आईटी नियम संशोधन केंद्र सरकार को उसके बारे में सोशल मीडिया में 'फेक न्यूज' की पहचान करने का अधिकार देता है

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार ने 6 अप्रैल, 2023 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 (Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2023) की अधिसूचना जारी की।

2023 का संशोधन MeitY को केंद्र सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट को सूचित करने की शक्ति प्रदान करता है, जो केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में फेक या गलत या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री की पहचान करेगी [नियम 3(1)(b)(v)]। एक्ट की धारा 3 के तहत उचित परिश्रम की आवश्यकता में से एक यह है कि सोशल मीडिया मध्यस्थ (जैसे फेसबुक, ट्विटर) और दूरसंचार सेवा प्रदाता उपयोगकर्ता को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, एडिट, प्रकाशित, संचारित, स्टोर, अपडेट या शेयर नहीं करने के लिए सूचित करेंगे। केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में कोई भी जानकारी, जिसे ऐसी फैक्ट चेकिंग यूनिट द्वारा फेक या गलत या भ्रामक के रूप में पहचाना जाता है।

इस नियम के उल्लंघन से सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स को अपनी 'सेफ हार्बर' प्रतिरक्षा खोनी पड़ सकती है।

इंटरनेट फ़्रीडम फ़ाउंडेशन (IFF) भारतीय डिजिटल स्वतंत्रता संगठन ने 2023 के संशोधन पर बयान जारी किया, जिसमें प्रासंगिक चिंता जताई गई कि फेक ऑनलाइन सामग्री की पहचान करने के लिए सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट को दी गई अनिर्देशित शक्ति का भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंततः प्रभाव पड़ सकता है।

कहा गया,

“सरकार की किसी भी यूनिट को ऑनलाइन सामग्री की प्रामाणिकता निर्धारित करने के लिए इस तरह की मनमानी, व्यापक शक्तियां सौंपना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार करता है। इस प्रकार यह असंवैधानिक अभ्यास है। इन संशोधित नियमों की अधिसूचना भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार, विशेष रूप से समाचार प्रकाशकों, पत्रकारों, गतिविधियों आदि पर द्रुतशीतन प्रभाव को मजबूत करती है।

आईएफएफ का कहना है कि फैक्ट चेक यूनिट के पास अनिवार्य रूप से आईटी अधिनियम की धारा 69ए के वैधानिक नुस्खे को बायपास करने की शक्ति होगी, जो केंद्र सरकार या उसके अधिकृत अधिकारियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी के सार्वजनिक उपयोग को रोकने के लिए निर्देश जारी करने में सक्षम बनाता है।

एक्ट की धारा 69ए के तहत सरकार या संबंधित अधिकारी को सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने में कुछ प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों का पालन करना आवश्यक है। आईएफएफ के बयान के मुताबिक अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट [श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया] के उस फैसले के विपरीत भी है, जिसमें कंटेंट को ब्लॉक करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

इस संशोधन को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी चिंता जताई है।

गिल्ड ने किए ट्वीट में कहा,

"ईजीआई आईटी नियमों 2021 में अधिसूचित संशोधनों से परेशान है, भारत सरकार ने खुद को "फैक्ट चैकिंग यूनिट" गठित करने का अधिकार दिया है, जिसमें यह निर्धारित करने के लिए व्यापक शक्तियां हैं कि "केंद्र सरकार का व्यवसाय" फेक या गलत क्या है और आदेश दिया कि "इंटरमीडिएटर्स को टेक डाउन करो।"

इसके अलावा, अधिसूचना का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करना भी है।

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