"अदालत को अभियोजन पक्ष के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए नहीं माना जाता": उड़ीसा हाईकोर्ट ने चार्जशीट जमा न करने के बावजूद डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका खारिज करने के लिए ट्रायल जजों की खिंचाई की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हत्या के दो आरोपियों की डिफ़ॉल्ट जमानत खारिज करने के लिए मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश की आलोचना की है। उक्त जजों ने इस तथ्य के बावजूद डिफॉल्ट जनामत खारिज कर दी कि निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर नहीं किया गया।जस्टिस शशिकांत मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने दोनों निचली अदालतों के आदेशों को रद्द करते हुए कहा,"यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि न्यायालय को अभियोजन पक्ष के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, जिसे उसकी दया पर छोड़ दिया जाए। जब किसी व्यक्ति की...

लॉ में मास्टर कोर्स करना प्रैक्टिस से ब्रेक लेना नहीं, एनरोलमेंट का निलंबन आवश्यक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (डीएचजेएस) नियम, 1970 या अनुच्छेद के नियम 9 (2) में निर्धारित जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए वकील के रूप में निरंतर प्रैक्टिस के सात साल की पात्रता का मानदंड है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत वकील के रूप में प्रैक्टिस के वास्तविक क्षेत्र में किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है।अदालत ने कहा,"यदि किसी व्यक्ति को आवेदन की तारीख से पहले सात साल की अवधि के लिए वकील के रूप में नामांकित किया गया तो वह पात्रता मानदंड को...

गुजरात हाईकोर्ट ने पाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक किरीटकुमार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा

गुजरात हाईकोर्ट ने पाटन विधानसभा से कांग्रेस विधायक किरीटकुमार चिमनलाल पटेल को एक चुनाव याचिका में नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दायर हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में जानकारी नहीं दी थी। याचिकाकर्ता पाटन विधानसभा के एक मतदाता ने याचिका में आरोप लगाया कि पटेल ने रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे गए हलफनामे में निम्नलिखित एफआईआर का खुलासा नहीं किया:पाटन के समक्ष आईपीसी की धारा 409 (लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी...

YouTube में लाइव-स्ट्रीम वीडियो के कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुझाव देने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरएसएस के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य द्वारा YouTube के माध्यम से स्ट्रीम की गई सुनवाई के लाइव-स्ट्रीम वीडियो के कॉपीराइट को संरक्षित करने के लिए दायर एक आवेदन का निस्तारण किया। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट सेक्रेट्री जनरल को अपने सुझाव देने की स्वतंत्रता देने वाले आवेदन का निस्तारण किया।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि निजी प्लेटफार्मों को अदालत के लाइव-स्ट्रीम वीडियो से व्यावसायिक लाभ...

गोंदिया कोर्ट ने नक्सली गतिविधियों के आरोपी पांच लोगों को बरी किया, कहा- पुलिस के दबाव में अभियोजन पक्ष के गवाहों ने झूठी गवाही दी

गोंदिया की एक अदालत ने हाल ही में नक्सल गतिविधियों के आरोपी पांच लोगों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाह भरोसेमंद नहीं थे क्योंकि उन्होंने पुलिस के दबाव में झूठे बयान दिए थे।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आदिल एम खान ने कहा,"...अभियोजन पक्ष द्वारा जिन गवाहों से पूछताछ की गई है वे भरोसेमंद नहीं हैं और विवश करने वाली स्थिति और पुलिस के दबाव में गवाही दे रहे हैं...इन सभी गवाहों ने जिरह में विशिष्ट स्वीकारोक्ति दी है कि कैसे अभियोजन पक्ष ने उन्हें बयान देने मजबूर किया। किसी भी गवाह ने...

जब बच्ची मां के साथ सहज ना हो तो पिता को कस्टडी देना जरूरी: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई लड़की अपनी मां के साथ रहने में असुविधा व्यक्त करती है, भले ही यह एक अस्थायी परिस्थिति हो, तो फैमिली कोर्ट के लिए यह राय और निर्देश देने के लिए एक बहुत ही आवश्यक आधार है कि लड़की को उसके पिता के साथ रहना चाहिए।जस्टिस हरीश कुमार और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने कहा,"अदालत ने माता-पिता के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए बच्चे के आराम, संतोष, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास, अनुकूल परिवेश आदि को देखा है। इस प्रकार उसे कस्टडी और पालन-पोषण के संबंध में पिता के...

'रिट ऑफ क्वो वारंटो अकादमिक निर्णय पर अपील नहीं': गुजरात हाईकोर्ट ने जीटीयू एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति पर सिंगल जज बेंच के फैसले को रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने सिंगल जज बेंच के एक फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें जिसमें गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर (मैनेजमेंट) पद पर कार्यरत एक व्यक्ति को क‌थ‌ित अपात्रता के कारण उक्त पद को खाली करने का आदेश दिया गया था।जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस भार्गव डी करिया की खंडपीठ ने कहा,"किसी भी दृष्टि से, अधिकार-पृच्छा आदेश (Writ of Quo Warranto) अकादमिक निर्णय पर अपील नहीं होगी। जबकि विशेष रूप से, एसोसिएट प्रोफेसर (मैनेजमेंट) पद के लिए कॉमर्स में पीएचडी को 'प्रासंगिक क्षेत्र'...

व्यक्तिगत खुन्नस के कारण दायर की गई शिकायतों से सावधान रहें: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीबीएमपी से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) को सलाह दी है कि वह दीवानी कार्यवाही के एक पक्षकार द्वारा उसके प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ की गई शिकायतों से सावधान रहे और केवल कानून के अनुसार ही कार्रवाई शुरू करे।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने राममूर्ति एन द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और नगर निगम अधिनियम की धारा 321 (3) के तहत उनके भाई द्वारा की गई शिकायत पर निगम द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया।पीठ ने सलाह दी, "निगम को इन स्थितियों में सावधान रहना चाहिए और कानून के अनुसार...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवार को भूमि आवंटन में देरी करने के लिए 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पंजाब सरकार को 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सेना के शहीद जवानों के परिवार के सदस्यों को भूमि आवंटन में देरी करने के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी की खंडपीठ ने कहा,“पंजाब राज्य तुरंत प्रायश्चित करेगा, और घोर उदासीनता का प्रायश्चित करेगा, जो उसने सैनिक के जीवित सदस्यों को दिखाया है, जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। याचिकाकर्ता को मुआवजे के...

रामनवमी हेट स्पीच केस: गुजरात कोर्ट ने काजल हिंदुस्तानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

रामनवमी के मौके पर हेट स्पीच देने के आरोप में गिरफ्तार राइट विंग एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी को ऊना की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि उनके भाषण के कारण उना शहर में एक अप्रैल को सांप्रदायिक झड़प हुई थी।गिरफ्तारी के बाद काजल हिंदुस्तानी को ऊना की अदालत के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गुजरात पुलिस ने काजल की पुलिस रिमांड नहीं मांगी थी।गुजरात पुलिस ने 2 अप्रैल को काजल हिंदुस्तानी...

'प्रथम दृष्टया रामनवमी हिंसा पूर्व नियोजित थी': कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए/सीबीआई जांच की मांग संबंधी भाजपा नेता की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट रामनवमी के जुलूस के दरमियान पश्‍चिम बंगाल में ‌हुई हिंसा की घटनाओं की जांच एनआईए/सीबीआई से कराने संबंधी पश्चिम बंगाल ‌विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी की जनहित याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने महाधिवक्ता और अन्य याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष इसी तरह की दलीलें दी हैं।महाधिवक्ता सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने आज राष्ट्रीय...

हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जजों को चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त होने का संवैधानिक अधिकार है: पूर्व सीजेआई जीबी पटनायक

पूर्व सीजेआई जस्टिस गोपाल बल्लभ पटनायक ने कहा है कि प्रत्येक हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त होने का संवैधानिक अधिकार है। आगे कहा कि केवल ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने के कारण नियुक्ति करने वाले अधिकारियों को जजों की वरिष्ठता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।उन्होंने ये भी कहा,"ये कैसे संभव है कि एक ही हाईकोर्ट के दो या तीन से अधिक जज विभिन्न हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस हों और उड़ीसा हाईकोर्ट सहित कई उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के बिना जा रहे हों। मैं खुद मुख्य...

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रयागराज और कौशाम्बी के जिलाधिकारियों को यमुना में कथित अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई निर्देश दिया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की प्रधान पीठ ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और कौशांबी जिलों के जिलाधिकारियों को यमुना नदी के किनारे कथित अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।जस्टिस आदर्श कुमार गोयल (अध्यक्ष), जस्टिस सुधीर अग्रवाल (न्यायिक सदस्य), डॉ. ए. सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) ने कहा,"व्यक्तिगत उल्लंघनकर्ताओं की पार्टी होने की अनुपस्थिति में, हमारी राय है कि जिलाधिकारियों, प्रयागराज और कौशाम्बी को इस मामले को देखने और ट्रिब्यूनल के पहले के निर्देशों के आलोक में कानून के अनुसार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में विवेक अग्निहोत्री को 'बिना शर्त माफी' के बाद डिस्चार्ज किया, भविष्य में सावधान रहने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने 2018 में माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जस्टिस एस. मुरलीधर के खिलाफ की गई टिप्पणी से संबंधित अवमानना ​​मामले में सोमवार को खेद व्यक्त किया और न्यायपालिका की संस्था के सम्मान" में बिना शर्त माफी मांगी।2018 में अग्निहोत्री ने कथित तौर पर हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और उड़ीसा हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस मुरलीधर के खिलाफ भीमा कोरेगांव में कार्यकर्ता गौतम नवलखा की नजरबंदी और ट्रांजिट रिमांड के आदेश रद्द करने के न्यायाधीश के आदेश के...

एनडीपीएस एक्ट | प्रोसिक्यूटर स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकारी है, जांच के लिए विस्तार को न्यायोचित ठहराने के लिए विवेक का उपोयग करना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण होने के नाते पब्लिक प्रोसिक्यूटर जांच एजेंसी द्वारा उसके सामने पेश की गई सामग्री पर अपने स्वतंत्र विवेक का उपोयग करने की अपेक्षा की जाती है और उसके बाद विस्तार या नहीं के रूप में निर्णय लेते हैं। जांच पूरी करने के लिए समय की अवधि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित है।जस्टिस संजय धर ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर द्वारा पारित...

सीआरपीसी की धारा 427 | अलग-अलग मुकदमों में आदतन अपराधी को दी गई सजा ग्रेवेटी पर विचार किए बिना एक साथ नहीं चल सकती: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका का निस्तारण करते हुए हाल ही में यह माना कि अलग-अलग अपराधों और पीड़ितों से जुड़े अलग-अलग मुकदमों में सजा उन अपराधों की गंभीरता और समाज पर उनके प्रभाव पर विचार किए बिना एक साथ नहीं चल सकती।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा,"इन ट्रायल में दी गई सजाओं को सीआरपीसी की धारा 427 (1) के तहत समवर्ती चलाने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता। अपराध की गंभीरता और प्रकृति पर विचार किए बिना दोष सिद्ध होने पर दी जाने वाली अधिकतम सजा...

टेंडर शर्तों का न्यायिक पुनर्विचार सीमित है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने टेंडर आमंत्रित करने वाले अथॉरिटी द्वारा लगाई गई शर्तों को चुनौती देने वाली वह रिट याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया कि ऐसे मामलों में न्यायिक पुनर्विचार बहुत सीमित है।जस्टिस रवि नाथ तिलहरी की पीठ ने कहा,"टेंडर आमंत्रण की शर्तें तैयार करना यानी किन शर्तों को शामिल किया जाना है, यह अथॉरिटी के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसी स्थितियों की न्यायिक पुनर्विचार का दायरा सीमित है।”याचिकाकर्ता ने दो शर्तें घोषित करने के लिए रिट याचिका दायर की- अर्थात्, शर्त नबंर 2 और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन अपराधों के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान पर दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) से यौन अपराधों के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान और इस संबंध में अब तक दायर किए गए आवेदनों की संख्या पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।जस्टिस जसमीत सिंह पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा देने के उद्देश्य से डीएसएलएसए को यौन अपराधों के मामलों में एफआईआर की आपूर्ति के मुद्दे से संबंधित याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रहे थे।अदालत ने प्राधिकरण को 26 मई को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए चार सप्ताह की अवधि के भीतर स्टेटस...

मजिस्ट्रेट शिकायत में अनसुलझे आरोपों की सीआरपीसी की धारा 202 के तहत दूसरी जांच का आदेश दे सकते हैंः जम्ममू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर जांच अधिकारी द्वारा पेश की गई पहली रिपोर्ट में शिकायत में लगाए गए कुछ आरोप में जांच का अभाव है तो यह मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में है कि वह सीआरपीसी की धारा 202 के तहत गहन जांच का आदेश दे सकते हैं।जस्टिस राजेश ओसवाल ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जम्मू की अदालत के समक्ष लंबित शिकायत रद्द करने और एसएसपी द्वारा जांच का निर्देश देते हुए उनके द्वारा पारित आदेश...

मद्रास हाईकोर्ट ने अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिर को हटाने में बाधा डालने वाले चार आरोपियों को जमानत दी

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में वकील सहित दो आरोपियों द्वारा दायर जमानत अर्जी का निपटारा करते हुए कहा कि अदालत मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया के दौरान मूक दर्शक नहीं रह सकती। उक्त आरोपियों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मंदिर की संपत्ति में अतिचार किया और राजस्व अधिकारियों को अवैध अतिक्रमण हटाने से रोका।जस्टिस जी जयचंद्रन ने यह टिप्पणी यह जानने के बाद की कि सरकारी अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने की आड़ में सदियों पुराने ढांचे को ध्वस्त कर दिया।अदालत तिरुवन्नामलाई में प्रैक्टिस...