भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने वाली पार्टी को लोकस स्टैंडी स्थापित करना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के खिलाफ या अवार्ड/मुआवजे के संबंध में किसी राहत का दावा करने से पहले दावेदार को अपना अधिकार स्थापित करना होगा।

जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने कहा,

"चूंकि याचिकाकर्ता उस जमीन का मूल मालिक नहीं था, जिससे 1972 में राज्य ने भूमि का अधिग्रहण किया था, याचिकाकर्ता राज्य से अवार्ड/मुआवजे का सबूत पेश करने के लिए निर्देश की मांग नहीं कर सकता। ऐसे निर्देश या अवार्ड संबंधी किसी राहत /मुआवजे का दावा केवल तत्कालीन मालिक कर सकता है, जिससे भूमि का अधिग्रहण किया गया था।"

पीठ ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए दी गई शक्ति के लिए "पीड़ित व्यक्ति" का कोर्ट से संपर्क करना आवश्यक है।

"व्यक्ति को किसी व्यक्ति या प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई या निष्क्रियता की शिकायत करनी चाहिए, जिसके कारण उसे किसी अधिकार से वंचित होना पड़ा है।"

दूसरे शब्दों में, व्यक्ति के पास अनुच्छेद 226 के तहत रिट कोर्ट में कार्रवाई के लिए लोकस स्टैंडी होना चाहिए। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता के पास कोर्ट में कार्रवाई के लिए जरूरी लोकस स्टैंडी नहीं है।

कोर्ट मैंनेजिंग ट्रस्टी, दिनोदिया वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। ट्रस्ट जमीन पर पुलिस और नगर-निगम द्वारा कथित अतिक्रमण से व्यथित था। उक्त जमीन को उसने 2006-2008 में खरीदी थी।

दूसरी ओर उत्तरदाताओं ने दावा किया कि विचाराधीन भूमि 1969 में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए पश्चिम बंगाल लैंड (रिक्विजिशन एंड एक्विजिशन) एक्ट, 1948 के तहत अधिग्रहित की गई थी, इसे वर्ष 1972 में अपेक्षित किया गया था और इस संबंध में 1973 में एक अवार्ड की घोषणा की गई थी

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि भूमि के अधिग्रहण के लिए कभी भी ऐसा कोई अवार्ड नहीं दिया गया था, जो यह साबित करे कि दिसंबर, 1972 में राज्य द्वारा कथित रूप से अधिग्रहित किए जाने से पहले भूमि भूमि के तत्कालीन मालिकों के कब्जे में बनी रही।

यह प्रस्तुत किया गया कि अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए अधिनिर्णय पारित नहीं होने का तथ्य यह साबित करेगा कि भूमि 1972 से और उसके बाद से राज्य में निहित नहीं थी।

रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने पर, जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि अधिग्रहण की प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए, याचिकाकर्ता को पहले उपरोक्त राहत का दावा करने को लोकस स्टैंडी दिखाना होगा। हालांकि, याचिकाकर्ता मुआवजे का दावा करने में तत्कालीन मालिक या जीवित हितकर्ता के साथ कोई संबंध दिखाने में सक्षम नहीं था।

कोर्ट ने कहा,

"याचिकाकर्ता वास्तव में 2006/2008 में बहुत बाद में तस्वीर में आया, जैसा कि टाइटल डीड्स से परिलक्षित होता है। हालांकि, चूंकि याचिकाकर्ता उस जमीन का मूल मालिक नहीं था, जिससे 1972 में राज्य द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता राज्य के लिए अवार्ड/मुआवजे का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश की मांग नहीं कर सकता है।"

कोर्ट ने कहा,

"भले ही यह मान लिया जाए कि अधिग्रहण की कार्यवाही के कानून के अनुसार नहीं होने का याचिकाकर्ता का तर्क सही है, याचिकाकर्ता को पहले रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए लोकस स्टैंडी की आवश्यकता को पूरा करना होगा।"

इसलिए, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी परिणामी राहत का दावा करने के लिए अयोग्य है।

केस टाइटल : धर्म चंद अग्रवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य।

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