गैंगस्टर एक्ट मामले में यूपी कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया, 10 साल की सजा सुनाई, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सांसद/विधायक कोर्ट ने आज गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।अंसारी पर साल 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण और वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने के आरोप में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पिछले साल दिसंबर में भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक अदालत...

NCDRC ने ITC मौर्या में खराब हेयरकट के लिए महिला को ब्याज के साथ 2 करोड़ का मुआवजा दिया

एक महत्वपूर्ण फैसले में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने एक महिला को 9% ब्याज के साथ 2 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है, जो खराब बाल कटवाने और बालों के उपचार के कारण आघात का सामना कर रही थी और 2018 में दिल्ली के पांच सितारा आईटीसी मौर्य में एक सैलून की सेवाओं में कमी करियर की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही थी।जस्टिस आर.के. अग्रवाल (अध्यक्ष) और डॉ. एस.एम. कांतिकर (सदस्य) ने कहा कि, "शिकायतकर्ता मॉडलिंग करियर में है और किसी भी हेयर केयर ब्रांड के प्रचार के लिए हर असाइनमेंट के...

जब समझौते में ब्याज का प्रावधान नहीं तो मध्यस्थ पूर्व-अवार्ड ब्याज नहीं दे सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ( ए एंड सी अधिनियम) की धारा 31(7)(ए ) के तहत पूर्व-अवार्ड ब्याज देने के लिए मध्यस्थ ट्रिब्यूनलों की शक्तियों पर पक्षकारों के बीच समझौते की प्रधानता होगी ।जस्टिस चंद्र धारी सिंह की पीठ ने कहा कि चूंकि पक्षकारों के बीच समझौते में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि अनुबंध के तहत अर्जित राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, इसने मध्यस्थ की शक्ति को विचलित करने और अपनी ब्याज दर देने की शक्ति को छीन लिया।यह देखते हुए कि मध्यस्थ ट्रिब्यूनल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनव बिंद्रा, एमएम सोमाया को स्पोर्ट्स फेडेरेशन को धन के संवितरण की देखरेख के लिए कमेटी में नियुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न स्पोर्ट्स फेडेरेशन को केंद्र सरकार द्वारा जारी धन के संवितरण की देखरेख के लिए गठित समिति में दो खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन का इस्तेमाल केवल 23 सितंबर से 08 अक्टूबर तक चीन में होने वाले आगामी एशियाई खेलों में खिलाड़ियों की बेहतरी और प्रशिक्षण के लिए ही किया जाए। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एक खंडपीठ ने निशानेबाज अभिनव बिंद्रा और फील्ड हॉकी खिलाड़ी एमएम सोमाया को समिति के सदस्यों के रूप में...

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्ति आयु समानता के लिए को-ऑपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारियों की याचिका खारिज की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के बराबर सेवानिवृत्ति की आयु की मांग करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारियों की याचिका बुधवार को खारिज कर दी।जस्टिस संजय धर ने कहा कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी अपने स्वयं के नियमों और विनियमों द्वारा शासित स्वायत्त संस्थाएं हैं, इसलिए उनके कर्मचारी सरकार के कर्मचारियों के साथ सेवा शर्तों में समानता की मांग नहीं कर सकते, जब तक कि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित न हो।पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने एसआरओ 233 द्वारा जारी...

केरल कोर्ट ने नाबालिग रोगी के यौन शोषण के आरोपी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को सजा सुनाई

केरल की एक अदालत ने एक 13 वर्षीय लड़के के यौन उत्पीड़न के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, जो उसके द्वारा चलाए जा रहे कन्सल्टिंग रूम सेंटर में उससे कन्सल्टिंग रूम करता था।आरोपी डॉ. गिरीश के. के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत यह दूसरा ऐसा मामला है, जिसमें उसे दोषी ठहराया गया। पिछले साल कोर्ट ने गिरीश को काउंसलिंग सेशन के दौरान एक और नाबालिग लड़के के साथ दुर्व्यवहार के लिए छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और साथ ही 1 लाख...

JEE Mains | मिनिमम 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साउंड पॉलिसी डिसीजन, नो थर्ड सेशन ऑफ मेन्स 2023 एग्जाम इन मई: बॉम्बे हाईकोर्ट में एनटीए ने कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनएटी) ने बताया कि एनआईटी, आईआईआईटी, सीएफटीआई/जीएफटीआई में एडमिशन के लिए कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंकों का पात्रता मानदं अच्छा, सुविचारित नीतिगत निर्णय है।एनटीए के निदेशक विनोद कुमार साहू ने दायर हलफनामे में कहा,"यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि एनआईटी अन्य सीएफटीआई / जीएफटीआई में एडमिशन के लिए संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12/योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक हासिल करने या कक्षा 12 परीक्षा में शीर्ष 20 प्रतिशत में...

'फिरौती का पत्र साबित नहीं हुआ; अपहृत बच्चे को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद में रखा गया': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 364ए के तहत सजा को धारा 365 आईपीसी में बदला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में फिरौती के लिए अपहरण (आईपीसी की धारा 364ए) के मामले में 11 साल के लड़के का अपहरण करने वाले दो लोगों की सजा को गुप्त रूप से और गलत तरीके से एक व्यक्ति को बंधक बनाने के इरादे से अपहरण (धारा 365 आईपीसी) में बदल दिया है। इस आधार पर कि बच्चे के पिता को फिरौती के लिए भेजा गया कथित पत्र अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं हुआ। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता के बेटे के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामनवमी हिंसा मामले को एनआईए को ट्रांसफर किया, कहा-रैलियों, धार्मिक समारोहों में अक्सर विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले महीने पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा की घटनाओं की जांच एनआईए को ट्रांसफर कर दी है। कोर्ट ने फैसले में कहा, रैलियों और धार्मिक समारोहों में विस्फोटक पदार्थों का उपयोग और बम फेंकना नियमित विशेषताएं बन गई हैं। कार्यवाहक चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि बंगाल में अप्रैल 2021 से कम से कम बारह ऐसी हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिनमें हथियार, गोला-बारूद और बम का इस्तेमाल किया गया, जिससे जीवन और सार्वजनिक संपत्तियों का भारी क्षति हुई...

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) XVII का रिजल्ट घोषित किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) XVII के नतीजे शुक्रवार को ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर घोषित कर दिए हैं। रिज़ल्ट जानने के लिए उम्मीदवार को एआईबीई-XVII के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान जारी किए गए लॉगिन विवरण यानी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट में पेश मेरे टीवी इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्शन कॉपी मुझे आधी रात तक उपलब्ध कराएं': जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने आज सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को निर्देश दिया कि वह आधी रात तक उन्हें उनके द्वारा मीडिया में दिए गए साक्षात्कार की ट्रांसक्रिप्ट कॉपी उपलब्ध कराएं, जिसे सुप्रीमकोर्ट के समक्ष रखा गया था।जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंड‌िया के नेतृत्व वाली बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस को राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले (जिसकी सुनवाई वर्तमान में जस्टिस गंगोपाध्याय के कोर्ट में सुनवाई हो रही है) से संबंधित मामले को किसी और जज को सौंपने...

शराब नीति: दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राष्ट्रीय राजधानी की 2021-22 की आबकारी नीति के कार्यान्वयन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह आदेश सुनाया। सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने सिसोदिया का प्रतिनिधित्व किया जबकि जोहेब हुसैन ने प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व किया।सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।उन्हें...

ऑर्डर XLI रूल 22 सीपीसी | डिक्री धारक के लिए अपील में क्रॉस-ऑब्जेक्शन दर्ज करना अनिवार्य नहीं है, यदि डिक्री में संशोधन की संभावना नहीं: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि डिक्री धारक के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह अपील में एक लिखित प्रति-आपत्ति प्रस्तुत करे, यदि वे यह दावा कर रहे हैं कि डिक्री संशोधित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।जस्टिस जीएस अहलूवालिया की पीठ ने कहा कि डिक्री धारक को उन मामलों में अपनी प्रति-आपत्ति दर्ज करनी होगी, जहां उनका तर्क है कि डिक्री को संशोधित किया जा सकता है-एक डिक्री धारक क्रॉस-ऑब्जेक्शन दाखिल करके निष्कर्षों को चुनौती दे सकता है। हालांकि यदि डिक्री धारक के पक्ष में दी गई...

'क्या लापरवाही का हर उदाहरण आपराधिक अपराध हो सकता है?': केरल हाईकोर्ट ने कुएं में भालू की मौत पर वन अधिकारियों के खिलाफ याचिका में पूछा

द वॉकिंग आई फाउंडेशन फॉर एनिमल एडवोकेसी ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें 20 अप्रैल, 2023 को एक कुएं में गिरे भालू की मौत पर वन विभाग के अधिकारियों और पशु चिकित्सक के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। याचिका में अधिकारियों पर मामले में उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है।यह घटना 20 अप्रैल, 2023 की तड़के वेल्लानाडू ग्राम पंचायत में एक निजी भूमि पर एक कुएं में एक सुस्त भालू के गिरने से संबंधित है, जिसने मीडिया का महत्वपूर्ण ध्यान...

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के टीवी इंटरव्यू पर आपत्ति जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूबी शिक्षक भर्ती मामले को दूसरे जज को सौंपने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने का निर्देश दिया है।इस मामले को अब तक कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय देख रहे थे, जिन्होंने सीबीआई और ईडी को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने का निर्देश दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले एबीपी आनंद के साथ जस्टिस गंगोपाध्याय के साक्षात्कार पर आपत्ति जताई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बनर्जी के खिलाफ...

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना किसी भी व्यक्ति को आजीविका के स्रोत से वंचित नहीं किया जा सकता: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसल में कहा कि भले ही कोई व्यक्ति किसी अथॉरिटी को, उसकी ओर से से मांगे गए दस्तावेजों को सौंप देता है, यह अथॉरिटी को उस व्यक्ति के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की अवहेलना करने की खुली छूट नहीं देता है।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,"प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना कोई खोखली औपचारिकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना और कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसकी संपत्ति या आजीविका के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद कमलेश पासवान को दंगा मामले में जमानत दी, 18 महीने की सजा पर रोक; कहा-सजा उनके राजनीति कर‌ियर पर कलंक लगा देगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2008 में दर्ज दंगे के एक मामले भाजपा सांसद कमलेश पासवान को जमानत दे दी, साथ ही हाईकोर्ट के समक्ष उनकी पुनरीक्षण याचिका लंबित रहने तक निचली अदालत द्वारा उन्हें दी 1.5 साल की सजा पर रोक लगा दी।जस्टिस राजीव मिश्रा की पीठ ने आदेश में कहा कि पासवान एक सांसद हैं और निचली अदालत का फैसला उनके राजनीतिक करियर पर कलंक लगा देगा, जिसके गंभीर परिणाम होंगे।कोर्ट ने निचली अदालत का रिकॉर्ड भी तलब किया।उल्लेखनीय है कि पिछले साल नवंबर में अपर सिविल जज (सिविल डिवीजन), द्वितीय/अतिरिक्त मुख्य...

बिहार के जेल मैनुअल में बदलाव के खिलाफ जनहित याचिका

बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह 27 अप्रैल यानी गुरूवार को रिहा हो गए। उनकी रिहाई की चर्चा पूरे देश में है। इन सबके बीच उनकी रिहाई के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई।जनहित याचिका में क्या-क्या कहा गया है उस पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आनंद मोहन को किस मामले में सजा मिली थी और क्या सजा मिली थी वो जान लीजिए। बिहार के सहरसा जिले में एक गांव है- पनगछिया। इसी गांव में आनंद मोहन सिंह का जन्म हुआ था। बुहत ही कम उम्र में राजनीति में आ गए। उनके एक मित्र थे छोटन शुक्ला।...

जिया खान की मौत का मामला : मुंबई सीबीआई कोर्ट ने अभिनेता सूरज पंचोली को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बरी किया

अभिनेत्री जिया खान (26) के अपने जुहू अपार्टमेंट में मृत पाए जाने के लगभग एक दशक बाद, मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने उनके तत्कालीन प्रेमी सूरज पंचोली को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश एएस सैय्यद ने फैसला सुनाया।सूरज अभिनेत्री जरीना वहाब और आदित्य पंचोली के बेटे हैं। जिया अपनी मां राबिया के कमरे में फंदे से लटकी पाई गई थीं। इसके सात दिन बाद 10 जून, 2013 को सूरज को गिरफ्तार किया गया था। एक महीने बाद सूरज को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी।राबिया द्वारा अपनी...

गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस हेमंत प्रच्छक की बेंच राहुल गांधी की मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की याचिका पर शनिवार को सुनवाई करेगी

गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस हेमंत एम. प्रच्छक 29 अप्रैल को अप्रैल 2019 में कोलार में राजनीतिक अभियान में अपनी टिप्पणी के लिए अयोग्य ठहराए गए सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेंगे। राहुल गांधी ने मानहानि के मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है। गांधी ने मानहानि के मामले में 25 अप्रैल को अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस गीता गोपी ने 26 अप्रैल को सूरत सत्र न्यायालय के 20 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली गांधी...