शिलांग ट्रैफिक समस्या: मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश, कहा- कोई योजना लागू होती नजर नहीं आ रही है

मेघालय हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को राजधानी शहर शिलांग में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

ये आदेश चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह की पीठ ने शहर में बढ़ती यातायात भीड़ के बारे में चिंता जताने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

अपने आदेश में, पीठ ने कहा कि कई महीने पहले, राज्य सरकार ने संकेत दिया था कि शहर में स्कूल जाने वाले बच्चों के अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों को बस से स्कूल ले जाने का विकल्प चुनने पर सहमत हुए थे, बशर्ते कि राज्य सरकार जिम्मेदारी ले। ऐसी सेवा चला रहे हैं। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने संकेत दिया था कि इस उद्देश्य के लिए लगभग 50 से 60 बसों का अधिग्रहण किया जा रहा है।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि इस संबंध में कुछ भी लागू नहीं किया गया लगता है। पीठ ने यह भी नोट किया कि राज्य सरकार ने भी शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए अन्य दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाओं का संकेत दिया था। एक बार फिर, ऐसा लगता है कि रोपवे की योजना के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है।

जमीनी स्तर पर मौजूदा स्थिति के मद्देनजर पीठ ने राज्य सरकार को अगले कुछ महीनों में लागू की जाने वाली योजनाओं, अगले कुछ वर्षों में लागू की जाने वाली योजनाओं और निजी कारों की वृद्धि दर और वाहनों का आवागमन, बढ़ता पर्यटन उद्योग और उपलब्ध स्थान को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक लक्ष्यों को इंगित करने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही पीठ ने 3 मई, 2023 को एक पखवाड़े के समय में मामले को फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: फिलिप खरबोक शती बनाम मेघालय राज्य व अन्य।

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