अदालतों को कर्तव्य है कि भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त डिक्री को सही करें, अपील की अनुमति किसी भी स्तर पर दायर की जा सकती है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया है कि कोई भी वादकारी गलत या झूठे तथ्यों के आधार पर अदालत से अनुकूल डिक्री प्राप्त नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा है कि चूंकि धोखाधड़ी से सब कुछ उजागर हो जाता है, संबंधित अदालत को तथ्यों में गलती सामने आने पर उसे सुधारना चाहिए।ज‌स्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल न्यायाधीश पीठ ने यह भी कहा कि यदि उत्तरदाता भूमि के सह-हिस्सेदारों में से किसी एक के पोते होने का दावा करते हैं, तो ऐसे दावों की सत्यता ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएगी।कोर्ट ने कहा,“… मूल विचार यह है कि कोई भी दूषित...

झारखंड हाईकोर्ट ने मुकदमे में विरोधी पक्ष की 'दुर्भावनापूर्ण शिकायत' पर वकील के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द की

झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते अपने मुवक्किल के साथ "अवैध" शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक वकील के खिलाफ राज्य बार काउंसिल की ओर से शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया। शिकायत मुवक्किल के पति की ओर से दर्ज कराई गई थी। पत्नी का उसके साथ वैवाहिक विवाद चल रहा था।वकील ने 26 अगस्त, 2023 को एक नोटिस के माध्यम से झारखंड राज्य बार काउंसिल द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक जांच की शुरुआत और निरंतरता को चुनौती दी।जस्टिस आनंद सेन ने कहा, “मामले की समग्रता पर विचार करते हुए मुझे लगता है कि झारखंड...

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया

वाराणसी कोर्ट ने बुधवार (23 जनवरी) को ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों की रिपोर्ट तक पहुंच सुनिश्‍चित करने के लिए यह आदेश दिया। उल्‍लेखनीय है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण किया है। जिला जज एके विश्वेशा ने संबंधित पक्षों की ओर से सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति मांगने के लिए दायर आवेदनों का निस्तारण करते हुए यह आदेश पारित किया। उल्लेखनीय है कि एएसआई ने वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के आदेश के...

Ram Mandir Inauguration: CBI चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा की सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से 22 जनवरी को सभी अदालतों में छुट्टी घोषित करने की मांग

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन (Ram Mandir Inauguration) के अवसर पर देश भर की सभी अदालतों में छुट्टी देने की मांग की।”CBI के चेयरपर्सन और सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा द्वारा 17 जनवरी को लिखे गए पत्र में कहा गया कि छुट्टी से कानूनी बिरादरी के सदस्यों और अदालत के कर्मचारियों को अयोध्या में उद्घाटन समारोह और देश भर में अन्य संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने या...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एजी वेंकटरमणी के कविता संग्रह "Roses Without Thorns" का विमोचन किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने 12 जनवरी को भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी द्वारा लिखित पुस्तक 'Roses Without Thorns' का विमोचन किया। 'Roses without Thorns, Reflections of an Immaterial Wanderer' अमूर्त पथिक के प्रतिबिंब' अटॉर्नी जनरल का कविता संग्रह है।इस कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना, पूजा गुरु श्री एम और प्रोफेसर अनीसुर रहमान शामिल थे।कार्यक्रम के दौरान अटॉर्नी ने खुद कुछ कविताएं सुनाईं।सीजेआई के संबोधन के अलावा, जस्टिस...

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित अश्लील टिप्पणी के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के सदस्य को अग्रिम जमानत मिली

डिंडोशी की सत्र अदालत ने हाल ही में सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विरोधी शिवसेना गुट के सदस्य की 'शील का अपमान' करने के आरोप में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के सदस्य हेमंत पलव को अग्रिम जमानत दे दी।एडिशनल सेशन जज आशीष अयाचित ने मामले की खूबियों पर टिप्पणी करने से इनकार किया, सिवाय इसके कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।उन्होंने कहा,"उपरोक्त टिप्पणियों को पढ़ने और तथ्यों पर विचार करने और अपराध की प्रकृति, उसकी सजा पर विचार करने के बाद मेरा मानना है कि आवेदक से हिरासत में...

न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी सुधार: सुप्रीम कोर्ट का नया युग

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रयासों के साथ न्यायिक प्रक्रिया में आधुनिकीकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। ई-फाइलिंग सिस्टम से लेकर ऑनलाइन प्रतिष्ठान पोर्टल और न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी सुधारों ने सुप्रीम कोर्ट के काम को सुगम और आधुनिक बनाया है। इन प्रगतिशील सुधारों के साथ, सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट को कैसे काम करना चाहिए की दिशा में कुछ दूर तक पहुंचाने का काम किया। इसके समर्थन में आइए एक नजर डालें उन प्रगतिशील कदमों पर:-सीजेआई के इस प्रयास में वह सुस्वागतम पोर्टल...

बिहार न्यायिक अकादमी में 40 घंटे के मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन

हाईकोर्ट में लंबित विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (बीएसएलएसए) ने वकीलों के लिए "मीडिएशन की अवधारणा और तकनीक" पर "40 घंटे का मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम" शुरू किय। सुप्रीम कोर्ट और एनएएलएसए की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के तत्वावधान में मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन 19 दिसंबर, 2023 को बिहार न्यायिक अकादमी में के विनोद चंद्रन, चीफ जस्टिस और पटना हाईकोर्ट सह संरक्षक प्रमुख, बीएसएलएसए द्वारा किया गया।एमसीपीसी, जो 2005 से...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नाबालिग घरेलू सहायिका को प्रताड़ित करने के आरोपी आर्मी मेजर को जमानत दी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मेजर शैलेन्द्र कुमार यादव को जमानत दे दी है, जिन्हें अपनी पत्नी के साथ सितंबर में अपनी नाबालिग घरेलू नौकरानी को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस सुस्मिता फुकन खाउंड ने कहा,“वास्तव में, याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्रियां हैं। तस्वीरों से साफ पता चलता है कि पीड़िता के साथ बेहद क्रूरता की गई, लेकिन सौभाग्य से पीड़िता बच गई। पीड़िता के बयान से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता भी इसमें शामिल है। उन्हें पीड़िता के साथ होने वाली क्रूरता के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के अकबरनगर में चल रहे विध्वंस अभियान पर 4 सप्ताह के लिए रोक लगाई

यह मानते हुए कि अनुच्छेद 21 में आजीविका का अधिकार शामिल है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में अकबर नगर I और II में विध्वंस अभियान पर रोक लगा दी।यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया शीर्षक को अपने पक्ष में नहीं दिखा सके, जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा“इस स्तर पर, यह स्पष्ट नहीं है कि आख़िर इतनी जल्दी क्या है, जिसमें अपेक्षाकृत गरीब वर्ग के व्यक्तियों के विशाल कब्ज़ों को तत्काल ध्वस्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, यहां तक कि प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को स्थानांतरित करने की योजना के...

नाबालिगों से बलात्कार के मामलों में एफआईआर महज़ छपे हुए कागज़ात नहीं, पीड़िता द्वारा झेले गए आघात का प्रतिबिंब है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिगों पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार से जुड़े मामलों में एफआईआर केवल मुद्रित कागज नहीं हैं, बल्कि एक जीवित इंसान द्वारा अनुभव किया गया बड़ा आघात है, जिसे कागज के टुकड़े पर चित्रित करना मुश्किल है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि नाबालिग पीड़ितों के यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़ित द्वारा सामना की गई अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति और जीवन बदल देने वाले अनुभव को अदालतों द्वारा यांत्रिक तरीके से नहीं निपटाया जाना चाहिए।आगे यह देखा गया कि अदालतों का उद्देश्य न केवल कानून की...

अलग-अलग धार्मिक आस्था रखना और धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करना क्रूरता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले से निपटते समय फैसला सुनाया कि अलग-अलग धार्मिक मान्यताएं रखना और कुछ धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करना क्रूरता नहीं माना जाएगा या वैवाहिक बंधन को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि "करवाचौथ" पर उपवास करना या न करना व्यक्तिगत पसंद हो सकता है और अगर निष्पक्षता से विचार किया जाए तो इसे क्रूरता का कार्य नहीं माना जा सकता।अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(आईए) और 13(1)(आईबी) के तहत पति...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एमएचएस अंसारी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एमएचएस अंसारी की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया।3 दिसंबर 2023 को जस्टिस अंसारी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया था।उनका जन्म 20 मार्च, 1943 को हुआ था। उन्होंने 1965 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री प्राप्त की और जनवरी, 1966 में वकील के रूप में नामांकित हुए।1995 में जस्टिस अंसारी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया और 1997 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के रूप में ट्रांसफर कर...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटिग्रेटिड वीडियो सर्विलांस सिस्टम (IVSS) और कोर्टरूम लाइव ऑडियो-विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (CLASS) लॉन्च किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की महत्वाकांक्षी MPHC IVSS और CLASS प्रोजेक्ट का उद्घाटन चीफ जस्टिस रवि मलिमथ द्वारा माननीय हाईकोर्ट के जज और हाईकोर्ट एवं जिला न्यायालय, जबलपुर के अधिकारी की गरिमामय उपस्थिति में किया गया।इसके साथ ही भारत में पहली बार कोई हाईकोर्ट राज्य की सभी जिला और तहसील अदालतों के लिए कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था कर रहा है।यह भारतीय न्यायिक प्रणाली के इतिहास में अग्रणी तकनीकी प्रोजेक्ट है, जो MPHC द्वारा प्रशासित अदालत परिसर को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी। नई तकनीक का यह...

अंकिता भंडारी मर्डर केस | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज की

अंकित भंडारी हत्याकांड के मुख्य संदिग्ध पुलकित आर्य की जमानत याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज की। अदालत ने इस घटना को पूर्व नियोजित अपराध बताया और इस बात पर जोर दिया कि निचली अदालत में गवाही के दौरान अपराध स्थल पर सभी आरोपियों की निर्णायक रूप से पहचान की गई है।जस्टिस रवींद्र मैठाणी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को आदेश पारित किया। इस आदेश में कहा गया कि रिकॉर्ड पर मौजूद ठोस सबूत, अपराध में आरोपी की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं।जमानत मामले की सुनवाई के दौरान, मृत पीड़िता के परिवार...

विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के भाषण को दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया 'खराब', ईसीआई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 22 नवंबर को राजस्थान के नदबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया गया भाषण और उन्हें, गृह मंत्री अमित शाह और गौतम अडानी को जेबकतरे बताने वाला भाषण गलत था।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील सुरुचि सूरी ने सूचित किया कि 23 नवंबर को गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।यह देखते हुए कि नोटिस का जवाब देने की आखिरी तारीख 25 नवंबर को समाप्त...

नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने वाला ट्वीट हटा देंगे: राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह सोशल मीडिया पर कथित तौर पर 2021 में बलात्कार और हत्या की शिकार नाबालिग लड़की और उसके परिवार के बारे में पहचान और संवेदनशील विवरण का खुलासा करने वाले अपने ट्वीट को हटा देंगे।अदालत ने कहा कि वह गांधी को ट्वीट हटाने का निर्देश देने वाला न्यायिक आदेश पारित नहीं करना चाहता।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ के समक्ष इसके बाद गांधी के वकील ने मौखिक आश्वासन दिया।2021 में दिल्ली छावनी क्षेत्र में श्मशान के अंदर...

जल्लीकट्टू खेल में जाति और धर्म न लाएं: हाईकोर्ट ने मदुरै जिला प्रशासन और नगर निगम को संयुक्त रूप से जल्लीकट्टू महोत्सव आयोजित करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में मदुरै जिला प्रशासन और नगर निगम को संयुक्त रूप से अवनियापुरम में जल्लीकेट्टू उत्सव आयोजित करने का निर्देश दिया।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की बेंच ने टिप्पणी की कि त्योहार को धर्म और जाति को बीच में लाए बिना शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया जाना चाहिए।अदालत अवनियापुरम इलाके के निवासी मोहनराज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मोहनराज ने उत्सव आयोजित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।उन्होंने दावा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द करने की एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर ED से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की ओर से कथित ठग सुकेश चन्द्रशेखर से जुड़ा 200 करोड़ रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा। ।जस्टिस ज्योति सिंह ने एक्ट्रेस फर्नांडीज की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें ED की ईसीआईआर और साथ ही मामले में उन्हें दसवें आरोपी के रूप में दोषी ठहराने वाली दूसरी पूरक शिकायत को रद्द करने की मांग की गई।ED की ओर से पेश विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ने याचिका की सुनवाई योग्यता पर आपत्ति...

जिला जजों की नियुक्ति में केंद्र सरकार से कानूनी राय लेने का राज्य सरकार का कदम हाईकोर्ट के कामकाज की स्वतंत्रता पर ' गंभीर हमला ' : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को हरियाणा को 13 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की हाईकोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार करने और इसे "दो सप्ताह के भीतर" आवश्यक रूप से लागू करने का निर्देश दिया।यह भी माना गया कि मामले में केंद्र सरकार से कानूनी राय लेने का राज्य सरकार का कदम "हाईकोर्ट के कामकाज की स्वतंत्रता पर गंभीर हमला होगा।"जस्टिस जी एस संधवालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की डिवीजन बेंच ने कहा, "राज्य को अब यह मानना ​​है कि यह इस न्यायालय के लिए...