मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष का 'दुरुपयोग'का मामला: केरल लोक आयुक्त ने मुख्यमंत्री, अन्य के खिलाफ फुल बेंच को शिकायत भेजी

लोकायुक्त ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले मामले को लोकायुक्त और दोनों उप-लोक आयुक्तों वाली फुल बेंच को भेज दिया।

शिकायत में आर.एस. शशिकुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिए गए।

- सबसे पहले, स्वर्गीय उझावूर विजयन के परिवार को सीएमडीआरएफ से कुल 25 लाख रुपये की राशि मंजूर करके उनके चिकित्सा खर्चों और उनके दो बच्चों के शैक्षिक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता देना;

- दूसरा, दिवंगत एडवोकेट के.के.रामचंद्रन नायर, विधायक द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से लिए गए ऋणों के बकाया को चुकाने और उनके पुत्र को सरकारी नौकरी प्रदान करने के लिए सीएमडीआरएफ से आवश्यक राशि स्वीकृत करना; और

अंत में, सीएमडीआरएफ से दिवंगत सिविल पुलिस अधिकारी पी. प्रवीण के कानूनी उत्तराधिकारियों को 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की, जिनकी मौत पूर्व गृह मंत्री और सीपीआई (एम) के राज्य सचिव स्वर्गीय कोडियरी बालकृष्णन के लिए एस्कॉर्ट ड्यूटी करते हुए एक मोटर दुर्घटना में हुई थी।

भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि प्रतिवादियों में लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में ईमानदारी का अभाव है।

जस्टिस सिरिएक जोसेफ और जस्टिस हारुन-उल-रशीद की पीठ ने कहा कि चूंकि इसमें शामिल मूल मुद्दे के बारे में राय में अंतर है कि क्या मुख्य मंत्री और तत्कालीन मंत्रियों के कार्यों को सदस्यों के रूप में विवादित निर्णय लेने में शामिल किया गया था। कैबिनेट को केरल लोकायुक्त अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत जांच के अधीन किया जा सकता है, और आरोपों के मैरिट के आधार पर, लोकायुक्त और दोनों उप-लोक आयुक्तों द्वारा एक साथ अधिनियम, 1999 की धारा 7(1) के तहत आवश्यक रूप से जांच के लिए रखा जाएगा।

पूरा मामला

शिकायतकर्ता ने कहा है कि ऐसे कई अन्य अवसर थे जिनमें सुरक्षा कर्मियों के साथ दुर्घटना हुई, जिन्होंने मंत्रियों और अन्य सुरक्षा प्राप्त लोगों को सुरक्षा प्रदान की, लेकिन सीएमडीआरएफ से ऐसी कोई वित्तीय सहायता ऐसे परिवारों को प्रदान नहीं की गई थी।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि दिवंगत प्रवीण के परिवार को दी गई वित्तीय सहायता पूरी तरह से इसलिए थी क्योंकि वह सुरक्षाकर्मियों की उस टीम का हिस्सा थे, जिसने सीपीआई (एम) के तत्कालीन राज्य सचिव को एस्कॉर्ट प्रदान किया था।

इसके अतिरिक्त, यह भी आरोप लगाया गया है कि स्वयं कानून ने CPI(M) के राज्य सचिव को पायलट वाहन प्रदान नहीं किया और उस संबंध में किए गए कर्तव्य को लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कर्तव्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

यह तर्क दिया गया है कि सीएमडीआरएफ के प्रशासन के लिए दिशानिर्देश मौजूद हैं, जो स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि ऐसे उद्देश्यों के लिए सीएमडीआरएफ से वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकती।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि दिशा-निर्देशों के अनुसार, वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और विवादित निर्णय उक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए लिए गए थे। उस संबंध में किए गए किसी भी आवेदन के अनुसार निर्णय भी नहीं लिए गए, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा 'एजेंडे से बाहर' के रूप में, इस प्रकार आगे सीएमडीआरएफ के प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया, शिकायत का आरोप है।

लोकायुक्त ने कहा है कि मामले को लोकायुक्त और दोनों उप लोकायुक्तों की खंडपीठ के समक्ष उसके द्वारा तय की जाने वाली तारीख पर तुरंत पोस्ट किया जाएगा।