जादू टोना डबल मर्डर: उड़ीसा हाईकोर्ट ने उम्रकैद के दोषियों को नोटिस जारी कर कड़ी सजा देने का प्रस्ताव दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने जादू-टोने के संदेह में दोहरे हत्याकांड के लिए तीन व्यक्तियों की दोषसिद्धि को कायम रखते हुए उन्हें नोटिस जारी किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई आजीवन कारावास से अधिक सजा देने का प्रस्ताव है।

जस्टिस देवव्रत दास और जस्टिस शशिकांत मिश्रा की खंडपीठ ने सिर काटने के माध्यम से इस तरह के जघन्य अपराध के लिए सजा की पर्याप्तता पर संदेह व्यक्त करते हुए आदेश दिया,

“…दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के साथ धारा 397 के सपठित धारा 397 के तहत पुनर्विचार शक्ति का प्रयोग करते हुए हम इन अभियुक्तों को सजा की पर्याप्तता पर अपनी राय रखने के लिए नोटिस जारी करने का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें उच्च डिग्री की सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

09.10.2014 को रात लगभग 9.00 बजे तीन आरोपी व्यक्ति (यहां अपीलकर्ता) अन्य लोगों के साथ तलवार और कुल्हाड़ी से लैस होकर आए और मृतक के घर में घुस गए। कहा जाता है कि उन्होंने पीड़ित जेमामणि (शिकायतकर्ता की मां) को घर से आंगन में घसीटा और तलवार और कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार किए।

ऐसा कहा जाता है कि शिकायतकर्ता के पिता राजेंद्र जब अपनी पत्नी को छुड़ाने गए तो आरोपितों ने जाहिर तौर पर उक्त हथियारों से उन पर भी वार किए। तब उन्होंने राजेंद्र और जेमामणि दोनों के सिर काट दिए, उनके सिरों को कुछ दूर तक ले गए और उन्हें सड़क पर फेंक दिया।

मृतक व्यक्तियों की बड़ी बेटी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि आरोपी व्यक्तियों के मन में यह विश्वास है कि उनकी मां जादू टोना करती है, परिवार के सदस्यों के प्रति द्वेष रखते है।

इसके बाद जांच की गई और इसके पूरा होने पर आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 302/450 सपठित धारा 302/450 के तहत अपराध के मुकदमे का सामना करने के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ नौ अन्य लोगों के साथ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

ट्रायल कोर्ट ने इन तीन अपीलकर्ताओं को उपरोक्त आरोपों के तहत दोषी पाया। तदनुसार, हत्या के लिए उम्रकैद की सजा सहित संबंधित सजा सुनाई। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने इन अपीलों को दायर करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

पक्षकारों की दलीलें

अपीलकर्ताओं के लिए यह प्रस्तुत किया गया कि ट्रायल कोर्ट को गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ सभी उचित संदेहों से परे आरोप स्थापित किए हैं।

यह तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों में सामने आने वाली आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गवाहों के सबूतों की ठीक से सराहना नहीं की और सबूतों में सामने आने वाली कुछ संदिग्ध विशेषताओं को भी नजरअंदाज कर दिया गया।

हालांकि, राज्य के लिए यह प्रस्तुत किया गया कि कोई विरोधाभास नहीं है और जहां तक इन अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिका का संबंध है, सभी गवाहों के साक्ष्य एक-दूसरे के अनुरूप हैं और यह सभी उचित संदेहों से परे साबित हुआ कि अपीलकर्ताओं ने मृत व्यक्तियों पर घातक वार किए और उनके सिर फोड़ दिए।

न्यायालय की टिप्पणियां

न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान को अच्छी तरह से देखा और अपीलकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसका बयान अविश्वसनीय है, क्योंकि उसने मदद मांगने के समय अलार्म नहीं बजाया।

न्यायालय ने कहा,

"जब कई लोग सशस्त्र होकर उसकी आंखों और परिवार के अन्य सदस्यों के सामने उसके निहत्थे माता-पिता की हत्या करने की होड़ में जा रहे हैं तो इस पीडब्ल्यू 1 या परिवार के अन्य सदस्यों से अलार्म बजने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। बल्कि सामान्य प्रतिक्रिया यह होगी कि इस भयानक घटना के लिए मूक दर्शक बने रहें और उक्त कृत्यों से पूरी तरह से स्तब्ध रह जाएं, जो उनकी ओर से पूरी तरह से अप्रत्याशित और अकल्पनीय है, जैसे कि उनके सामने एक डरावनी फिल्म प्रदर्शित की जा रही हो।

बेंच ने अपीलकर्ताओं के इस सुझाव को भी खारिज कर दिया कि PW-2 (राजेंद्र की बहन) का सबूत भी संदिग्ध है और कहा,

"जब इस गवाह ने यह नहीं बताया कि किस अभियुक्त के पास कौन सा हथियार था तो यह क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान सामने आया और यह इन अभियुक्तों की भूमिका को मजबूत करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह साक्षी पहले चरण में इतना वर्णनात्मक नहीं होने के कारण कुछ समय बाद ऐसा कहने पर उन सभी घटनाओं को सत्य बताने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका।

न्यायालय ने पीडब्लू-3 (मृतक की छोटी पुत्री) की गवाही को भी स्वीकार किया। अपीलकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए यह विचार था कि केवल ग्यारह साल की बच्ची होने के नाते, आमतौर पर आरोपी व्यक्तियों द्वारा निभाई गई छोटी-छोटी भूमिका पर विवरण देने की उम्मीद नहीं की जाती है, खासकर जब उसे माता-पिता का क्रूर तरीके से काटे सिर के दौरान अपनी असहायता को देखना पड़ता है।

उपरोक्त साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद अदालत ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन मामले में सार पाया और इस तरह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, क्योंझर द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले की पुष्टि की गई।

हालांकि, अदालत ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा की पर्याप्तता पर संदेह कर रही थी और कहा,

“…सजा की पर्याप्तता को संबोधित करते हुए जब हम फिर से अपना ध्यान उस तरीके के संबंध में प्राप्त सबूतों की ओर मोड़ते हैं, जिसमें घटना घटित हुई है और साथ ही सभी परिस्थितियां सामने आई हैं और इन अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिका; हम खुद को इस स्थिति में लाने में सक्षम नहीं हैं कि हम सीधे यह विचार कर सकें कि लगाया गया दंड पर्याप्त हो सकता है।

इस प्रकार, अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से पेश होने वाले वकील को नोटिस दिया गया कि वह अपना निवेदन रखे कि अपीलकर्ताओं पर ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई सजा को क्यों नहीं बढ़ाया जाए।

खंडपीठ ने रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया कि वह जिला जेल, क्योंझर के अधीक्षक को तुरंत आरोपी व्यक्तियों को सेवा देने के लिए नोटिस भेजे कि ट्रायल कोर्ट द्वारा उन पर लगाई गई सजा को अपर्याप्त और अपराध के अनुरूप नहीं होने के कारण क्यों नहीं बढ़ाया जाए।

सजा की पर्याप्तता के सवाल पर सुनवाई के लिए मामला अब 17 अप्रैल, 2023 को सूचीबद्ध किया गया।

केस टाइटल: बसंत देहुरी व अन्य बनाम ओडिशा राज्य

केस नंबर: जेसीआरएलए नंबर 37/2020

फैसले की तारीख: 27 मार्च, 2023

अपीलकर्ताओं के वकील: भबानी शंकर दास और राज्य के लिए वकील: एस.एस. कानूनगो, अतिरिक्त सरकारी वकील

साइटेशन: लाइवलॉ (मूल) 41/2023

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