दिल्ली कोर्ट ने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई एफआईआर मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल 31 मार्च को शाम चार बजे फैसला सुनाएंगे।सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन और एडवोकेट मोहित माथुर को सिसोदिया की ओर से पेश किया। विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने मामले...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम जन्मभूमि जजमेंट की कथित रूप से आलोचना करने के मामले में सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2019 के राम जन्मभूमि के फैसले पर अपने विवादास्पद बयानों पर एक आपराधिक मामले में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ 24 अप्रैल तक कड़ी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।आईपीसी की धारा 153-ए, 295-ए, 298 के तहत उनके खिलाफ दर्ज मुकादमा सिद्धार्थनगर कोर्ट के समक्ष लंबित है। ओवैसी पर साल 2019 के सुप्रीम कोर्ट के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जजमेंट की एक न्यूज चैनल पर आलोचना करने का आरोप है।नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने कहा था कि अयोध्या...

पत्नी करती थी पति और उसके परिवार का अपमान, हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक को ठहराया सही (वीडियो)

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्रूरता के आधार पर तलाक से जुड़ा एक केस आया। हाईकोर्ट ने पति के तलाक लेने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी,पति और उसके परिवार के सदस्यों का सम्मान नहीं करती तो ये क्रूरता मानी जाएगी।जस्टिस शील नागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा किपत्नी काफी समय से बिना किसी कारण पति से अलग रह रही है। साल 2013 में ही ससुराल छोड़ दिया था। इसलिए क्रूरता के आधार पर शादी को खत्म किया जा सकता है।“ पूरी वीडियो यहां देखें:

3.5 साल की बच्ची को अपने अंगों का ज्ञान नहीं, उससे निजी अंगों का सटीक विवरण देने की उम्मीद नहीं की जा सकती, आरोपी की पहचान फोटो से करें: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि तीन साल के बच्चे से अपने गुप्तांगों का सटीक विवरण देने या तस्वीर के आधार पर आरोपी की पहचान करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, बच्चों के संरक्षण यौन अपराध अधिनियम (POCSO Act) के तहत बच्चे के पड़ोसी की 10 साल की सजा को बरकरार रखा।जस्टिस भारती डांगरे ने पॉक्सो एक्ट की धारा 376 (2) और धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विशेष अदालत द्वारा पड़ोसी की सजा को बरकरार रखा। उक्त धारा में पीड़ित लड़की की योनि में उंगली डालकर बलात्कार करने का प्रावधान है।न्यायाधीश ने...

मद्रास हाईकोर्ट ने टैक्स चुकाने में निर्धारिती की विफलता के लिए निर्धारिती के गारंटर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की; यह केवल संविदात्मक दायित्व है, आपराधिक नहीं

मद्रास हाईकोर्ट ने वाणिज्यिक कर विभाग को बाद के टैक्स बकाया का भुगतान करने में विफल रहने के लिए निर्धारिती के गारंटर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की।कॉमर्शियल टैक्स अधिकारी (सीटीओ) ने निर्धारिती के साथ-साथ याचिकाकर्ता के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी शिकायत दर्ज की, जो निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय के बकाया टैक्स के संबंध में गारंटर के रूप में खड़ा है।न्यायालय ने टिप्पणी की कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने कॉमर्शियल टैक्स विभाग को निर्धारिती के पक्ष में वचन या गारंटी निष्पादित की, वही...

नेशनल हाइवे एक्ट के तहत आर्बिट्रेटर को 1 वर्ष के भीतर अवार्ड देना होता है, विफलता के परिणामस्वरूप शासनादेश की समाप्ति हो सकती है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि नेशनल हाइवे एक्ट, 1956 के तहत आर्बिट्रेशन की कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा शासित होती है। इस प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा नेशनल हाइवे की धारा 3 जी (ए) के तहत आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है। अधिनियम ए एंड सी एक्ट के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है।जस्टिस सुशील कुकरेजा की पीठ ने कहा कि ए एंड सी एक्ट की धारा 29 (ए) के संदर्भ में आर्बिट्रेटर को संदर्भ दर्ज करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर निर्णय देना अनिवार्य है और इस प्रावधान का पालन न...

जल संपत्ति राज्य की, इसका इस्तेमाल करने वाले ग्रामीणों का निजी हक नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का बांध के निर्माण में दखल देने से इनकार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यह गलत धारणा है कि पानी ग्रामीणों का है, जो इसका उपयोग करते हैं। पानी राज्य की संपत्ति है और किसी भी व्यक्ति को इसे अपनी संपत्ति के रूप में दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही वह उसकी निजी संपत्ति के भीतर स्थित हो।जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने शिमला के पास बालोग और बवाना गांवों के बीच बगना नाले पर प्रस्तावित बांध (बांध) के निर्माण को चुनौती दी...

मद्रास हाईकोर्ट ने कॉलेज से तटीय सफाई अभियान के दौरान समुद्र में डूबे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कॉलेज द्वारा आयोजित तटीय सफाई अभियान के दौरान समुद्र में डूबे थर्ड ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि छात्र के डूबने के लिए कॉलेज जिम्मेदार नहीं था, जिसने इसके खिलाफ निर्देश के बावजूद स्वेच्छा से समुद्र में स्नान किया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि कॉलेज अधिकारियों को इच्छित सफाई गतिविधि के बारे में सूचित करने और पूर्व अनुमति प्राप्त करने में विफल रहा।इसे कॉलेज द्वारा "लापरवाही का हल्का रूप" बताते...

पक्षकार लिमिटेशन एक्ट के विपरीत आर्बिट्रेशन लागू करने के लिए परिसीमा अवधि को प्रतिबंधित नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 के मद्देनजर, किसी पक्ष को कानून द्वारा प्रदान की गई परिसीमा अवधि के उल्लंघन में आर्बिट्रेशन लागू करने के लिए परिसीमा अवधि को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने पाया कि पक्षकारों के बीच कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रदान की गई परिसीमा की कम अवधि एक्ट की धारा 28 से प्रभावित होगी।मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी एक्ट) की धारा 37 के तहत दायर अपील पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने अपीलकर्ता/अवार्ड देनदार के इस...

सीआरपीसी की धारा 311 | उड़ीसा हाईकोर्ट ने क्रॉस एक्जामिनेशन और आरोपमुक्त होने के बाद गवाह को 26 साल बाद वापस बुलाने की अनुमति दी

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 311 के तहत '26 साल' की देरी के बाद गवाह को वापस बुलाने के लिए दायर याचिका की अनुमति दी, जिसकी 1997 में क्रॉस एक्जामिनेशन किया गया था और आरोपमुक्त कर दिया गया था।जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल न्यायाधीश पीठ ने निष्पक्ष सुनवाई के आरोपी के अधिकार पर जोर देते हुए कहा,"यह क्लासिक मामला है, जहां देर से न्याय का सवाल आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के खिलाफ खड़ा किया गया है। भारत के संविधान में निहित मूलभूत सिद्धांतों के संबंध में...

तीस्ता सीतलवाड़ मामला : मामले में कुछ ठोस बचा है? एएसजी सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों के लिए जुटाए गए धन के कथित गबन को लेकर दंपति के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के संबंध में तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच में सुनवाई स्थगित कर दी। जस्टिस एसके कौल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एसवी राजू ने अवगत कराया कि तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा है कि उन्होंने जांच में सहयोग किया है। इसे देखते हुए उन्होंने इसे वैरिफाइ करने के लिए समय मांगा और यदि मामले में कुछ भी ठोस बचता...

दिल्ली कोर्ट ने आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के लिए ताहिर हुसैन अन्य के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोप तय किए, जो 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के दौरान मारे गए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने हुसैन और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147, 148, 153ए, 302, 365, 120बी, 149, 188 और 153ए के तहत आरोप तय किए। जिन अन्य पर आरोप लगाए गए हैं उनमें हसीन, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम,...

जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, अन्य को आरोपमुक्त करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2019 जामिया हिंसा मामले में शारजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा और आठ अन्य को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर गुरवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और आरोपमुक्त हुए उत्तरदाताओं की ओर से पेश वकीलों की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।एएसजी जैन ने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट ने "अधिकार क्षेत्र से परे जाकर" जांच एजेंसी और जांच के खिलाफ"अपमानजनक और गंभीर...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी घाटों की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने पश्चिमी घाटों की सुरक्षा से संबंधित मामले में केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई, 2023 को की जाएगी।बैकग्राउंड2019 में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कई व्यक्तियों और संगठनों द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें पश्चिमी घाटों में वनों की कटाई और विनाश के बारे में...

जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा, लंबे समय तक बैठकर मामलों की सुनवाई करना मुश्किल, खड़े होकर सुनवाई की

दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने गुरुवार को कोर्ट रूम में खड़े होकर मामलों की सुनवाई की। जस्टिस सिंह ने हमेशा की तरह कुर्सी पर बैठकर कुछ मामलों की सुनवाई की, उन्होंने लंच ब्रेक तक लगभग 12:30 बजे खड़े होकर मामलों की सुनवाई शुरू की।जैसे ही कोर्ट रूम में मौजूद वकील जज के सम्मान में खड़े हुए जस्टिस सिंह ने वकीलों को बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक बैठे रहने से मामलों को सुनना मुश्किल होता है और खड़े होकर ऐसा करना "अधिक आरामदायक" होता है।दोपहर के भोजन के बाद के सत्र के...

कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए भाषण को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भाजपा नेता की याचिका वाराणसी कोर्ट ने खारिज की

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की एक अदालत ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ फरवरी 2023 में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके भाषण को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली भाजपा नेता की अर्जी खारिज कर दी। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि गांधी ने भारत की एकता और संप्रभुता के खिलाफ बयान दिया था, जिसे एसीजेएम उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कथित बयान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है।सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन...

डॉक्टरों को पोस्टमॉर्टम, चोट की रिपोर्ट टाइप्ड और सुपाठ्य प्रारूप में तैयार करनी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सीएमओ को निर्देश जारी करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी करें की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट या चोट की रिपोर्ट टाइप प्रारूप में तैयार की जाए, जो सुपाठ्य हो।जस्टिस बृजराज सिंह की पीठ ने विश्वनाथ नामक व्यक्ति को जमानत देते हुए यह निर्देश जारी किया जिस पर एक पीड़ित के साथ मारपीट करने का आरोप है, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उस पर आईपीसी की धारा 323,504,506,304 के तहत मामला दर्ज किया गया था।उसने इस आधार पर जमानत की मांग की थी कि मारपीट का आरोप चार अभियुक्तों के...

हिंदू महिला विभाजित संपत्ति की 'पूर्ण स्वामी' बन जाती है, ऐसी संपत्ति भाई-बहनों को हस्तांतरित नहीं होती, बल्‍कि उत्तराधिकार के अधीन होती है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में माना कि एक हिंदू महिला विभाजन विलेख (Partition Deed) के जर‌िए , जिस पर परिवार में सहमति बन चुकी थी, संपत्ति के अधिग्रहण पर संपत्ति की पूर्ण स्वामी बन जाती है और संपत्ति को विरासत के जर‌िए अधिग्रहण नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार उसकी मृत्यु पर संप‌त्ति भाई-बहनों की वापस नहीं की जाएगी।कलबुरगी में बैठी जस्टिस सी एम जोशी सिंगल जज बेंच ने बसनगौड़ा नामक व्यक्ति की ओर से दायर अपील की अनुमति दी। साथ ही ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत के आदेशों को खारिज कर दिया,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पंचमसाली लिंगायत आरक्षण पर निर्णय लेने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने राज्य सरकार को पंचमसाली लिंगायत (Panchamasali Lingayat) के लिए आरक्षण (Reservation) पर निर्णय लेने की अनुमति दी।चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनागी की डिवीजन बेंच ने 12 जनवरी के यथास्थिति आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा उसने पंचमसाली लिंगायत उप-संप्रदाय को श्रेणी 2ए में शामिल करने की मांग के संबंध में राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग के लिए कर्नाटक राज्य आयोग (केएससीबीसी) की अंतरिम रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।अदालत ने...

शराब पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को निर्देश नहीं दे सकते: जम्मू- कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू- कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में शराब कारोबार में लगे लोगों के पुनर्वास की मांग के अलावा यूटी में शराब की दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद करने की याचिका को बंद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालतें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए परमादेश जारी नहीं कर सकती हैं।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ एक जनहित याचिका (पीआईएल) में अदालत की खंडपीठ द्वारा 27 अक्टूबर, 2015 को पारित आदेश को वापस लेने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे सोसायटी पंजीकरण...