झारखंड हाईकोर्ट हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ED से 10 जून तक जवाब मांगा

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत की मांग करने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा।सोरेन ने अपनी याचिका में मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया, जो जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ के समक्ष निर्धारित थी।उन्होंने अदालत के समक्ष दलील दी कि उनका नाम बार्गेन सर्कल में 8.5 एकड़ जमीन से संबंधित किसी भी दस्तावेज में नहीं है। तर्क दिया कि उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं...

[Rajkot Gaming Zone Fire] गुजरात हाईकोर्ट ने अनधिकृत गेमिंग केंद्रों पर राज्य की आलोचना की, सख्त कार्रवाई के आदेश दिए

गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट नगर निकाय और राज्य सरकार की तीखी आलोचना की। कोर्ट ने यह आलोचना तब की जब यह खुलासा हुआ कि राजकोट में दो गेमिंग जोन आवश्यक परमिट के बिना दो साल से अधिक समय से चल रहे थे।जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस दीवान एम.देसाई की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की गई।खंडपीठ ने कहा,"यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह केवल मासूम बच्चों की मौत है और युवाओं ने उस समय अधिकारियों की आंखें खोली हैं, जब राजकोट के परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है।"यह जानने पर कि गेमिंग सेंटर अनधिकृत परिसर में...

कुछ भी गैर-कानूनी नहीं: हाईकोर्ट ने पंजाब के AAP विधायक जसवंत सिंह की ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पंजाब विधायक जसवंत सिंह की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि गिरफ्तारी के मेमो और गिरफ्तारी के आधार सहित उसके खिलाफ मौजूद सामग्री गिरफ्तारी के दो दिन बाद निर्णय प्राधिकारी को भेज दी गई, जबकि इसे तुरंत भेजा जाना चाहिए था।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा कि PMLA Act की धारा 19 (2) के तहत यह कहीं भी निर्दिष्ट नहीं है कि सामग्री गिरफ्तारी...

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्राइवेट लॉ के दायरे में, रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि एसोसिएशन के मानदंडों/उपनियमों के अनुसार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई निजी कानून के दायरे में है। इसलिए यह माना गया कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ उनकी व्यक्तिगत क्षमता में रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं।संक्षिप्त तथ्य:याचिकाकर्ता हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जारी दो...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लॉ एंट्रेस टेस्ट के लिए आजीवन कारावास के दोषी को अस्थायी जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी सोहेल सलीम अंसारी को अस्थायी जमानत दी। कोर्ट ने दोषी को उक्त जमानत इसलिए दी, जिससे वह पांच साल के लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए 30 मई, 2024 को निर्धारित महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (एमएच-सीईटी) में शामिल हो सके।जस्टिस एनआर बोरकर और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन की अवकाश पीठ ने कहा,“ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक लगभग नौ साल से जेल में है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमे के दौरान वह कुछ अवधि के लिए जमानत पर था और उसने उसे दी गई स्वतंत्रता का...

'मानव निर्मित आपदा': गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में दुखद आग दुर्घटना पर स्वत: संज्ञान लिया

गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट में टीआरपी गेम ज़ोन में दुखद आग का स्वत: संज्ञान लिया। उक्त हादसे में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई।जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस दीवान एम.देसाई की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की गई।खंडपीठ ने कहा,“ऐसे गेम जोन/मनोरंजक सुविधाओं का निर्माण करने के अलावा, उन्हें अखबार की रिपोर्ट के माध्यम से हमारी जानकारी के अनुसार, बिना अनुमति के उपयोग में लाया गया। प्रथम दृष्टया, मानव निर्मित आपदा हुई, जहां बच्चों की निर्दोष जान चली गई है और परिवारों ने आज अपने-अपने परिवारों में हुई जान के...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (20 अप्रैल, 2024 से 24 मई, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।[CAPF Recruitment ] टैटू हटाने की सर्जरी के कुछ दिनों बाद मेडिकल बोर्ड को उम्मीदवार की तुरंत जांच नहीं करनी चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस रविंदर डुडेजा की दिल्ली हाइकोर्ट की पीठ ने टैटू हटाने की सर्जरी के बाद भी अयोग्य घोषित किए गए CAPF उम्मीदवार की फिर से जांच करने का निर्देश...

उस सामग्री का टुकड़ों में खुलासा नहीं किया जा सकता, जिस पर अभियोजन अपने मामले को आधार बनाना चाहता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जिस सामग्री पर अभियोजन पक्ष अपने मामले को आधार बनाना चाहता है, उसका टुकड़ों में खुलासा नहीं किया जा सकता।जस्टिस विकास महान ने कहा कि आरोप तय करने से पहले संपूर्ण दोषी सामग्री का खुलासा करने की आवश्यकता अभियोजन पक्ष के मामले को पूरा करने और बचाव को प्रभावी ढंग से पेश करने के लिए उचित अवसर के आरोपी के अधिकार से उत्पन्न होती है।यह देखते हुए कि निष्पक्ष सुनवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक पवित्र सिद्धांत है और त्वरित सुनवाई की अवधारणा को इसके दायरे में लाता है,...

दिल्ली हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कोर्ट के समय के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू रखने का निर्देश दिया, दिशा-निर्देश जारी किए

दिल्ली हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कार्यालय आदेश जारी किया। उक्त आदेश में राष्ट्रीय राजधानी में ट्रायल कोर्ट को कोर्ट के समय के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) चालू रखने का निर्देश दिया गया।20 मई को जारी कार्यालय आदेश में कहा गया,"कोर्ट एंड पर वीडियो चालू रहेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोर्ट एंड पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को तब तक म्यूट नहीं रखा जाएगा, जब तक कि कोर्ट 05.06.2023 के कार्यालय आदेश के अनुसार अन्यथा निर्देश न दे।"इसमें आगे कहा गया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि...

एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में मेधा पाटकर दोषी करार

दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया। वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं।साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि के अपराध के लिए दोषी ठहराया।सक्सेना ने 2001 में पाटकर के खिलाफ मामला दायर किया था। वह तब अहमदाबाद स्थित एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल...

BJP नेता सुवेंदु अधिकारी के सचिव के घर हथियार और नकदी पाए जाने के आरोपों की जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को BJP नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के आवास-सह-कार्यालय में कथित तौर पर मिली हथियार और बड़ी मात्रा में नकदी की शिकायतों की जांच करने से रोक दिया, जो उनके निजी सचिव के नाम पर थी।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने समन्वय पीठ के आदेश के आधार पर पुलिस की जांच पर 17 जून तक रोक लगा दी, जिसमें निर्देश दिया गया कि राज्य पुलिस को वर्तमान मामलों के संबंध में अधिकारी के खिलाफ कठोर कदम उठाने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि चुनाव होने हैं,...

फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान की सजा पर रोक, पत्नी-बेटे को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (SP) के सीनियर नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मिली सात साल की सजा पर रोक लगा दी। हालांकि, कोर्ट ने खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजाओं पर रोक नहीं लगाई गई। कोर्ट इन तीनों को जमानत दे दी।आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में रामपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली सात 7 साल की सजा को आजम खान पत्नी और बेटे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ख़ान परिवार की याचिकाओं...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरियाणा SHO को लापता 13 वर्षीय लड़के का पता लगाने के लिए हरसंभव प्रयास करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा के पानीपत के चांदनी बाग के स्टेशन हाउस ऑफिसर को लापता 13 वर्षीय लड़के का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया, जो मूल रूप से राज्य के यूपी के बहराईच जिले का रहने वाला है।जस्टिस मोहम्मद की पीठ फैज़ आलम खान ने दस्तावेजी साक्ष्य सहित लापता बच्चे को खोजने के लिए सभी कार्रवाइयों की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी। आदेश की कॉपी अनुपालन के लिए राज्य के डीजीपी को भेजी गई।एकल न्यायाधीश ने यह आदेश लापता बच्चे (बीरू) की मां (वीणा देवी) द्वारा दायर बंदी...

विस्तारित एड-हॉक सेवा के अंतिम लाभ वापस किए जाने के बाद भी सुरक्षित रहेंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने किशोर कुमार मकवाना बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में रिट याचिका पर फैसला करते हुए कहा कि एड-हॉक पदोन्नति से लौटे कर्मचारी का वेतन कम हो सकता है, लेकिन टर्मिनल लाभों में तदर्थ सेवा की लंबी अवधि के दौरान प्राप्त उच्च वेतन को दर्शाया जाना चाहिए।मामले की पृष्ठभूमि तथ्यकिशोर कुमार मकवाना (याचिकाकर्ता) 1990 में सीनियर अनुसंधान सहायक के रूप में सेवा में शामिल हुए उन्हें 1996 में छह महीने की अवधि के लिए एड-हॉक आधार पर अनुसंधान...

हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सीरीज की ILR वेबसाइट लॉन्च की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस (एसीजे) जी.एस. संधावालिया ने इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) वेबसाइट का पंजाब एंड हरियाणा एडिशन लॉन्च किया।एसीजे संधावालिया ने कहा,"बार से मेरी प्रार्थना है कि उनका कानूनी ज्ञान बढ़ाया जाए।"जज ने आगे कहा कि पुराने समय में उनके पास पुराना फटा हुआ रजिस्टर हुआ करता था, जिसे अब वर्ड फाइल में बदल दिया गया है, क्योंकि अगर फैसला खारिज हो जाता है तो इसे अपडेट करना आसान होता है।विकसित हो रहे न्यायशास्त्र के साथ जुड़े रहने के महत्व पर जोर देते हुए एसीजे संधावालिया...

BharatPe के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को हाईकोर्ट से मिली विदेश यात्रा की अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश यात्रा की अनुमति दी।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने ग्रोवर को 26 मई से 12 जून तक और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को उनके वापस लौटने के बाद 15 जून तक अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी।अदालत ने दिल्ली पुलिस के वकील से पति-पत्नी की देश वापसी सुनिश्चित करने के लिए उन पर लगाई जाने वाली शर्तों पर सुझाव देने को कहा।अदालत अश्नीर ग्रोवर और माधुरी जैन ग्रोवर द्वारा...

BREAKING | कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी किए गए OBC सर्टिफिकेट रद्द किए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अधिनियम के लाभ पर रोजगार प्राप्त किया। इस तरह के आरक्षण के कारण पहले से ही सेवा में थे, वे आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने राज्य में OBC सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। इस फैसले का असर 5 लाख OBC सर्टिफिकेट पर पड़ना तय है।वर्ष 2010 से सभी OBC...

तेलुगु फिल्म में बिहार के लोगों पर आपत्तिजनक डायलॉग विवाद: हाईकोर्ट ने OTT/Social Media प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित फिल्मों के लिए प्रमाणन सिस्टम पर जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम जैसे ओवर-द-टॉप (ओटीटी) आदि और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित फिल्मों के प्रमाणन के लिए स्थापित सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने को कहा है।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने 2015 की तेलुगु फिल्म 'धी अंते धी' ('ताकतवार पुलिसवाला') के डब हिंदी वर्जन को जारी किए गए सेंसर सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर विवरण मांगा। उक्त फिल्म...

चांसलर के पास असीमित शक्ति नहीं: हाईकोर्ट ने केरल यूनिवर्सिटी के सीनेट में 'अन्य सदस्य' श्रेणी में चांसलर द्वारा किया गया नामांकन रद्द किया

केरल हाईकोर्ट ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा सीनेट में 'अन्य सदस्य' श्रेणी में किया गया नामांकन रद्द कर दिया।राज्यपाल आरिफ मोहम्मद केरल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं।जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. कुलाधिपति को छह सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार 'अन्य सदस्यों' की श्रेणी में नए नामांकन करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा:“यह सामान्य बात है कि वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में नामांकन करते समय चांसलर के पास कोई असीमित शक्ति निहित नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया, नामांकन ख़राब बनाने वाले वैधानिक प्रावधानों...

Liquor Policy: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED, CBI मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया; कहा- उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत याचिका खारिज की।दोनों मामलों में सिसौदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।कोर्ट ने कहा कि सिसौदिया ने जमानत देने का मामला अपने पक्ष में नहीं बनाया। इसमें आगे कहा...