिर संबंधित न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करे, या तो आरोप की पुष्टि हो या आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री न मिले। यह न्यायालय की क्षमता के भीतर नहीं है। निर्देश जारी करने के लिए जरूरी है कि मामले की न केवल जांच की जानी चाहिए, बल्कि इस आशय की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी चाहिए कि एकत्रित सामग्री द्वारा आरोपों का समर्थन किया गया है।"

अदालत ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) की एर्नाकुलम इकाई द्वारा दर्ज मामले में तीन आरोपियों द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 465, 471 और 120-बी और सपठित अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया। वीएसीबी ने विशेष अदालत के न्यायाधीश के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि एफआईआर में आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली।

हालांकि, विशेष न्यायाधीश ने जांच अधिकारी को आगे की जांच करने के साथ-साथ पीसी एक्ट, 1988 की धारा 19 के तहत तीन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त करने का आदेश दिया।

आक्षेपित आदेश में कहा गया,

"आगे की अंतिम रिपोर्ट तीन महीने के भीतर इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।"

एडवोकेट के.के. धीरेंद्रकृष्णन और एन.पी. याचिकाकर्ताओं की ओर से आशा ने कहा कि विवादित आदेश याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत करने का सकारात्मक निर्देश था।

वकीलों ने भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त (1985) और एम.सी. इब्राहीम और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2003) यह तर्क देने के लिए कि जांच एजेंसी को पूरी जांच के बाद संबंधित न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है और विशेष न्यायाधीश जांच एजेंसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दे सकते।

अदालत ने कहा कि कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, जब पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उप-धारा (2) (i) के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी जाती है और मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचार के लिए आता है तो दोनों में से कोई भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

पीठ ने कहा,

"रिपोर्ट का यह निष्कर्ष हो सकता है कि अपराध किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया गया प्रतीत होता है। ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट तीन चीजों में से एक कर सकता है: (1) वह रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है और अपराध का संज्ञान ले सकता है और प्रक्रिया जारी कर सकता है या (2) वह रिपोर्ट से असहमत हो सकता है और कार्यवाही छोड़ सकता है या (3) वह अधिनियम की धारा 156 की उप-धारा (3) के तहत आगे की जांच का निर्देश दे सकता है और पुलिस को आगे की रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता हो सकती है।"

दूसरी ओर, अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में यह भी कहा जा सकता है कि पुलिस की राय में कोई अपराध नहीं किया गया प्रतीत होता है। ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है और कार्यवाही छोड़ सकता है या असहमत हो सकता है। वह आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार की तलाश में रिपोर्ट और उस पर विचार कर सकता है। इस प्रकार संज्ञान ले सकता है या अधिनियम की धारा 156(3) के तहत पुलिस द्वारा आगे की जांच करने का निर्देश दे सकता है।

यह इस संबंध में भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त के मामले में की गई टिप्पणियों पर निर्भर है।

पीठ ने कहा कि यह अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह किसी मामले की जांच के लिए निर्देश जारी करे और इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दे कि एकत्र की गई सामग्री से आरोपों का समर्थन किया गया।

कोर्ट ने आक्षेपित आदेश रद्द करते हुए यह टिप्पणी की,

"मौजूदा मामले में विशेष न्यायाधीश ने न केवल आगे की जांच का निर्देश दिया बल्कि जांच एजेंसी को अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत याचिकाकर्ताओं/आरोपी नंबर 1 से 3 पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी प्राप्त करने की भी आवश्यकता बताई, जो आवश्यक रूप से इंगित करेगा कि जांच एजेंसी को उनके खिलाफ सकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। विशेष न्यायाधीश आगे की जांच का आदेश देते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत जांच एजेंसी को निर्देश देने के लिए अधिकृत नहीं है।"

इसमें कहा गया कि जांच एजेंसी विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित टिप्पणियों से अप्रभावित रहते हुए जांच को समाप्त करने और कानून के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगी।

अदालत ने कहा,

"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा निर्धारित समय-सीमा जांच एजेंसी के लिए बाध्यकारी नहीं है। जांच एजेंसी द्वारा इस तरह की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद संबंधित विशेष न्यायाधीश इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार मामले से निपटने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।"

प्रतिवादी की ओर से विशेष सरकारी वकील विजिलेंस ए राजेश और सरकारी वकील रेखा पेश हुए।

केस टाइटल: एम.एम. अब्दुल अज़ीज़ व अन्य बनाम केरल राज्य

साइटेशन: लाइवलॉ (केरल) 72/2023

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