1997 मेलावलावु नरसंहार: मद्रास हाईकोर्ट ने 13 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले में दखल देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कुख्यात मेलावलावु नरसंहार में दोषी ठहराए गए 13 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को खारिज कर दिया।

मेलावलावु नरसंहार जाति आधारित हिंसा थी, जिसमें पुरुषों के समूह ने ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सात लोगों की हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने दलित समुदाय के व्यक्ति को अपने ग्राम प्रधान के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया - ट्रायल कोर्ट ने 23 को बरी कर दिया और 17 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 सपठित 34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा।

17 दोषियों में से एक की जेल में मृत्यु हो गई और तीन को 2008 में समय से पहले रिहा कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन की जन्म शताब्दी मनाने के लिए राज्य ने 10 साल की सजा पूरी कर चुके सजायाफ्ता कैदियों की समय से पहले रिहाई के मामलों पर विचार करने के लिए योजना बनाई। इस प्रकार राज्य सरकार ने 2019 में इन आजीवन दोषियों को माफी देने का फैसला किया।

जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस सुंदर मोहन की मदुरै पीठ की खंडपीठ ने सरकार के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य की शक्ति का प्रयोग करते हुए समय से पहले रिहाई का आदेश दिया गया। इसमें पीड़ित परिवार की आपत्तियां और आरोपी का आचरण शामिल है।

खंडपीठ ने कहा,

"मौजूदा मामले में हम पाते हैं कि समय से पहले रिहाई का विवादित आदेश प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद जारी किया गया। इसमें पीड़ितों की ओर से आपत्तियां और पैरोल के दौरान और जेल में कैदियों का आचरण, कानून और व्यवस्था की स्थिति शामिल है। 17 दोषियों में से तीन के समय से पहले रिहा होने के बाद गांव में प्रचलित उन तीन दोषियों और शेष 13 दोषियों (बीमारी के कारण एक की मृत्यु) के बीच समानता है।

याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए समय से पहले रिहाई को चुनौती दी कि दोषियों में से एक को पहले अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों की दोहरी हत्या करने का दोषी ठहराया गया, जिसने उसे छूट का लाभ पाने का अधिकार नहीं दिया।

यह तर्क दिया गया कि राज्य इस तथ्य को ध्यान में रखने में भी विफल रहा है कि ग्रामीण जातिगत भेदभाव और अनुसूचित जाति के सदस्यों के खिलाफ हिंसा का शिकार थे।

यह तर्क दिया गया,

"पूर्व में मेलावल्वु पुलिस स्टेशन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज किए गए कई मामलों से पता चलता है कि इन दोषियों की समय से पहले रिहाई उत्पीड़ित वर्ग की शांति और सुरक्षा के लिए विचार किए बिना अनुकूल नहीं है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए राज्य ने बिना दिमाग लगाए उन्हें समय से पहले रिहा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग किया है।"

याचिकाकर्ताओं ने यह भी प्रस्तुत किया कि भले ही दोषियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत बरी कर दिया गया। वहीं हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

हालांकि, राज्य ने कहा कि समय से पहले रिहाई का फैसला उचित प्रक्रिया का पालन करने और सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसके अलावा, दोहरे हत्याकांड के आरोपित दोषियों में से एक के संबंध में राज्य ने कहा कि उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम के तहत बरी कर दिया गया।

अदालत ने कहा कि समय से पहले रिहाई देते समय राज्य ने सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार किया।

अदालत ने कहा,

"स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा आगे बताया गया कि जब कैदियों को विभिन्न अवसरों पर पैरोल पर रिहा किया गया और उनकी समय से पहले रिहाई के बाद भी कानून और व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। यह सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करने वाली विशेषाधिकार शक्ति के साथ राज्य के अपने विवेक का प्रयोग करने के विवेक को सही ठहराता है।"

इस प्रकार, अदालत ने आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिकाओं को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: पी रथिनम बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य

साइटेशन: लाइवलॉ (पागल) 47/2023

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