धारा 138 एनआई एक्ट| 'मांग' की स्पष्टता चेक बाउंस नोटिस के लिए अनिवार्य कानूनी आवश्यकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम अचूक शब्दों में बताती है कि नोटिस में स्पष्ट रूप से क्या दिखाना चाहिए और किस प्रकार की मांग करनी चाहिए। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि चेक बाउंस होने के मामलों में मांग की स्पष्टता एक आवश्यक शर्त है।

जस्टिस अजय मोहन गोयल ने एक अपील की सुनवाई के दरमियान यह टिप्पणी की। अपीलकर्ता ने उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित फैसले को चुनौती दी थी, जिसके संदर्भ में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था।

अपीलकर्ता याचिकाकर्ता के शिकायतकर्ता को ट्रायल कोर्ट ने मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया था कि चेक के बाद जारी किया गया नोटिस अस्वीकृत के रूप में वापस कर दिया गया था, कोई नोटिस नहीं था जैसा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपेक्षित था, क्योंकि इसमें पैसे की कोई मांग नहीं की गई थी।

बर्खास्तगी के आदेश का विरोध करते हुए अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट ने चेक का अनादर करने के बाद अपीलकर्ता द्वारा जारी किए गए नोटिस में उसकी सराहना नहीं करने में गलती की थी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के प्रावधानों के सभी अवयवों का अनुपालन किया गया था और सिर्फ इसलिए कि पैसे की मांग के लिए उसमें एक लाइन नहीं लिखी गई थी, इसका मतलब यह नहीं है कि यह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के प्रावधानों के वैधानिक अनुपालन के बराबर नहीं था।

अपीलकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि जो नोटिस जारी किया गया था वह एक सामान्य नोटिस नहीं था, बल्कि यह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के संदर्भ में था और जारी किए गए चेक के बाउंस होने के बाद जारी किया गया था, लेकिन इस मामले के इस अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू को निचली अदालत ने मामले में एक अति तकनीकी दृष्टिकोण अपनाकर अनदेखा कर दिया था।

इस मामले पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस गोयल ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की धारा 138 के प्रोविज़ो (बी) में "लिखित में नोटिस देकर पैसे के भुगतान की मांग करता है" शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, हालांकि नोटिस जो अपीलकर्ता द्वारा तामील किया गया है यह प्रदर्शित करता है कि यद्यपि चेक के अनादरण का उल्लेख था, लेकिन प्रोविज़ो की भाषा के संदर्भ में, अपीलकर्ता द्वारा उक्त नोटिस में उक्त राशि के भुगतान की कोई मांग नहीं उठाई गई थी।

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की धारा 138 को ध्यान में रखते हुए, जिसके वैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि नोटिस में स्पष्ट रूप से क्या इंगित किया जाना चाहिए और किस तरह की मांग की जानी चाहिए, बेंच ने कहा कि मौजूदा मामले में नोटिस जो नोटिस के बाद जारी किया गया था चेक बाउंस होने पर बाउंस हुए चेक की राशि की कोई मांग नहीं की गई, इस पृष्ठभूमि में, ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निष्कर्ष कि नोटिस कानून की नजर में कोई नोटिस नहीं था, जैसा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के प्रावधानों के तहत परिकल्पित है, सही निष्कर्ष थे।

उसी के मद्देनजर पीठ ने याचिका को किसी भी योग्यता से रहित पाया और उसे खारिज कर दिया।

केस टाइटल: डोलमा देवी बनाम रोशन लाल

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एचपी) 24

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