'लोग कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते': राजस्थान हाईकोर्ट ने मॉब लिंचिंग रेप के तीन आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने उनमें से एक की नाबालिग बेटी से बलात्कार के मामले में पहले आरोपी एक व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डालने के तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जमानत से इनकार करते हुए, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बलात्कार के लिए मृतक रोहित के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों द्वारा लिंचिंग में जमानत के उद्देश्य से ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जस्टिस अनिल कुमार उपमान की सिंगल जज बेंच ने यह भी कहा कि किसी भी नागरिक समाज में किसी भी कीमत पर...

S.138 NI Act | यहां नकदीकरण के लिए जमा किए गए विदेशी चेक पर भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जहां विदेशी चेक भारत में भुनाने के लिए जमा किया जाता है, उस न्यायालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह जमा किया गया, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत इसके अनादरण की शिकायत पर फैसला देने का अधिकार होगा।मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस नवीन चावला ने कहा,“यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि NI Act की धारा 138 को देश के बढ़ते व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक गतिविधियों में वित्तीय वादों को विनियमित करने और वित्तीय में अधिक सतर्कता को...

लगातार 70 तारीखों तक ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया कैदी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट के नोटिस के बावजूद उसे 70 मौकों पर ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किए गए हत्या के आरोपी को जमानत दे दी।जस्टिस एसजी महरे ने कहा कि हालांकि आरोप गंभीर हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपी को पेश नहीं किया जाना उसे जमानत का हकदार बनाता है।कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा,“यद्यपि अभियोजन पक्ष इस आधार पर आवेदन का विरोध कर रहा है कि अपराध गंभीर है, लेकिन 70 तारीखों तक अदालत के समक्ष आरोपी को पेश न करने के लिए उसके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आरोप तय करने और...

फर्लो परोपकारी प्रावधान, अगर इसे जेल नियमों की यांत्रिक व्याख्याओं से बांध दिया गया तो इसका उद्देश्य खो जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि फर्लो का प्रावधान जेल नियमों की कठोर और यांत्रिक व्याख्याओं से बंधा हुआ है तो यह अपना वास्तविक उद्देश्य खो देगा।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कैदियों के कल्याण के लिए बनाया गया "परोपकारी प्रावधान" सक्षम अधिकारियों द्वारा कठोर व्याख्याओं की छाया में कम हो जाएगा।अदालत ने कहा,"अदालतों को यह सुनिश्चित करने के लिए दयालु होना चाहिए कि जेल की कोठरियों का एकांत किसी कैदी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले और उनके सुधार के बहाने उनके पुनर्वास का मार्ग...

बलात्कार पीड़िता को उस व्यक्ति के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना, जिसने उस पर हमला किया, अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के अधिकार का उल्लंघन: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि बलात्कार पीड़िता को उस व्यक्ति के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिसने उसका यौन उत्पीड़न किया। इस प्रकार न्यायालय ने 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली सोलह वर्षीय बलात्कार पीड़िता को 28 सप्ताह के प्रेग्नेंसी को मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति दी।जस्टिस कौसर एडप्पागाथ ने कहा कि अवांछित प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति देने से इनकार करना जबरन मातृत्व थोपने और गरिमा के साथ जीवन के अधिकार से वंचित करने के बराबर होगा, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन...

ID Act जब गंभीर प्रकृति के आरोप साबित नहीं होते और सजा अनुपातहीन है तो श्रम न्यायालय को धारा 11ए लागू करने का अधिकार: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट की जज जस्टिस मौना एम. भट्ट की एकल पीठ ने कहा कि जब गंभीर प्रकृति के आरोप साबित नहीं होते और प्रबंधन द्वारा दी गई सजा को अनुपातहीन माना जाता है तो श्रम न्यायालय को सजा में हस्तक्षेप करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11ए लागू करने का अधिकार है।औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11ए कुछ मामलों में नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी पर लगाई गई सजा को संशोधित करने के लिए श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अधिकार से संबंधित है। यह धारा निर्णय लेने वाली...

'अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग व्यवस्था बदलने के लिए करें': एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने महिला वकीलों से कहा

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने शुक्रवार को जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक निकाय बनाने के लिए दिल्ली हाइकोर्ट महिला वकील मंच की सराहना की और महिला वकीलों से मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहा।एसीजे ने कहा,"मुझे बहुत खुशी है कि आपने जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक निकाय बनाया है। यह समय की मांग है। यह बहुत अच्छा है कि आपने खुद को संगठित किया। जब मैं पेशे में शामिल हुआ तो अदालत में केवल एक महिला जज थी और आज नौ जज महिलाएं हैं।”एसीजे...

'राजनीतिक प्रतिशोध का हवाला देकर गड़बड़ी से नहीं बच सकते': झारखंड हाईकोर्ट ने ED गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने भूमि 'घोटाला' मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह "राजनीतिक प्रतिशोध का हव्वा खड़ा करके जो गड़बड़ी उन्होंने पैदा की है, उससे बाहर नहीं निकल सकते।"एक्टिंग चीफ जस्टिस चन्द्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सोरेन की याचिका खारिज करते हुए कहा,"याचिकाकर्ता ने अपने दिल्ली आवास से भारी नकदी की बरामदगी और 36 से अधिक नकदी रखने के लिए अपने माता-पिता की...

झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पुलिस हिरासत में चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी

झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की। हालांकि, हाईकोर्ट ने उन्हें अपने दिवंगत चाचा राजा राम सोरेन के अंतिम संस्कार समारोह में भाग लेने की अनुमति दी।अपने आवेदन में सोरेन ने अपने चाचा के निधन के कारण धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) की धारा 3 के तहत दर्ज ECIR मामले के संबंध में अनंतिम जमानत देने की प्रार्थना की, जिनका अंतिम संस्कार गोला के नेमरा गांव जिला रामगढ़ में होगा।स्वर्गीय राजा राम सोरेन, पुत्र स्वर्गीय सोबरन सोरेन का अप्रैल 2024 के अंतिम...

New Criminal Law लागू करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के 'मानवाधिकार प्रभाग' का गठन करने का समय: जस्टिस अनूप जयराम भंभानी

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने गुरुवार को कहा कि नए क्रिमिनल लॉं को लागू करने और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की शिकायतों के निवारण के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के लिए एक अलग मानवाधिकार प्रभाग बनाने का समय आ गया है।नए क्रिमिनल लॉस - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 01, 2024 से प्रभावी होंगे। जस्टिस भंभानी ने कहा "आपराधिक न्याय सुधार में बढ़ती रुचि के साथ, जैसा कि नई संहिताओं के अधिनियमन से परिलक्षित होता है, दिल्ली हाईकोर्ट में हमारे अपने संस्थान में कमर्शियल...

वैध हिंदू विवाह के लिए 'सप्तपदी' संस्कार आवश्यक तत्व: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि सप्तपदी समारोह (दूल्हे और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के सामने संयुक्त रूप से सात कदम उठाना) हिंदू कानून के तहत वैध विवाह की आवश्यक सामग्री में से एक है।जस्टिस गौतम चौधरी की पीठ ने आईपीसी की धारा 494 (द्विविवाह) के तहत एक मामले में समन आदेश और आगे की कार्यवाही को चुनौती देने वाली निशा नाम की याचिका स्वीकार कर ली।मामला संक्षेप मेंमूलतः, दिसंबर 2022 में प्रतिवादी नंबर 2 (पति) ने वर्तमान संशोधनवादी (पत्नी) के खिलाफ शिकायत मामला दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया...

झारखंड हाईकोर्ट ने भूमि 'घोटाला' मामले में ED की गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज की।एक्टिंग चीफ जस्टिस चन्द्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ED की गिरफ्तारी के खिलाफ सोरेन की याचिका को 6 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में पोस्ट करने के 4 दिन बाद उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया कि मामले में यह फैसला सुनाने के लिए हाईकोर्ट के लिए खुला होगा।गौरतलब है कि सोरेन ने ED की गिरफ्तारी को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ED, CBI से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया द्वारा शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 08 मई को तय की।सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन सिसौदिया की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि एक आवेदन भी दायर किया गया, जिसमें मांग की गई कि जमानत याचिका लंबित...

पक्षकार ने 6 साल तक वकील से संपर्क नहीं किया, इस आधार पर देरी के लिए माफ़ी की मांग नहीं कर सकता कि वकील ने मामले के निपटारे के बारे में सूचित नहीं किया: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष अपील खारिज कर दी। उक्त अपील एकल जज द्वारा 6 साल की देरी के लिए रिट याचिका खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।याचिकाकर्ताओं ने यूपी भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 219 के तहत पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे 2016 में पुनर्विचार प्राधिकारी द्वारा एकपक्षीय आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। इसके बाद 2022 में याचिकाकर्ताओं ने विलंब माफी आवेदन के साथ एकपक्षीय आदेश के खिलाफ रिकॉल आवेदन दायर किया। विलंब माफी आवेदन में आरोप लगाया गया कि वकील ने उन्हें केस खारिज करने की...

Nuh Demolition | हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान मामले में मुआवजे, हस्तक्षेप आवेदन की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नूंह जिले में हरियाणा सरकार द्वारा विध्वंस अभियान चलाए जाने के बाद उठाए गए सुओ मोटो मामले में मुआवजे की मांग करने वाली रिट याचिकाओं और दायर 8 हस्तक्षेप आवेदनों पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा।एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लापीता बनर्जी की खंडपीठ स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत अगस्त 2023 में सांप्रदायिक झड़पों के बाद नूंह में विध्वंस पर रोक लगा दी गई थी।मामले में नियुक्त एमिक्स क्यूरी एडवोकेट क्षितिज शर्मा ने अदालत को अवगत कराया कि...

पुरुष द्वारा पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बलात्कार नहीं, महिला की सहमति का अभाव महत्वहीन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि 'वैवाहिक बलात्कार' को भारत में अपराध के रूप में मान्यता नहीं दी गई, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के साथ किसी पुरुष द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध सहित कोई भी यौन संबंध पत्नी की सहमति के कारण बलात्कार नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में महत्वहीन हो जाता है।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की पीठ ने कहा कि यदि पत्नी वैध विवाह के दौरान अपने पति के साथ रह रही है तो किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी, जो पंद्रह वर्ष से कम उम्र की न हो, उसके साथ कोई भी संभोग या यौन कृत्य बलात्कार नहीं...

जेल में अरविंद केजरीवाल, न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदियों के अधिकारों पर ECI का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

आदर्श आचार संहिता लागू होने पर किसी राजनेता की गिरफ्तारी के बारे में चुनाव आयोग (ECI) को तुरंत जानकारी देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को "प्रभावी ढंग से चुनौती" देती है, जो न्यायिक आदेश के अनुसार न्यायिक हिरासत में हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि ECI के पास न्यायिक हिरासत में बंद विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं...

BREAKING | Cash-For-Jobs Scam में पार्थ चटर्जी को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तहत सहायक शिक्षकों की अवैध भर्ती से जुड़े कैश-फॉर-नौकरी भर्ती घोटाले (Cash-For-Jobs Scam) में पूर्व शिक्षा मंत्री और विधानसभा सदस्य पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी।एकल पीठ ने चटर्जी और सह-अभियुक्त अर्पिता मुखर्जी से जब्त किए गए धन और संपत्ति, आभूषणों की मात्रा सहित सबूतों का अध्ययन करने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।पीठ ने कहा:मैंने वर्तमान मामले में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान में रखा है, विशेष रूप से चल और अचल संपत्तियों के...

पत्नी के साथ जेल में अप्रतिबंधित मुलाकात मामले में अब्बास अंसारी को जमानत से इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य (MLA) अब्बास अंसारी को एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। उक्त मामले में आरोप लगाया गया कि उनकी पत्नी जेल में उनसे बेरोकटोक मिलने जाती थी और वह गवाहों सहित विभिन्न लोगों और अधिकारी को धमकी देने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे, जो आवेदक के अभियोजन से जुड़े थे।जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने कहा कि अंसारी की प्रोफ़ाइल, पृष्ठभूमि और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उनके खिलाफ आरोप "पूरी तरह से तथ्यहीन नहीं हो सकते"।इसके...

'आप जिले के राज्यपाल नहीं हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला स्कूल निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने पर डीएम को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह शिक्षा से संबंधित मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रतापगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट को फटकार लगाई।जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने संबंधित डीएम को इस मामले में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा,"जिला मजिस्ट्रेट को यह ध्यान में रखना होगा कि वह राजस्व जिले का प्रमुख है, न कि जिले का राज्यपाल।"मूलतः, संबंधित डीएम ने शिक्षा विभाग के संबंध में आदेश पारित किया। उक्त आदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक को निजी सहायता प्राप्त...