कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पंचमसाली लिंगायत आरक्षण पर निर्णय लेने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने राज्य सरकार को पंचमसाली लिंगायत (Panchamasali Lingayat) के लिए आरक्षण (Reservation) पर निर्णय लेने की अनुमति दी।

चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनागी की डिवीजन बेंच ने 12 जनवरी के यथास्थिति आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा उसने पंचमसाली लिंगायत उप-संप्रदाय को श्रेणी 2ए में शामिल करने की मांग के संबंध में राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग के लिए कर्नाटक राज्य आयोग (केएससीबीसी) की अंतरिम रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने स्पष्ट किया कि लिया गया कोई भी निर्णय याचिका में अदालत द्वारा पारित अंतिम आदेश के अधीन होगा।

सरकार की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष एक बयान दिया कि कर्नाटक सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी, जिससे श्रेणी 2ए में आरक्षण कोटा भंग हो जाए और वर्तमान में राज्य का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि श्रेणी 2A के लिए उपलब्ध अपेक्षित आरक्षण कोटा में बाधा डाली जाए।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनका बयान एक अंडरटेकिंग के रूप में दर्ज किया जा सकता है और दिन के दौरान एक संक्षिप्त लिखित बयान अंडरटेकिंग के रुप में अदालत में दायर किया जाएगा और उसी की एक प्रति याचिकाकर्ता को प्रदान की जाएगी।

अदालत ने कहा,

"हमारी राय में इस अदालत के समक्ष प्रस्तुतियां इस मामले में R1 का उचित दृष्टिकोण दिखा रही हैं। इस अदालत के समक्ष दिए गए बयान से भी याचिकाकर्ताओं को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।“

कोर्ट ने निर्देश दिया,

"इस अदालत के समक्ष दिए गए मौखिक बयान को एक अंडरटेकिंग के रूप में स्वीकार किया जाता है और आर1 को निर्देश दिया जाता है कि वह दिन के दौरान अदालत में एक संक्षिप्त लिखित बयान दर्ज करे और याचिकाकर्ता को कॉपी प्रदान करे।“

याचिकाकर्ता राघवेंद्र डीजी की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने पहले तर्क दिया था कि कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने आयोग की सलाह संख्या 71/2000 में वर्ष 2000 में सरकार को प्रस्तुत किया था, जिसमें लिंगायत के कुछ उप-समूहों के दावों को खारिज कर दिया था।

इसके अलावा, ये तर्क दिया गया था,

"कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 के संदर्भ में अंतरिम रिपोर्ट की अवधारणा को वैधानिक योजना में उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए श्रेणी-IIA में वीरशैव/लिंगायत समुदाय के उप-संप्रदाय को अधिसूचित करने के लिए अब अपनाई जाने वाली तदर्थ प्रक्रिया कानून में अस्वीकार्य है।"

केस टाइटल: राघवेंद्र डी जी और कर्नाटक राज्य

केस नंबर: WP 26045/2022